न्‍या य नि र्ण य :  (व्‍दाराः- मा. सौ. रुपाली डी. घाटगे, सदस्या) 

1) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केल्‍याने तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्‍वये  प्रस्‍तुतची तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. 

     प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. नं. 1 व 2 यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प. यांनी मंचापुढे उपस्थित राहून म्‍हणणे दाखल केले.   तक्रारदार व वि.प. यांचे वकिलांचा अंतिम युक्‍तीवाद ऐकला.

2)  तक्रारदारांची थोडक्‍यात तक्रार -

     तक्रारदार हे  वि.प. नं. 1 देशभक्‍त रत्‍नाप्‍पाण्‍णा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना लि, गंगानगर, इचलकरंजी या कारखान्‍याचे उस उत्‍पादक सभासद शेतकरी आहेत.  तक्रारदारांनी वि.प. यांना ऊस पुरविल्‍याबद्दल ऊसाची किंमत अॅडव्‍हान्‍स , अंतिम दरानुसार पैसे देत असलेमुळे तक्रारदार हे वि.प. चे ग्राहक आहेत.  तक्रारदार यांनी दि. 8-10-2015 रोजी वि.प. यांना साखर मागणीची नोटीस पाठविली असून नोटीस मिळूनही वि.प. यांनी दखल घेतली नाही.

     वि.प. नं. 1 चे सन 2008 पासून व्‍यवस्‍थापणात नियोजन नसल्‍याने सभासद, बिगर सभासद, कर्मचारी पगार, कर्मचा-यांचा भविष्‍यनिर्वाह निधी देणे मुश्‍कील झाल्‍याने सदर कारखाना दि. 30-09-2011 रोजी श्री. रेणुका शुगर्स प्रा. लि. या कंपनीस भाडे तत्‍वावर (Lease Deed) वर चालविण्‍यास देणे भाग पडले  सदर करारात कंपनीने 25167 अ वर्ग ऊस उत्‍पादक सभासद हे कायदेशीर व व्‍यक्‍तीश: सभासदांचे हक्‍क मान्‍य केले आहेत.  त्‍यामुळे तक्रारदार सभासद सवलतीच्‍या दरात मागण्‍यास पात्र आहेत.

     श्री. रेणुका शुगरने करारात कर्मचा-यांना  कारखाना कामकाजात सामावून घेण्‍याचे कबूल केले असून कामगारांचे थकीत पगार थकीत भविष्‍य निर्वाह निधी देण्‍याचे मान्‍य केले आहे.  तसेच कॉन्‍ट्रक्‍टरची थकीत बीले बँक हप्‍ते देणेचे मान्‍य केले आहे.  परंतु सभासदांची देणी ठेवीवरील व्‍याज, ठेवी वगैरे देणेचे जाणीवपुर्वक नमूद केले नाही म्‍हणून तक्रारदार सभासदांना  गुंतवलेल्‍या शेअरपोटी पूर्वीप्रमाणे सवलतीच्‍या रु. 5/- दराने प्रत्‍येक महिना 5 किलो साखर  माहे सप्‍टेंबर 2011 ते 2015 पर्यंत मागत आहेत व सन 2016 पासून करार संपेपर्यंत दरमहा 8 किलो साखर सवलतीच्‍या रु. 5/- दरात मागत आहेत.

     तक्रारदारांनी माहे सप्‍टेंबर 2011 पासून दरमहा 5 किलो साखर रु. 5/- दराने माहे डिसेंबर 2015 अखेर मिळावी व  सप्‍टेंबर 2016 पासून  ते करार संपेपर्यंत दरमहा 8 किलो साखर रु. 5/- दराने मिळावी.   तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी प्रत्‍येकी रक्‍कम रु. 15,000/- व तक्रार खर्च रु. 7,000/- मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात केली आहे.    

3)   तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत कागदपत्रे दाखल केली.  तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र, तक्रारदारांकडे वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, विलास पाटील यांचे प्रतिज्ञापत्र, दे.भ. रत्‍नाप्‍पा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना लि व रेणुका शुगर्स यांचेकडे वेळोवेळी केलेला साखर मागणी अर्ज,  दे.भ. रत्‍नाप्‍पा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखान्‍याने सभासदाचे ऊस बीलातून कपात करुन घेतलेल्‍या ठेवीचा पुरावा, सभासदांना  दरमहा 5 किलो साखर देत होता त्‍याचा पुरावा, तक्रारदार हे दे.भ. रत्‍नाप्‍पा कुंभार पंचगंगा साखर कारखान्‍याचे सभासद(ऊस उत्‍पादक) असलेचा पुरावा,  दे.भ. रत्‍नाप्‍पा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना लि,  व रेणुका शुगर्स लि. यांचेतील कराराची झेरॉक्‍स प्रत इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.                                   

4)  वि.प. नं. 1 यांनी दि. 15-03-2016 रोजी म्‍हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदारांची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहे.  तक्रारदार हे वि.प. नं. 1 कारखान्‍याचे सभासद आहेत.  परंतु  तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये ग्राहक व विक्रेता नाते असलेने तक्रार दाखल केली ती चुकीची आहे. वि.प. नं. 1 कारखाना हा मल्‍टीस्‍टेट को. ऑप. सोसायटी अॅक्‍टनुसार नोंदणीकृत झालेली संस्‍था आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदारांना वि.प. कारखान्‍याविरुध्‍द  मे. कोर्टात दाद मागता येणार नाही या प्राथमिक मुद्दयावर तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत यावा.  तक्रारदार हे वि.प.नं. 1 चे सभासद आहेत.  त्‍यामुळे मल्‍टीस्‍टेट को.ऑप. सोसायटी अॅक्‍टनुसार कलम 84 ची बाध येते त्‍यामुळे तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही.  वि.प. नं. 1 तक्रारदारांना नियमाप्रमाणे साखरेचा पुरवठा करते. त्‍यामुळे वि.प. ची सेवेतील त्रुटी झालेली नाही. तक्रारदारांनी पाठविलेल्‍या नोटीसीत कोणतेही तथ्‍य नसलेने त्‍यांचे नोटीसस  उत्‍तर दिलेले नाही.

         वि.प. नं. 1 त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात पुढे नमूद करतात, वि.प. नं. 1 कारखाना श्री रेणुका शुगर्स लि यांनी भाडेतत्‍वावर चालवणेस घेतलेला असून वि.प. नं. 1 व श्री रेणुका शुगर्स लि यांचेमध्‍ये लिज डीड झालेले असून लिज डीडमधील पान नं. 23 वर क्‍लॉज नं. 21 मध्‍ये वि.प.नं. 1 कारखान्‍याच्‍या सर्व ऊस उत्‍पादक सभासदांना तसेच वि.प. नं. 1  कारखान्‍याच्‍या कर्मचा-यांना वर्षातून एकदाच सवलतीच्‍या दरात गाळप हंगामाच्‍या पुर्वी लेसॉर व लेसी हे सभासदांना व कर्मचा-यांना दयावयाच्‍या साखर दराचे धोरण ठरवेल त्‍या दरानुसार साखर वाटप केली जाईल असा स्‍पष्‍टपणे उल्‍लेख केलेला आहे.  सदर बाबत वि.प. नं. 1 व 2 यांचेमध्‍ये  गाळप हंगामापूर्वी चर्चा होऊन साखर वाटपाबाबतचे धोरण ठरवले जाते  व त्‍यानुसार साखरेचा दर ठरविला जातो व सवलतीच्‍या दरात ऊस उत्‍पादक सभासदांना व कर्मच-यांना साखर पुरविली जाते.                                        

          वि.प. नं. 1 त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात पुढे नमूद करतात, सभासदांनी गुंतवलेल्‍या शेअरपोटी पूर्वीप्रमाणे सवलतीच्‍या रु. 5/- दराने प्रत्‍येक महिना 5 किलो साखर माहे सप्‍टेंबर 2011 ते 2015 पर्यंत मागत आहेत व 2016 पासून करार संपेपर्यंत दरमहा 8 किलो साखर सवलतीच्‍या रु. 5 दरात मागत आहे हे खोटे व चुकीचे आहे.   तक्रारदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे निव्‍वळ तक्रारदारांचे शेअर्स असलेकारणाने त्‍यांना सवलतीच्‍या दरात रु. 5 प्रमाणे व दरमहा 5 किलो साखर देता येणार नाही.   वि.प. नं. 1 कारखान्‍याचे नाबार्ड यांनी कर्जाची पुर्नरचना करीत असताना कारखान्‍यास सर्वसाधारण अटी घाततेल्‍या असून सदर अटींपैकी कारखान्‍याचे सभासद आणि कर्मचारी यांना लेव्‍ही साखर दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्री करु नये अशी अट आहे व सदरची अट मान्‍य असलेबाबत वि.प. नं. 1 यांचा ठराव झालेला आहे. त्‍यामुळे सदरच्‍या अटीनुसार यातील वि.प. नं. 1 कारखाना सभासदांना व कर्मचा-यांना दयावयाच्‍या सवलतीच्‍या दरातील साखरेचा दर ठरवत असते व त्‍यामुळे  वि.प. नं. 1 कारखान्‍यास तक्रारदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे दरमहा पाच किलो रु. 5 प्रमाणे साखर देता येणार नाही.  तसेच वि.प. नं. 1 व कोल्‍हापूर जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि कोल्‍हापूर यांचेमध्‍ये कर्जाच्‍या पुर्नरचनेवेळी अॅग्रीमेंट कम मेमोरँन्‍डम ऑफ अन्‍डरस्‍टॅंडिंग झालेले असून त्‍यामध्‍ये के.डी.सी.सी. बँकेने कारखान्‍याचे सभासद व कर्मचारी यांना लेव्‍ही साखर दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्री करु नये असे स्‍पष्‍ट नमूद केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांचे मागणीनुसार साखर देता येत नाही.  तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये ग्राहक व विक्रेता हे नाते तयार होत नाही.  तक्रारदार यांचे कोणताही मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला नाही त्‍यामुळे नुकसान भरपाईची रक्‍कम मागता येणार नाही.  सबब,  तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा.                                  

5)    वि.प. नं. 1 यांनी कारखान्‍याच्‍या संचालक  मंडळ सभा दि. 16-08-2011 रोजीचा ठराव नं. 6 दाखल केलेला आहे.  तसेच तसेच दि. 21-07-2016 रोजी 5 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. वि.प. नं. 2 व  वि.प. नं. 1 कारखाना  यांचेमध्‍ये झालेल्‍या लिज डिड मधील पान नं. 23 , वि.प. नं.1 कारखान्‍याची कर्जाची पूर्नरचना करीत असताना नाबार्ड यांनी कारखान्‍याला सर्वसाधारण अटी लागू केलेल्‍या असून त्‍याबाबतचे परिशिष्‍ट 2, नाबार्डची अट  मान्‍य असलेबाबतचा वि.प. कारखान्‍याने केलेला ठराव, वि.प. कारखाना व कोल्‍हापूर जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि यांचेमध्‍ये कर्जाच्‍या पुर्नरचनेवेळी झालेले अॅग्रीमेंट-कम मेमोरँन्‍डम ऑफ अंडरटेकींग, वि.प. नं. 1 कारखान्‍याचे पोटनियम इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.   दि.  21-07-2016 रोजीचे तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. 

6)    वि.प. नं. 2 यांनी दि. 22-03-2016 रोजी म्‍हणणे दाखल करुन तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेला आहे.  वि.प. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात  तक्रारदार हे वि.प. नं. 1 कारखान्‍याचे सभासद असलेने  तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये ग्राहक व विक्रेता नाते असलेचे तक्रारदाराचे कथन खोटे आहे. वि.प. नं. 2 हे वि.प. नं. 1 यांचेमध्‍ये ठरले कराराप्रमाणे तक्रारदारांना नियमाप्रमाणे साखरेचा पुरवठा करतात.  साखरेचा पुरवठा झालेला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार नाही.  त्‍यामुळे सेवेत त्रुटी झालेली नाही.  तक्रारदारांच्‍या नोटीसीमध्‍ये कोणतेही तथ्‍य नसलेने नोटीसीस उत्‍तर दिलेले नाही.  वि. प. नं. 1 कारखाना हा वि. प. नं. 2 श्री रेणुका शुगर्स लि, यांचेकडे लिज डीड झालेले आहे.  सदर लिज डीड मधील पान नं. 23 वरील  वरील क्‍लॉज नं. 21 मध्‍ये वि. प. नं.  कारखान्‍याच्‍या सर्व ऊस उत्‍पादक सभासदांना  व  वि.प. नं. 1 चे  कारखान्‍याच्‍या कर्मचा-यांना वर्षातुन एकदाच सवलतीच्‍या दरात गाळप हंगामाच्‍या पुर्वी लेसॉर व लेसी हे सभासदांना व कर्मचा-यांना दयावयाच्‍या साखर दराचे धोरण ठरवेल त्‍या दरानुसार साखर वाटप केली जाईल असा स्‍पष्‍टपणे उल्‍लेख केलेला आहे. सदर क्‍लॉजनुसार वि.प. नं. 1 व 2 यांचेमध्‍ये गाळ हंगामापुर्वी चर्चा होऊन साखर वाटपाबाबतचे धोरण ठरविले जाते व त्‍यानुसार साखरेचा दर ठरविला जातो व सवलतीच्‍या दरात ऊस उत्‍पादक सभासदांना व कर्मचा-यांना साखर पुरविली जाते.

     वि.प. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात पुढे नमूद करतात, सभासदांनी गुंतवलेल्‍या शेअरपोटी पूर्वीप्रमाणे सवलतीच्‍या रु. 5/- दराने प्रत्‍येक महिना 5 किलो साखर माहे सप्‍टेंबर 2011 ते 2015 पर्यंत मागत आहेत व 2016 पासून करार संपेपर्यंत दरमहा 8 किलो साखर सवलतीच्‍या रु. 5 दरात मागत आहे हे खोटे व चुकीचे आहे.   तक्रारदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे निव्‍वळ तक्रारदारांचे शेअर्स असलेकारणाने त्‍यांना सवलतीच्‍या दरात रु. 5 प्रमाणे व दरमहा 5 किलो साखर देता येणार नाही.   वि.प. नं. 1 कारखान्‍याचे नाबार्ड यांनी कर्जाची पुर्नरचना करीत असताना कारखान्‍यास सर्वसाधारण अटी घाततेल्‍या असून सदर अटींपैकी कारखान्‍याचे सभासद आणि कर्मचारी यांना लेव्‍ही साखर दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्री करु नये अशी अट आहे व सदरची अट मान्‍य असलेबाबत वि.प. नं. 1 यांचा ठराव झालेला आहे. त्‍यामुळे सदरच्‍या अटीनुसार यातील वि.प. नं. 1 कारखाना सभासदांना व कर्मचा-यांना दयावयाच्‍या सवलतीच्‍या दरातील साखरेचा दर ठरवत असते व त्‍यामुळे  वि.प. नं. 1 कारखान्‍यास तक्रारदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे दरमहा पाच किलो रु. 5 प्रमाणे साखर देता येत नाही. प्रस्‍तुत वि.प. यांनी ठरले कराराप्रमाणे सर्व अटींची पुर्तता वेळच्‍या वेळी केलेली आहे.   वि. प. नं. 1 यांनी वि.प. नं. 2 यांना कारखाना लिजने देणेपुर्वी वि.प. नं. 1 यांनी टेंडर नोटीस मागावून त्‍याबाबतची प्रक्रिया ही संचालक मंडळ बोर्ड व वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊन कारखाना लिजने दिलेला आहे. त्‍यावेळी वि.प.नं. 1 यांनी केलेला करार हा तक्रारदारांना पुर्वीपासून माहिती होता.   तक्रारदार यांचे कोणताही मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला नाही त्‍यामुळे नुकसान भरपाईची रक्‍कम मागता येणार नाही.  सबब,  तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा.   

7)    वि. प. नं. 2 यांनी दि. 18-08-2016 रोजीचे अशोक बाळाप्‍पा माने यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. 

8)  तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, वि.प. नं. 1 व 2 यांचे म्‍हणणे, पुराव्‍याचे शपथपत्र इत्‍यादी कागदपत्रांचा विचार करता, तक्रारीच्‍या न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

का र ण मि मां सा - 

मुद्दा क्र. 1 –

        तक्रारदार हे दे. भ. रत्‍नाप्‍पा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखान्‍याचे उत्‍पादक सभासद आहेत.  तक्रारदारांकडे वि.प. यांना ऊस पुरविल्‍याबद्दल ऊसाची किंमत अॅडव्‍हान्‍स  व अंतिम दरानुसार पैसे वि.प. हे तक्रारदार यांना देतात.  त्‍याकारणाने तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत असे तक्रारदारांनी कथन केलेले आहे.  तथापि वि.प. यांनी वि.प. संस्‍था मल्‍टीस्‍टेट को.ऑप. सोसायटी अॅक्‍टनुसार  नोंदणीकृत संस्‍था असलेने तक्रारदार यांना वि.प. नं. 1 कारखान्‍याविरुध्‍द दाद मागता येणार नाही.   तक्रारदार हे कारखान्‍याचे सभासद आहेत त्‍यामुळे मल्‍टीस्‍टेट को.ऑप. सोसायटी अॅक्‍ट कलम 84 ची बाधा येत असलेने  सदरचा तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही असे कथन केले आहे.  त्‍याअनुषंगाने  या मंचाने ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2 (d) “consumer” means any person who-   (i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

सबब, प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार हे वि.प. यांचे ऊस उत्‍पादक सभासद आहेत.  तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून दि. 2-01-1984 रोजी रक्‍कम रु. 1,000/- चा शेअर्स विकत घेतलेला आहे. तसे शेअर सर्टिफिकेट तक्रारदारांनी यादीसोबत मे. मंचात दाखल केलेले आहे व त्‍यानुसार तपशिलाप्रमाणे रक्‍कम वि.प. यांचेकडे भरलेली आहे. तक्रारदारांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्रामध्‍ये सभासदांची देणी ठेवीवरील व्‍याज, ठेवी देणेचे वि.प. यांनी नमुद न करता, सभासदांना गुंतविलेल्‍या शेअरपोटी साखर देत आहोत असे कथन केले आहे.  या सर्व बाबींचा विचार करता, तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे रक्‍कम जमा करुन (consideration paid) सदरचे शेअर्स खरेदी केलेले असलेने तक्रारदार हे वि.प. यांचे  ग्राहक आहेत.  सबब, सदरची तक्रार या मंचात  चालणेस पात्र आहे असे या मंचाचे मत आहे.  सबब, मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र. 2 –

     मुद्दा क्र. 1 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. नं. 1 यांनी सदरचा कारखान्‍याचे सन 2008 पासून व्‍यवस्‍थापन नियोजन नसल्‍याने सभासद, विगर सभासद, कर्मचारी पगार, कर्मचा-यांचा भविष्‍यनिर्वाह निधी देणे मुश्किल झाल्‍याने सदर कारखाना दि. 30-09-2011 रोजी  श्री रेणुका शुगर्स या कंपनीकडे भाडे तत्‍वावर चालविणेस दिला.  सदर कराराने कंपनीने 25167 ‘अ’ वर्ग  ऊस उत्‍पादक सभासद हे कायदेशीर व व्‍यक्‍तीश: सभासद हक्‍क मान्‍य केल आहेत.  तथापि सभासदांची देणी ठेवीवरील व्‍याज, ठेवी वगैरे देणेचे नमुद करता सभासदांना गुंतविलेल्‍या शेअरपोटी  तुटपुंजी साखर देऊन  व सभासदांचे अतिरिक्‍त भांडवलाचा सभासदांना योग्‍य तो फायदा न देवून तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे.   सबब, सदर कारणाने  तक्रारदारांनी तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.  प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार व वि.प. यांनी, वि.प. नं. 1 व 2 यांचेदरम्‍यान झालेल्‍या Lease Deed ची प्रत दाखल केलेली आहे. सदरचे Lease Deed चे या मंचाने अवलोकन केले असता

Clause No. 21 – Concessional sugar to members and others – The Lesse – Company shall give each member, cane growers who have supplied their sugarcare for  crushing and employee of the Lessor-Society, sugar once in every financial year at concessional rate as per the policy mutually decided by  and between the partis hereto prior to  commencement of every  crushing season.          

       कारखान्‍यातील सर्व ऊस उत्‍पादक सभासदांना तसेच वि.प. नं. 1 कारखान्‍याचे  कर्मचा-यांना वर्षातुन एकदाच सवलतीच्‍या दरात गाळप हंगामाच्‍या पुर्वी  लेसॉर व लेसी सभासदांना  व कर्मचा-यांना द्यावयाचे साखर दराचे धोरण ठरवले त्‍या दरानुसार  साखर वाटप केली जाईल असा उल्‍लेख आहे.  त्‍यानुसार कर्मचा-यांना वि.प. नं. 2 यांनी कामकाजात  सामावून घेण्‍याचे कबुल केले व त्‍याचा भविष्‍य निर्वाह निधी देणेचे मान्‍य केले.  परंतु वि.प.  यांचे म्‍हणणेनुसार सदरचे क्‍लॉज नं.  21  प्रमाणे वि.प. नं. 1 व 2 यांचेमध्‍ये गाळप हंगामापुर्वी चर्चा होऊन साखर वाटपाबाबत धोरण (policy) ठरवली जाते व त्‍यानुसार साखरेचा दर ठरविला जातो व सवलतीच्‍या  दरात ऊस उत्‍पादक सभासदांना व कर्मचा-यांना साखर वर्षातुन एकदाच वाटप होते.  वि.प. नं. 1 यांनी केलेला करार तक्रारदारांना पुर्वीपासून माहित होता.  कराराचे अनुषंगाने आवश्‍यक त्‍या बाबी पुर्ण करुन त्‍याबाबत जाहीर प्रकरण केले होते.  Multistate Co. Operative Act प्रमाणे वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्‍ये घेतलेले निर्णय अंतिम असता असे वि.प. यांनी कथन केले.  त्‍याअनुषंगाने या मंचाने तक्रारदारांनी अ.क्र. 1 ला दाखल केलेल्‍या दि. 5-10-2015 रोजीचे नोटीसचे अवलोकन केले असता.  सदरची नोटीस तक्रारदार व इतर सभासदांनी  वि.प.  नं. 1 व 2 यांना पाठविलेली असून, सदर नोटीसीमध्‍ये दोन्‍ही पार्टीज सभासदांना  किती रुपये दराने व किती किलो  साखर दयावयाची हे सन 2011 पासून ठरले त्‍याचा उल्‍लेख अहवालात अगर जनरल सभेत केला नाही.  किंवा त्‍यास मंजुरी घेतली नाही.  या संदर्भातील साखर कारखान्‍यांचे मा. संचालक मंडळाचे सभेमध्‍ये जो निर्णय होऊन कळविणेत आले त्‍या निर्णयाची संचालक मंडळ सभेतील ठरावाची प्रत मिळावी अशा आशयाची नोटीस वि.प. यांना  पाठविलेली आहे.  तसेच दि. 10-09-2015 रोजी तक्रारदार व इतर सभासदांनी वि.प. नं. 1 यांचे चेअरमन यांना सवलतीचे दरात दरमहा 10 कि.ग्रॅ. साखर  रु. 5 दरांनी मिळावी असा विनंती अर्ज केलेला आहे.  वरील सर्व कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता वि.प. नं. 1 व 2  यांचेमध्‍ये Lease deed झालेचे तक्रारदार व वि.प. यांना मान्‍य आहे. सदर लिज डीड नुसार कारखान्‍यातील सर्व ऊस उत्‍पादक सभासदानां व कर्मचा-यांना  वर्षातुन एकदाच सवलतीचे दरात गाळप हंगामापुढे साखर दराचे धोरण ठरवून  त्‍यानुसार साखर वाटप  केली जाईल हे वि.प. यांना मान्‍य कबुल आहे.  तथापि सदर साखर वाटप धोरणाची प्रत वि.प. यांनी मंचात दाखल केलेली नाही.  तक्रारदारांनी व इतर सभासदांनी वि.प. यांना जनरल सभेमध्‍ये अथवा संचालक मंडळामध्‍ये  सभासदांना किती दराने व किती किलो साखर सन 2011 पासून द्यावयाची याच्‍या ठरावाची प्रत मागणी केलेली आहे.  तथापि सदरचे ठरावाची प्रत अथवा वार्षिक अहवालाची तसेच त्‍याअनुषंगाने साखर वाटपाच्‍या चर्चेचा तपशिल तक्रारदार व इतर सभासदांनी  मागणी करुनही वि.प. यांनी दिलेली नाही.  अथवा वि.प. नं. 1 व 2 यांनी सदरचा साखर वाटपाचा तपशिल मे. मंचात दाखल केलेला नाही.  सदरचे लीज डीड नुसार वि.प. यांनी तक्रारदार  यांना साखर सवलतीच्‍या दरात देणेचे मान्‍य केलेले असलेने, सदरची साखर सवलतीचे दरात देणे हे वि.प. यांचेवर बंधनकारक आहे.  तथापि वि.प. हे सभासदाचे अतिरिक्‍त भांडवलाचा सभासदांना योग्‍य तो फायदा न देऊन तटपुंजी स्‍वरुपात साखर देत आहेत हे वरील सर्व कागदपत्रावरुन दिसून येते.  वि.प. नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांनी मागणी करुन देखील ठरावाची प्रत अथवा वि.प.नं. 1 व 2 यांचेमध्‍ये ठरलेल्‍या साखर वाटपाचे धोरण (policy) मे. मंचात केलेली नाही. वि.प. यांनी पुराव्‍यानिशी कथने शाबीत केलेली नाही असे या मंचाचे मत आहे. सबब, वि.प. नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना योग्‍य प्रमाणात साखर वाटप न करुन  तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

      प्रस्‍तुत कामी तक्रारदारांनी त्‍यांचे वि.प. नं. 1 यांचेकडील  ‘अ’  वर्ग सभासद  साखर कार्ड क्र. 16115 दाखल केले आहे.  त्‍याचे अवलोकन केले असता, शेअर्स रक्‍कम रु. 5,000/- तसेच जुलै 2010 पासून जुन 2011 अखेर पर्यंत पाच किलो प्रत्‍येकी महिने साखर तक्रारदार यांना देणेत आलेची नमूद आहे.  म्‍हणजेच एक वर्षासाठी तक्रारदार यांना एकूण 60 किलो साखर वि.प. नं. 1  यांनी 2010 ते  2011 मध्‍ये वाटप केलेचे दिसून येते.  त्‍याकारणाने  तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून वर्षागणीक   60 कि. ग्रॅ. साखर मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.

      प्रस्‍तुत कामी तक्रारदारांनी साखर रक्‍कम रु. 5/- दराने मागणी  मंचात  केलेली आहे.   वि.प. नं. 1 व कोल्‍हापूर जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि, कोल्‍हापूर यांचेमध्‍ये कर्जाचे पुर्नरचनेवेळी अॅग्रीमेंट-कम-मेमोरंडम ऑफ अंडरस्‍टँडिंग झालेले असून त्‍यामध्‍ये के.डी.सी.सी. बँकेने कारखान्‍याचे सभासद आणि कर्मचारी यांना लेव्‍ही साखर दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्री करु नये असे स्‍पष्‍ट नमूद केलेले आहे.  सदरचे अटीनुसार वि.प. नं. 1 सभासदांना व कर्मचा-यांना द्यावयाचे सवलतीच्‍या दरातील साखर दर ठरवत असते असे कथन केले आहे.  त्‍याअनुषंगाने वि.प. यांनी कर्जाचे पुर्नरचनेवेळी झालेले अॅग्रीमेंट-कम-मेमोरंडम ऑफ अंडरस्‍टँडिंगची प्रत दाखल केली आहे. तसेच नाबार्डची अट कारखान्‍याला मान्‍य असलेबाबत वि.प. कारखान्‍याने केलेल्‍या ठरावाची प्रत दाखल केली आहे.  या सर्व बाबींचा विचार करत, कर्मचारी यांना लेव्‍ही साखर दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्री करता येत नाही हे स्‍पष्‍ट होते.  तथापि तक्रारदारांनी माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत क्र. पुरवठा/मा.अधि./131/ 2016 तहसिलदार कार्यालय यांचेकडील दि. 16-04-2016 रोजीचे पत्र दाखल केले आहे.  त्‍यानुसार शासनाकडील मंजूर नियतनाप्रमाणे प्रतिकिलो 13.50 रु. दिसून येतो.

      सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून प्रति महिना 5 कि.ग्रॅ. म्‍हणजेच प्रतिवर्षी  60 कि.ग्रॅ. साखर, प्रति दर  रु. 13.50 प्रमाणे मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.   तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवर तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून सन 2015 पासून सदर साखरेची मागणी करीत आहेत असे दिसून येते.  सबब, वि.प. नं. 1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्‍या तक्रार दाखल दि. 30-11-2015 रोजीपासून तक्रारदारयांना प्रति महिना 5 कि.ग्रॅ. अशी एकूण प्रतिवर्षी 60 कि.ग्रॅ. साखर रक्‍कम रु. 13.50 दराने अदा करावी या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, मुद्दा. क्र. 2 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे. 

 मुद्दा क्र. 3 –

      उपरोक्‍त मुद्दा क्र. 1 व 2 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता, वि.प. नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना कमी प्रमाणात साखर देवून सेवेत त्रुटी केलेली आहे.  त्‍याकारणाने तक्रारदारास शारिरीक व मानसिक त्रास झाला तसेच तक्रार दाखल करणेसाठी खर्च करावा लागला.  त्‍या कारणाने  तक्रारदार क्र. 1 ते 4 हे वि.प. नं. 1 व 2 यांचेकडून संयुक्तिकरित्‍या  शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी प्रत्‍येकी रक्‍कम रु. 5,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु. 5,000/-  मिळणेस पात्र आहेत.   सबब, मुद्दा क्र. 3 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.    

मुद्दा क्र. 4 :  

     वरील सर्व विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. सबब, आदेश. 

                                            - आ दे श -                     

1)     तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो. 

2)    वि.प. नं. 1  व 2 यांनी संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदारास तक्रार दाखल दि. 23-11-2015 रोजीपासून प्रति महिना 5 कि. ग्रॅ. याप्रमाणे एकूण  प्रतिवर्षी 60 कि. ग्रॅ. साखर रक्‍कम रु. 13.50 या दराने अदा करावी.  

3)  वि. प. नं. 1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार क्र. 1 ते 4 यांना प्रत्‍येकी रक्‍कम रु. 5,000/-(अक्षरी रक्‍कम रुपये पाच हजार फक्‍त) याप्रमाणे मानसिक त्रासापोटी व रक्‍कम रु. 5,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पाच हजार फक्‍त)  तक्रारीचा खर्च अदा करावा.

4)   वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. नं. 1 व 2  यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.   

5)  विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्‍द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)  आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.