तक्रार क्रमांक – 330/2009 तक्रार दाखल दिनांक – 09/06/2009 निकालपञ दिनांक – 05/12/2009 कालावधी - 00 वर्ष 05 महिना 17 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे यांचे समोर श्री. राजेश चैतराम भट 405, 'बि' वींग, 4था मजला, सिमरन पॅलेस, 2, शांती नगर, कल्याण-अंबरनाथ रोड, उल्हासनगर 421 003. .. तक्रारदार विरूध्द 1.दि. मॅनेजर चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कं.लि., रामकृष्णा नगर सो. मुरबार्ड रोड, कल्याण(प). 2.दि. मॅनेजर, चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कं.लि., 204/205, संजय अप्पा चेंबर्स, 2रा मजला, 82, न्यु चकाला लिंक रोड, अंधेरी(पु), मुंबई 400 093 .. विरुध्दपक्ष
समक्ष - सौ. शशिकला श. पाटील - अध्यक्षा श्री. पी. एन. शिरसाट - सदस्य उपस्थितीः- त.क तर्फे वकिल रवि एल जयसिंगानी वि.प तर्फे वकिल बि.जी.पाटील आदेश (पारित दिः 05/12/2009) मा. सदस्य श्री. पी. एन. शिरसाट, यांचे आदेशानुसार 1. सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार कलम 12 अन्वये दाखल केली असुन त्यातील कथन संक्षिप्तपणे खालील प्रमाणेः- .. 2 .. तक्रार क्रमांक – 330/2009 तक्रार दाखल दिनांक – 09/06/2009 निकालपञ दिनांक – 05/12/2009 कालावधी - 00 वर्ष 05 महिना 17 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे यांचे समोर श्री. राजेश चैतराम भट 405, 'बि' वींग, 4था मजला, सिमरन पॅलेस, 2, शांती नगर, कल्याण-अंबरनाथ रोड, उल्हासनगर 421 003. .. तक्रारदार विरूध्द 1.दि. मॅनेजर चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कं.लि., रामकृष्णा नगर सो. मुरबार्ड रोड, कल्याण(प). 2.दि. मॅनेजर, चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कं.लि., 204/205, संजय अप्पा चेंबर्स, 2रा मजला, 82, न्यु चकाला लिंक रोड, अंधेरी(पु), मुंबई 400 093 .. विरुध्दपक्ष
समक्ष - सौ. शशिकला श. पाटील - अध्यक्षा श्री. पी. एन. शिरसाट - सदस्य उपस्थितीः- त.क तर्फे वकिल रवि एल जयसिंगानी वि.प तर्फे वकिल बि.जी.पाटील आदेश (पारित दिः 05/12/2009) मा. सदस्य श्री. पी. एन. शिरसाट, यांचे आदेशानुसार 1. सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार कलम 12 अन्वये दाखल केली असुन त्यातील कथन संक्षिप्तपणे खालील प्रमाणेः- .. 2 .. तक्रारदार हे Mahindra Scorpio या गाडीचे मालक आहेत. त्या गाडीचा रजिस्ट्रेशन नंबर MH-04-BK-3520 असा आहे. त्यांनी गाडीची विमा पॉलीसी नंबर MPC-00078410-000-00 काढली होती व कालावधी 03/10/2007 ते 02/10/2008 असा होता. सदरची गाडी सपना गार्डन, उल्हासनगर येथून दिनांक 21/03/2008 रोजी संध्याकाळी 7 मे 8 वाजताचे दरम्यान चोरीला गेली. तक्रारदार सेंट्रल पोलीस स्टेशन येथे गाडी चोरीची तक्रार नोंदविण्यासाठी गेले असता तेथील कामावरील अधिकार-यांने गाडी चोरीची तक्रार घटना घडल्याच्या 48 तासानंतर दाखल करावयाची असते असे सांगितल्यामुळे तक्रारदाराने दि.23/03/2008 रोजी सेंट्रल पोलिस स्टेशन उल्हासनगर येथे गाडी चोरीचा गुन्हा 38/2008 नुसार नोंदविला. 14 दिवसानंतर तक्रारदार दिनांक 05/04/2008 रोजी सेंट्रल पोलिस स्टेशन उल्हासनगर येथे गेले असता सदरचा गुन्हा भारतिय दंड संहितानुसार कलम 379 अन्वये RC no.I-80/08 अशी नोंद केली. तक्रारदाराला नियमाप्रमाणे जेवढे सोपस्कार करणे आवश्यक आहेत तेवढे केले आहेत. गाडी चोरीची माहिती व तक्रार विरुध्द पक्षकारास दिनांक 07/04/2008 रोजी दिली व गाडीच्या विम्याची रक्कम रु.2,75,000/- विमा पॉलिसीनुसार मिळावी/द्यावी अशी विनंती केली. विरुध्द पक्षकार नं. 2 ने विमा पॉलिसीच्या 1 ते 9 मधिल अटी व शर्थिनुसार गाडी चोरीची किंवा अपघाताची जेव्हा घटना घडली तेव्हा तुरंत तक्रार/सुचना देणे आवश्यक होते व आहे व ति सुचना/तक्रार तक्रारदाराने दिली नाही म्हणुन दि.29/12/2008 तक्रारदाराला विमा दावा रद्दबातल ठरविला. विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदाराचा दावा नामंजुर केल्यामुळे तक्रारदाराने वकिलामार्फत नोटिस दि.07/02/2009 रोजी पाठवुन विमा दावा रु.2,75,000/- मंजुर करावा अशी विनंती केली परंतु विरुध्द पक्षकाराने दि.14/04/2009 रोजी चुकीचे/ संदिग्ध्द ऊत्तर दिले. .. 3 .. तक्रारदार असे कथन करतात की, विरुध्द पक्षकाराने चुकीच्या पध्दतीने तक्रारदाराचा विमा दावा नामंजुर केला त्यामुळे तक्रारदाराला मानसिक दुःख झाले व त्यांनी मंचामध्ये तक्रार दाखल केली व कथन केले की, तक्रारीचे कारण गाडी चोरी झाली ती तारीख 21/03/2008 रोजी घडले त्यामुळे विमा दावा 2 वर्ष मुदतीच्या सिमेच्या आत दाखल केला आहे. तक्रारीचे कारण उल्हासनगर जिल्हा ठाणे येथे घडले ते ठिकाण या मंचाचे अधिकार क्षेत्रामध्ये येते. त्यामुळे या मंचाला हि तक्रार चालविण्याचा व निर्णयीत करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. तक्रारदाराची प्रार्थना खालील प्रमाणे- 1.विरुध्द पक्षकारांनी तक्रारदाराचा विमा दावा रक्कम रु.2,75,000/- द्यावा व त्या रकमेवर मार्च 2008 पासून 24% द.सा.द.शे व्याज द्यावे. 2.विरुध्द पक्षकारानी तक्रारदारास रु.50,000/- मानसिक नुकसानी पोटी भरपाई द्यावी. 3.विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदारास नोटिसचा व पत्रव्यवहाराचा खर्च रु.10,000/- द्यावा. 4.विरुध्द पक्षकारानी तक्रारदारास रु.20,000/- न्यायिक खर्च द्यावा. 5.इतर हुकुम तक्रारदाराचे लाभात व्हावेत.
2. वरील तक्रारीची मंचाची नोटीस निशाणी 4 नुसार विरुध्द पक्षकारास पाठविली विरुध्द पक्षकाराने वकिलपत्र निशाणी 5 नुसार व मेमो ऑफ अड्रेस निशाणी 6 नुसार व लेखी जबाब दाखल करण्यास वेळ मिळावा अशी विनंती निशाणी 7 नुसार केली. विरुध्द पक्षकारानी लेखी जबाब निशणी 8 नुसार दाखल केला. विरुध्द पक्षकार यांनी प्रतिज्ञापत्र निशाणी 9 नुसार दाखल केले. तक्रारदाराने प्रत्युत्तर निशाणी 10 नुसार दाखल केले. लेखी युक्तीवाद निशाणी 11 नुसार दाखल केले. विरुध्द पक्षकाराने लेखी युक्तीवाद निशाणी 12 वर दाखल केले. तक्रारदाराने विमा पॉलीसीच्या अटि व शर्थिचे प्रथमपासुनच उल्लंघन केले. विरुध्द .. 4 .. पक्षकारानी कोणतीही त्रृटी, न्युनता, बेजबाबदारपणा केला नाही, तसेच अनुचित व्यापारी प्रथांचा ही अवलंब केला नाही. कारण गाडी रजि. क्रमांक MH-04-BK-3520 हि गाडी दि.21/03/2008 रोजी चोरीला गेली. चोरीचा गुन्हा दि.05/04/2008 रोजी नोंदविला व विरुध्द पक्षकारास त्याची माहिती दिनांक 07/04/2008 दिली सबब विमा दावा दाखल करण्यास 15 दिवसाचा विलंब केला हि तक्रारदाराची चुक आहे. गाडी चोरी झाल्याबरोबर पोलिस स्टेशनला कळविणे आवश्यक आहे. ते तक्रारदाराने फार उशिराने केले आहे. त्यामुळे चोरांचे चांगलेच फावले व गाडी शोधण्यास अत्यंत कठिण झाले. तक्रारदाराने विमा पॉलिसीच्या 1 ते 9 या अटि व शर्थिचे पालण केले नाही. अट नं. 1 नुसार जेव्हा चोरी घडली तेव्हा त्वरित विरुध्द पक्षकारास नोटीस पाठविणे आवश्यक आहे. पोलीस स्टेशनला तक्रार देणे आवश्यक आहे व विरुध्द पक्षकारास सहकार्य करुन गुन्हेगारास पकडणे/अटक करणे आवश्यक आहे. ते तक्रारदाराने केले नाही. अट नं. 9 नुसार विमा दाराचे सत्य कथन व पॉलीसीच्या अटिचे व प्रश्नाचे उत्तर देऊन त्यानुसार पॉलिसीनुसार किती रक्कम देण्यास पात्र आहे हे ठरविता येते परंतु तक्रारदाराने या अटीचे पालण केले नाही. उशिरा माहिती देणे म्हणजे वरील अटी व शर्थिचे पालण न करणे होय व ते कारण विमा दावानामंजुर करण्यास उचित उपयुक्त आहे. म्हणुन तक्रार रद्द करावी व त्याची रक्कम विरुध्द पक्षकारास द्यावी.
3. या तक्रारीसंबंधी तक्रारदाराने खालील प्रमाणे कागदपत्रे जोडली आहेत. 1. विमा पॉलिसी, 2.दिनांक 23/03/2008 रोजीचा NC रिर्पोट नं.38/2008. 3.एफ.आय.आर नंबर I-80/08 दि.05/04/2008 4.अंतिम नमुना/अहवाल 5.विमा दावा नामंजुर पत्र दि.29/12/2008 तसेच तक्रारदाराने प्रतिज्ञापत्र, प्रत्युत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल .. 5 .. केला. वरील सर्व कागदपत्राची सुक्ष्मरितिने पडताळणी व अवलोकन केल्यास न्यायिक प्रक्रियेसाठी खालील मुद्दे उपस्थीत होतात ते येणेप्रमाणेः- अ) तक्रारदाराचा विमा दावा विमा पॉलिसीच्या अटि 1 व 9 नुसार नामंजुर करणे कायदेशिररित्या योग्य व बरोबर आहे काय? उत्तर – नाही. ब) तक्रारदार विमा दावा रक्कम व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र ठरतात काय? उत्तर होय. कारण मिमांसा अ)स्पष्टिकरणाचा मुद्दाः- तक्रारदार हे MAHINDRA SCORPIO REGN.No.MH-04-BK-3520या गाडीचे मालक आहेत. त्यांनी वरील गाडीचा विमा काढला होता. विमा पॉलिसी नंबर MPC-00078410-000-00 असा आहे. कालावधी 03/10/2007 ते 02/10/2008 रोजी संध्याकाळी 7 ते 8 च्या दरम्यान चोरी झाली. तक्रारदाराने गाडीचोरीची तक्रार सेंट्रल पोलिस स्टेशन, उल्हासनगर येथे नोंद केली. चोरीचा गुन्हा 38/2008 असा आहे. दि.23/03/2008 सेंट्रल पोलिस स्टेशन उल्हासनगर यांनी सदर गुन्हा भारतिय दंड सहितानुसार कलम 379 नुसार RC No. I-80/08 नोंद केली आहे. वरील गाडीच्या चोरीला गुन्हयासंबंधी मा.न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग सह दिवाणी न्यायालय उल्हासनगर यांना सहाय्यक पोलिस आयुक्त, उल्हासनगर विभाग यांचे पत्र क्र.सपोआ/उनगर/324/2008 दि.30/09/2008 नुसार मध्यवर्ती पोलिस स्टेशन गुन्हा रजि.नं.I-80/08 भा.द.वि.कलम 379 प्रमाणेचे अखेर रिपोर्ट ''अ फायनल'' समरी जावक क्र-7236/2008 लगत पुरवणी दाखल गुन्ह्याचे तपासाचे कागदपत्र या सोबत आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक मध्यवर्ती पोलिस ठाणे यांचे रिपोर्टशी आम्ही सहमत आहोत. तरी सदर गुन्ह्यांचा ''अ फायनल'' समरी मंजुर होण्यास विनंती आहे. तक्रारदाराने त्यांची गाडी चोरी झाली, त्याचे सोपस्कार पुर्ण करुन तक्रारदाराने चोरीची तक्रार दि.21/03/2008 रोजी दिली. पोलीस अधिकार-याने 48 तासानंतर .. 6 .. तक्रार नोंदविण्यास सांगितले. त्यानुसार दि.23/03/2008 रोजी FIR no. I80/80 नोंद केली व विमा दावा रक्कम मिळण्यास दि.07/04/2008 रोजी कळविले. परंतु विरुध्द पक्षकाराने विमा अटी व शर्थिचे 1 व 9 चे पालण केले नाही म्हणुन दावा नामंजुर करण्यात आला असे तक्रारदारास कळविले. प्रथमतः विमा धंद्याचे मुख्य उध्दिष्ट UTMOST GOOD FAITH संपुर्ण विश्वास या तत्वावर विमा धंदा चालतो. वरील तत्वा प्रमाणे तक्रारदाराने विमा दाव्यासंबंधी जेवढया कायदेशिर अटी पुर्ण करणे शक्य आहे त्या पुर्ण करुन विरुध्द पक्षकाराकडे विमा दावा दाखल करण्यास 14 दिवसाचा विलंब झाला. 14 दिवसाचा विलंब झाला म्हणुन विमा दावा नामंजुर करण्यात आला. प्रथम दर्शनी विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदारास नैसर्गिक न्यायापासुन वंचित ठेवले आहे असे स्पष्टपणे दिसते. विरुध्द पक्षकाराने गाडी चोरीच्या विमा दाव्यासंबंधी कोणताही तपास अधिकारी किंवा सर्व्हेक्षकाचे प्रमाणपत्र सोबत जोडले नाही. विमा दावा नाकारण्याचे पत्र दि.21/12/2008 रोजी पाठविले. म्हणजे विमा दावा नाकरण्यासाठी विरुध्द पक्षकारास तब्बल 09 महिने 8 दिवसाचा कालावधी लागला. नियमाप्रमाणे 90 दिवसाचे आत विमादाव्यासंबंधी नियमानुसार कळविणे आवश्यक होते व आहे. ति कार्यतत्परता विरुध्द पक्षकाराने दाखविली नाही सबब सबब दोन्हीही पक्षकार या तक्रारीसंबंधी समदोषी ठरतात. तथापी जरी विमा दावा रक्कम मिळण्यास 14 दिवसाचा विलंब झाला तरी सदरहु वाहन ''अ फायनल'' समरी जावक क्रमांक 7236/2008 नुसार गुन्हयाचे वर्णन न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग उल्हासनगर यांनी केले असल्यामुळे विमा दावा रक्कम पारीत करणे विधीयुक्त व न्यायोचित होणार आहे. तक्रारदाराचे नावावर सदर वाहन होते. तक्रारदाराने विमा रक्कम विरुध्द पक्षकारास अदा केली आहे. सदरचे वाहन चोरी होईपर्यंत तक्रारदाराला सदरच्या वाहनावर इन्शुरेबल इन्टरेस्ट होता व आहे.
.. 7 .. ब) स्पष्टिकरणाचा मुद्दाः- तक्रारदाराने चोरी झालेल्या गाडीचा रितसर अहवाल सर्व पोलिस खात्याचे अहवाल पुर्ण झाल्यावर विरुध्द पक्षकारास नोटीस पाठवुन दावा पारीत करण्यास विनंती केली. परंतु सर्व कागदपत्रे दाखल करुनही फक्त 14 दिवस उशिराचे कारण सांगुन विमा दावा नामंजुर म्हणजे सेवेमध्ये त्रृटी, न्युनता, बेजबाबदारपणा तथा हलगर्जीपणा करणे होय. वरील दावा मिळण्यास तक्रारदारास बराच मानसिक, शारिरीक त्रास झाला व विमा दावा मिळण्यास वकिलामार्फत नोटीस पाठवावी लागली. तरीही योग्य दाद न दिल्यामुळे तक्रारदारास या मंचामध्ये दावा दाखल करावा लागला. “UTMOST GOOD FAITH” “संपुर्ण विश्वास" या तत्वानुसार विमा दावा मान्य करणे विधीयुक्त व कायदेशीर होईल व नैसर्गिक न्यायाचे दृष्टिकोनातुनही ने आवश्यक आहे म्हणुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. अंतीम आदेश
1.तक्रार क्र. 330/2009 हि अंतशः मंजुर करण्यात येत आहे. 2.विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदारास रु. 2,75,000/-(रु. दोन लाख पंचात्तर हजार फक्त) विमा दावा रक्कम त्वरीत द्यावी. 3.विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदारास रु.5000/-(रु. पाच हजार फक्त) मानसिक नुकसानीपोटी भरपाई द्यावी. 4. वरील आदेशाची तामिली सही शिक्याची प्रत मिळाल्यानंतर 30 दिवसाचे आत परस्पर करावी (Direct Payment) अन्यथा अन्य दंडात्मक आदेश पारीत करण्याचे अधिकार या मंचास आहेत. 5.उभयपक्षकारांना या आदेशाची सही शिक्याची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
.. 8 .. 6.तक्रारकर्ता-यांनी मा.सदस्यां करिता दाखल केलेले सेट (2 प्रती) त्वरित परत घ्याव्यात, मुदती नंतर मंचाची जबाबदारी नाही.
दिनांक – 05/12/2009 ठिकान - ठाणे
(श्री.पी.एन.शिरसाट ) (सौ.शशिकला श.पाटील ) सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|