तक्रारदाराचे विलंब माफीच्‍या अर्जवरील आदेश

                                          (22/11/2011)

1.      स्‍वतंत्र प्रतिज्ञापत्रासह तक्रारदाराने सादर केलेल्‍या या अर्जात त्‍याचे म्‍हणणे असे की, विरुध्‍द पक्षासोबत त्‍याने वादग्रस्‍त सदनिका विकत घेण्‍याचा करारानामा दि.23/08/1996 रोजी केला. या करारात सदनिकेची वाढीव रक्‍कम 20 टक्‍केच्‍या बाबत उल्‍लेख असल्‍याची कल्‍पना त्‍याला नव्‍हती. विरुध्‍द पक्षाने नियमबाह्यरितीने रु.36,000/-वसुल केले. सदनिकेची किंमत वाढल्‍याबाबत ही रक्‍कम असल्‍याचे विरूध्‍द पक्षाने त्‍यास सांगितले व रक्‍कम दिल्‍याशिवाय ताबा देण्‍यात येणार नाही असे सांगितल्‍याने नाईलाजास्‍तव ही रक्‍कम दि.18/01/1997 रोजी त्‍याने विरुध्‍द पक्षास दिली. 1996 साली झालेल्‍या कराराची प्रत दि.02/05/2008रोजी त्‍याला मिळाली त्‍यावेळेस वाढलेल्‍या किमतीसंबंधित त्‍यात उल्‍लेख नव्‍हता असे त्‍याचे निदर्शनास आले व विरुध्‍द पक्षाने वसुल केलेल्‍या रक्‍कमेबाबत त्‍यास 2008 साली लक्षात आले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षास नोटिस पाठवुन रक्‍कमेची मागणी केली. त्‍यामुळे मंचाने सदर प्रकरणी जर विलंब झाला असेल तर तो माफ करावा अशी त्‍याने प्रार्थना केलेली आहे.

       मंचाने मुळ तक्रार प्रकरण, सोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज तसेच अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र यांचे अवलोकन केले. तसेच अर्जदारांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. त्‍यांनी संदर्भ दिलेला मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा अपील क्र. 460/1987 AIR 1987 supreme court 1353 या निकालपत्राचा विचार केला.

       मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सदनिका खरेदीचा करारनामा दि.23/08/1996 रोजी झाला व विरुध्‍दपक्षानी त्‍याला सदनिकेचा ताबा 1997 साली दिला. तक्रारदाराने आपल्‍याकडुन नियमबाह्यरितीने वसुल केलेली रु.36000/- रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी या उद्देशाने तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीसोबत जोडलेल्‍या करारनाम्‍याच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता असे स्‍पष्‍ट होते की, कराराखाली तक्रारदाराची स्‍वाक्षरी आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षातर्फे मयुरेश बिल्‍डर कॉस्‍टीटुटेड अटर्नीची स्‍वाक्षरी आहे. सदर प्रकरण ताब्‍यासंदर्भात नसुन विरुध्‍द पक्षाने 1997 साली वसुल केलेल्‍या कथीत रक्‍कम जास्‍तीची वसुल केलेली आहे त्‍यासाठी आहे. दि.18/01/1997 ची ताबा पावती तक्रारीसोबत जोडलेली आहे. ही बाब स्‍पष्‍ट आहे की, 1997 साली कथीत रु.36,000/-ही रक्‍कम अर्जदाराने गैरअर्जदारास दिली व त्‍याबाबतचा परताव्‍याचा वाद 2010 साली दाखल केला. थोडक्‍यात जवळपास 13 वर्षानंतर रक्‍कम परत मिळावी या मागणीसाठी सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील तरतुदीनुसार तक्रार दाखल करण्‍यासाठी मुदत वादास कारण घडल्‍यापासुन 2 वर्ष असे आहे स्‍वाभाविकपणे 1997 साली जर गैरअर्जदाराने बेकायदेशीररित्‍या रक्‍कम वसुल केली तर तेव्‍हापासुन दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करणे कायद्याला अपेक्षित होते. आपल्‍याला तशा प्रकारची अट आहे ही माहिती 2008 साली मिळाली हे अर्जदाराचे कथन निराधार आहे व विश्‍वसनीय नाही. त्‍यामुळे हा प्रदि‍र्घ विलंब माफ करण्‍यासाठी कोणतेही समर्थनिय कारण अर्जदाराने दिलेले नाही. सबब तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज खारीज करण्‍यात येतो. स्‍वाभाविकपणेच तक्रार क्र.95/2010 खारीज करण्‍यात येते. तक्रारीचे वहन विरुध्‍द पक्षाने स्‍वतः करावे. प्रकरण निकाली. 

दिनांक-22/11/2011

ठिकाण- ठाणे.