हजरः- तक्रारदार हजर
सामनेवाला प्रतिनिधी हजर
आदेश
1) तक्रारदार श्री. रामचंद्र बाळू कांबळे राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय (महाराष्ट्र शासनाचे) चे विमाधारक असून त्यांचा विमा क्रमांक 3513498370 आहे.
2) तक्रारदार यांची मुलगी कु. रोशनी रामचंद्र कांबळे ही आजारी पडल्याने तिच्यावर वैद्यकिय उपचार करण्यात आले व त्यासाठी तक्रारदार यांनी रु.1,44,603/- रुपये खर्च केला.
3) तक्रारदार यांनी वैद्यकिय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे 1 विमा कार्डाची सत्यप्रत, (2) विमापात्रता प्रमाणपत्र, 3 मूळ देयके, 4 खाजगी रुगणालयात उपचार घेतल्याचे वैद्यकिय तातडीचे प्रमाणपत्र व अतर सर्व कागदपत्रांसह वैद्यकिय अधिक्षक रा.का.वि.योजना रुग्णालय, मुलुंड यांचेकडे दि.27/03/2015 रोजी सादर केला.
4) सदर उपचार बाह्यरुगण न्यु लाईफ हॉस्पिटल घाटकोपर येथे करण्यात आले. तक्रारदार यांनी चौकशी केली असता, तक्रारदारांचा अर्ज नामंजूर झाल्याचे कळविल्याने तक्रारदार यांनी दि.12/06/2015 रोजी परत अर्ज करुन, फेरविचार करण्याची विनंती केली व ती मान्य केली.
5) तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून समजले की फाईल गायब झाली आहे. तक्रारदार यांचेकडून मूळ बिलाच्या झेरॉक्स प्रती मागण्विण्या आल्या पण अद्यापी त्यांचा क्लेम मिळाला नसल्याने त्यांना अनेक आर्थिक व मानसिक त्रासांना सामोरे जावे लागले अर्ज मंजूर करावा व त्यांचा क्लेम व नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती केली.
6) तक्रार दिनांक 22/12/2016 रोजी दाखल करुन घेण्यात आली व सामनेवाला यांनी दि.30/01/2017 रोजी कैफियत दाखल केली. तक्रारदार यांचा अर्ज दि.27/03/2015 अन्वये रु.1,44,603.71 पैसे मिळण्यासाठीचा अर्ज मिळाल्याचे मान्य केले.
7) सामनेवाला यांनी नमूद केले की, तक्रारदार यांची मुलगी रोशनी 22 वर्षीय अविवाहित मुलगी असून तिच्यावर खाजगी उपचार केल्याने, त्यांचा क्लेम दि.19/05/2015 रोजी नमुजूर केला व तसे दि.22/05/2015 रोजी कळविण्यात आले.
8) सामनेवाला यांनी म्हंटले की तक्रारदार यांचा अर्ज दि.12/06/2015 रोजी दाखल केलेला अर्ज पुनर्विलाकन कमिटीने दि.31/07/2015 रोजी मंजूर केला. सदर अर्ज दि.31/03/2016 पर्यंत कार्यवाही होऊ शकली नाही.
9) सामनेवाला यांनी पुढे नमूद केले की, योग्य कार्यवाही करण्यासाठी श्री.पांडूरंग चव्हाण यांचेकडे सूपूर्द केला तेव्हा दि.22/05/2016 रोजी प्रस्ताव गहाळ झाल्याचे आढळले. प्रस्तुत प्रकरणी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मुलुंड पोलीस ठाणे येथे नोंद केली. सदर प्रकरणी जबाबदार कर्मचा-याविरुध्द योग्य खुलासा मागवून कार्यवाही करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दि.01/09/2016 रोजी दिले.
10) सामनेवाला यांनी नमूद केले की, सर्व अभिलेख्यांची छाननी करत असताना श्रीमती नेत्रा सावंत यांना तक्रारदार यांचा मूळ प्रस्ताव सापडला. सदर बाबत तक्रारदार यांना दि.07/12/2016 रोजी सादर केलेल्या मूळ देयकांवर संबंधित डॉक्टरांच्या शिफारशी दाखल सही व शिक्का आवश्यक असल्याचे सांगितले, पण त्यास प्रतिसादर दिला नाही.
11) सामनेवाला यांनी कथन केले की, विमाधारक /विमा रुग्णाचे हित लक्षात घेता तक्रारदार यांना दि.18/01/2017 रोजी पत्र पाठविले व पूर्तता करण्याची विनंती केली सद्यस्थितीत श्री. कांबळे यांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून त्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्या त्रुटींची तक्रारदार यांचेकडून पुर्तता झाल्यानंतरच सदरचा प्रस्ताव हा पुढील कार्यवाहीसाठी वरील कार्यालयात पाठविण्यात येईल.
12) प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदाराचा अर्ज, कैफियत, लेखी युक्तीवाद स्पष्टीकरण व लेखी युक्तीवाद यांचे सूक्ष्म अवलोकन केले. एक तक्रारदार यांनी दि.27/03/2015 रोजी दिलेला अर्ज दि.19/05/2015 रोजी नामंजूर केल्याचे बद्दल वाद नाही.
13) तक्रारदार यांचा फेरविचार करावा या मागणीचा अर्ज मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मंजूर केल्याचे बाबत वाद नाही. सदर अर्ज दि.31/07/2015 रोजी मंजूर केल्याचे दिसुन येते पण आज दोन वर्षाचा कालावधी संपत आला तरीही सदर रक्कम तक्रारदार यांना मिळाली नाही.
14) सामनेवाला यांनी प्रथमत क्लेम नामंजूर करणे व परत मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मंजूर करणे हे योग्य वाटत नाही. दोन्ही अर्जांसंबंधी निर्णय घेताना परिस्थिती एकच होती मग पहिल्या अर्जाचा विचार करताना मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवणे अपेक्षित होते.
15) सामनेवाला यांनी एकदा क्लेम मंजूर झाला असे सांगितल्यानुसार संबंधित देयके नियमाप्रमाणे शासन निर्णयानुसार आयुक्त कार्यालय व नंतर मंत्रालय येथे मंजुरीसाठी पाठविणे आवश्यक होते. एकदा क्लेम मंजूर केल्यावर कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय तक्रारदार यांना त्यांची न्यायाने देय असलेली रक्कम न देणे ही फार गंभीर बाब आहे.
16) सामनेवाला यांनी कबुल केले आहे की, तक्रारदार यांची फाईल त्यांच्या साठी कार्यवाही साठी असतांना गहाळ झाली व पोलीस स्टेशनला सदर बाबत फिर्याद दिली. सदर फाईल परत मिहाली आहे. तक्रारदार यांची फाईल संबंधी योग्य काळजी न घेतल्याने व ती गायब झाल्याने तक्रारदार यांना अनेक त्रासांना सामोरे जावे लगले हे स्पष्ट दिसून येते. गंभीर बाब म्हणजे सामनेवाला यांनी म्हटले की, तक्रारदार कामात व्यत्यय आणतात. आपल्या देय बिलाची मागणी करणे म्हणजे कामात व्यत्यय आणणे असे नाही.
17) तक्रारदार यांची मुलगी गंभीर आजारांनी ग्रस्त असल्याने व तकारदार यांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय गरीबीची असल्याने त्यांना योग्य वेळेत त्यांची न्याय मागणी मान्य न करणे ही गंभीर बाब आहे.
18) भारतीय राज्यघटनेच्या नमूद केलेल्या तत्वानुसार राज्याच्या धोरणासंबंधी मार्गदर्शन तत्वे अंतर्भूत केली आहेत. राज्य कामगार विमा योजना ही आर्थिक दृष्टया गरीब जनतेला वैद्यकिय सेवा देण्याच्या उदात्त हेतुने राबविण्यात येते. तथापी प्रस्तुत प्रकरणी सामनेवाला यांनी सदर न्याय तत्वाची पायमल्ली केल्याचे दिसून येते.
19) तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता असे दिसून येते की, त्यांचा क्लेम योग्य असून तो सामनेवाला यांनी दि.31/07/2015 रोजी मंजूर आहे. सबब सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांनी रक्कम रु.1,44,603/- द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने दि.01/08/2015 पासून द्यावी. तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व खर्चासाठी रु.3,000/- द्यावेत.
20) मंच पूढील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रार अर्ज क्र.109/2016 अंशतः मंजूर.
2) सामनेवाला वैद्यकिय अधिक्षक राज्य कामगार विमा योजना यांनी तक्रारदार यांना रु.1,44,603/- (एक लाख चव्वेचाळीस हजार सहाशे तीन) द.सा.द.शे. 9% व्याजाने दि.01/08/2015 पासून द्यावेत. सदर रक्कम 30 दिवसात द्यावी.
3) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना मानसीक त्रासापोटी रु.10,000/- व खर्चापोटी रुपये 3,000/- द्यावेत.