:::     आ  दे  श   :::

                          (  पारित दिनांक  :   27/04/2015  )

आदरणीय अध्‍यक्षा, मा. सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार  : -

1.       ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, सादर करण्‍यात  आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,

          तक्रारकर्त्‍याचे वडील पिराजी एम. ढगे यांनी घरगुती वापराकरिता विद्युत मिटर लावलेले आहे. त्‍यांचा विज ग्राहक क्र. 326430403748 असा असुन, मिटर क्र. 6502210438  असा आहे. तक्रारकर्त्‍याचे वडीलांचा वर्ष 2003 मध्‍ये मृत्‍यू झाला.  तेंव्‍हापासून तक्रारकर्ता वापरकर्ता या नात्‍याने विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहेत. तक्रारकर्त्‍याचा वीज वापर अत्‍यंत कमी आहे व वीज बचत करणारे दिवे (सि.एफ.एल.) घरामध्‍ये लावलेले आहेत. तक्रारकर्त्‍याने जुलै-2012 पर्यंतच्‍या  देयकांचा भरणा केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याला नियमीत देयके दिली जात नव्‍हती. तक्रारकर्त्‍याला जुन 2012 मध्‍ये 140 युनिट विज वापर दाखवून 3,410/- रुपयाचे देयक दोन महिन्‍याचे दिले. त्‍या देयकाचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने केला. या देयकानंतर तक्रारकर्त्‍याला सरळ नोव्‍हेंबर 2012 चे देयक दि. 30/11/2012 रोजीचे 457 युनिट व रक्‍कम 34,670/- चे देयक दिले. त्‍यावर मिटर बदल च्‍या उल्‍लेखासोबत गैरवाजवी सरासरी काढली आहे. त्‍याविषयी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात तक्रार केली तेंव्‍हा देयकावर तात्‍पुरती दुरुस्‍ती करुन ते देयक रुपये 27,650/- चे दिले. ते देयक गैरवाजवी आहे.  त्‍यानंतर डिसेंबर 2012 मध्‍ये 419 युनिटचे 33,710/- चे दोन महिन्‍याचे देयक दि. 29/12/2012 रोजीचे दिले. त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात तक्रार केली तेंव्‍हा को-या देयकावर हाताने दुरुस्‍ती करुन डिसेंबर 2012 चे देयक रुपये 20,930/- चे दिले. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18/02/2013, 28/06/2013 रोजी लेखी स्‍वरुपात तक्रार करुनही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल घेतली नाही व दि. 02/07/2013 रोजीचे 515 युनिटचे गैरवाजवी रुपये 49,950/- चे देयक तक्रारकर्त्‍याला दिले. पुन्‍हा जुलै 2013 मध्‍ये दि. 02/08/2013 रोजीचे 354 युनिटचे रुपये 32,140/- चे गैरवाजवी देयक सहा महिन्‍याचा उल्‍लेख असलेले, तसेच ऑगष्‍ट 2013 मध्‍ये दि. 31/08/2013 रोजीचे 133 युनिटचे रुपये 33,400/- चे गैरवाजवी देयक तक्रारकर्त्‍याला दिले. माहे सप्टेंबर 2013 चे 57 युनीटचे रुपये 34,090/- चे देयक दिनांक 18/10/2013 रोजी दिले, ते देयक सुधारणा करुन रुपये 26,200/- चे दिले. अशाप्रकारे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वेळोवेळी खुलासा न करता गैरवाजवी देयके देऊन सेवेत कसूर व निष्‍काळजीपणा केला तसेच दंड, व्‍याजाचा बोझा वाढविला.  

     म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनता व निष्‍काळजीपणा केला, असे घोषीत व्‍हावे. तक्रारकर्ता यांना देण्‍यांत आलेली ऑक्‍टोंबर व नोव्‍हेंबर 2012 रोजीची व त्‍यानंतर अंतिम देयकापर्यंतची गैरवाजवी देयके रद्द व्‍हावीत, त्‍याऐवजी थकबाकी, व्‍याज, दंड व इतर रक्‍कम न आकारता खुलासेवार देयके दुरुस्‍तीसह विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याबाबत व ते भरण्‍यास मुदत मिळण्‍याबाबत तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई, व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- विरुध्‍द पक्षाकडून  मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच अन्‍य न्‍याय व योग्‍य असा आदेश तक्रारकर्त्‍याच्‍या हितामध्‍ये व्‍हावा, अशी विनंती, तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल करुन, केली.

तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकुण    16 दस्‍तऐवज जोडलेले आहेत.

2)   विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब  -

    वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला. त्‍यानुसार त्यांनी तक्रारकर्ता यांचे बहुतांश कथन फेटाळले. विरुध्‍द पक्षाने थोडक्‍यात नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या नियमानुसार व तक्रारकर्ता यांच्‍या घरातील विज वापरानुसार तसेच सदरहू युनिटचा वापर हा मिटरमध्‍ये असल्‍यामुळे त्‍यानुसार देयके दिलेली आहेत. तक्रारकर्ता यांनी दिलेले बिल न भरल्‍यास नाईलाजास्‍तव विरुध्‍द पक्ष यांना तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा संबंधीत अधिका-यांच्‍या आदेशानुसार खंडीत करता येतो. या प्रकरणात वि. मंचाने विज पुरवठा कायम सुरु ठेवण्‍याबाबत अंतरिम आदेश केलेला आहे. तक्रारकर्ता यांचा विज वापर जास्‍त असल्‍यामुळे व घरामध्‍ये उपकरणे जास्‍त असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला युनिटनुसार बिल देण्‍यांत येते.  त्‍यामुळे ते चुकीचे तसेच गैरवाजवी नाही. तक्रारकर्त्‍याचे वडील पिराजी एम. ढगे यांचे नांवाची नोंद असल्‍याचे व त्‍यांचा मृत्‍यू वर्ष 2013 मध्‍ये झाला असे तक्रारकर्ता म्‍हणतात.  परंतु तक्रारकर्ता यांनी वि. दिवाणी न्‍यायालय,वरिष्‍ठ स्‍तर, वाशिम यांचे वारसाचे प्रमाणपत्र दाखल केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास कोणताही त्रास, नुकसान झालेले नाही. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही खोटी व खोडसाळपणाची आहे व विरुध्‍द पक्ष यांना नाहक त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने दाखल केलेली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार रुपये 10,000/- खर्चासह खारिज करण्‍यांत यावी. 

     सदर जबाब, विरुध्‍द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.

3)   कारणे व निष्कर्ष -

     या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्त्‍याचे प्रत्‍युत्‍तर, उभय पक्षाचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ते यांचा विज पुरवठा हा घरगुती स्‍वरुपाचाआहे व विद्युत मिटर हे तक्रारकर्ते यांच्‍या वडीलांच्‍या नावे असुन तक्रारकर्ते हे वापरकर्ते म्‍हणजेच लाभधारक ( बेनी‍फीशीयरी ) आहेत, म्‍हणून ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक या संज्ञेत बसतात.  तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर विज देयकाच्‍या प्रती व ईतर दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे विज वापराचे खाते ( Consumer Personal Leadger )  दस्‍त रेकॉर्डवर दाखल केले आहे.

     तक्रारकर्ते यांनी अशी विनंती केली की, ऑक्‍टोंबर – नोव्‍हेंबर 2012 चे व त्‍यानंतरची अंतिम देयकापर्यंतची देयके ही गैरवाजवी आहेत, त्‍यामुळे ती रद्द करावी व त्‍याऐवजी कोणतीही थकबाकी, दंड, व्‍याज, व ईतर रक्‍कम न आकारता वापराप्रमाणे खुलासेवार देयके माहवारी द्यावी. यावर विरुध्‍द पक्षाच्‍या लेखी युक्तिवादात असे कथन आहे की, नोव्‍हेंबर 2012 चे देयक जे दिले आहे त्‍यामध्‍ये ऑक्‍टोंबर 2012 पर्यंतची थकबाकी संलग्‍न आहे, तसेच ऑक्‍टोंबर 2012 मध्‍ये जी 2497 युनीटची आकारणी झाली असली तरी, तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीनुसार व परिक्षण अहवालानुसार डिसेंबर 2012 मध्‍ये रितसर नियमानुसार रुपये 7,022/- कमी करुन देण्‍यात आले आहे व त्‍यानंतर डिसेंबर 2012 चे देयक नियमानुसार दिले आहे. परंतु वीज वापराचा तक्‍ता हे दस्‍त पाहिले असता असे दिसते की, ऑक्‍टोंबर 2011 ते ऑक्‍टोंबर 2012 या कालावधीत जवळपास ब-याच महिन्‍यात Meter Status  हे ‘ RNA, INACCESS ’ या शे-यासह आहे. त्‍यामुळे सदर देयके हे मीटर वाचन व मोकास्‍थळावर न जाता परस्‍पर देण्‍यात येत होते, असे दिसते.  हयाबद्दलची लेखी तक्रार तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्षाकडे केल्‍याचे नमुद दस्‍तांवरुन दिसून येते. दिनांक 30/11/2012 चे जे वीज देयक आहे, त्‍यातील कालावधी हा दि. 10/10/2012 ते 10/11/2012 पर्यंत असुन ते 457 युनिटचे व रक्‍कम रुपये 34,670/- चे दिसते.  परंतु याच देयकावरुन मागील वीज वापर या सदरात ऑक्‍टोंबर 2012 चे 2497 इतके युनिट लावलेले दिसून येतात, म्‍हणून याबद्दलची वीज देयकात केलेली दूरुस्‍ती ही कशाच्‍या आधारे केली हे दाखविणारे दस्‍त रेकॉर्डवर उपलब्‍ध नाही. ऊपलब्‍ध दस्‍तांवरुन असेही ज्ञात होते की, विरुध्‍द पक्षाची देयके देण्‍यात नियमीतता नव्‍हती तसेचरिडींग देखील नियमीत घेतलेले दिसत नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने देयकात केलेली ही दुरुस्‍ती गैरवाजवी आहे, असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर जुलै 2014 चे देयक दाखल केले आहे, त्‍यात वीज वापर हा 42 युनिटचा दिसून येतो व त्‍याबद्दलचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण विरुध्‍द पक्षाने दिले नाही.  त्‍यामुळे वादातील कालावधीचे देयक जुलै 2014 च्‍या देयकानुसार कमी-जास्‍त प्रमाणात म्‍हणजे दरमहा 50 युनिट प्रमाणे सुधारीत करुन ती देयके विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍यास व या मंचाच्‍या अंतरीम आदेशाअन्‍वये किंवा तक्रारकर्त्‍याने जेंव्‍हा जेंव्‍हा या कालावधीत रक्‍कम भरली असेल, ती या सुधारीत देयकांमध्‍ये समायोजित केल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. 

     सबब अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.

                  :: अंतीम आदेश ::

1.   तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

2.   विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा वेगवेगळे, तक्रारकर्ते  यांना देण्‍यात आलेली ऑक्‍टोंबर व नोव्‍हेंबर 2012 ची देयके व त्‍यानंतर    दिलेली सर्व देयके (  जुलै 2014 पर्यंतच्‍या आधीच्‍या कालावधीतील ) रद्द   करुन, त्‍याऐवजी या कालावधीत दरमहा 50 युनिट प्रमाणे सुधारीत देयके   तक्रारकर्त्‍यास द्यावी, त्‍यात इतर थकबाकी, दंड, व्‍याज आकारु नये तसेच  यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम समायोजित करावी व पुढील देयके नियमीत रिडींग घेवून द्यावी.  तक्रारदाराने देखील ती देयके नियमीतपणे भरावी, असे आदेश देण्‍यात येतात.

3.   विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा वेगवेगळे तक्रारकर्ते यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई तसेच या प्रकरणाचा    खर्च मिळून रुपये 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त ) दयावे.

4.   विरुध्द पक्ष यांनी सदर आदेशाची पुर्तता, आदेश प्रत प्राप्‍त झाल्यापासून   45 दिवसांत करावी.

5.   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड)    (श्री. ए.सी.उकळकर)   ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

      सदस्या.                      सदस्य.               अध्‍यक्षा.

SVGiri              जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.