जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ७२२/२००९
तक्रार दाखल दिनांक – १०/११/२००९
तक्रार निकाली दिनांक – २५/०३/२०१४
जयराम अभिमन पाटील
वय ६० वर्षे, धंदा – निवृत्त
रा.३५, अभिमन, शिवकॉलनी,
रामचंद्रनगर, धुळे ..…........ तक्रारदार
विरुध्द
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ
५४३/ब, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी,
पुणे – ३७
(समन्स/नोटीस अध्यक्ष/कार्यकारी संचालक
यांचेवर बजविण्यांत यावी ........... सामनेवाला
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.श्री.ए.एम. शाह)
(सामनेवाला नं.१ तर्फे – अॅड.श्री.बी.व्ही. सुर्यवंशी)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.सदस्य – श्री. एस.एस. जोशी)
१. निवृत्त झाल्यानंतरही निवृत्ती समयी देय असलेले उपदान, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर रकमा सामनेवाला यांनी दिल्या नाहीत. त्याच्या वसुलीसाठी तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, ते महाराष्ट्र वखार महामंडळात दि.२०/०६/१९६९ पासून भांडारपाल, कनिष्ठ अधीक्षक, सहाय्यक साठा अधीक्षक अशा पदांवर कार्यरत होते. दि.३०/०४/२००८ रोजी ते धुळे औद्योगिक वसाहतीमधील वखार केंद्रावरून निवृत्त झाले. त्यावेळी त्यांचे सामनेवालेंकडे रूपये ६,६९,८०८/- घेणे होते. त्यापैकी रूपये २१,७०६/- रूपये अद्याप सामनेवालेंकडून मिळालेले नाहीत. तक्रारदार महामंडळाच्या सेवेत असतांना त्यांनी वरील रकमेची वसुली कमी केली म्हणून त्यांच्या उपदानाच्या रकमेतून वरील रक्कम बेकायदेशीरपणे कापण्यात आली. ती सामनेवालांकडून वसूल होवून मिळावी, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रूपये १०,०००/- मिळावे, तक्रारीचा खर्च रूपये ५०००/- मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
३. आपल्या तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना पाठविलेल्या नोटीसीची प्रत, सामनेवाले यांनी दि.०५/०५/२००८ रोजी दिलेले पत्र, सामनेवाला यांना दि.३०/०४/२००९ रोजी पाठविलेली नोटीस, सामनेवाला यांना दि.१३/०८/२००९ रोजी दिलेले स्मरणपत्र, सामनेवाला यांना दि.१२/०८/२०१२ रोजी पाठविलेले स्मरणपत्र, सामनेवाले यांनी म.राज्य आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांच्याकडे केलेल्या याचिकेवरील निर्णयाची प्रत, तक्रारदार यांनी रक्कम वसुलीसाठी दि.२१/०४/२००८ रोजी डिसान अॅग्रोटेक यांना पाठविलेल्या पत्राची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे.
४. सामनेवाले यांनी आपला खुलासा दाखल केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, तक्रारदार यांची तक्रार धादांत खोटी आहे. तक्रारदार याने उपदान, भविष्य निर्वाह निधी रक्कम वसुलीसाठी सदरचा अर्ज केला आहे. त्यामुळे या मंचाला तक्रार अर्ज चालविण्याचे अधिकार क्षेत्र नाही. तक्रारदार हे दि.३०/०४/२००८ रोजी साठा अधीक्षक पदावरून निवृत्त झाले. त्यावेळी त्यांनी रूपये २१,७०६/- या रकमेची कमी वसुली केली. ही रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी तक्रारदार यांचीच होती. त्यामुळे ती रक्कम त्यांच्याकडून कपात करण्यात आली आहे. अशी रक्कम कपातीचा सामनेवाले यांना अधिकार आहे, असे सामनेवाले यांनी आपल्या खुलाशात म्हटले आहे. तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करावी आणि त्यांच्याकडून रूपये २५,०००/- ची भरपाई देववावी अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
५. सामनेवाले यांनी आपल्या खुलाशाच्या पुष्ट्यर्थ वरिष्ठ व्यवस्थापकांनी विभागीय कार्यालयाला दिलेले दि.२१/०९/२०१२ चे पत्र, मुख्यालयाने दि.१७/०३/२०१२ ला दिलेले नो डयूज प्रमाणपत्र, आस्थापना शाखा कार्यालयाची दि.०१/११/२००८ ची टिपणी, आस्थापना शाखा कार्यालयाची दि.१२/०९/२००८ ची टिपणी, शासकीय ऑडीट तपासणी अधिकारी यांच्याकडील दि.०५/०९/२०११ चा अहवाल, वित्त शाखेकडील दि.०५/०९/२०१२, दि.०७/०९/२०१२, दि.१८/०९/२०१२ ची टिपणी, साठा अधीक्षकांनी दि.१७/११/२००९ व दि.१८/०५/२००९ रोजी मुख्य कार्यालयाला पाठविलेले पत्र दाखल केले आहे.
६. तक्रारदाराची तक्रार, सामनेवालेंचा खुलासा, उभयपक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता तसेच उभयपक्षांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर आमच्यासमोर पुढील मुददे उपस्थित होतात. त्यांची उत्तरेही आम्ही सकारण देत आहोत.
७. मुददे निष्कर्ष
अ. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत का ? होय
ब. या मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र
आहे काय ? होय
क. सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी केली
आहे का ? नाही
ड. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन
८. मुद्दा ‘अ’ - तक्रारदार हे सामनेवाले यांच्याकडे नोकरीस होते. सेवानिवृत्त झाल्यावर उपदान, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळावी, त्यावरील विलंबाबददलव्याज आणि इतर लाभ मिळावेत यासाठी तक्रारदाराने अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर सामनेवाले यांनी या न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्राचा प्राथमिक मुददा उपस्थित केला. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचा ग्राहक नाहीत. तक्रारदार यांची मागणी ग्राहक संज्ञेत बसत नाही. त्यामुळे या मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही असा प्राथमिक मुददा सामनेवाले यांनी उपस्थित केला. त्यावर खुलासा करताना तक्रारदार यांनी आपण सामनेवालेंकडून सेवा घेतली आहे. त्यामुळे आपण ग्राहक ठरतो, असे म्हणणे मांडले. आपल्या खुलाशाच्या पुष्ट्यर्थ तक्रारदार यांनी म.राष्ट्रीय आयोगाच्या अपील क्रमांक २३८/१९९४ रिजनल प्रोव्हिडंड फंड कमिशनर विरूध्द शिवकुमार जोशी या दाव्याच्या निकालाचा संदर्भ दाखल केला आहे. त्यातील Member of the Employees Provident Fund Scheme is a ‘‘Consumer’’ for the purposes of the Consumer Protection Act and the facilities provided under the scheme amount to ‘‘service’’ Member of the Employees Provident Fund Scheme can seek compensation in case of delayed payment of provident fund amount. या तत्वाचा आधार घेवून मंचाने सामनेवाला यांचा प्राथमिक हरकतीचा अर्ज नामंजूर केला. मंचाच्या या निर्णयाविरूध्द सामनेवाला यांनी म.राज्य आयोग, औरंगाबाद खंडपीठाकडे अपील दाखल केले. त्याचा निकाल दि.१६/०६/२०११ रोजी लागला. त्यातही राज्य आयोगाने सामनेवाले यांचे अपील फेटाळून लावले. यामुळे तक्रारदार ग्राहक आहे का नाही या मुद्दयावर निर्णय होवून तो सामनेवाले यांचा ग्राहक आहे हे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच मुददा ‘अ’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
९. मुद्दा ‘ब’- प्राथमिक मुद्याच्या अर्जातच सामनेवाले यांनी या मंचास सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही, असा मुददा उपस्थित केला होता. तथापि, तक्रारदार हे ग्राहक असल्याचा मुददा निकाली निघाल्यावर तक्रारदाराची तक्रार चालविण्याचा अधिकार या मंचास पोहोचतो, हे निश्चित आहे. त्यामुळे मुददा ‘ब’ चे उत्तर आम्ही होय देत आहोत.
१०. मुद्दा ‘क’– सामनेवाले यांनी उपदान व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम उशीराने दिली म्हणून तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. सामनेवाले यांनी त्यावर आपला खुलासा दाखल करतांना रक्कम देण्यास किती आणि का विलंब झाला त्याची कारणे दिली आहेत. तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केल्यावर काही दिवसातच त्यांना सामनेवालेंकडून घेणे असलेली रक्कमही प्राप्त झाली. ती तक्रारदार यांनी स्विकारलीही. त्यामुळे सामनेवाले यांच्याकडून उर्वरीत रक्कम मिळाली. ती देतांना त्यांनी रूपये २१,६०७/- कमी दिले किंवा कापून घेतले, असा मुददा तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. त्यावर खुलासा देतांना सामनेवाले यांनी म्हटले आहे की, तक्रारदार हे साठा अधीक्षक म्हणून कार्यरत असतांना साठा करणा-यांकडून भाड्याच्या पूर्ण रकमेची वसुली करण्याची जबाबदारी तक्रारदारांची होती. त्यामुळे नियमानुसारच त्यांच्याकडून वरील रक्कम कपात करण्यात आली आहे. तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला मुददा आणि त्यावर सामनेवाले यांनी केलेला खुलासा पाहता, तक्रारदार यांना सामनेवालेंनी किती रक्कम द्यावी, सामनेवाले यांनी किती रक्कम कपात केली, कोणत्या कारणामुळे कपात केली हे ठरविण्याचा अधिकार या मंचाला नाही. सामनेवालेंनी तक्रारदार यांना रक्कम देण्यास विलंब केला एवढाच मुददा ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्राहक व सेवा या संज्ञेत येतो. तक्रार दाखल झाल्यानंतर सामनेवाले यांचेकडून उपदान व भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेपैकी दि.१०/१२/२००९ रोजी रूपये ६५,४३८/- व दि.१२/०९/२०१२ रोजी रूपये ४९,६५१/-इतकी रक्कम प्राप्त झाली असल्याची पुरसीस तक्रारदार यांनी दि. ०४/०४/२०१३ रोजी दिली आहे. त्याचा विचार करता सामनेवाले यांच्याकडून सेवेत त्रुटी झाली हे सिध्द होत नाही. म्हणूनच मुद्दा ‘क’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
११. मुद्दा ‘ड’ - वरील सर्व विवेचन पाहता, तक्रारदार आणि सामनेवाले यांच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद याचा विचार करता तक्रारदाराची किती रक्कम कमी मिळाली, त्यांची रक्कम कोणत्या कारणामुळे कापली गेली हे ठरविण्याचा अधिकार आम्हाला पोहोचत नाही, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. म्हणून आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
२. खर्चाबाबत इतर कोणताही आदेश नाहीत.
धुळे.
दि.२५/०३/२०१४.
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.