निकालपत्र
(दि.16.07.2015)
(घोषीत द्वारा- मा.सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्यक्ष)
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
1. अर्जदार हीचे सेवा कार्य समाप्त झाल्यानंतर सेवाकाळाच्या भविष्य निर्वाह निधी ,ग्रॅच्युटी इत्यादी जमा झालेल्या रक्कमेतून भविष्यात योग्य तो विनियोग करुन आपल्या कुटूंबासाठी मिळत असलेल्या रक्कमेचा सार्थ विचार व्हावा यासाठी जागा खरेदी करणेसाठी अर्जदाराने ठरविले. गैरअर्जदार यांचे सर्व्हे क्रमांक 18/2 स्थित मौजे ब्रह्मपुरी गाडेगाव रोड,नांदेड येथील जमीनीमध्ये त्यांनी प्लॉटींग विक्री योजना व व्यवहारयाची माहिती मिळाल्यानंतर त्यामधून काही प्लॉटस खरेदी करुन गुंतवणुक करावी या उद्येशाने भविष्याचा वेध घेऊन व्यवहार करण्याचा मनोदय केला.
गैरअर्जदार यांनी सर्व्हे क्रमांक 18/2 हा संपुर्णतः स्वतःची मालकी व ताब्याचा असून नकाशाप्रमाणे सर्व जमीन त्यांच्या कायदेशीर हक्कातील आहे असे सांगितले. त्यानुसार सौदा चिठ्ठी आधारे ठरलेली रक्कम रु.13,77,000/- किंमतीत 4 प्लॉट ज्यांचे अनुक्रमांक 41,42,47 व 48 असे रु.270 प्रती चौ.फुट खरेदी केले. याबाबत दुय्यम निबंधक कार्यालय येथे दस्त प्लॉट क्रमाक 41 चा 416/2012,दिनांक 12.01.2012, प्लॉट क्रमांक 42 चा रजिस्टर्ड दस्त क्रमांक 13712/2011 दिनांक 31.12.2011, प्लॉट क्रमांक 49,50 व 51 रजिस्टर्ड दस्त क्रमांक 10271/2011 दिनांक 26.12.2011 ज्याचा दुरुस्ती प्लॉट क्रमांक46,47 व 48 दस्त क्रमांक 3328/2012 दिनांक 28.03.2012 रोजी अधिकृत खरेदीखताव्दारे करण्यात आले.
काही दिवसानंतर अर्जदाराने सदर जागेच्या मालकीबाबत साशंकता आली असता त्यानी विचारपूस केली. त्यानंतर सदर जागा ही नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची गोदावरी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी असल्याबद्दलचे कळाले. त्याबाबत रितसर माहिती घेतली असता अर्जदार हीस आश्चर्यकारकरीत्या जमीनीची मालकी ही गैरअर्जदार यांचेकडे पुर्णत्वाने नसल्याचे कळाले व त्यांनी खरेदी केलेल्या प्लॉटस जमीनीपैकी काही जमीन ही नमूद नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या गोदावरी जलशुद्धीकरण प्रकल्पा अंतर्गत मोडत असल्याचे निष्पन्न झाले. अर्जदार यांनी सदरील बाब गैरअर्जदार यांचे निदर्शनास आणल्यानंतर त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. परंतु अर्जदाराने नगरपालिकेशी विचारणा केल्याबाबतची माहिती गैरअर्जदार याना दिल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या व्यवहाराची सारसारव करणेच्या उद्देशाने प्लॉट क्रमांक 49,50,51 व 143 ऐवजी इतर प्लॉटस देणेाबबत वचन दिले व पुर्वीचे खरेदी केलेले प्लॉट क्रमांक 49,50,51 व 143 बाबतचे दुरुस्ती पत्र म्हणून प्लॉट क्रमांक 46 ते 48 हे निर्विवाद असल्याचे सांगून दुरुस्ती पत्र क्रमांक 3328/2012 दिनांक 27.03.2012 रोजी करुन दिल प्लॉट क्रमांक 143 ऐवजी प्लॉट क्रमांक 3 चे खरेदीखत करुन दिले. परंतु सदरील प्लॉट क्रमांक 3 चे खरेदीखत करुन देतांना अर्जदाराकडून अतिरिक्त रक्कम रु.3 लाख गैरअर्जदार यांनी घेतलेली आहे. सदर दुरुस्ती करुन दिलेले प्लॉट क्रमांक 46,47,48,49 हे देखील वादातीत असल्याचे अर्जदारास कळाले. गैरअर्जदार हे जाणूनबुजून फसवणुक करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अर्जदाराने दिनांक 26.12.2011रोजी पोलीस स्टेशन ग्रामीण,नांदेड येथे तक्रार अर्ज दिला. त्यावर गैरअर्जदार व अर्जदार यांचेमध्ये ब-याचवेळा समेट घडून आला. त्यापोटी त्यांनी वेळोवेळी धनादेश दिले,सदरील धनादेश वटविणेसाठी बँकेत टाकले असता ते अनादरीत झाले. गैरअर्जदार यांचे सर्व व्यवहारातून अर्जदारास वेळोवेळी दिशाभूल गैरअर्जदार यांनी केली. त्यामुळे गैरअर्जदार यांचेविरुध्द गुन्हा क्रमांक 304/2014, कलम 420,468,470,471,506 भा.द.वि.प्रमाणे पोलीस स्टेशन ग्रामीण,नांदेड यांनी दिनांक 19.08.2014 रोजी नोंदविला. परंतु गैरअर्जदार फरार राहून अटकपुर्व जामीनसाठी अर्ज केला. सदर अर्जामध्ये अर्जदार यांनी हजर होऊन स्वतःची बाजू मांडली व गैरअर्जदाराचा अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर गैरअर्जदार यांनी उच्च न्यायालय येथे अटकपुर्व जामीन अर्जाविरुध्द पुनश्च अर्ज केला. सदर अर्जामध्ये देखील अर्जदाराने स्वतःची बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने प्रकरणात ताबडतोब गैरअर्जदार यांना अर्जदार यांचे सोबत तडजोड करुन रक्कम देणेविषयी सुचविले. त्यानंतर 2-3 तारखेनंतर तडजोड करणेसाठी वेळ देण्यात आला. परंतु गैरअर्जदार अतिशय कमी रक्कम देऊन तडजोड करणेस अर्जदारास धाकदपटशाही करीत होता. त्यामुळे अर्जदाराने अमान्य केले. दिनांक 06.01.2015 रोजी मा. उच्च न्यायालय यांनी गैरअर्जदाराचा अटकपुर्व जामीन अर्ज नामंजूर केला. गैरअर्जदार यांनी जिल्हा न्यायालयासमोर पोलीसमार्फत शरण येऊन जामीन घेतला आहे. सदरील फौजदारी कारवाई चालू आहे व त्यामुळे अर्जदारास झालेली नुकसान भरपाईपोटी मिळणेसाठी अर्जदाराने सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास चुकीचा व्यवहार करुन सेवेत त्रुटी निष्काळजीपणा देऊन मानसिक,आर्थिक व शारिरिक त्रास दिलेला आहे. गैरअर्जदार यांनी हेतुपुरस्सर मालकीबाबतची माहिती लपवून स्वतःची मालकी नसतांना दुस-याच्या मालकीतील भुखंड विक्री करुन अर्जदाराची फसवणुक केलेली आहे. अर्जदाराने तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात यावा की, त्यांनी अर्जदार यांना सर्व्हे क्रमांक 18/2 पैकी प्लॉट क्रमांक 41,42,47,48(5100 चौ.फु.) च्या खरेदी व्यवहारातून चुकीची सेवा तसेच निष्काळजीपणाची वागणूक देऊन अर्जदारास प्लॉटची किंमत रक्कम रु.13,77,000/-बेकायदेशीररीत्या घेतली इत्यादी परत देण्याबाबतचे आदेश व्हावेत. अर्जदारास प्लॉटवर सिमेंट पोल रोऊन तार फेंसिंग करणेस रक्कम रु.50,000/- खर्च आला होता तो गैरअर्जदार यांनी द्यावा तसेच सर्व्हे क्रमांक 18/2 पैकी प्लॉट क्रमांक 3 मधील खरेदी व्यवहारापोटी अर्जदाराकडून अनावश्यक व चुकीच्या पद्धतीने स्विकारलेली रक्कम रु.तीन लाख गैरअर्जदार यांनी परत करण्याचा आदेश द्यावेत. मानसिक,आर्थिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.2 लाख व दावा खर्चापोटी रक्कम रक्कम रु. 5,000/- देण्याचा आदेश करावा अशी मागणी तक्रारीद्वारे अर्जदार यांनी केलेली आहे.
2. गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 ,3 ते 6 हे आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले.
गैरअर्जदार क्र. 1, 3 ते 6 यांचे लेखी म्हणणे थोडक्यात पुढील प्रमाणे आहे.
3. अर्जदाराची तक्रार पुर्णतः बेकायदेशीर व निराधार आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांचेकडून नोंदणीकृत खरेदीखत दस्त क्रमांक 10271/2011 दिनांक 26.12.2011 आधारे प्लॉट क्रमांक 49,50,51 व 143 विकत घेतले आहे. त्या विक्री नोंदणीकृत खरेदीखताव्दारे गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी प्लॉटचे मोजमाप करुन प्लॉटचा ताबा दिलेला आहे. त्यामुळे त्या मालमत्तेची किंमत परत करणेसाठी सक्षम न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात ही बाब येत नसल्याने अर्ज नामंजूर करण्यात यावा. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी नोंदणीकृत खरेदीखत दस्त क्रमांक 3342/2011 दिनांक 28.03.2011 आधारे जमीन मालक सुदर्शन आढे यांचेमध्ये सर्व्हे क्रमांक 18/2 मौजे ब्रह्मपुरी क्षेत्रफळ 1 हेक्टर 72 आर एवढी जमीन कायमस्वरुपी विकत घेतली. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी न4 यांचे हक्कात नोंदणीकृत मुखत्यारनामा अधिकार दस्त क्रमांक 11379 दिनांक 08.11.2011 रोजी करुन दिला. गैरअर्जदार क्र. 5 व 6 हे सर्व्हे क्रमांक 18/2 मौजे ब्रह्मपुरी पैकी जमीनीचे मालक नाहीत. त्यांनी अर्जदारासोबत प्लॉट किंवा जमीन विक्रीचा व्यवहार केलेला नाही. अर्जदाराने जाणुनबुजून त्यांना प्रकरणात कारण नसतांना ‘'गैरअर्जदार ‘’ करुन मानसिक,आर्थिक व शारिरिक त्रास देऊन नुकसान पोहोचविलेले आहे. अर्जदाराचे हक्कात दिनांक 26.12.2011, 31.12.2011, दिनांक 12.01.2012 आधारे प्लॉट विक्री केल्यानंतर अर्जदारास त्यांनी विनंती केल्याप्रमाणे दिनांक 27.03.2012 च्या नोंदणीकृत दुरुस्ती पत्र क्रमांक 332/2012 गैरअर्जदार याने अर्जदाराच्या हक्कात प्लॉट क्रमांक 49,50,52 च्या ऐवजी प्लॉट क्रमांक 46,47व 48 असा वाचण्यात यावा अशा पद्धतीचे दुरुस्ती पत्राचा दस्त करुन दिला. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार विरुद्ध पोलीस स्टेशन ग्रामीण,नांदेड येथे फिर्याद दिली होती त्या फिर्यादी आधारे अर्जदाराच्या कुटूबातील लोकांशी संगनमत करुन पोलीसांनी गैरअर्जदार विरध्द गुन्हा क्रमांक 304/2014 नोंदविला. गैरअर्जदार यांनी विकत घेतलेले शेत सर्व्हे क्रमांक 18/2 मौजे ब्रह्मपुरी2 हेक्टर 47 आर जमीनीबाबत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका यांचे तर्फै काम करणारे गुत्तेदार शारदा कन्स्ट्रक्शन याचेविरुध्द अर्जदाराच्या मालकी व ताब्याच्या जमीनीत कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करु नये म्हणून मनाई हुकूम म्हणून रेगुलर दिवाणी दावा क्रमांक 621/2012 दिनांक 16.02.2012 रोजी दाखल केलेला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करुन त्या प्रकरणातील प्रतिवादींच्या विरुध्द तात्पुरता मनाई हूकूम दिनांक 17.02.2012 रोजी पारीत केलेला आहे. दिवाणी न्यायालयाने आदेश पारीत करुन जमीनीच्या ताब्यास मनाई हुकूमा आधारे संरक्षण दिलेले आहे. रेगुलर दिवाणी दावा क्रमांक 621/2012 मध्ये दिवाणी न्यायालयाने दिनांक 01.04.2014 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांच्या मालकी व ताब्याची जमीन 2 हेक्टर 47 आर तसेच नगर परिषदेने संपादीत केलेला भाग 1 हेक्टर 69 आर शेत सर्व्हे क्रमांक 18/2 चे मोजमाप करण्याबद्यल आदेश पारीत केला आहे त्या आदेशा आधारे न्यायालयाने मोजणी अहवाल समक्ष मागविलेला आहे. गैरअर्जदार यांनी आदेशाप्रमाणे मोजणी करणेसाठी लागणारी फी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जमा केलेली आहे. सदरील प्रकरण मोजणी अहवालासाठी प्रलंबीत आहे. गैरअर्जदाराने प्लॉटधारकाचे मालमत्तेस संरक्षण मिळावे या उद्येशाने प्रकरण दाखल केलेले आहे याची माहिती अर्जदारास आहे. सदरील प्लॉट भोवती अर्जदाराने सिमेंट खांब लाऊन किंवा तार लाऊन कोणताही खर्च केलेला नाही. उलट गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे प्लॉटचे संरक्षण केलेले आहे गैरअर्जदाराला अर्जदाराकडून कुठलेही अनावश्यक रक्कम तीन लाख रुपये घेतलेले नाही. अर्जदाराने विकत घेतलेली मालमत्ता त्याच्या फायद्यासाठी व भरपुर रक्कम मिळावी या उद्येशाने खरेदी केलेली असल्यामुळे व्यापारी प्रयोजन असल्याने मा. न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात अर्जदाराची तक्रार येत नसतांना अर्जदार ही गैरअर्जदार यांची ग्राहक होऊ शकत नाही. अर्जदाराच्या विनंतीवरुन गैरअर्जदार यांनी दिवाणी न्यायालयात रेगुलर दिवाणी दावा क्रमांक 621/2012 दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने ताब्यास संरक्षण दिल्यानंतर अर्जदाराच्या विनंतीवरुन अर्जदाराने विकत घेतलेल्या प्लॉटचे नोंदणीकृत दुरुस्ती पत्र करुन दिलेले आहे. अर्जदार ही सुशिक्षित महिला असून शासकीय नोकरीत काम करणारी आहे. या सर्व बाबींची पडताळणी करुन गैरअर्जदार यांचेकडून प्लॉट विकत घेतलेले आहे. अर्जदाराने जाणीवपुर्वक वाईट उद्येशाने व पोलीस स्टेशन ग्रामीण,नांदेड यांचेशी संगनमत करुन गैरअर्जदार यांचेविरुध्द फिर्याद दाखल केलेली आहे. अर्जदार त्यांना दुरुस्तीपत्राव्दारे बदलून घेतलेले प्लॉटवर मालक व कब्जेदार आहे. त्यांच्या नावाची नोंद संबंधीत कागदपत्रात करण्यात आली असून त्यांचा प्लॉटवरील ताबा आजही कायम आहे. अर्जदाराचा उद्येश प्लॉटच्या व्यवहारावर जास्तीत जास्त फायदा व पैसे मिळावे असा आहे. अर्जदाराचे स्वतःचे मालकीचे राहणेसाठी घर आहे. विकत घेतलेले प्लॉटवर अर्जदाराचा उद्येश स्वतःचे घर बांधुन किंवा स्वतःचे वापरासाठी नसल्याने किंवा अर्जदार ग्राहकाच्या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे सदरील तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार क्र. 1 ,3 ते 6 यांनी आपल्या लेखी जबाबाव्दारे केलेली आहे.
4. गैरअर्जदार क्र. 2 यांना अनेक संधी देऊनही त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केलेला नाही.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयार्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केली आहेत. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता पुढील बाबी स्पष्ट होतात.
6. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी सर्व्हे क्रमांक 18/2 मौजे ब्रह्मपुरी गाडेगाव रोड,नांदेड येथील जमीन खरेदी करुन त्याचे रहिवासी भुखंड विक्री केलेले असल्याचे दाखल खरेदीखत क्रमांक 3342/2011, दिनांक 28.03.2011 व मुखत्यारनामा वरुन दिसून येते. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांचेकडून नोंदणीकृत खरेदीखता आधारे खालीलप्रमाणे प्लॉट खरेदी केलेले असल्याचे नोंदणीकृत खरेदीखतावरुन सिद्ध् होते.
अ.क्र. | प्लॉट क्रमांक | खरेदीखत नोंदणी क्रंमांक | दिनांक | खरेदी किंमत रुपये |
1 | 49,50,51 व 143 | 10271/2011 | 27.12.2011 | 2,94,000 |
2 | 42 | 13712/2011 | 31.12.2011 | 30,000 |
3 | 41 | 416/2012 | 12.01.2012 | 1,03,000 |
4 | 49,50,51 ऐवजी 46,47,48 दुरुस्ती पत्र | 3328/2012 | 28.03.2012 | - |
5 | 3 | 3700/2012 | 03.05.2012 | 30,000 |
6 | 43 | 4201/2012 | 16.05.2012 | 40,000 |
अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून खरेदी केलेले प्लॉटवर ताबा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका यांचा असल्याचे अर्जदार यांना कळाले. गैरअर्जदार यांनी सदरील बाब मान्य केलेली असून गैरअर्जदार यांनी नांदेड महानगरपालिका यांचेविरुध्द मनाई हुकूमाचा दावा रेगुलर दिवाणी दावा क्रमांक 621/2012 मध्ये दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला आहे. यावरुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास विकलेले उपरोक्त सर्व प्लॉटस हे वादग्रस्त असलचे निदर्शनास येते. सदरील प्लॉट हे वादग्रस्त असल्याने अर्जदार याने गैरअर्जदार यांचेकडे सदरील प्लॉटची किंमत किंवा निर्विवाद प्लॉटची मागणी केली. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास प्लॉटची किंमत किंवा निर्विवाद प्लॉट देणेस नकार दिलेला असल्याने अर्जदाराने सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून प्लॉट क्रमांक 41,42,47,व 48 च्या खरेदीपोटी गैरअर्जदार यांना दिलेली रक्कम रु.13,77,000/- ची मागणी तक्रारीव्दारे केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराने विनंती करुनही प्लॉटची किंमत परत केलेली नसल्याने अर्जदाराने पोलीस स्टेशन ग्रामीण,नांदेड यांचेकडे फिर्याद दाखल केलेली होती. सदरील फिर्याद दाखल केल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी जिल्हा न्यायालय यांचेकडे अटकपुर्व जामीनसाठी अर्ज केला होता. सदरील अर्ज नामंजूर झाल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी मा. उच्च न्यायालयामध्येही जामीनासाठी अर्ज केलेला होता. मा. उच्च न्यायालयाने सदरील प्रकरणात अर्जदार हजर झाल्यानंतर अर्जदार व गैरअर्जदार यांना तडजोड करणेविषयी सुचिवलेले होते. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास अत्यंत कमी रक्कम देण्याचा प्रस्ताव दिल्याने अर्जदार यांनी सदरील तडजोड नाकारलेली आहे. त्यानंतर गैरअर्जदार यांचा जामीनाचा अर्ज मा.उच्च न्यायालयाने नामंजुर केलेला आहे. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या नोंदणीकृत खरेदीखताचे अवलोकन केले असता प्लॉट क्रमांक 49,50,51 व 143च्या विक्री खरेदीखतामध्ये दिनांक 23.03.2012 रोजी नोंदणीकृत दुरुस्तीपत्रक क्रमांक 3328/2012 केलेले असून प्लॉट क्रमांक 49,50,51 च्या ऐवजी प्लॉट क्रमांक 46,47,48 असे वाचावे असे नमुद केलेले आहे. सदरील बाब गैरअर्जदार यांनी आपल्या लेखी जबाबामध्ये मान्य केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या लेखी जबाबाचे व दिवाणी दावा क्र.621/2012 चे अवलोकन केले असता सदरील जमीन ही नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेचे गोदावरी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी असल्याचे स्पष्ट होते. उभारलेला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका यांचेमध्ये सदरील जमीनीबाबत दिवाणी स्वरुपाचा वाद आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास वादग्रस्त जमीनीची विक्री केलेली असल्याचे सिध्द होते. †òडीशनल जज नं.1 नांदेड यांनी अर्जदाराचा अटकपुर्व जामीन अर्ज दिनांक 09.10.2014 रोजी मंजूर केलेल्या आदेशाची प्रत अर्जदाराने दाखल केलेली आहे. सदरील आदेशाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये मा. †òडीशनल जज नं.1 नांदेड यांनी गैरअर्जदार यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची जमीन अर्जदारास विक्री करुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची फसवणूक केलेली असल्याचे मत नोंदविलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिनांक 07.07.2014 रोजी सदरील वादग्रस्त प्लॉटची रक्कम परत देणेसाठी करारनामा केलेला आहे. सदरील करारनाम्यामध्ये गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम रु.7,29,000/- देण्याचे मान्य केलेले आहे. त्या अनुषंगाने गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिनांक 03.06.2014 रोजी रक्कम रु.3,64,500/- धनादेश क्रमांक 540464 बँक ऑफ बडोदाचा अर्जदार यांचे नावाने दिलेला असून रक्कम रु.3,64,500/- धनादेश क्रमांक 540465 बँक ऑफ बडोदाचा अर्जदाराने नावाने दिलेला आहे असे एकूण रक्कम रु.7,29,000/- धनादेश तडजोडीपोटी अर्जदारास दिलेले आहे. सदरील धनादेशाची प्रत व करारनाम्याची प्रत अर्जदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहे. सदरील धनादेश वटविणेसाठी टाकले असता सदरील धनादेश अनादरीत होऊन परत आलेले आहे. त्यामुळे अर्जदाराने तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून एकूण 7-8 प्लॉटस खरेदी केलेले आहे. परंतु तक्रारीमध्ये अर्जदाराने प्लॉट क्रमांक 41,42,47, व 48 एवढेच प्लॉट रक्कम रु.13,77,000/-ची मागणी केलेली आहे. सदरील प्लॉटपोटी गैरअर्जदारास अर्जदाराने किती रक्कम दिली याचा कुठलाही स्वतंत्र पुरावा दिलेला नाही. कारण 4 प्लॉटची एकत्रित खरेदीखत असून प्रत्येक प्लॉटपोटी गैरअर्जदारास किती रक्कम दिलेली आहे याचा उल्लेख खरेदीखतामध्ये नाही. त्यामुळे 4 प्लॉटची नेमकी रक्कम किती याचा अर्थबोध होत नाही. परंतु गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम रु.7,29,000/- देण्याचे करारामध्ये मान्य केलेले असून त्यासाठी धनादेश दिलेले होते. सदरील धनादेश अनादरीत झालेले असल्यामुळे अर्जदारास रक्कम प्राप्त झालेली नाही.
अर्जदार ही निवृत्त महिला असून तीने त्यांच्या कुटूंबीयांसाठी गैरअर्जदार यांचेकडून प्लॉटची खरेदी केलेली होती. परंतु गैरअर्जदार यांनी वादग्रस्त प्लॉट अर्जदारास विक्री केल्यामुळे अर्जदारास त्या प्लॉटचा ताबा घेऊ शकलेली नाही. सदरील प्लॉट हे निर्विवाद मालकी हक्काचे नसल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम रु.7,29,000/- देण्याचे मान्य केले परंतु मान्य केलेली रक्कमेचे धनादेश अनादरीत झाले. यामुळे अर्जदारास निश्चितच मानसिक,आर्थिक व शारिरिक त्रास झालेला आहे. अर्जदाराने तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार यांचेकडून व्याजाची मागणी केलेली नाही. तसेच गैरअर्जदार क्र. 5 व 6 यांनी अर्जदारास कोणतेही खरेदीखत करुन दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नाही असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी अर्जदारास करारामध्ये नमुद केलेली रक्कम रु.7,29,000/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत.
3. गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांनी अर्जदारास दिलेल्या सेवेतील त्रुटीबद्दल व मानसिक,आर्थिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.50,000/- व दावा खर्चापोटी रु. 10,000/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत.
4. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात
दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.