(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 08 फेब्रुवारी, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.

2.    तक्रारकर्ता हे शेतकरी आहे, त्‍याच्‍या शेतीचे विवरण येणेप्रमाणे मौजा – नहाबी, प.ह.क्र.35, तहसिल - रामटेक, जिल्‍हा – नागपुर, आराजी 1.19 हे.आर. भूमापन क्रमांक 19 आहे.  तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 16.7.2015 रोजी उपरोक्‍त शेतीची मोजणीकरीता रुपये 1,000/- विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांच्‍या कार्यालयात भरले, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 (1)(ड) नुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचा ग्राहक आहे.  सदर शेतीच्‍या मोजणीकरीता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कुमारी सोनाली ग. धांदे यांनी वरील शेतीची हद्द कायम करण्‍याकरीता दिनांक 11.8.2015 ही तारीख निश्चित केली होती व या संबंधाने हद्द कायम करण्‍याकरीता नोटीस तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आली होती.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास खालील प्रमणे पत्र दिले होते. 

‘‘सदर दिवशी तुम्‍हीं सकाळी 9-00 वाजल्‍या पासून गावचे चावळीत व त्‍यानंतर भूकरमापकासोबत मोजणी करावयाच्‍या मिळकतीत जाऊन दिवसभर हजर राहून मोजणी कामी लागणारी मदत, म्‍हणजे निशाणदार, चार मजुर, चुना, उंच काठ्या, छत्री वगैरे देऊन मदत पुरवावी.  मोजणी अंती अभिलेखाव्‍दारे आपल्‍या हिशाच्‍या हद्दीच्‍या खुणा समजून घ्‍याव्‍यात.  यात आपल्‍याकडून हयगय झाल्‍यास, अगर आपण गैरहजर राहील्‍यास आपणांस मोजणीची गरज नाही, असे समजुन आपला मोजणी अर्ज विनाकर्यवाही निकाली काढण्‍यात येईल आणि पुन्‍हा फी भरलेशिवाय मोजणी काम हाती घेतले जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्‍यावी.  वरील हद्द कायम मोजणी करावयाच्‍या गटाचे आपण लगत खातेधारक असल्‍याने हद्द कायम मोजणी तारखे दिवशी आपल्‍या गटाचे 7/12 उतारे व नकाशे घेऊन सकाळी 9-00 वाजल्‍यापासून मोजणी काम संपेपर्यंत जागेवर उपस्थित राहावे व आपलेकडील हद्दीच्‍या खुणा समजून घ्‍याव्‍यात.  आपण गैरहजर राहील्‍यास अनुपस्थितीत मोजणीची व हद्दी दाखविण्‍याची कार्यवाही पूर्ण केली.’’  असे हद्द कायम करण्‍याच्‍या नोटीसमध्‍ये नमूद केले होते.

3.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचे नोटीस नुसार तक्रारकर्ता दिनांक 11.8.2015 रोजी सकाळी 9-00 वाजतापासून माजणीकरीता लागणारे साहीत्‍य व मजुर घेऊन शेतीत हजर झाला.  तरी देखील विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याचे वरील शेतीचे हद्द कायम करुन दिली नाही व पक्षकाराचे वरील शेतीच्‍या हद्दीच्‍या खुणा विरुध्‍दपक्षाव्‍दारे समजावण्‍यात आल्‍या नाही.  यासंबंधी दिनांक 11.8.2015 रोजी मोक्‍यावर पंचनामा करण्‍यात आला, तेंव्‍हा तक्रारकर्ता व इतर पंचनामा करतेवेळी हजर होते, त्‍यात असे स्‍पष्‍ट नमूद केले की, प्रचलीत नकाशा व ताबा वहीवाटीनुसार जागा 1.19 हे.आर. ऐवजी 0.93 आराजी जागेवर दाखविण्‍यात आली.  तसेच, या मोजणीत सुध्‍दा हद्द कायम करता आली नाही असे कारण सांगण्‍यात आले.  एकूण म्‍हणजे दिनांक 11.8.2015 ची मोजणी प्रक्रीया असमाधानकारक राहिली.  त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 13.10.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना कायदेशिर नोटीस पाठविली तो त्‍यांना मिळाला देखील, परंतु, विरुध्‍दपक्षाने यावर काहीही उत्‍तर दिले नाही.  तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेला निवाडा “Ghaziabad Development Authority –Vs.- Balbir Singh, 2004 AIR SCW 2362”  मंचात दाखल केला आहे. याप्रकरणात, मा. आयोग व न्‍यायमंच यांनी लोकसेवकांनी व लोकांशी संबंधीत कार्यालयांनी योग्‍य काम केलेले नसल्‍यास व कर्तव्‍याचे पालन केले नसल्‍यास त्‍यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली जबाबदार धरण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे, असे स्‍पष्‍ट केलेले आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.

1) तक्रारकर्त्‍याचे वारील उपरोक्‍त शेतीचे प्रत्‍यक्ष मोक्‍यावर येऊन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी सिमांकन (हद्द कायम) करुन द्यावे, तसे आदेश पारीत करावे. 

2) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी चुकीची तयार केलेली ‘क’ प्रत दुरुस्‍ती करुन नवीन ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍यास विनामुल्‍य करुन द्यावे.

3) तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 20,000/- देण्‍यात यावे व तक्रारीचा खर्च म्‍ळणून रुपये 10,000/- देण्‍यात यावे.

4.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने लेखी बयाण दाखल करुन त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात व अधिकारा अंतर्गत मोडत नसल्‍या कारणाने बघताच क्षणी सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे कार्यालय हे सेवा देणारे कार्यालय नाही, त्‍यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या सेवा या सदरात मोडत नाही.  ''मा. राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, मुंबई यांची अपील क्रमांक 49/94’’ अंतर्गत एका अप्रकाशीत निवाड्यात सिटी सर्व्‍हे, तसेच भूमी अभिलेख खाते ही सेवा देणारे कार्यालय नसल्‍याने त्‍याविरुध्‍दची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या सेवा या सदरात मोडत नसल्‍याचे, सदर आयोगाचे निवाड्यात नमूद केले आहे व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार तात्‍काळ खारीज होण्‍यास पात्र आहे.  तसेच, ‘‘मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या (2009) (C ) सुप्रीम कोर्ट केसेस पान क्रमांक 483 च्‍या व III (2010) CPJ – 19 Supreme Court’’,  या दोन्‍ही न्‍यायीक निर्णय प्रकाशीत निष्‍कर्षानुसार कोणत्‍याही विनामुल्‍य सेवा पुरविणा-या शासकीय कार्यालय किंवा विनामुल्‍य सेवा पुरविणा-या शासकीय अंगीकृत उपक्रम/प्रतिष्‍ठानात कोणत्‍याही फी किंवा शुल्‍काचा भरणा केल्‍यास संबंधीत व्‍यक्‍ती ग्राहक होत नाही.  सदर शासकीय किंवा शासन अंगीकृत कार्यालय सेवा देणा-या कार्यालयाच्‍या अंतर्गत येत नसल्‍याने, तक्रार तात्‍काळ खारीज होण्‍यास पात्र आहे.  तक्रारकर्त्‍याने छापील नोटीसातील छापील भागावर हरकत घेतली आहे, परंतु तो विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालया तर्फे छापील मजकुर असल्‍याने तक्रारकर्त्‍यास त्‍यावर आक्षेप घेण्‍याचा अधिकार नाही.  दिनांक 11.8.2015 ला विरुध्‍दपक्षाव्‍दारे उपरोक्‍त शेतीची मोजणी करण्‍यात आली होती.  सदर शेत जमिनीचे सात/बारा उताराच्‍या अभिलेखातील नमूद क्षेत्रफळ 1.18 हे.आर. आणि वास्‍तविक कब्‍जा वहीवाटीचे हद्द 0.93 हे.आर. भूमापन नकाशानुसार निघणारी हद्द व क्षेत्रफळ यात तफावत आढळून आल्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीनुसार सात/बारा च्‍या उताराचे क्षेत्रफाळा ऐवढी /आराजी ऐवढी हद्द कायम करुन देण्‍यात आली नाही व तशा प्रकारची सुचना तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या मोजणी नकाशात नमूद करण्यात आली आहे.  ज्‍याअर्थी, तक्रारकर्त्‍याचे त्‍याचे विषयांकीत शेत जमिनीची वास्‍तविक व खरी कब्‍जे वहीवाटच ही फक्‍त 0.93 हे.आर. पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः दर्शविल्‍याने आणि अतिरिक्‍त किंवा कमी पडणा-या तफावतीच्‍या (1.19 – 0.93) = 0.26 हे.आर. क्षेत्राची वहीवाट व कब्‍जा हा तक्रारकर्ता स्‍वतःच दाखविण्‍यास असमर्थ ठरल्‍याने दिनांक 11.8.2015 च्‍या मोजणी कार्यवाहीचेवेळी तयार करण्‍यात आलेल्‍या प्रतीवेदनात नमूद करण्‍यात आले आहे.  तसेच, हद्द कायम करण्‍याचे तसेच तफावतीचे क्षेत्र व हद्द कायम करण्‍याचे कार्यक्षेत्राधिकार म.ज.म.अ.1966 च्‍या  कलम 136 व 106 चे प्रावधानिक तरतुदीन्‍वये सदर विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे कार्यालयास नसल्‍याने, सात/बारा उतारातील नमूद 1.19 हे.आर. चे क्षेत्राऐवढी हद्द कायम करण्‍यात आली नाही. तसेच मोजणी कार्यवाही असमाधानकारक करण्‍यात आली हे म्‍हणणे अस्विकार्य आहे.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार कोणत्‍याही शासकीय कार्यालयाने फी बाबत केलेले वर्णन हा मोबदला म्‍हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायनिवाड्यात स्‍पष्‍ट केले आहे. सदर तक्रार ही तक्रारीत मागणी केल्‍यानुसार मंचाकडून आदेश प्राप्‍त करुन घेण्‍यास पात्र नाही व तो ग्राहक नसल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

5.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष सुनावणीच्‍या दरम्‍यान गैरहजर. उभय पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, बयान व दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                                : निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?    :  होय.    

  2) आदेश काय ?                                  :  अंतिम आदेशा प्रमाणे  

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 16.7.2015 रोजी मौजा - नहाबी, भुमापन क्र.19 यात शेतीच्‍या मोजणीकरीता रुपये 1,000/- विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालयात जमा केले, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचे ग्राहक होते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 1 यांनी वरील शेतीची हद्द कायम करण्‍याकरीता दिनांक 11.8.2015 ही तारीख निश्चित केली होती व त्‍यासंबंधी नोटीस देण्‍यात आले होते. दिनांक 11.8.2015 रोजी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याने सकाळी 9-00 वाजता पासून गावाच्‍या चावळीत भूमापकासोबत मोजणी करण्‍याकरीता दिवसभर हजर राहून मोजणी करण्‍याकरीता लागणारी मदत म्‍हणजे चार मजुर, चुना, उंच काठ्या, छत्री वगैरे घेवून हजर राहण्‍याकरीता कळविले होते.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या सांगितल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता सांगितलेल्‍या ठिकाणी सकाळी 9-00 वाजता हजर होते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी सदरच्‍या शेतीची मोजणी केली व दिनांक 11.8.2015  रोजी मोक्‍यावर पंचनामा केला, परंतु त्‍यात तक्रारकर्त्‍याची जागा 1.19 हे.आर. ऐवजी 0.93 हे.आर. अशी जागा दाखविण्‍यात आली.  तसेच, माजेणीची रक्‍कम भरुन सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी हद्द कायम केली नाही, एकंदरीत मोजणी प्रक्रीया असमाधानकारक राहिली.  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या निशाणी क्र.3 प्रमाणे दस्‍त क्र.11 वर शेतीचा सात/बारा जोडला आहे, यावरुन तो शेतकरी आहे यात दुमत नाही.  तसेच नि.क्र.3 नुसार दस्‍त क्र.12 वर ‘क’ प्रत लावली आहे, दस्‍त क्र.13 वर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या ऑफीसमध्‍ये रुपये 1,000/- भरल्‍याची पावती लावली आहे, दस्‍त क्र.14 वर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व्‍दारे हद्द कायम करण्‍याकरीता मोजणीची नोटीस लावली आहे. तसेच, नि.क्र.3 नुसार दस्‍त क्र.15 वर दिनांक 24.8.2015 रोजी केलेल्‍या मोजणीनुसार विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कच्‍चा नकाशा बनवून दिला परंतु वहीगट व नकाशा मिळत नसल्‍यामुळे हद्द कायमची अंतिम कार्यवाही करण्‍यात आली नाही असे नमूद केले, यावरुन शेतीची मोजणी ही पूर्णपणे खात्रीपूर्वक झाली नाही व शेतीची मोजणी अपूर्ण व असमाधानकारक राहिली.  त्‍यामुळे, शेतकरी आपल्‍या शेतीची हद्द कायम करुन शकला नाही त्‍यामुळे त्‍याला त्‍याच्‍या इच्‍छेनुसार पीक घेता आले नाही व त्‍याचे नुकसान झाले.

7.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 याचे म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे कार्यालय हे सेवा देणारे कार्यालय नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार मंचासमक्ष चालविण्‍या योग्‍य नाही व तक्रारकर्त्‍याची तक्रार त्‍यावर खारीज होण्‍या लायक आहे.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार कोणत्‍याही विनामुल्‍य सेवा पुरविणा-या शासकीय कार्यालय किंवा विनामुल्‍य सेवा पुरविणा-या शासकीय अंगीकृत उपक्रम/प्रतिष्‍ठानात कोणत्‍याही फी किंवा शुलकाचा भरणा केल्‍यास संबंधीत व्‍यक्‍ती ‘ग्राहक’ होत नाही. 

8.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतीची मोजणी दिनांक 11.8.2015 ला केली.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालकीची विषयांकीत शेती जमिनीच्‍या सात/बाराच्‍या उतारातील अभिलेखाप्रमाणे त्‍याच्‍या शेतीचे क्षेत्रफळ 1.19 हे.आर. असे होते व वास्‍तविक कब्‍जा वहिवाटीची हद्द 0.93 हे.आर. ऐवढी भरली.  भूमापन नकाशानुसार येणारी हद्द व मुळ शेतीच्‍या क्षेत्रफळात तफावत आढळून आल्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीनुसार सात/बारा उताराचे क्षेत्रफळा ऐवढी हद्द कायम करुन देता आली नाही व तशा प्रकारची टीप दिनांक 11.8.2015 मोजणी करावयाचेवेळी तयार करण्‍यात आलेल्‍या प्रतिवेदनात नमूद करण्‍यात आली आहे.  अतिरिक्‍त किंवा तफावतीच्‍या क्षेत्रफळाची कब्‍जा वहिवाटीची हद्द कायम करण्‍याचे, तसेच तफावतीचे क्षेत्र व हद्द कायम करण्‍याचे कार्यक्षेत्राअधिकार म.ज.म.अ.1966 च्‍या कलम 136 व 106 चे प्रावधानीक तरतुदीन्‍वये विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे कार्यालयास नसल्‍याने सात/बाराच्‍या उतारातील नमूद 1.19 हे.आर. चे क्षेत्रफळा ऐवढी हद्द कायम करण्‍यात आली नाही. तसेच, मोजणी कार्यवाही असमाधानकारक करण्‍यात आली हे म्‍हणणे अस्विकार्य आहे. तसेच, विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार कोणत्‍याही शासकीय कार्यालयात फी बाबत केलेला भरणा हा मोबदला म्‍हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार मंचाकडून आदेश पारीत करुन घेण्‍यास पात्र नाही व पाहताच क्षणी सदरची तक्रार खर्चासह खारीज होण्‍यास पात्र आहे, असे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 चे म्‍हणणे आहे.

9.    सदर प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने मा.राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, मुंबई यांचा न्‍यायनिवाडा “City Survey Officer No.1, Padampura, Aurangabad –V/s.- Smt.Nussrat Begam w/o. Sayyed Abdul Wahab, Appeal No.49/94, Order Dated 2.6.1994” लावलेला आहे.  याप्रकरणात म्‍हटल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचा शेजारी त्‍यांना जागा मोजून देण्‍याकरीता बाधा आणीत होता. परंतु सदरचे प्रकरण हे शेजा-याने मोजणीत बाधा येण्‍यासंबंधीची नाही, त्‍यामुळे या निवाड्याचा संदर्भ घेता येऊ शकणार नाही.

10.   तसेच, विरुध्‍दपक्षाने मा. राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, मुंबई सर्कीट बेंच नागपुर चा निवाडा, “City Survey Officer No.3 and others –Versus – Shri. Ajit S/o. Dhanjay Mandlekar and others, First Appeal No.A/10/628, Order Dated 14.7.2016” लावला आहे.  याप्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे नाव आखीव पत्रीकेवर नाव चढविण्‍या संबंधीची तक्रार आहे.  त्‍यामुळे हा निवाडा देखील हातातील प्रकरणाला लागु पडत नाही, त्‍यामुळे हा निवाडा विचारात घेता येऊ शकणार नाही.

11.   त्‍याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्‍याने लावलेले न्‍यायनिवाडे खालील प्रमाणे आहेत.

      मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने “Ghaziabad Development Authority –Versus- Balbir Singh, 2004 AIR SCW 2362”  या प्रकरणात म्‍हटल्‍याप्रमाणे मा.आयोग व न्‍यायमंच यांनी लोकसेवकांनी व लोकांशी संबंधीत कार्यालयांनी योग्‍य काम केलेले नसल्‍यास व कर्तव्‍याचे पालन केले नसल्‍यास त्‍यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली जबाबदार धरण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे, असे स्‍पष्‍ट केले आहे.  त्‍यामुळे सदरचा तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’ होतो यात दुमत नाही.

      तसेच, तक्रारकर्त्‍याने मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा, “Lucknow Development Authority –Vs.- M.K. Gupta, AIR 1994 Supreme Court 787”  दाखल केला आहे.

      तसेच, अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपुर यांचा निवाडा, ‘‘श्रीमती बेबी दशरथ निस्‍ताने –विरुध्‍द - मा.तालुका निरिक्षक अधिकारी, भूमि अभिलेख कार्यालय, पारशिवनी, तक्रार क्रमांक 245/2009, आदे‍श दिनांक 22.2.2010’’ दाखल केला आहे.  याप्रकरणात म्‍हटल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष हे शुल्‍क घेवून सेवा देतात त्‍यामुळे शुल्‍क देणारे हे ग्राहक बनतात. त्‍यामुळे यासंबंधात न्‍याय देण्‍याकरीता ग्राहक मंचास अधिकार आहे, असे म्‍हटले आहे व तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर केली आहे.

      तसेच तक्रारकर्त्‍याने, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा, “Commissioner, Hindu Religious Endowments –Vs.- Shri. Lakshmindra Thirtha Swamiar, (1954) SCR 1005, 52the Supreme Court”  दाखल केला आहे.  याप्रकरणात म्‍हटल्‍याप्रमाणे ‘टॅक्‍स’ हा सामान्‍यतः जनतेला द्यावा लागणारा आवश्‍यक बोजा आहे, परंतु ‘फी’ ही काही आवश्‍यक सुविधा किंवा लाभ घेण्‍याकरीता भरलेले पैसे आहे, त्‍यामुळे जर व्‍यक्‍तीने ‘फी’ भरली असेल तर त्‍यांना त्‍याचा लाभ मिळायला पाहिजे, असे या प्रकरणात नमूद केले आहे.

      तसेच तक्रारकर्त्‍याने, अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपुर यांचा निवाडा, ‘‘श्रीमती कंचलता सुनिल भोंडेकर व इतर –विरुध्‍द – तहसिलदार, तहसिल कार्यालय पारशिवनी व इतर, तक्रार क्रमांक 128 ते 130/2011, आदेश दिनांक 20.3.2012’’  दाखल केला आहे.  हे प्रकरण मंचाने अंशतः केले होते, यात म्‍हटल्‍याप्रमाणे संबंधीत तक्रारकर्त्‍यांना त्‍यांचा भूखंड ओळखून शोधून देवून त्‍याचे क्षेत्रफळ आणि सिमांकन निर्धारीत करुन देवून व तो जर अन्‍य अतिक्रमणांचा ताबा असल्‍यास तो ताबा हटविण्‍यास पोलीसांची मदत घेवून त्‍या भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष ताबा तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याकरीता आदेश पारीत झाला होता.

      तसेच तक्रारकर्त्‍याने, अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपुर यांचा निवाडा, ‘‘श्री धनराज पंचम मेश्राम –विरुध्‍द तहसिलदार, तहसिल कार्यालय पारशिवनी, व इतर, तक्रार क्रमांक 88/2011, आदेश दिनांक 15.3.2012’’ दाखल केला आहे. सदरचे प्रकरण हे मंचाने मंजूर केले होते.  

12.   वास्‍तविक पाहता, कोणत्‍याही शेतीची अथवा जमिनीची हद्द कायम करण्‍याकरीता भूमि अभिलेख कार्यालय हे महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या अखत्‍यारीत येत असून त्‍यानांच केवळ शेतीची किंवा कोणत्‍याही जमिनीची मोजणी करुन हद्द कायम करुन देण्‍याचा अधिकार आहे.  परंतु, शेत जमीन व वहिवाटीसंबंधी काही तफावत किंवा वाद असल्‍यास तो सोडविण्‍याचा अधिकार ‘महाराष्‍ट्र जमीन अधिनियम’ (Maharashtra Land and Revenue Code)  अन्‍वये  ‘जिल्‍हाधिकारी’ यांना आहे.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्ताने जिल्‍हाधिकारी, नागपुर यांना सदर वादासंबंधी अर्ज दाखल करुन आपल्‍या शेतीच्‍या सात/बारा मध्‍ये नमूद असणा-या 1.19 हे.आर. चा वाद सोडवून घ्‍यावा व त्‍यानंतर पुन्‍हा भूमि अभिलेख कार्यालय यांचेकडून सदर शेत जमीन मोजून घ्‍यावी.  तसेच, विरुध्‍दपक्षाने सदर शेत जमीन स्‍वखर्चाने मोजणी करुन द्यावी, असे मंचाला वाटते.  करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.  

//  अंतिम आदेश  //

                                  (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.  

(2)   तक्रारकर्त्‍याने सदर जमिनीच्‍या वादासंबंधी जिल्‍हाधिकारी, नागपुर यांचेकडे तक्रार दाखल करावी व सदर शेत जमीन व बाजुला असणा-या वहिवाटीचे क्षेत्रफळासंबंधी असणारी तफावत जिल्‍हाधिकारी, नागपुर यांचे तर्फे कायम करावी व सदर शेत जमिनीचे सिमांकन (हद्द कायम) करुन घ्‍यावी.

(3)   त्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी जिल्‍हाधिकारी, नागपुर यांचे आदेशाप्रमाणे सदर शेत जमीन पुन्‍हा स्‍वखर्चाने मोजुन द्यावी व सदर तक्रारकर्त्‍याचे शेत जमिनीचे सिमांकन (हद्द कायम) करुन द्यावी.  जर, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशुल्‍क मोजणी करुन दिली नाही तर त्‍यासंबंधी पुन्‍हा तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार तक्रारकर्त्‍यास राहील.

(4)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी नव्‍याने शेत जमिनीची मोजणी केलेल्‍या क्षेत्रफळाची ‘क’ प्रत बनवून तक्रारकर्त्‍यास विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.  

(5)   खर्चासंबंधी कोणतेही आदेश नाही.  

                                  (6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर. 

दिनांक :- 08/02/2018