1.     तक्रारकर्ते हे मृतक श्री मारोतराव गो.शेकार यांचे कायदेशीर वारसदार असून, यातील त.क.क्रं 1 हया नात्‍याने मृतकाच्‍या पत्‍नी व त.क.क्रं 2 हा मुलगा आहे.

2.    श्री मारोतराव गो.शेकार यांचा दिनांक 05.11.2006 रोजी अपघाती (खून)  मृत्‍यू झाला. मृतक श्री मारोतराव गो.शेकार यांचा महाराष्‍ट्र शासना तर्फे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रुपये-1.00 लक्षचा विमा काढलेला होता. मृतक विमाधारकाचे मृत्‍यू नंतर त.क.क्रं 1 हयांनी दिनांक 05.01.2007 रोजी विमा क्‍लेम संपूर्ण दस्‍तऐवजांसह,  वि.प.क्रं 3 चे कार्यालया मार्फतीने , वि.प.क्रं 1 यांचे कार्यालयात  सादर केले परंतु वि.प.क्रं 1 यांनी संपूर्ण दस्‍तऐवज प्राप्‍त होऊनही आज पावेतो विमा रक्‍कम मिळवून दिलेली नाही. तसेच वि.प.क्रं 3 यांनी सुध्‍दा विमा क्‍लेम संबधाने योगय माहिती पुरविलेली नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षांनी त.क.नां दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे.

3.    विमा क्‍लेमची रक्‍कम न मिळाल्‍यामुळे त.क. तर्फे विरुध्‍दपक्षांना दिनांक 17.08.2010 रोजी नोटीस पाठविण्‍यात आली असता ती वि.प.नां मिळाली. नोटीस मिळाल्‍या बाबतच्‍या रजिस्‍टर पोस्‍टाच्‍या पोच रेकॉर्डवर दाखल आहेत. परंतु वि.प.नीं  त्‍यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. वि.प.क्रं 2 यांनी त.क.क्रं 2 ला विमाक्‍लेम मिळण्‍याचे कारवाई संबधाने अवगत केले व विमा क्‍लेम बाबत वि.प.क्रं 1 यांना सुचित केले परंतु त्‍यावरही कार्यवाही झालेली नाही. प्रस्‍तुत तक्रारीचे कारण हे दिनांक 17.08.2010 वि.प.नां रजिस्‍टर नोटीस पाठविल्‍या पासून सतत घडत असल्‍याने तक्रार मुदतीत आहे.

CC/109/2010 

4.    म्‍हणून शेवटी त.क. यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे वि.प.नीं त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे जाहिर करण्‍यात यावे. वि.प.नीं एकलरित्‍या व संयुक्‍तरित्‍या त.क.नां शेतकरी अपघात विमा योजनेची रक्‍कम रुपये-1.00 लक्ष 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. त.क.नां झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्यल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च वि.प.कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. या शिवाय योग्‍य ती दाद त.क.चे बाजूने मिळावी  इत्‍यादी मागण्‍यांसह प्रस्‍तुत तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली.

5.    प्रस्‍तुत प्रकरणात यातील विरुध्‍दपक्षांना न्‍यायमंचाचे मार्फतीने नोटीसेस काढण्‍यात आल्‍यात.

6.    वि.प.क्रं 1 कबाल इन्‍शुरन्‍स प्रा.लि.कंपनी तर्फे प्रकरणात लेखी निवेदन पोस्‍टाद्वारे  पान क्रं 44 वर दाखल करण्‍यात आले त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी नमुद केले की, ते केवळ सल्‍लागार असून राज्‍य शासनास विना मोबदला सहाय करतात. त्‍यांचे कार्य संबधित महाराष्‍ट्र शासनाचे तहसिलदार/तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडून प्राप्‍त क्‍लेम अर्जाची शहा नि शा करणे, त्‍यातील त्रृटयांची पुर्तता संबधितां कडून करुन घेऊन, संबधित विमा कंपनीकडे क्‍लेम सादर करणे एवढेच त्‍यांचे कार्य आहे. या संदर्भात त्‍यांनी त्‍यांचे लाभार्थ आदरणीय राज्‍य ग्राहक आयोग औरंगाबाद खंडपिठाने प्रकरण क्रमांक 1114/2008 आदेश पारीत दिनांक 16.03.2009 चे आदेशाचा आधार घेतला. तसेच संबधित मृतक श्री मारोतराव गो.शेकार, राहणार कारंजाघाडगे, जिल्‍हा वर्धा यांचा प्रस्‍ताव त्‍यांचे कार्यालयास प्राप्‍त झाला नसल्‍याचे नमुद केले. सबब त्‍यांना प्रस्‍तुत प्रकरणातून मुक्‍त करावे अशी विनंती केली.

7.    वि.प.क्रं 1 कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने सोबत शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजने संबधाने महाराष्‍ट्र शासन, कृषी पशुसंवर्धन, दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍य व्‍यवसाय विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 07 जुलै, 2006 चे परिपत्रकाची प्रत अभिलेखावरील पान क्रं 45 वर दाखल केली. तसेच आदरणीय राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांचे समोरील अपिल क्रमांक 1114/2008 आदेश पारीत दिनांक 16.03.2009 चे आदेशाची प्रत पान क्रमांक 46 वर दाखल केली.

8.    वि.प.क्रं 2 जिल्‍हाधिकारी, वर्धा व वि.प.क्रं 3 तहसिलदार, कारंजा घाडगे, जिल्‍हा वर्धा  यांना न्‍यायमंचाचे मार्फतीने पाठविलेली रजिस्‍टर पोस्‍टाची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍या  बद्यल  रजिस्‍टर  पोस्‍टाची  पोच अभिलेखावर दाखल आहेत. परंतु

CC/109/2010 

वि.प.क्रं 2 व क्रं 3 शेवट पर्यंत न्‍यायमंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा आपले लेखी बयानही दाखल केले नाही म्‍हणून त्‍यांचे विरुध्‍द मंचाने प्रस्‍तुत प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश प्रकरणात  दि.25.02.2011 रोजी पारीत केला.

9.    वि.प.ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी तर्फे प्रतिज्ञालेखावरील लेखी जबाब अभिलेखातील पान क्रं 90 ते 92 वर दाखल केला . त्‍यांनी त्‍याचे लेखी जबाबाद्वारे तक्रारअर्जातील संपूर्ण विपरीत विधाने जसे मृतकाचा दिनांक 05.11.2006 रोजी झालेला अपघाती मृत्‍यू, मृतकाचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत काढलेला विमा, तसेच त.क. हे मृतकाचे कायदेशीर वारसदार असल्‍याची बाब नाकबुल असल्‍याचे नमुद केले. तसेच मृतक श्री मारोतराव शेकार यांचा दिनांक 05.11.2006 रोजी म्‍हणजे घटनेचे तारखेस कोणत्‍याही प्रकारचा विमा त्‍यांचेकडे काढलेला नव्‍हता. त्‍यामुळे वि.प. ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी कडून सेवेमध्‍ये कोणतीही त्रृटी झालेली नाही. घटनेचे तारखेस सरकार तर्फे वि.प. ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी कडे पॉलिसीच काढण्‍यात आलेली नसल्‍याने पॉलिसी अंतर्गत पैसे देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. सबब वि.प.विमा कंपनी विरुध्‍दची तक्रार खारीज व्‍हावी, अशी विनंती केली.   

10.   वि.प.ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने आपले लेखी जबाबात घटनेचे कालावधीत पॉलिसी ही त्‍यांचेकडे काढली नसल्‍याचे नमुद केल्‍यामुळे त.क.ने        दिनांक 09.08.2011 रोजी न्‍यायमंचा समक्ष पान क्रं 125 वर अर्ज दाखल करुन वि.प.ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी ऐवजी वि.प.आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी, नागपूर यांना समाविष्‍ठ करावे अशा आशयाचा अर्ज केला, त्‍यावर त्‍याच दिवशी सदर अर्ज वि.न्‍यायमंचाने मंजूर करुन, दुरुस्‍ती करावी असे आदेशित केल्‍या वरुन प्रकरणात दुरुस्‍ती करुन वि.प.आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीस जोडण्‍यात येऊन सुधारीत तक्रारीची प्रत पान क्रं 131 वर दाखल करण्‍यात  येऊन त्‍यामध्‍ये वि.प.क्रं 4 म्‍हणून आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी, नागपूर यांना प्रतिपक्ष करण्‍यात आले.

11.    वि.प.क्रं 4 आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी तर्फे प्रकरणात पान क्रं 141 वर लेखी जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल करण्‍यात आला. त्‍यांनी त्‍यांचे लेखी जबाबाद्वारे त.क.ने विम्‍या संबधी केलेली सर्व विधाने,  घटनाक्रम माहिती अभावी नाकबुल केला.  तसेच पुढे  नमुद  केले की, त.क.ने

CC/109/2010 

तक्रारअर्जात त्‍यांचे विरुध्‍द कोणतीही दाद मागीतलेली नाही. तक्रारीचे अर्जावरुन मृतकाचा मृत्‍यू हा खून झाल्‍याने झालेला असल्‍यामुळे सदर बाब पॉ‍लिसी अंतर्गत मोडत नसल्‍याने क्‍लेम देय नाही. त.क.यांनी तहसिलदार मार्फतीने त्‍यांचेकडे कोणतेही दस्‍तऐवज पाठविलेले नाही. तसेच पाच वर्षा नंतर प्रस्‍तुत तक्रार केलेली असून विलंब माफीचा अर्ज जोडलेला नाही. महाराष्‍ट्र शासनाने पॉलिसीचा अवधी दिनांक 10.04.2005 ते 09.04.2006 पर्यंत वाढवून दिलेला आहे, व सदर अवधीमध्‍ये शेतक-यास मृत्‍यू आल्‍यास व संपूर्ण दस्‍तऐवजासह क्‍लेम प्राप्‍त झाल्‍यास क्‍लेम देय आहे. सबब त.क.ची तक्रार चुकीची असल्‍याने ती खर्चासह खारीज व्‍हावी, असा उजर वि.प.क्रं 4 विमा कंपनी तर्फे घेण्‍यात आला.

12.   त.क.ने पान क्रं 17 वरील यादी नुसार एकूण 13 दस्‍तऐवज दाखल केलेत. त्‍यामध्‍ये त.क.चा विमा क्‍लेम संबधित दस्‍तऐवजासह तहसिल कार्यालयाने  वि.प.क्रं 1 यांना पाठविलेल्‍या पत्राची प्रत, तलाठी व तहसिलदार प्रमाणपत्र, क्‍लेम फॉर्म, वारसा प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, मृत्‍यू प्रमाणपत्र, गाव नमुना 7/12 उतारा प्रत, शवविच्‍छेदन अहवाल प्रत, घटनास्‍थळ पंचनामा, त.क.ने वि.प.नां पाठविलेली रजिस्‍टर पोस्‍टाची नोटीस प्रत, मूळ रजिस्‍टर पोच व पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या, शाळेचा दाखला प्रत, त.क.चे क्‍लेम संबधाने जिल्‍हाधिकारी, वर्धा यांनी पाठविलेले पत्र अशा दस्‍तऐवजाचा समावेश आहे.

13.   त.क.क्रमांक-2 ने अभिलेखावरील पान क्रं 38 वर शपथपत्र दाखल केले. त.क.ने पुन्‍हा पान क्रं 46 वर मृतकाचे संबधिचे सर्व पोलीस दस्‍तऐवज ज्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने एफआयआर, तोंडी रिपोर्ट, इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा, शव विच्‍छेदन अहवाल, पोलीस बयान इत्‍यादीचा समावेश आहे दाखल केले. त.क.क्रमांक-2 ने  पुन्‍हा अभिलेखावरील पान क्रं 99 ते 102  वर शपथपत्र दाखल केले. त.क.क्रमांक-2 ने अभिलेखावरील पान क्रं 197 वर  पुन्‍हा शपथपत्र दाखल केले.

14.   पान क्रं 108 वरील यादी नुसार वि.प.क्रं 4 ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने जनता अपघात विमा पॉलिसी कालावधी 15.08.2007 ते 14.08.2008 शेडयुल व कराराची प्रत दाखल केली. वि.प.क्रं 4 विमा कंपनीने पान क्रं 150 वरील यादी नुसार विमा पॉलिसी अटी व शर्तीचे दस्‍तऐवज दाखल केले.

CC/109/2010 

15.   उभय पक्षांचे शपथे वरील लेखी कथन, दाखल कागदोपत्री पुरावे, शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद यांचे सुक्ष्‍म वाचन केल्‍या नंतर व उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद काळजीपूर्वक ऐकल्‍या नंतर मंचाद्वारे न्‍याय निर्णयान्वित करण्‍या करीता खालील मुद्ये उपस्थित होतात.

16.       तक्रारदार यांनी प्रथम तक्रार ही वि.प.क्रं 1 कबाल इन्‍शुरन्‍स प्राय.लिमिटेड, वि.प.क्रं 2-जिल्‍हाधिकारी, वर्धा व वि.प.क्रं-3-तहसिलदार, कारंजा घाडगे, जिल्‍हा वर्धा यांचे विरुध्‍द दाखल केली होती. वि.प.क्रं 1 यांना नोटीस लागू होऊन त्‍यांनी त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये नमुद केले की, सदर दाव्‍यामध्‍ये ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी, नागपूर ही विमा कंपनी असून ते केवळ शासनाचे विमा सल्‍लागार आहेत व यावरुन तक्रारदार यांनी ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांना प्रतिपक्ष बनवावे असा अर्ज केला व अर्ज मंजूर होऊन तशी दुरुस्‍ती तक्रारअर्जात करण्‍यात आली.

17.   वि.प.क्रं 4 ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी तर्फे अधिवक्‍ता श्री देशपांडे यांनी लेखी जबाब सादर करुन त्‍यामध्‍ये या वि.प.कडे सरकारने 2007 पासून               शेतक-यांचा विमा काढणे सुरु केले होते त्‍यामुळे वि.प.क्रं 4 यांचेकडे सदर योजने अंतर्गत कोणतीही पॉलिसी काढण्‍यात आलेली नव्‍हती म्‍हणून कोणत्‍याही प्रकारे सेवेत त्रृटी झालेली नाही असे नमुद केलेले आहे.

18.   तक्रारदार यांनी वि.प.क्रं 4 ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनीचे लेखी जबाबा वरुन आय.सी.आय.सी.आय. लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीचे काळात विमा काढला होता असा निष्‍कर्ष काढून त्‍यानंतर दुरुस्‍ती अर्ज करुन तक्रारीमध्‍ये आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांना वि.प.क्रं 4 ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी ऐवजी वाचण्‍यात यावे असा अर्ज केला व तो मंचाने मंजूर करुन, वि.प.क्रं 4 म्‍हणून  आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांना प्रतिपक्ष बनविण्‍यात आले.

19.   वि.प.क्रं 4 आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांनी युक्‍तीवाद केला तसेच कागदपत्र पान क्रं 151 ते 189 दाखल केले व मंचास असे सांगितले की, दिनांक 10.01.2005 ते 09.04.2005 पर्यंत सुरुवातीला महाराष्‍ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजना राबविली होती व त्‍यानंतर पॉलिसीचा अवधी वाढवून 10.04.2005 ते 09.04.2006 पर्यंत वाढविण्‍यात आला होता. वि.प.क्रं 4 यांनी युक्‍तीवादात पुढे नमुद केले की, दिनांक 05.11.2006 रोजी त.क.यांचे पतीचा खून झालेला आहे व ही बाब पॉलिसी कालावधीच्‍या अंतर्गत येत नसल्‍यामुळे अर्जदाराला नुकसान भरपाई देण्‍याची गरज नाही.

CC/109/2010 

20.   मंचाने वि.प.क्रं 1 यांनी दाखल केलेल्‍या शासन निर्णय               दिनांक 07 जुलै, 2006 चे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये "अ" व  "ब" वरुन असे निदर्शनास येते की, कबाल इन्‍शुरन्‍स प्रायव्‍हेट लिमिटेड मुंबई यांना परवानाधारक सल्‍लागार म्‍हणून शासनाने नियुक्‍त केलेले आहे व त्‍यातील "ब" निर्णया नुसार राज्‍यातील सर्व शेतक-यांना व्‍यक्‍तीगत अपघाता पासून संरक्षण देण्‍यासाठी 1) नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी व 2) रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी या दोन विमा कंपन्‍याचे प्रस्‍ताव स्विकारण्‍यात येत आहेत. 1) नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी या प्रयोजनास्‍तव नाशिक औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर हे महसूल विभाग हे कार्यक्षेत्र राहिल. या विभागातील 68 लाख शेतक-यांना विमा संरक्षण देय राहिल. 2) रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीचे या प्रयोजनास्‍तव कोकण व पुणे हे कार्यक्षेत्र राहिल. या क्षेत्रातील 38.00 लक्ष शेतक-यांना विमा संरक्षण देय राहिल तसेच वरील शासन निर्णया नुसार 6 मे, 20006 रोजी आयुक्‍त कृषी यांनी कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस प्रायव्‍हेट लिमिटेड यांचे सोबत करारनामा केलेला आहे.

21.   वरील शासन निर्णय हा वि.प.क्रं 1 कबाल इन्‍शुरन्‍स प्रायव्‍हेट लिमिटेड यांनी दाखल केलेला आहे व त्‍यामध्‍ये ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी ही कुठेही नमुद केलेली नाही. असे असून देखील वि.प.क्रं 1.यांनी चुकीची माहिती मंचा समक्ष सादर केली व त्‍यानुसार ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांना, त.क.यांनी  तक्रारीत प्रतिपक्ष बनविले.

22.     तक्रारदार यांनी त्‍यानंतर आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी मर्यादित यांना तक्रारीमध्‍ये प्रतिपक्ष बनविले परंतु मंचाचे मते तक्रारदार यांचे पतीचा मृत्‍यू हा त्‍यांच्‍या पॉलिसी जोखीमेच्‍या बाहेर झालेला आहे म्‍हणून ते कुठलीही नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार नाहीत.

23.    या ठिकाणी मंचास खेदाने नमुद करणे जरुरीचे वाटते की, कबाल इन्‍शुरन्‍स प्रायव्‍हेट लिमिटेड ही शासनाची परवानाधारक विमा सल्‍लागार कंपनी आहे व जी शेतक-यांच्‍या अपघाती मृत्‍यू संबधाने विमा भरपाई वा अन्‍य बाबी करीता सल्‍ला देण्‍याचे काम करते परंतु वि.प.क्रं 1 यांनी केवळ निष्‍काळजीपणाने चुकीची माहिती मंचा समक्ष कळविली व त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी चुकीचे विरुध्‍दपक्ष (ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड) बनविले होते. वि.प.क्रं 1 यांनी महाराष्‍ट्र शासनाचे शासन निर्णयास अनुसरुन योग्‍य माहिती नमुद केली असती तर तक्रारदार यांचा तसेच मंचाचा वेळ वाया गेला नसता. या कृतीस वि.प.क्रं 1 हे दंडास पात्र आहेत असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे म्‍हणून त्‍यांनी तक्रारदार यांना रुपये-1000/- व दंड

CC/109/2010 

म्‍हणून मंचाचे लिगल हेड अकाऊंट मध्‍ये रुपये-1000/- जमा करावे असे मंचास आदेशित करणे कायदेशीर व न्‍यायोचित राहिल.

24.   तक्रारदार यांनी वरील शासन निर्णयाच्‍या आधारे भविष्‍यामध्‍ये योग्‍य ते प्रतिपक्ष बनवून त्‍यांचे विरुध्‍द दाद मागण्‍यास ते मोकळे राहतील असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत झालेले आहे. म्‍हणून योग्‍य प्रतिपक्ष बनविले नाही या कारणास्‍तव सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत झालेले आहे.     

25.   वरील सर्व विवेचना वरुन, प्रस्‍तुत प्रकरणात न्‍यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

आ दे श

1)    त.क.ची तक्रार योग्‍य त्‍या प्रतिपक्षा अभावी खारीज करण्‍यात येते.

2)    वि.प.क्रं -1 यांनी लेखी जबाबाद्वारे न्‍यायमंचास चुकीची माहिती पुरविल्‍याने त्‍यांनी दंड म्‍हणून रुपये-1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्‍त ) मंचातील लिगल हेड अकाऊंट मध्‍ये जमा करावे तसेच रुपये-1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्‍त ) त.क.यांना देय करावे.

3)    सदर आदेशाचे अनुपालन वि.प.क्रं 1 यांनी सदर आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून तीस दिवसाचे आत करावे. अन्‍यथा आदेशित रक्‍कम              द.सा.द.शे.9 टक्‍के प्रमाणे व्‍याजासह देण्‍यास वि.प.क्रं 1 जबाबदार राहतील.

4)        मंचामध्‍ये मा.सदस्‍यांकरीता दिलेले (ब) व (क) फाईल्‍सच्‍या प्रती

      तक्रारकर्त्‍याने घेवून जाव्‍यात.