रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.

                                      तक्रार क्रमांक 111/2012

तक्रार दाखल दि. 05/03/13

                                                न्‍यायनिर्णय दि.-  26/03/2015   

1. सौ. सविता शशिकांत देवरुखकर,

2. श्री. अमोल शशिकांत देवरुखकर,

   दोघेही रा. 6, पहिला मजला,

   पाडगांवकर बिल्डींग, दुसरी भटवाडी,

   गिरगांव, मुंबई 400004.                               .......  तक्रारदार.

विरुध्‍द

मे. गोपी रिसॉर्टस प्रा. लि.,

तर्फे श्री. दिलीप सीताराम वीर,

सिल्व्हेक्स हाऊस, नाना मास्तर नगर,

कर्जत (ईस्ट), जि. रायगड.                                  ...... सामनेवाले

                     समक्ष - मा. श्री. उमेश वि. जावळीकर, अध्‍यक्ष.

                            मा. श्रीमती उल्का अं. पावसकर, सदस्या

                            मा. श्री. रमेशबाबू बी. सिलीवेरी, सदस्य

                उपस्‍थ‍िती – तक्रारदार तर्फे अॅड. प्रतिक्षा वडे

                          सामनेवाले तर्फे ॲड. वैशाली बंगेरा

- न्यायनिर्णय -

द्वारा- मा. श्री. रमेशबाबू बी. सिलीवेरी, सदस्य

1.          सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस करारनाम्‍याप्रमाणे सदि‍नकेचा ताबा विहीत मुदतीत न देऊन सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्‍याने तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. 

2.          तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्‍या तानाजी मालुसरे सिटी V - 5 इमारतीमधील सदनिका क्र. 205, पहिला मजला, क्षेत्रफळ 403 चौ. फूट मौजे शिरसे, ता. कर्जत,  जि. रायगड या  मिळकतीचा खरेदी करारनामा रक्‍कम रु. 7,00,000/- ला निश्चित करुन  दि. 04/04/09 रोजी नोंदणीकृत केला. करारनाम्‍यातील अटींप्रमाणे सामनेवाले तक्रारदारांस 18 महिन्यांनी सदनिकेचा ताबा देतील असे नमूद केले होते.  तक्रारदाराने सामनेवाले यांस एकूण रक्‍कम रु. 2,50,000/- अदा केले व उर्वरित रक्‍कम ताबा घेतेवेळी अदा करण्‍याचे अभिवचन दिले. सामनेवाले यांनी 16/02/09 रोजी तक्रारदारास पत्र पाठवून रक्कम रु. 1,40,000/- ची मागणी केली त्या पत्रास अनुसरुन तक्रारदारांनी दि. 10/04/09 रोजी रु. 95,000/- व दि 21/04/09 रोजी रु. 45,000/- सामनेवाले यांस अदा केले व त्यानंतर सामनेवाले यांनी दि. 31/07/09 रोजीच्या पत्रावर मे – जून 2010 पर्यंत सदनिकेचा ताबा देणार असल्याचे हाती लिहून दिले होते.  मात्र त्यानंतर सामनेवाले यांनी सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही.  तक्रारदार यांना दि. 18/04/09 रोजी सदर सदनिका व्यवहाराकरीता बँक ऑफ महाराष्ट्र, गिरगांव शाखा यांचेकडून रक्कम रु. 5,00,000/- गृहकर्ज मंजूर झाले.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दि. 31/07/09 रोजीच्या पत्रावर  सदनिकेचा ताबा देणार असल्याचे लिहून दिले होते परंतु सामनेवाले यांनी सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही म्हणून बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा गिरगांव, मुंबई यांनी दि. 10/03/10 यांनी सामनेवाले यांना पत्र पाठवून सदनिकेच्या बांधकामाची सद्यस्थिती कळविण्यास सांगितले.  त्यानंतर दि. 11/03/10 रोजी सामनेवाले यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्र यांस पत्र पाठवून सदनिकेच्या बांधकामाची सद्यस्थिती कळविली व इमारतीचा केवळ पाया पूर्ण झाला असून त्यासोबत इमारतीच्या बांधकामास होणाऱ्या विलंबाबाबत वेगवेगळी कारणे नमूद केली होती. व सदनिकेचा ताबा एप्रिल अखेरपर्यंत देणार असल्याचे नमूद केले.  मात्र त्यानंतरही सामनेवाले यांनी सदनिकेचा ताबा देण्याबाबत कोणतीही उपाययोजना केली नाही.  त्यानंतरही सामनेवाले यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा गिरगांव, मुंबई यांना दि. 15/06/10 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदाराच्या गृहकर्जाची पुढील रक्कम अदा करण्याबाबत कळविले.  व त्यानंतर दि. 25/06/10 रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस पत्र पाठवून ताबा मे 2011 नंतर देणार असल्याचे कळविले.  मात्र त्यानंतरही नोव्हेंबर 2011 पर्यंत सामनेवाले यांनी ताबा दिला नाही.  दि. 11/11/10 रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस पत्र पाठवून स्लॅबचे काम डिसेंबर 2010 नंतर सुरु होणार असल्याने सदनिकेचा ताबा ‍ डिसेंबर 2011 पर्यंत देणार असल्याचे कळविले, मात्र डिसेंबर 2011 पर्यंत देखील सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कोणतेही संयुक्‍त‍िक कारण न देता सदनिकेचा ताबा दिला नाही. त्यामुळे सदनिकेचा ताबा उर्वरित रक्कम घेऊन सामनेवाले यांनी तात्काळ तक्रारदारांस सर्व सोयीसुविधांसह द्यावा व तक्रार खर्चासह मान्य करण्यात यावी तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी विनंती तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारीत केली आहे. 

3.          तक्रारदारांची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचाने सामनेवाले यांना नोटीस पाठवून लेखी जबाब दाखल करण्‍याचे निर्देश दिले.       नोटीस प्राप्त झाल्यावर सामनेवाले यांनी मंचासमक्ष हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला. आपल्या लेखी जबाबात सामनेवाले यांनी तक्रारीतील मुद्दयांचे खंडण करुन तक्रारदारांनी करारनाम्याप्रमाणे सदनिकेची रक्कम सामनेवाले यांना अदा केली नसून करारातील अटींचा भंग केल्याने प्रस्तुत तक्रारीत सामनेवाले यांनी करारात कोणतीही त्रुटी ठेवली नसून प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे या मंचास अधिकारक्षेत्र नाही असे कथन केले आहे.  करारातील अटीप्रमाणे वादाबाबत मुंबई येथील लवाद / न्यायालयास अधिकारक्षेत्र असून मंचाच्या अधिकारक्षेत्राचा प्राथमिक मुद्दा उपस्थित केला.  करारातील अट क्र. 8 प्रमाणे सदनिकेचा ताबा विहीत मुदतीत देण्याविषयी नमूद केलेले नसून तक्रारदारांस 30 दिवसांची आगाऊ नोटीस देऊन करारनामा रद्द करण्याचा अधिकारही दिलेला आहे.  त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी न्यायोचित कार्यवाही करणे आवश्यक होते ती त्यांनी केलेली नाही.  तसेच सामनेवाले यांचे भागीदार यांच्यातील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील कंपनी याचिकेमध्ये मिळकतीच्या विकसन प्रक्रियेवर स्थगिती असल्याने सामनेवाले विहित मुदतीत सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करु शकले नाहीत.  दि. 03/10/11 रोजी मा. कंपनी लॉ बोर्ड यांनी अंतिम आदेश पारीत केल्याने आता बांधकाम पूर्ववत सुरु झाले आहे असे कथन सामनेवाले यांनी केले आहे.  तक्रारदारांनी सामनेवाले यांस कराराप्रमाणे रक्कम अदा केली नसून तक्रारदारांनी गुंतवणूक करण्याच्या उद्देशाने सदनिका व्यवहार केला असून तक्रारदार हे सध्या स्वत:च्या मालकीच्या सदनिकेत रहात आहेत असे कथन करुन तक्रार खर्चासह अमान्य करण्यात यावी अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली आहे.

4.          तक्रारदारांची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, सामनेवाले यांचा लेखी जबाब, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद व उभयपक्षांची वादकथने यावरुन तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.

मुद्दा क्रमांक   1     -     सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कराराप्रमाणे सदनिकेचा ताबा विहीत                              

                        कालावधीत न  देऊन सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्‍याची बाब  

                        तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ॽ

उत्‍तर              -     होय.

मुद्दा क्रमांक   2     -     सामनेवाले हे तक्रारदारांस नुकसानभरपाई देण्‍यास पात्र आहेत काय ॽ

उत्‍तर              -     होय.

मुद्दा क्रमांक   3     -     आदेश ॽ

उत्‍तर              -     तक्रार अंशतः मान्‍य.

कारणमीमांसा-  

5. मुद्दा क्रमांक  1  -            सामनेवाले यांनी तक्रारदारासोबत केलेल्‍या करारनाम्‍यात नमूद केल्‍याप्रमाणे सदनिकेचा ताबा 18 महिन्यांनी देण्‍याचे मान्‍य केले होते.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी वेळोवेळी सामनेवाले यांना रक्‍कमही अदा केली होती.  परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून स्वीकारूनही इमारतीचे बांधकामास सुरुवात केली नाही. सामनेवाले यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीत घेतलेल्‍या आक्षेपांचे अवलोकन केले असता, करारात नमूद केल्‍याप्रमाणे वादा बाबत मुंबई येथील लवादाचा निर्णय अंतिम राहील असे कथन असले तरी, ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 3 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार वैध आहे.  तसेच तक्रारदारांनी गुंवतणूक करण्‍याच्‍या उद्देशाने सदनिका व्‍यवहार सामनेवाले यांचेसोबत केला असल्‍याचे कथन सामनेवाले यांनी केले असले तरी त्‍याबाबत कोणताही सबळ कागदोपत्री पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही.  सामनेवाले यांनी तांत्रिक स्‍वरुपाचे आक्षेप घेतलेले असल्‍याने त्‍यांनी घेतलेल्‍या आक्षेपास वैधता प्राप्‍त होत नाही.  सबब, सामनेवाले यांचे आक्षेप अमान्‍य करण्‍यात येतात.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारास नोटीस पाठवून सदनिका व्‍यवहाराची रक्‍कम परतावा करण्‍याची बाब नमूद करुन नोंदणीकृत करारनाम्‍यातील सदनिकेचा ताबा विहीत मुदतीत देण्‍याच्‍या अटीचा भंग केला आहे.  सामनेवाले यांनी करारातील अटींप्रमाणे व मोफा कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे तक्रारदारांस सदनिकेचा वैध व सर्व सोयी सुविधांसह ताबा न देऊन तक्रारदारांस सेवासुविधा पुरविण्‍यामध्‍ये कसूर केल्‍याची बाब कागदोपत्री पुराव्‍यावरुन सिध्‍द होते. सबब, मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.

6. मुद्दा क्रमांक  2  -                 तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना सदनिका नोंदणीची रक्‍कम कराराप्रमाणे टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने एकूण रक्‍कम रु. 2,50,000/- अदा केली आहे.  सदर रक्‍कम सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची सदनिका बांधण्‍यासाठी न वापरता स्‍वतःच्‍या फायद्यासाठी वापरली असल्‍याची बाब कागदोपत्री पुराव्‍यावरुन सिध्‍द होते.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्या इमारतीचे बांधकाम विहीत कालमर्यादेत पूर्ण केले नाही परंतु वेळोवेळी तक्रारदारांकडून पैसे घेऊन त्यांना सदनिकेचा ताबा देण्याविषयी खोटी आश्वासने दिली. व त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही ही बाब कागदोपत्री पुराव्‍यावरुन सिध्‍द होते. दि. 18/04/09 रोजी तक्रारदारांस बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचेकडून गृहकर्ज मंजूर झाले मात्र सामनेवाले यांनी दरवेळी वेगवेगळया तारखा कळवूनही सदनिकेचा ताबा डिसेंबर 2010 पर्यंतही तक्रारदारांस न दिल्याने तक्रारदारांना बँकेचे व्याजदेखील मोठया कालावधीसाठी भरावे लागले व अखेरीस कर्जखाते बंद करावे लागले. कारण तक्रारदारास गृहकर्ज मंजूर होऊनही सामनेवाले यांनी करारात ठरल्याप्रमाणे विहीत मुदतीत स्लॅबचे काम पूर्ण न केल्याने हप्ते मुदतीत भरणे शक्य झाले नाही.  सामनेवाले यांच्या या कृतीमुळे तक्रारदारांचे मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याची बाब सिध्द होते. सबब, सामनेवाले तक्रारदारास नुकसानभरपाई देण्‍यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.  सबब, मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.

          प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदारांनी सामनेवाले यांस सदनिकेचा ताबा देणे शक्य नसल्यास वादग्रस्त सद‍निकेच्याच परिसरात सदर सदनिकेप्रमाणेच क्षेत्रफळ व सोयी सुविधा असणारी सदनिका तक्रारदारांस देण्यात यावी अशी प्रार्थना केली आहे.  तसेच वरील प्रार्थनेत नमूद केल्याप्रमाणे पूर्तता करणे सामनेवाले यांस शक्य नसल्यास सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस सदर सदनिकेची आजच्या बाजारभावानुसार होणारी किंमत रक्कम रु. 15,00,000/- द्यावेत व सदर रकमेवर प्रस्तुत तक्रार दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून रक्कम वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे. 18% प्रमाणे व्याज मिळावे अशी प्रार्थना केली आहे.  तसेच तक्रारदारांनी वादग्रस्त सदनिकेच्याच परिसरात पर्यायी सदनिका मिळणेबाबत विनंती केली आहे.  परंतु तक्रारदारांनी पर्यायी सदनिका निश्चित कोणत्या परिसरात असावी याबाबत तक्रारीत काहीही नमूद केलेले नसल्याने तसेच तक्रारदारांनी सदनिकेच्या आजच्या बाजारभावाबाबत कोणतीही कागदपत्रे मंचात दाखल केलेली नसल्याने तक्रारदारांच्या प्रस्तुत विनंत्या मान्य करता येणार नाहीत असे मंचाचे मत आहे.

7.    उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.

-:  अंतिम आदेश :-

1.    तक्रार क्र. 111/2012 अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना कराराप्रमाणे सदनिकेचा ताबा विहीत मुदतीत न देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब जाहीर करण्यात येते.

3.    सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून कराराप्रमाणे तानाजी मालुसरे सिटी V - 5 इमारतीमधील सदनिका क्र. 205, पहिला मजला, क्षेत्रफळ 403 चौ. फूट मौजे शिरसे, ता. कर्जत,  जि. रायगड या  मिळकतीच्या व्‍यवहारापोटीची  उर्वरित रक्‍कम रु. 4,50,000/- (रु. चार लाख पन्नास हजार मात्र) या आदेशप्राप्‍ती  दिनांकापासून 30 दिवसांत स्‍वीकारावी.

4.    सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना वर नमूद क्र. 3 ची पूर्तता झाल्‍यानंतर तानाजी मालुसरे सिटी V - 5 इमारतीमधील सदनिका क्र. 205, पहिला मजला, क्षेत्रफळ 403 चौ. फूट मौजे शिरसे, ता. कर्जत,  जि. रायगड या सदनिकेचा कराराप्रमाणे सर्व सोयी सुविधांसह कायदेशीर ताबा 60 दिवसांत द्यावा.

5.    सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्च, मानसिक त्रास व शारीरिक त्रासापोटी एकत्रित रक्‍कम रु. 25,000/- (रु. पंचवीस हजार  मात्र) या आदेशप्राप्‍ती दिनांकापासून 30 दिवसांत अदा करावेत.

6.    सामनेवाले यांना वर नमूद क्र. 3 व 4 ची पूर्तता करणे अशक्‍य असल्‍यास सामनेवाले यांनी कराराप्रमाणे तक्रारदारास तानाजी मालुसरे सिटी V - 5 इमारतीमधील सदनिका क्र. 205, पहिला मजला, क्षेत्रफळ 403 चौ. फूट मौजे शिरसे, ता. कर्जत,  जि. रायगड या सदनिका व्‍यवहाराची एकूण रक्‍कम रु. 2,50,000/- (रु. दोन लाख पन्नास हजार मात्र) दि. 21/04/09 पासून द.सा.द.शे. 6% व्‍याजदाराने या आदेशप्राप्‍ती  दिनांकापासून 30 दिवसांत अदा करावेत.

7.    सामनेवाले यांनी वर नमूद क्र. 6 ची पूर्तता विहीत कालावधीत न केल्‍यास रक्‍कम रु. 2,50,000/- (रु. दोन लाख पन्नास हजार मात्र) दि. 21/04/09 पासून तक्रारदारास अदा करेपर्यंत 9% व्‍याजासह अदा करावी.

8.    तक्रारदारांनी पर्यायी सदनिकेबाबत, तसेच सदनिकेच्या बाजारभावाप्रमाणे केलेली रकमेची व त्या रकमेवरील व्याजाची मागणी या मागण्या न्यायोचित नसल्याने अमान्य करण्यात येतात.

9.    न्याय निर्णयाच्या सत्यप्रती उभयपक्षांना तात्काळ पाठविण्यात याव्यात.

ठिकाण- रायगड-अलिबाग.

दिनांक – 26/03/2015.

     (रमेशबाबू बी.सिलीवेरी) (उल्‍का अं. पावसकर) (उमेश वि. जावळीकर)

          सदस्‍य              सदस्‍या             अध्‍यक्ष

          रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.