अर्जदारासाठी वकील वकील श्री.सॅलीयन हजर. गैर अर्जदारासाठी वकील श्री.स्मिता गायधने हजर. श्री.ग.ल.चव्हाण, सदस्यानुसार दिलेले निकालपत्र. ग्राहक वाद संक्षिप्त स्वरुपात खालील प्रमाणे. 1. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांनी सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडे एमजीएम च्या अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक वर्ष 2003-04, 2004-05 साठी प्रवेश घेतला. त्यांनी तात्पुरते शुल्क रुपये 1,61,375/- सामनेवाले यांना अदा केले. यामध्ये शैक्षणिक वर्षाची फी त्यांच्याकडून मिळणारी सेवा इ.साठी त्याचा समावेश आहे. जुलै, 2006 मध्ये तक्रारदार विद्यार्थ्याना अशी माहिती मिळाली की, सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून घेण्यात आलेली जादा फी परत करण्यात येत आहे. त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार एमजीएम च्या अभ्यासक्रमासाठी वर्षाची फी 39,200/- म्हणजे दोन वर्षासाठी 78,400/- येवढी होती. त्यानुसार तक्रारदाराने भरलेली रु.1,61,375/- पैकी रक्कम रु. 82,975/- ही रक्कम प्रत्येक विद्यार्थ्याला परत करावयास हवी होती. परंतु प्रत्यक्षात सामनेवाले क्र.1 व 2 यांच्याकडून विद्यार्थ्यांना रक्कम रु.37,200/- येवढी अंतीमतः मान्य रक्कम म्हणून परत करण्यात आली, असे तक्रारदारांचे म्हणणे असून त्यांच्या म्हणण्यानुसार रक्कम रुपये 82,975/- येवढी रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. परंतू सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी या रक्कमे ऐवजी रक्कम रु.37,200/- देण्याचे ठरविले. यामध्ये त्यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे तकारदारांचे म्हणणे आहे. ब-याच विद्यार्थ्यानी रक्कम रु.37,200/- स्विकृत केले असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. जे विद्यार्थी ही रक्कम स्विकृत करणार नाहीत त्यांची ही रक्कम जप्त केली जाईल अशीही सामनेवाले यांच्याकडून सांगण्यात आले. ही रक्कम जे स्विकारणार नाहीत त्या विद्यार्थ्याना धमकी देण्यात आली. तक्रारदार विद्यार्थ्यानी सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून त्यांना परत देऊ केलेली फी ची रक्कम रुपये 37,200/- घेण्याचे नाकारले. तक्रारदार यांनी या प्रकरणी सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचेशी सातंत्याने पत्र व्यवहार केला. अर्ज विनंत्या केल्या आणि एमजीएम च्या सन 2003-2005 या दोन वर्षासाठी जी फी भरलेली होती त्यापैकी जादा रक्कम रु.82,975/- तक्रारदार विद्यार्थ्याना परत मिळावेत अशी त्यांची मागणी होती. परंतू ही त्यांची मागणी सामनेवाले क्र.1 यांचेकडून नाकारण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणी विद्यार्थ्याना न्याय मिळावा म्हणून त्यांनी या मंच्यासमोर जून 2007 मध्ये अर्ज दाखल करुन खालील प्रमाणे विनंत्या केल्या. 1. सामनेवाले यांच्या सेवेत कमतरता असून त्यांनी अनुचित व्यापारी पथेचा अवलंब केला असे घोषीत करण्यात यावे. 2. सामनेवाले यांनी तक्रार अर्जाच्या अनुसुची " अ " नुसार विद्यार्थ्याची प्रत्येकी रक्कम रु.82,975/- जुलै,05 पासून द.सा.द.शे.18 व्याज दराने परत करावेत. 3. या तक्रार अर्जात समाविष्ट असलेले तक्रारदार विद्यार्थ्याना या अर्जाची अंतीम सुनावणी होण्यापूर्वी सामनेवाले यांनी अन्य विद्यार्थ्याना दिलेला परतावा रु.37,200/-रक्कम तक्रारदार विद्यार्थ्याना प्रथमतः द्यावी. 4. या प्रकरणी मंचाने सामनेवाले यांना अंतरीम आदेश द्यावेत. 5. सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी प्रत्येक तक्रारदार विद्यार्थ्याना मानसिक त्रास व छळ यापोटी नुकसान भरपाईची रक्कम रु.15,000/- द्यावी. 6. या अर्जाचा खर्च मिळावा व अन्य दाद मिळावी. 2. सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रार अर्जातील आरोप नाकारले आहेत. सदर तक्रार खोटी, बिन बुडाची, गैर समजुतीवर आधारलेली असल्यामुळे व बेकायदेशीर असल्यामुळे ती खर्चासह रद्द करण्यात यावी अशी त्यांची विंनती आहे. तक्रारदाराने केवळ सामनेवाले यांना त्रास देण्यासाठी ही तक्रार दाखल केली. केवळ पैसे उकळण्याचे हेतुने ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराने तक्रार दाखल करताना ब-याच बाबी लपवून ठेवलेल्या आहेत. ही तक्रार या मंचासमोर चालणारी नाही. तक्रारदाराने विद्यापिठाला या प्रकरणी पक्षकार केलेले नाही. ही त्यांची चुकीची कृती आहे. या प्रकरणी मुंबई विद्यापिठाला पक्षकार करणे आवश्यक आहे. कारण सामनेवाले यांचा मुंबई विद्यापिठाशी सबंध असल्याने त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सामनेवाले यांनी शैक्षणिक बाबतचे कामकाज करावे लागते. सामनेवाले क्र.1 यांच्या म्हणण्यानुसार विद्यार्थ्याकडून घेतलेल्या फी मधून मुंबई विद्यापिठाकडील नोंदणी, परीक्षा फी, व विद्यापिठाची शिकवणी फी इ. भाग मुंबई विद्यापिठाला द्यावा लागतो. 3. सदर तक्रार ही या मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्यामुळे सदर तक्रार ही या मंचासमोर चालणारी नाही त्यामुळे ती रद्द करण्यात यावी अशी सामनेवाले यांनी विनंती केली आहे. सामनेवाले यांनी विद्यार्थ्याकडून फी मुंबई विद्यापिठाच्या निर्देशानुसार घेतलेली असल्यामुळे त्यांचे सेवेत कमतरता नाही किंवा त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने कोर्ट फी वाचविण्याचे दृष्टीकोनातून ही तक्रार या मंचासमोर दाखल केलेली आहे. त्यांनी ही तक्रार दिवाणी न्यायालयात दाखल करावयास हवी होती. कारण तक्रारदार विद्यार्थ्यानी ही तक्रार रक्कम वसुलीच्या बाबतीत असल्यामुळे हया मंचासमोर चालणारी नाही. आणि त्यांनी ही तक्रार मुंबई विद्यापिठा विरुध्द दाखल करावयास पाहिजे होती त्या ऐवजी त्यांनी सामनेवाले क्र.1 याचे विरुध्द दाखल केलेली आहे. ही त्यांची चुकीची कृती आहे. 4. एमजीएम चा अथ्यासक्रम हा दोन वर्षाचा असल्याचे सामनेवाले क्र.1 यांनी मान्य केले आहे. हा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केलेला असून त्या बाबतची मुंबई विद्यापिठाची पदवी संबंधित विद्यार्थ्याना, ते परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर देण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी या अभ्यासक्रमाची भागशा परीक्षा ही सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून घेण्यात येते. व भागशा परीक्षा ही मुंबई विद्यापिठाकडून घेण्यात येते. अशी परीक्षा घेतल्यानंतर परीक्षेमध्ये पास झालेल्या विद्यार्थ्याना मुंबई विद्यापिठाकडून एमजीएम पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याबद्दल तसे पदवी प्रमाणपत्र मुंबई विद्यापिठाकडून विद्यार्थ्याना दिले जाते. त्याप्रमाणे या विद्यार्थ्याना तसी पदवी प्रमाणपत्र देण्यात आलेली आहेत. विद्यार्थ्याकडून अभ्यासक्रमाची फी घेण्यात येते. त्यानुसार त्यांना योग्य त्या सोई सवलती, शिक्षण सेवा, शिकवणी देण्यात येतात. विद्यार्थ्याकडून जी फी घेण्यात येते त्यापेक्ी 40 टक्के शैक्षणिक फी ही मुंबई विद्यापीठाला द्यावी लागते. तक्रारदार विद्यार्थ्याचे नावे सन 2003 ते 2005 या दोन वर्षाकरीता एमजीएम अभ्यासक्रमाकरीता नोंदविण्यात आलेली होती. मुंबई विद्यापिठाच्या दिनांक 10/06/2002 च्या परीपत्रकाने एमजीएम च्या अभ्यास क्रमासाठी रु.24,000/- घेण्यात यावेत अशी त्यांची सूचना होत्या. त्यानुसार ही फी घेण्यात आली. त्यामध्ये सामनेवाले यांच्या सेवेत कमतरता नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्याकडून या अभ्यासक्रमासाठी फी घेतली, त्या फी पैकी मुंबई विद्यापिठाचा शैक्षणिक भाग त्यांना सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून द्यावा लागतो. सन 2003 ते 2005 ची शैक्षणिक फी अधिक 5700 विकास फी मिळून रक्कम रु.29,400/- घेण्यात आल्याचे सामनेवाले क्र.1 यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले यांनी विद्यार्थ्याकडून घेतलेल्या फी पैकी त्याची परीगणणा करुन रक्कम रु.37,200/- परत देण्याचे कबुल केले होते. त्यानुसार ही रक्कम ब-याच विद्यार्थ्याना परत करण्यात आली. या तक्रारीत समाविष्ट असलेल्या विद्यार्थ्यानी ही रक्कम परत घेतलेली नाही. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, तक्रारदार विद्यार्थ्यानी मागणी केलेली रक्कम 82,975/- ही संयुक्तीक रक्कम नसून सामनेवाले क्र.1 यांनी परीगणीत केलेली रक्कम रु.37,200/- त्यांना देणे संयुक्तीक राहील असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराची रक्कम रुपये 82,975/- ची मागणी ही बिन बुडाची आहे. या मागणीची पुर्तता तक्रारदारांच्या निकषानुसार ते करु शकत नाहीत असे त्यांचे म्हणणे असून या प्रकरणी त्यांचे सेवेत कमतरता नाही किंवा त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले क्र.1 यांचे म्हणणे की, एमजीएम अभ्यास क्रमाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्याची शिबीर भरविणे, अधिव्याख्यात्यांचे आयोजन करणे, प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, तसेच विद्यार्थ्याना नोकरी मिळण्याचे दृष्टीकोनातून कार्यक्रम हाती घेणे औद्योगिक भेटी, संगणक सोई, सवलती इ.कार्यक्रम विद्यार्थ्याच्या फायद्याचे दृष्टीकोनातून राबविण्यात येतात. यासाठी होणारा खर्च घेण्यात येणा-या फी मधून करण्यात येतो. विद्यार्थ्याकडून जी फी घेण्यात आली, त्यापैकी जादा फी रक्कम रु.37,200/- ही विद्यार्थ्यांना परत करण्यात आली. तक्रारदार विद्यार्थ्याना ही परतावा फी स्विकारण्याबाबत कळविले परंतू त्यांनी परतावा फी घेतली नाही. यामध्ये त्यांचे सेवेत कमतरता नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, एमजीएम च्या अभ्यासक्रमाचे दृष्टीकोनातून शिक्षण सेवेत उणिवा ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. आणि अभ्यासक्रमाचे अनुषंगाने आवश्यक तो कार्यक्रम राबविण्यात येऊन विद्यार्थ्याना योग्य ते शिक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक सेवेच्या माध्यमातून सामनेवाले यांच्या सेवेत त्यांनी कोणत्याही उणिवा ठेवण्यात आलेल्या नाहीत व तशी उणिवा असल्याचे तक्रारदार यांचेकडून सिध्द करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सदर तक्रार केवळ पैसे उकळण्याचे हेतुने दाखल केलेली असल्यामुळे ती तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. 5. सामनेवाले क्र.3 यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारीस अनुसरुन त्यांनी त्यांचे म्हणणे दिले की, सामनेवाले क्र.1 एमजीएम सारख्या शिक्षण संस्थांना शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे आवर्ती, अनावर्ती अनुदान दिले जात नाही. या संस्थांनी शासनाने केलेले नियम, विनियम व देण्यात आलेल्या अनुषंगीक सूचना याचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने या विना अनुदानीत शिक्षण संस्थांनी त्यांनी ठरविलेले अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्याकडून फी ची आकारणी कशी आणि किती करावी यासाठी शासनाकडून शिक्षण शुल्क समिती गठीत करण्यात आली. ही समिती विना अनुदानीत शिक्षण संस्थांनी संबंधित अभ्यासक्रमासाठी कशी फी घ्यावी या बाबतचे निकष निच्छित करुन शिफारसी केलेल्या आहेत. त्यानुसार विना अनुदानित शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्याकडून फी घेणे त्यांचेवर बंधनकारक आहे. शिक्षण शुल्क समितीने निश्चित केलेल्या शैक्षणिक फी पेक्षा अधिकची फी अशा संस्थांना घेता येणार नाही. आणि जर त्यांचेकडून अशी फी घेण्यात आली व तशी तक्रार तत्र शिक्षण संचालनालय यांचेकडे आल्यास त्यावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल असे संबंधित विना अनुदानित सर्व शिक्षण संस्थांचे निदर्शनास आणण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे सामनेवाले क्र.1 यांच्या देखील निदर्शनास आणण्यात आलेले आहे. तसे त्यांना लेखी कळविण्यात आले आहे असे सामनेवाले क्र.3 यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले क्र.3 यांचे म्हणणे की, शिक्षण शुल्क समितीने एमजीएम अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक व विकास फी सह एकूण फी प्रति विद्यार्थी प्रति वर्षी 39,200/- येवढी निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार दोन वर्षाची फी 78,400/- देय होती. या रक्कमेमध्ये परीक्षा फी, व अनुषंगीक इतर फी शुल्क यांचा समावेष नाही की, ज्या फी च्या रक्कमा हया मुंबई विद्यापिठाला द्यावयाचे असतात. थोडक्यात शिक्षण शुल्क समितीने एमजीएम च्या अभ्यासक्रमासाठी पूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी रु.78,400/- फी निश्चित केली आहे. त्यामध्ये सामनेवाले क्र.3 यांचे म्हणण्यानुसार मुंबई विद्यापिठाला द्यावयाची परीक्षा फी व इतर अनुषंगीक फी शुल्क यांचा समावेश नाही. सामनेवाले क्र.3 यांचे म्हणणे की, सामनेवाले क्र.1 यांनी विद्यार्थ्याकडून जास्तीची फी परत करण्याची सूचना संबंधित सामनेवाले क्र.1 यांना देण्यात आलेली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने सामनेवाले क्र.3 यांचे म्हणणे की, सदर तक्रार त्यांचेशी संबंधित नाही. व तक्रारीतील आरोप हा त्यांचेशी संबंधित नसल्याने या तक्रार अर्जातून त्यांना वगळण्यात यावे अशी त्यांनी विनंती केली आहे. 6. सामनेवाले क्र.4 यांनी तक्रार अर्जाला उत्तर दिलेले नाही. किंवा त्यांचे प्रतिनिधी या मंचासमोर उपस्थित राहीलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द एकतर्फी आदेश पारीत करण्यात आला. 7. तक्रार अर्ज, त्यासोबत जोडण्यात आलेली अनुषंगीक कागदपत्रं, प्रतिनिवेदन, लेखी युक्तीवाद, सामनेवाले क्र.2 व 3 यांची कैफीयत, सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचा लेखी युक्तीवाद इं. अनुषंगीक कागदपत्रे पहाणी व अवलोकन करुन वाचन केले. उभय पक्षकारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला त्यानुसार निकालासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1. | तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.1,2 व 3 यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे सिध्द करतात काय ? | नाही. | 2. | तक्रारदार हे सामनेवाले यांच्याकडून तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या अनुसुची अ नुसार व्याजासह फी परत मागू शकतात काय ? | नाही. | 3. | तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.1 यांचेकडून त्यांनी अन्य विद्यार्थ्याना परत केलेली फी रु.37200/-मागण्यास पात्र आहेत काय ? | होय | 4. | तक्रारदार हे सामनेवाले यांच्याकडून मानसिक छळ,त्रास, यापोटी नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही | 5. | तक्रारदार हे सामनेवाले यांच्याकडून या अर्जाचा खर्च व अनुषंगीक मागण्या मागण्यासाठी ते पात्र आहेत काय ? | नाही. | 6. | आदेश | आदेशाप्रमाणे. |
कारण मिमांसा 8. तक्रारदार विद्यार्थ्यानी एम.एम.एस. च्या अभ्यासक्रमासाठी सामनेवाले क्र.1 एमजीएम शिक्षण संस्थेमध्ये त्यांची नावे दाखल केली. त्या करीता अभ्यासक्रमासाठी एकूण फी रक्कम रु.1,61,375/- भरली होती. तक्रारदार विद्यार्थ्याचे म्हणणे की, शिक्षण शुल्क समितीने या अभ्यासक्रमासाठी प्रतिवर्षी रु.39,200/- येवढे शुल्क निश्चित केलेले असून या अभ्यासक्रमाचे दोन वर्षासाठी एकूण रक्कम रुपये 78,400/- येवढी फी सामनेवाले क्र.1 यांनी विद्यार्थ्याकडून घेणे आवश्यक होते. विद्यार्थ्यानी तात्पुरत्या स्वरुपात रु.1,61,375/- येवढी फी भरली होती. त्यापैकी त्यांनी तक्रार अर्जातील अनुसुची अ येथे दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्येकी रक्कम रु.82,975/- तक्रारदाराला परत मिळणे आवश्यक आहे असे त्यांचे म्हणणे असून ही रक्कम सामनेवाले क्र.1 यांनी त्यांना परत केलेली नाही. म्हणून त्यांच्या सेवेत कमतरता व त्रुटी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु या पृष्ठयर्थ त्यांनी शिक्षण शुल्क समितीने केलेल्या शिफारसीच्या संदर्भात शासकीय शिक्कामोर्तब आदेश/अधिसूचना असा कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यामध्ये काही तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही. 9. तक्रारदार विद्यार्थ्यानी एम.एम.एस.च्या अभ्यासक्रमासाठी सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडे प्रवेश घेतल्यानंतर सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम पूर्ण करणे त्यासाठी शिबीरे आयोजित करणे, संबंधित अभ्यास क्रमातील तज्ञ अधिव्याख्यात्यांची व्याख्याने ठेवणे, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे, अभ्यास क्रमानुसार भविष्यात नोकरीच्या सोई उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी कार्यक्रम आयोजित करणे, औद्योगिक केंद्रांना भेटी, संगणक सोई सुविधा उपलब्ध करुन देणे, त्याचप्रमाणे अभ्यास क्रमाला अनुसरुन टिपण्या व मुद्देसुद स्पष्टीकरण बाबतच्या टिपण्या सामनेवाले क्र.1 यांचेकडून देण्यात येतात, असे सामनेवाले क्र.1 यांचे कैफीयतीमध्ये नमुद करण्यात आले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना एम.एम.एस.च्या अभ्यासक्रमासाठी दाखल करुन घेतल्यानंतर त्यांच्याकडून विद्यार्थ्याना योग्य ते शिक्षण दिले नाही, किंवा शिक्षणक्रम पूर्ण केला नाही, किंवा शिक्षण क्रमाला अनुसरुन सामनेवाले क्र.1 यांच्या उत्तरात नमुद केल्याप्रमाणे संबंधित अभ्यासक्रमाबाबत सोई सुविधा दिल्या नाहीत. अभ्यासक्रमाचे शिक्षण योग्य प्रकारे दिले नाही. असे तक्रारदाराचे म्हणणे नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.1 यांच्या शिक्षण सेवेत कमतरता असल्याचे दिसून येत नाही. 10. संबंधित विद्यार्थ्यासाठी नोंदणी क्रमांक देणे, त्यांच्यासाठी अभ्यासक्रम प्रश्न पत्रीका काढणे, प्रत्येक विषयानुसार संबंधित परीक्षकांच्या वेळोवेळी सभा घेणे, त्यांना त्या बाबतचा प्रवास भता, मानधन देणे याकरीता विद्यापीठातील कर्मचा-यांचाही सहभाग असतो. थोडक्यात विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील प्रशासकीय खर्च संबंधीत विद्यार्थ्याकडून येणा-या फी शुल्काच्या हिस्यामधून केला जातो. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून वेगळी अशी आर्थिक मदत संस्थेला दिली जात नाही किंवा अशी मदत मुंबई विद्यापिठाला मिळत नाही. मुंबई विद्यापिठातील विद्यार्थ्याना योग्य त्या शैक्षणिक सुविधा पुरविल्या जातात किंवा नाही हे काम विद्यापिठाच्या स्थानिक समितीकडून केले जाते. महाविद्यालयांना विद्यापिठाचे शैक्षणिक, प्रशासकीय, आस्थापना, वाचनालाची सुविधा तसेच विद्यार्थी कल्याण मंडळ विद्यार्थी स्तरावर होणा-या खेळ,स्पर्धा, इ. कार्यक्रम या सर्वासाठी होणारा खर्च, सोई सुविधा विद्यापिठ पुरविते. तसेच स्पर्धात्मक कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना, इ. सुविधा व कार्यक्रम विद्यापिठाकडून राबविले जातात त्यासाठी विद्यार्थ्याकडून वेगळी अशी फी किंवा शुल्काची मागणी केली जात नाही. विद्यार्थ्याकडून घेण्यात येणा-या फी मधून हा खर्च भागविण्यात येतो. 11. मुंबई विद्यापिठाने त्यांचे दिनांक 03/02/2008 चे पत्र शिक्षण शुल्क समितीला पाठविले. त्यामध्ये संबंधित अभ्यासक्रमाची शैक्षणिक फी कशा प्रकारे आकारली जाते याचा उहापोह केला आहे. विद्यार्थ्याना कोणत्या सोई सुविधा अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने दिल्या जातात याचे स्पष्टीकरण केलेले आहे. संबंधित शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्याकडून घेतलेल्या फी मधून काही भाग हा मुंबई विद्यापिठाला देणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. असेही त्यामध्ये नमुद केलेले आहे. या मुद्यांना अनुसरुन शिक्षण शुल्क समितीकडून मुंबई विद्यापिठाला उत्तर आल्याचे दिसून येत नाही. विद्यापिठाने त्यांच्या पत्रात जे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत ते मुद्दे शिक्षण शुल्क समितीला मान्य आहेत किंवा नाहीत याचा खुलासा त्यांनी केलेला नाही. या प्रकरणी शिक्षण संस्थेने देखील समितीकडे पत्र व्यवहार केल्याचे दिसून येते. मात्र त्यास शिक्षण समितीने उत्तर दिलेले दिसत नाही. 12. तत्रशिक्षण संचालनालयाच्या दिनांक 16/01/2007 च्या पत्रात नमुद केल्याप्रमाणे संबंधित संस्थांनी शिक्षण शुल्क समितीने ठरविल्याप्रमाणे फी घेणे आवश्यक आहे, अशा प्रकारचा शासन आदेश किंवा अधिसूचना तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेली नाही. अशी अधिसूचना काढलेली असल्यास किंवा मुंबई विद्यापिठाच्या पत्राला अनुसरुन समितीने काही उत्तर दिलेले असल्यास त्याची माहिती तत्रशिक्षण संचालनालयाला त्वरीत कळविण्यात यावी असेही त्या पत्रात नमुद करण्यात आलेले आहे. परंतु असा खुलासा किंवा मुंबई विद्यापिठाच्या पत्राला अनुसरुन समितीने उत्तर दिल्याची बाब तक्रारदाराने या मंचाच्या समोर आणलेली नाही. सामनेवाले क्र.3 यांच्या पत्रात नमुद केल्याप्रमाणे त्यांना आवर्ती अनावर्ती अनुदान दिले जात नाही. त्यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील प्रशासकीय बाबींचा खर्च विद्यार्थ्याकडून घेण्यात येणा-या फी मधून भागवावा लागतो. शिक्षण संस्थांनी किती फी घ्यावी या बाबतचे नियम हे विद्यापिठाकडून करण्यात येतात आणि विद्यापिठाच्या आदेशानुसार त्यांचा अध्यादेश क्रमांक 91 नुसार या शिक्षण संस्थांनी किती फी घ्यावी हे निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार विद्यापिठाने त्यांचे म्हणणे दिनांक 03/02/2008 च्या पत्राने कळविले आहे. त्याला वर नमुद केल्याप्रमाणे समितीकडून उत्तर आलेले नाही. 13. अनुदानीत शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून अभ्यासक्रमासाठी किती फी घ्यावी हे निच्छित करण्यासाठी शासनाकडून शिक्षण शुल्क समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने फी संदर्भात ज्या शिफारसी केलेल्या आहेत त्यानुसार समितीच्या शिफारसी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने शासनाला मान्य असल्याची अधिसूचना किंवा त्या बाबतचा शासन आदेश शासनाने काढणे आवश्यक आहे. अशी अधिसूचना किंवा शासन आदेश शिक्षण शुल्क समितीच्या शिफारसीनुसार शासनाने काढला असल्याचा कागदोपत्री पूरावा तक्रारदार यांच्याकडून तक्रार अर्जासोबत दाखल करण्यात आलेला नाही. या प्रकरणी गठीत केलेली शिक्षण समिती ही अंतीम प्राधिकारी नाही. या प्रकरणी अंतीम प्राधिकारी शासन संस्था असल्याने त्यांच्याकडून या गठीत केलेल्या समितीकडून ज्या शिफारसी करण्यात आलेल्या आहेत त्याला वर नमुद केल्याप्रमाणे शासन मान्यतेची आवश्यकता आहे. तक्रारदारांना सामनेवाले यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे सिध्द करता आलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार मान्य करण्यासारखी नसल्यामुळे तक्रार अर्जातील सर्व मागण्या अमान्य करण्यात येतात. 14. एम.जी.एम. संस्थेने अन्य विद्यार्थ्यांना जी परताव्याची फी रु.37,200/- परत केली आहे. तेवढी रक्कम सा.वाले तक्रारदारांना परत करण्यास तयार आहेत. ती फी तक्रारदार विद्यार्थ्यांनी परत घ्यावी 15. उक्त विवेचन लक्षात घेता या प्रकरणात मंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश 1. तक्रार अर्ज क्र. 307/2007 रद्दबातल करण्यात येते. 2. या प्रकरणी उभय पक्षकार यांनी आपापला खर्च सोसावा. 3. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 यांनी त्यांना देवू केलेली परताव्याची रकम प्रत्येकी रु.37,200/- सामनेवाले क्र 1 कडून स्विकारावी. सामनेवाले क्र.1 यांनी ही रंकम या आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यानंतर एक महिन्यात तक्रारदारांना द्यावी. 4. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती दोन्ही पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्या.
| [HONORABLE G L Chavan] Member[HONABLE MRS. JUSTICE S P Mahajan] PRESIDENT | |