(द्वारा- श्रीमती ज्योती पत्की, सदस्य) तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, ते बजाज ऑटो या कारखान्यात 1985 पासून ऑपरेटर म्हणून काम करीत असून ते महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा निगमचे धारक आहेत. तक्रारदारास दि.1 मे 2007 रोजी झालेल्या अपघातात उजव्या खांदयास दुखापत झाली म्हणून त्याने गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे उपचार घेतले. परंतू उपचार घेऊनही खांदयातील वेदना कमी न झाल्यामुळे त्यांनी पुढील उपचारासाठी राज्य कामगार विमा योजनेच्या वरळी मुंबई येथील रुग्णालयात जाणे संदर्भात पत्र दिले. तक्रारदारास वरळी येथील रुग्णालयातून के.ई.एम.हॉस्पिटल आणि जे.जे.हॉस्पिटल येथे तपासणीसाठी पाठविले. त्याचे एम.आर.आय.चे अहवालावरुन उजव्या खांदयात Ratater cuff tear असून शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक असून शस्त्रक्रियेस अंदाजे रु.25,000/- खर्च असल्याबाबतचे डॉक्टरांनी प्रमाणपत्र दिले. तक्रारदाराने दि.09.08.2007 रोजी सदर प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रांसह वैद्यकीय खर्च मिळण्यासाठी गैरअर्जदार यांचे रुग्णालयातील परिपूर्ती विभागात प्रस्ताव दाखल केला. परंतू गैरअर्जदार यांचेकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्याने दि.15.01.2008 रोजी गैरअर्जदार यांना पत्र देऊन स्वखर्चाने शस्त्रक्रिया करुन घेण्याची परवानगी मागितली, परंतू गैरअर्जदारांनी रक्कम मंजूर न केल्याने तक्रारदार यांनी ते काम करीत असलेल्या कंपनीकडून रु.20,000/- चे कर्ज घेऊन दि.01.02.2008 रोजी के.ई.एम.रुग्णालय, मुंबई येथे शस्त्रक्रिया करुन घेतली. शस्त्रक्रियेस झालेल्या विलंबामुळे शस्त्रक्रिया करण्यासाठी तक्रारदारास बराच शारिरिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारदार यांनी शस्त्रक्रिया करुन घेतल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी दि.11.02.2009 रोजी तक्रारदारास रक्कम रु.22,661/- अदा केले. गैरअर्जदार यांचेकडून झालेल्या दप्तर दिरंगाईमुळे सदर रक्कम मिळण्यास विलंब झाला म्हणून तक्रारदारास पुर्नशस्त्रक्रिया करावी लागणार आहे आणि ही गैरअर्जदारांच्या सेवेतील त्रुटी आहे. म्हणून तक्रारदाराने पुर्नशस्त्रक्रियेचा खर्च रक्कम रु.27,500/-, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.50,000/-, रजेच्या कालावधीतील पगार रु.45,000/-, मुंबई येथे जाण्यायेण्याचा खर्च रु.4,000/-, राहण्याचा खर्च रु.16,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.7,500/- गैरअर्जदारांकडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे. (3) त.क्र.680/09 गैरअर्जदार क्र.1 वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय औरंगाबाद यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदार यांचे उजव्या खांदयास दुखापत झाल्यामुळे त्यांना पुढील उपचारासाठी राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, वरळी, मुंबई येथे दि.06.07.2007 रोजी पाठविले. तक्रारदाराने शस्त्रक्रियेसाठी रु.27,500/- खर्चाचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासह विहित कालावधीत दाखल न करता दि.24.08.2009 रोजी सादर केले, यात या कार्यालयाची दिरंगाई व निष्काळजीपणा नाही. तक्रारदाराने विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर केल्यास त्यास पुर्नशस्त्रक्रिया खर्च व शस्त्रक्रियेसाठी सोबत जाणा-या सहायकाचा जाण्यायेण्याचा खर्च शासनाच्या नियमानुसार अदा केला जाऊ शकतो. तसेच सदर काळातील अनुपस्थिती कालावधीतील पगाराची रक्कम ही रजेबाबत प्रमाणपत्र सादर केल्यास नियमानुसार प्राप्त होऊ शकते. तक्रारदाराने मागितलेला मोबदला योग्य नाही व त्यांनी तक्रारदारास कोणताही त्रास दिलेला नाही. म्हणून ही तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्र.1 यांनी केली आहे. गैरअर्जदार क्र.2 प्रादेशिक संचालक, राज्य कामगार विमा निगम यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, राज्य कामगार विमा महामंडळ हे केंद्र शासनाचे वैधानिक महामंडळ आहे. त्यांचा प्रस्तुत तक्रारीशी कुठलही संबंध नसून तक्रार रु.10,000/- खर्चासह त्यांचे विरुध्द नामंजूर करावी. राज्य कामगार विमा कायदा 1948 चे कलम 74 व 75 नुसार सदस्य, औद्योगिक न्यायालय यांची महाराष्ट्र शासनाने राज्य कामगार विमा कायद्यातील विवादांचा निवाडा करण्यासाठी नेमणूक केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार नाही. तक्रारदाराने त्यांना या प्रकरणात विनाकारण पक्षकार केलेले आहे. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार दंडासह फेटाळण्यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्र.2 ने केली आहे. गैरअर्जदार क्र.3 आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदार वरळी येथील रुग्णालयात दि.20.07.2007 ते दि.28.07.2007 या कालावधीत अंर्तरुग्ण म्हणून दाखल होते, त्यावेळेस त्यांना सर्व उपचार सुविधा पुरविण्यात आल्या होत्या व त्यांना पूर्ण मदत करण्यात आली होती. वरळी येथील लेखा विभागाने कार्यालयातील प्रक्रिया पूर्ण करुन दि.27.12.2007 रोजी देयक लेखा व अभिदान कार्यालय बांद्रा, मुंबई यांच्याकडे सादर केले परंतू राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, वरळी यांनी तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीपासूनची देयके सादर न केल्यामुळे आक्षेप लागून सदरील देयक दि.01.01.2008 रोजी राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय वरळी येथे परत पाठवले. आक्षेपांची पूर्तता (4) त.क्र.680/09 लेखा विभागाकडून सुरु असतानाच तक्रारदाराने स्वखर्चाने दि.01.02.2008 रोजी शस्त्रक्रिया करुन घेतली. तक्रारदाराने पुर्नशस्त्रक्रियेचा खर्चाचा तपशील व डिस्चार्ज कार्ड सादर केल्यास नियमानुसार त्यास रक्कम देता येईल. तसेच शस्त्रक्रियेदरम्यान व नंतर रजेवर असताना मिळणारे वेतन गेरअर्जदार क्र.2 यांनी योग्य ती कार्यवाही करुन रक्कम अदा करता येऊ शकते. शस्त्रक्रियेसाठी सोबत जाणा-या सहायकाचा मुंबई येथे जाण्यायेण्याचा खर्च योग्य कागदपत्रे सादर केल्यावर देता येऊ शकतो. परंतू या शिवाय कोणतीही रक्कम अदा करता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मान्य करण्यात येऊ नये अशी मागणी गैरअर्जदार क्र.3 ने केली आहे. दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या शपथपत्र व कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदाराच्या वतीने अड.स्मिता कुलकर्णी यांनी बाजु मांडली. गैरअर्जदार क्र.1 व 3 यांच्या वतीने डॉ.आनंद इंगळे प्रतिनिधी आणि गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या वतीने अड.शेखर अग्रवाल यांनी युक्तिवाद केला. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी राज्य कामगार विमा कायदा 1948 चे कलम 74 व 75 नुसार सदस्य, औद्योगिक न्यायालय यांची महाराष्ट्र शासनाने राज्य कामगार विमा कायद्यातील विवादांचा निवाडा करण्यासाठी नेमणूक केली असून तक्रारदाराने दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार नाही असा आक्षेप घेतला आहे. परंतू तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारीमधे त्याला शस्त्रक्रियेसाठी मिळणारी रक्कम गैरअर्जदारांनी विलंबाने मंजूर केली आणि त्यास त्रुटीची सेवा दिली. तसेच त्याला पुर्नशस्त्रक्रिया करण्यासाठी लागणारा खर्च व त्या अनुषंगाने येणारा खर्च आणि रजेच्या कालावधीत मिळणारे वेतन मिळावे म्हणून प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे, आमच्या मतानुसार गैरअर्जदारांनी त्यास त्रुटीची सेवा दिली आणि त्याला पुर्नशस्त्रक्रियेसाठी लागणा-या खर्चाची रक्कम गैरअर्जदारांकडून मिळावी म्हणून तक्रार दाखल केलेली असून तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार या मंचात दाद मागू शकतो. म्हणून प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा अधिकार ग्राहक मंचास आहे. तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार त्याचा 1 मे 2007 रोजी झालेल्या अपघातात उजव्या खांदयास दुखापत झाली व त्यास शस्त्रक्रियेसाठी रु.25,000/- खर्च असल्याबाबतचे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र व आवश्यक कागदपत्रांसह वैद्यकीय खर्च मिळण्यासाठी त्याने वरळी येथील रुग्णालयाच्या प्रतिपूर्ती विभागात प्रस्ताव दाखल केला. परंतू गैरअर्जदारांनी विलंबाने शस्त्रक्रियेच्या खर्चाची रक्कम दिली, याबाबत संबंधित रुग्णालयाने तक्रारदाराच्या शस्त्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च रु.25,000/- चे देयक अभिदान (5) त.क्र.680/09 व लेखा कार्यालय बांद्रा मुंबई यांचे कार्यालयात दि.24.12.2007 रोजी सादर केल्याचे दिसून येते. परंतू अभिदान व लेखा कार्यालयाने राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय वरळी यांनी तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीपासूनची प्रलंबित तपशीलवार देयके सादर करण्यात आलेली नाहीत या आक्षेपासह तक्रारदाराचे देयक व त्यासोबत दाखल केलेली देयके परत राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, वरळी यांना पाठविल्याचे तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट दिसून येते. सदर आक्षेपांची पूर्तता करण्याची कार्यवाही चालू असतानाच तक्रारदारास स्वखर्चाने दि.01.02.2008 रोजी शस्त्रक्रिया करुन घ्यावी लागली. तक्रारदारास शस्त्रक्रियेसाठी लागणा-या खर्चाची रक्कम मिळण्यास तांत्रिक कारणावरुन विलंब झालेला दिसत असून गैरअर्जदारांच्या निष्काळजीपणामुळे विलंब झाला याबाबत तक्रारदाराने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारास दि.11.02.2009 रोजी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीची रक्कम रु.22,861/- अदा केल्याचे तक्रारदाराने मान्य केले आहे. तक्रारदारास सदर रक्कम मंजूर करुन अदा करण्यासाठी गैरअर्जदारांनी जाणूनबुजून विलंब केलेला नाही आणि सदर विलंब हा तांत्रिक कारणामुळे झालेला असून गैरअर्जदारांना विलंबासाठी दोष देणे योग्य ठरणार नाही आणि गैरअर्जदारांच्या सेवेत कोणत्याही प्रकारची त्रुटी नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदाराने वैद्यकीय खर्चाची रक्कम मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव वरळी येथील रुग्णालयाच्या प्रतिपूर्ती विभागात दाखल केला परंतू तक्रारदाराने प्रस्तुत प्रकरणात त्यांना प्रतिवादी केलेले नाही. तसेच तक्रारदाराने गैरअर्जदारांना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम मिळावी म्हणून पत्र पाठवून पाठपुरावा केल्याचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने पहिली शस्त्रक्रिया करण्यास झालेल्या विलंबामुळे त्यास दुस-यांदा शस्त्रक्रिया करावी लागत आहे असे वैद्यकीय अधिका-यांचे प्रमाणपत्र दाखल केले नाही त्यामुळे पुर्नशस्त्रक्रिया ही पहिली शस्त्रक्रिया उशिरा करण्यात आल्यामुळे करावी लागत आहे, या तक्रारदाराच्या म्हणण्यामधे काहीही तथ्य नाही असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 3 यांनी तक्रारदाराने विहित नमुन्यात पुर्नशस्त्रक्रिया खर्च व शस्त्रक्रियेसाठी सोबत जाणा-या सहायकाचा खर्च सादर केल्यास शासनाच्या नियमानुसार अदा केला जाऊ शकतो. तसेच सदर काळातील अनुपस्थिती कालावधीतील मिळणारे वेतन, रजेबाबत प्रमाणपत्र सादर केल्यास देता येऊ शकते असे स्पष्टपणे लेखी निवेदनात आणि युक्तिवादाचे वेळेस मान्य केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने (6) त.क्र.680/09 पुर्नशस्त्रक्रियेच्या खर्चासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह गैरअर्जदारांकडे प्रस्ताव दाखल करावा व पुर्नशस्त्रक्रियेसाठी लागणारी रक्कम व त्या अनुषंगाने येणारा खर्च मिळण्यासाठी गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराला मदत करावी असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 यांनी पुर्नशस्त्रक्रिया खर्च, शस्त्रक्रियेसाठी सोबत जाणा-या सहायकाचा खर्च तसेच शस्त्रक्रिये दरम्यान व नंतर रजेवर असताना मिळणारे वेतन तक्रारदाराकडून आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत द्यावेत. 3) उभयपक्षांना आदेश कळविण्यात यावा. श्रीमती ज्योती पत्की श्रीमती रेखा कापडिया श्री.डी.एस.देशमुख सदस्य सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |