तक्रार अर्ज क्र. 213/2015.
तक्रार दाखल दि.19-09-2015.
तक्रार निकाली दि.24-06-2016.
1. श्री.रामचंद्र दादासो पानस्कर,
रा.मेघदुत कॉलनी, कोडोली,
ता.जि.सातारा .... तक्रारदार
विरुध्द
1. मेघदूत सहकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था
मर्या.,कोडोली, ता.जि.सातारा तर्फे चेअरमन.,
श्री. कृष्णा जगन्नाथ मांडवकर,
रा.प्लॉट नं. 13, वैशाली निवास,
मेघदुत सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,
कोडोली, ता.जि.सातारा.
2. मेघदूत सहकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था
मर्या.,कोडोली, ता.जि.सातारा तर्फे सेक्रेटरी
श्री. शिवाजी विठोबा जाधव
रा. प्लॉट नं.34, मेघदूत सहकारी गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्या.,कोडोली
शिवराज पेट्रोंल पंपामागे,
एम.आय.डी.सी. (कोडोली),ता.जि.सातारा. .... जाबदार
तक्रारदारातर्फे –अँड.श्री.व्ही.डी.निकम.
जाबदार 1 व 2 तर्फे– अँड कुंजीर/अँड.एस.ए.गव्हाणे
अँड.आर.एन.गलांडे
न्यायनिर्णय
(सदर न्यायनिर्णय मा.श्री. श्रीकांत कुंभार सदस्य यानी पारित केला)
1. प्रस्तुत तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे जाबदारांनी दिलेल्या सदोष सेवेबद्दल जाबदारांविरुध्द दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे,-
यातील जाबदार ही मेघदूत गृहनिर्माण सहकारी संस्था या नावे मौजे कोडोली, ता.जि.सातारा येथे कार्यरत असून सदर संस्था संस्थेच्या सभासदांसाठी जमीन खरेदी करणे व त्यामध्ये प्लॉट पाडून संस्थेचे सभासदांना मालकी हक्काने विकणे, कार्यवाहीस देणे त्या अनुषंगाने येणा-या सर्व सेवा सशुल्क पुरविणे असा व्यवसाय करते. या जाबदार संस्थेने कोडोली, ता.जि.सातारा येथील रि.स.नं.316/2 अ ही मिळकत संपूर्ण खरेदी केली होती व त्यावर प्लॉट पाडून सभासदांना मालकी हक्काने वहिवाटीस दिले होते. त्यापैकी प्लॉट नं.24 हा याचे क्षेत्र 2520 चौ. फूट हा या तक्रारदार यांना बहाल करण्यात आला होता. त्यामध्ये प्रस्तुत तक्रारदार हा काही सदनिकांचे बांधकाम करुन त्याचा उपभोग घेत आला आहे. प्रस्तुत तक्रारदारांनी त्याचे या प्लॉटमधील कांही बांधीव क्षेत्र खोल्या सदाशिव नथू सपकाळ व उर्मिला सदाशिव सपकाळ यांना दि.25/4/2005 रोजी 425 चौ.फूट क्षेत्र कायमखुष खरेदी दिले व या खरेदीपत्र व्यवहारास जाबदार क्र. 1 यांचे तात्कालीन चेअरमन विजय कामेरीकर यांनी मान्यता दिली होती. त्याचप्रमाणे वरील श्री. सपकाळ दांपत्याला या तक्रारदारांनी दि.15/06/2005 रोजी पुन्हा त्यांचे बांधीव क्षेत्रापैकी 200 चौ.फूट क्षेत्र रजि. खरेदीदस्त क्र.2168/05 ने विक्री केली. या व्यवहारास जाबदार क्र. 1 चे तात्कालीन चेअरमन विजय कामेरीकर यांनी मान्यता दिली होती व अशाप्रकारे या तक्रारदाराने एकूण त्यांचे मिळकतीपैकी 625.00 चौ.फुट क्षेत्र श्री. सकपाळ यांना रजि. खरेदीपत्राने विक्री केले आहे व आता या तक्रारदाराचे नावे असलेले ऊर्वरीत क्षेत्र हे तारण ठेवून त्यांचे आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी म्हणून श्रीराम फायनान्स कडून रु.10 लाख मात्रचे कर्ज त्यांनी घेण्याचे ठरवले व सर्व कागदपत्रांची पूर्तता फायनान्स संस्थेकडे केली. त्यावेळी या नियोजीत कर्जास जाबदार यांची NOC कर्ज देणा-या संस्थेने मागणी केली व यातील जाबदारांनी अशी NOC थातुरमातुर कारण देवून देण्याचे नाकारले. वास्तविक या तक्रारदार यांनी जाबदार यांचे सेवाशुल्क नियमित अदा केले असताना तक्रारदाराचे कर्जास NOC देण्याचे नाकारुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिल्याने या तक्रारदार यांनी मंचामध्ये जाबदारांविरुध्द तक्रार दाखल करुन या जाबदारांकडून त्यांच्या कर्जास NOC मिळावी व या जाबदारांकडून मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- अधिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.50,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.25,000/- मिळावेत अशी विनंती मे मंचास केली आहे.
3. प्रस्तुत कामी या तक्रारदार यांनी नि.1 त्याचा तक्रार अर्ज त्याचे पृष्ठयर्थ निशाणी क्र.2 कडे शपथपत्र, नि. 5 सोबत नि.5/1 सि.स.नं.316/2 अ, प्लॉट क्र.24 चा 7x12 चा उतारा, नि. 5/2 कडे ग्रामपंचायत संभाजीनगर कडील 8 अ चा उतारा, नि.5/3 कडे फेरफार क्र. 15032 चा उतारा, नि.5/4 कडे खरेदीदस्ताचा 2168 चा इंडेक्स उतारा, नि.5/5 कडे प्लॉट नं. 24चा बांधकाम आराखडा, नि.5/6 कडे तक्रारदार यांना जाबदार यांचेकडे सेवाशुल्क भरलेली पावती, नि. 5/7 कडे तक्रारदाराने जाबदारांकडे NOC मिळणबाबत दिलेला अर्ज, नि.5/8 कडे दि.31/7/2015 तक्रारदाराचे अर्जास दिलेले उत्तर, नि.5/9 कडे तक्रारदारतर्फे वकीलांनी जाबदार यांना दिलेली नोटीसीची सत्यप्रत, नि.10 कडे यातील जाबदार यांनी दि.28/8/2015 रोजी दिलेले पत्र नि.21 कडे सरतपासाचे शपथपत्र, नि.24 सोबत नि.24/1 कडे रे.दि.मु. 274/10 ची नि.1 ची नक्कल, नि.14/4 कडे क्धा हॉस्पिटल कडील तक्रारदाराचे रोगनिदान सर्टिफिकेट, नि.25 कडे पुरावा संपलेची पुरसीस, नि.30 कडे लेखी युक्तीवाद, इत्यादी कागदपत्रे प्रकरणी दाखल केलेली आहेत.
4. यातील जाबदार यांना मे. मंचातर्फे प्रस्तुत प्रकरणाच्या नोटीसा रजि.पोष्टाने पाठविण्यात आल्या. प्रस्तुत नोटीस सर्व जाबदारांना मिळाल्या त्याप्रमाणे प्रस्तुत जाबदार क्र. 1 हे वकिल संतोष कुंजीर तर्फे नि.11 कडील वकिलपत्राने व जाबदार क्र.2 हे अँड. राजेंद्र गलांडे नि. 15 कडील वकिलपत्राने प्रकरणी हजर झाले. त्यापैकी जाबदार क्र. 2 यांनी त्यांची कैफियत/म्हणणे नि. 17 कडे व त्याचे पृष्ठयर्थ नि.18 कडे शपथपत्र दाखल केले असून जाबदार क्र. 1 यांनी त्यांचे म्हणणे नि.19 कडे व त्यांचे पृष्ठयर्थ नि.20 कडे शपथपत्र, नि. 29 कडे पुरावा संपलेची पुरसीस इत्यादी कागदपत्रे प्रकरणी दाखल केलेली असून यातील जाबदार क्र. 1 यांनी नि.27 सोबत नि.27/1 कडे दि.23/7/2015 या ठराव क्र. 3 ची नक्कल, नि.27/2 कडे रे.दि.मु.नं.274/2010 च्या बाबत कोर्टाचे न्यायनिर्णयाची नक्कल प्रकरणी दाखल केली असून नि.28 कडे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले असून, नि.31 कडे जाबदार क्र. 1 चे म्हणणे व पुराव्याचे शपथपत्र हाच लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावा अशीदिलेली पुरसीस इत्यादी कागदपत्रे प्रकरणी दाखल केलेली असून या तक्रारदाराचे तक्रारीप्रती खालीलप्रमाणे आक्षेप नोंदलेले आहेत.
“तक्रारदारांचा अर्ज खोटा व लबाडीचा आहे. तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे नाते नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक नाहीत. सबब सदरची तक्रार या कोर्टात चालणेस पात्र नाही. त्यांनी संस्थेची परवानगी न घेता परस्पर प्लॉटचा काही बांधीव हिस्सा जाबदार क्र. 2 यांना विकला आहे”. या तक्रारदारांनी कोणत्या कारणासाठी, व्यवसायासाठी कर्ज घेत आहे हे या जाबदार यांना कळविलेले नाही. त्यामुळे त्यांना दाखला दिलेला नाही. मे. दिवाणी न्यायाधिशसो, कनिष्ट स्तर, सातारा यांचेकडील श्री. संपकाळ, महादेव चौगुले व प्रस्तुत तक्रारदार यांचेमध्ये चालु असलेल्या दाव्याचा निकाल होवून त्यावर या तक्रारदार याने जिल्हा न्यायालयात अपील क्र.238/2014 दाखल केले आहे ते प्रलंबित आहे. त्यामुळेही त्यास कर्जासाठी NOC देता येत नाही. सदरचा वाद हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा असलेने त्याबाबतचा वाद हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा असलेने त्याबाबतचा वाद हा सहकार न्यायालयातच चालतो. त्यामुळे या कोर्टात सदर वाद चालत नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारदार याची तक्रार खर्चासह रद्द करावी असे आक्षेप तक्रारदाराचे तक्रारीसंबधी जाबदार यांनी नोंदलेले आहेत.
5. यातील तक्रारदार यांची तक्रार त्याचा मतितार्थ व त्यास जाबदार यांचे म्हणणे, त्यातील आक्षेप यांचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरण न्यायनिर्गत करण्यासाठी खालील मुद्दयांचा विचार करण्यात आला.
अ.क्र. मुद्दा उत्तर
1. प्रस्तुत तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे काय? व
प्रस्तुत तक्रार या ग्राहक मंचात चालण्यास पात्र आहे काय? होय.
2. प्रस्तुत जाबदारानी तक्रारदार यांना कर्जासाठी NOC
नाकारुन तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली आहे काय? होय.
3. अंतिम आदेश काय? तक्रार अंशतः मंजूर.
कारणमिमांसा-
मुद्दा क्र. 1 ते 3
6. तक्रारदाराच्या तक्रारीचे अवलोकन केले असता, नि.5/1, नि.5/2 कडील प्रकरणी दाखल पुराव्यावरुन प्रस्तुत जाबदार यांनी मेघदूत गृहनिर्माण सहकारी संस्था स्थापन करुन मौजे कोडोली येथे रि.स.नं. 316/2/अ ही जमीन खरेदी करुन त्यामध्ये रहिवाशी प्लॉट पाडून ते संस्थेच्या सभासदांना मालकी हक्काने खरेदी दिले व त्याप्रमाणे या तक्रारदाराची नोंद वर नमूद मिळकतीच्यापैकी प्लॉट नं. 24 क्षेत्र 2520 चौ. मिटर खरेदी दिले व त्याप्रमाणे या तक्रारदाराची नोंद वर नमूद मिळकतीच्यापैकी प्लॉट नं.24 चा स्वतंत्र 7x 12 पत्रकी होवून त्यावर तक्रारदाराचे नावाची नोंद झाली व तोच प्लॉट संभाजीनगर ग्रामपंचायतीच्या रेकॉर्ड सदरीसुध्दा नोंद झाला. याप्रमाणे सर्व प्लॉट हस्तांतरीत झालेनंतर या मिळकतीमधील रहिवाशाचे मिळकतीचे मेंन्टनन्स बाबतीत संबंधीत सभासदांकडून प्रतिवर्षी ठराविक रक्कम घेऊन त्याना सेवा सुविधा जाबदार पुरवू लागले. उदा. विकास निधी, व्यवस्थापन निधी, बिगरशेती आकार, अशी रक्कम घेवून विषयांकीत मिळकतीमधील प्लॉटधारकांना सेवा पुरवठा हे जाबदार करतात व त्यापोटी प्रस्तुत तक्रारदारानेसुध्दा जाबदारांचे सेवेपोटी दि.9/7/2015 रोजी योग्य शुल्क जाबदार यांना रक्कम रु.1340/- पेड केलेचे नि. 5/6 कडील प्रकरणी दाखल पावतीवरुन दिसून येते. त्यामुळे याठिकाणी जाबदार व तक्रारदार यांचेमध्ये सेवापुरवठादार व ग्राहक असे नाते असलेचे स्पष्ट होते. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे हे पूर्णतः शाबीत होते. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो.
6(1) प्रस्तुतचे तक्रारदाराची तक्रार ही त्याने त्याचे मिळकतीवरती ती फायनान्स कंपनीकडून घेणार असलेल्या कर्जास जाबदार यांनी NOC (नाहरकत दाखला) देण्याबाबत आहे व असा दाखला जाबदार यांनी देणे हा त्यांच्या सेवापुरवठयाचाच भाग आहे. नि.5/1 कडील दाखल 7x12 पत्रकाचे अवलोकन केले असता हे स्पष्ट होते की, यापूर्वीही या तक्रारदाराने विषयांकित प्लॉटचे तारणावर कर्जे काढली होती. (उदा.दि कराड अर्बन बँकेचे कर्ज) व ती फेडलीसुध्दा होती. त्या कर्जास यातील जाबदार यांनी नक्कीच नाहरकत दाखल दिलेमुळेच तक्रारदाराला कर्ज मिळू शकले होते असे 7x12 वरील नोंदीवरुन स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे नि.5/2 व 5/4 कडील तक्रारदारांनी प्रकरणी दाखल केलेला फेरफार क्र. 15031, 15032 अभ्यासला असता हे स्पष्ट दिसते की, प्रस्तुत तक्रारदार याने त्याच्या प्लॉट क्र. 24 मधील मिळकतीपैकी प्रथम 425 चौ.फूट व नंतर 200 चौ.फूट जागा श्री. सदाशिव सकपाळ व सौ. उर्मिला सकपाळ याना रजि. दस्ताने खरेदी दिला असून त्यास जाबदार संस्थेचे तत्कालीन चेअरमन विजय रामचंद्र कामेरीकर यांनी मान्यता दिली होती. म्हणजेच सभासदांना अशा प्रकारे त्यांना बहाल केलेल्या मिळकतीबाबतच्या विक्रीपश्चात सेवा देते हे त्यांचे कर्तव्य आहे व प्रस्तुत जाबदार या सेवा संबंधीत मिळकतधारकांना त्याचेकडून योग्य ते शुल्क आकारुन पुरवतो व प्रस्तुत तक्रारदाराने या जाबदारांकडून नि. 5/7 प्रमाणे जाबदारांकडे नाहरकत दाखला मिळणेसाठी अर्ज करुन नि.5/9 प्रमाणे वकिलामार्फत नोटीस पाठवून नाहरकत दाखला कर्जासाठी मिळणेबाबत रितसर मागणी केली. परंतु ती देण्यास जाबदारांनी नकार दिला. त्यामुळे यातील जाबदार यांनी या तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे हे स्पष्ट होते व या जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेले सदोष सेवेबाबत दाद मागण्याचा अधिकार या तक्रारदाराला आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार चालणेचा अधिकार या मंचास आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो. यातील जाबदार यांनी कर्जास NOC देण्याचे बाबतीत तक्रारदाराचे “प्लॉट क्र. 24 मधील मिळकतीबाबत कोर्टात वाद चालू आहे व कर्ज कोणत्या कारणाकरिता काढण्याचे आहे याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे दाखला देता येत नाही.” या किरकोळ कारणावरुन NOC देणेस नकार दिला. परंतु जाबदार यांनी नि. 27/2 कडील नि. 1 ची दावाप्रत नि.27/3 कडील रे.दि.मु.नं. 274/2010 चे निकालपत्र पाहिले असता ग्रा.पं.मिळकत 897 आर.सी.सी. इमारत दुकान गाळे व प्लॉटमधील खुली जागा, टेरेस व टेरेसवर जाण्यासाठी असणारा जिना यामध्ये बदल करणे, बांधकाम करणे, किंवा डिमॉलीश करणेस या तक्रारदार यांना मे. कोर्टानी प्रतिबंध केलेला आहे. या मा. दिवाणी कोर्टाचे निकालाचा विचार करता प्रस्तुत तक्रारदारविरुध्दचा दावा ग्रा.पं. मिळकत नंबर 897 व 898 बाबत असून त्यामध्ये 200.00 चौ. फूट दुकान गाळयाची नोंद व प्रस्तुत तक्रारदाराने प्रकरणी नि. 5/2 कडे दाखल केलेला दुकान गाळयाचा ग्रामपंचायत संभाजीनगर कडील 8 अ चा उतारा पाहीला असता त्यामध्ये 207.7 चौ. फूटाचा दुकान गाळा नोंद असून त्यास मिळकत नंबर 626 पडला असून त्याचे क्षेत्र 11.15 X 18 = 200.7 चौ. फूट इतके असलेचे दिसते. सदर उतारा हा दि.20/11/2014 रोजीचा असून दोन वर्षापूर्वीचा आहे व ग्रामपंचायत मिळकत नंबर हा प्रतिवर्षी बदलत असतो. त्यामुळे चालूवर्षी तो त्याचा नंबर कोणता होता हे या तक्रारदाराने दाखवलेले नाही. त्याचप्रमाणे श्री. सकपाळ यांनी या तक्रारदारविरुध्दचे दाव्यात जो दुकान गाळा दर्शविला आहे तो 30 x 20 फूटाचा असून त्याचे क्षेत्र 200 चौ.फूट आहे. प्रस्तुत प्रकरणी या तक्रारदाराने या जाबदारांकडे दुकान गाळयावरच कर्जप्रकरण करणेचे योजले आहे. दाव्यातील मिळकतीचे वर्णन व तक्रारदाराचे नि. 5/2 कडील दुकान गाळयाचे वर्णन लांबीरुंदीमध्ये पूर्णतः वेगळे असलेचे दिसून येते. त्यामुळे दिवाणी कोर्टाच्या निकालपत्रातील मिळकतीव्यतिरिक्त या तक्रारदाराचा वेगळा दुकानगाळा असलेचे दिसते. यापूर्वी श्री. संकपाळ यांना या तक्रारदाराने जमिन विक्री दोनवेळा केली. त्यास जाबदारतर्फे चेअरमन यांनी मान्यता दिलेली आहेच. त्यामुळे या तक्रारदाराचे दुकान गाळयावर कर्जप्रकरण करण्यास जाबदार यांनी NOC देणे हे जाबदारांचे कर्तव्य आहे व ते देण्यास नकार देण्याचे जाबदारास कोणतेही कारण नव्हते असे आमचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार अंशतः मंजूरीस पात्र आहे असे आमचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर होकारार्थी देतो.
वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन यांना अधीन राहून खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करणेत येत आहेत.
7. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येतात.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येते.
2. प्रस्तुत जाबदार यांनी या तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे असे घोषित करण्यात येते.
3. प्रस्तुत जाबदार यांनी या तक्रारदाराला यातील श्री. संकपाळ यांनी या तक्रारदाराविरुध्द केलेल्या दाव्यातील रे.दि.मु.नं. 274/10 या ताकीद दाव्यातील वर्णन केलेल्या मिळकतीपैकी या तक्रारदार यांनी श्री. संकपाळ यांना विक्री केलेल्या मिळकती सोडून अन्य त्यांचा वेगळा दुकान गाळा असेल तर त्याची खात्री करुन ग्रामपंचायत मिळकत नं. 626 वरती करावयाचे कर्ज प्रकरणाच्या अनुषंगाने यातील जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदाराचे मागणीप्रमाणे त्यांचे कर्जास ना हरकत प्रमाणपत्र सदर आदेश प्राप्त झालेपासून 15 दिवसांचे आत तक्रारदारांना द्यावे.
4. यातील जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी या तक्रारदाराला त्याचे मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.2,000/- व अर्ज खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- सदर आदेश प्राप्त झालेपासून 15 दिवसात तक्रारदाराला अदा करावेत.
5. प्रस्तुत तक्रारदार यांनी त्यांची जाबदार यांचेमुळे झालेली आर्थिक नुकसानी रक्कम रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) कशी झाली हे पुराव्यानिशी शाबीत न केल्यामुळे सदरची त्यांची मागणी नामंजूर करण्यात येते.
6. वरील आदेशाचे पालन जाबदारांनी विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द कलम 25 व 27 अन्वये पुढील कार्यवाही करु शकतील.
7. सदर न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
8. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि.24-06-2016.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (श्री. मिलींद पवार-हिरुगडे)
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.