(पारित दिनांक : 18/02/2012)

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.15.11.2010 रोजी विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांना दि.16.12.2006 रोजी ठरल्‍यानुसार रु.8,00,000/- च्‍या किमतीत मयुर पॅलेस-2 या इमारतीमधील गाळा क्र.106 चे विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा. तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थीक नुकसाणीकरीता रु.1,00,000/- व तक्रारकर्त्‍यांनी जमा केलेली रक्‍कम रु.2,55,000/- वर दि.10.02.2008 पासुन द.सा.द.शे.18% व्‍याज मिळावे व तक्रारीचा खर्च मिळावा अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

                  प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          तक्रारकर्त्‍यांनी स्‍वतःचे राहण्‍याकरीता घर/ फ्लॅट आवश्‍यक असल्‍याने विरुध्‍द पक्षांचे जाहीरातीनुसार भुखंड क्र.2292/395, नारी रोड, सन्‍याल नगर, नागपूर येथील मयूर पॅलेस-2 या नावाने सहनिवासाचे बांधकाम विकसीत करीत असल्‍याबद्दलची माहिती असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी गाळा क्र.106, 1 ला माळा, घर क्र.2292/305, 1200 चौ.मी., मौजा-नारी, प.ह.क्र.11, खसरा क्र.153/1, जुना वार्ड क्र.57, सिटी सर्व्‍हे क्र.447, शिट क्र.331/105, 330/108, नारी रोड टेका नाका चौक, नागपूर येथे सदनिका घेण्‍याचे ठरविले. विरुध्‍द पक्षांनी आश्‍वासीत केल्‍याप्रमाणे इमारतीचे बांधकाम नागपूर सुधार प्रन्‍यास व नागपूर महानगर पालिका यांचे परवानगीनुसार, तसेच मंजूर नकाशाव मंजूर आदेश सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यांना दाखविला. उपरोक्‍त कामाची किंमत रु.8,00,000/- ठरली होती, त्‍यापैकी तक्रारर्त्‍यांनी रु.2,25,000/- दिले. तक्रारकर्त्‍यांनुसार विरुध्‍द पक्ष प्‍लॉट विकसीत करुन व त्‍यावर बांधकाम करुन गाळे विकण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षास आर्थीक मोबदला देऊन गाळा विकत घेण्‍याचा करार केल्‍यामुळे ते ‘ग्राहक’, ठरतात, असे नमुद केले आहे.  तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि.16.12.2006 रोजी रु.6,000/- दिले त्‍याच वेळी उपरोक्‍त गाळा क्र.106 आरक्षीत केला, असे विरुध्‍द पक्षांनी सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, सदर इमारतीचे बांधकाम दोन वर्षांचे आंत पुर्ण करुन ताबा देण्‍यांत येईल व गाळ्याची उर्वरित रक्‍कम बांधकामाचे प्रगतिनुसार देण्‍यांत येईल, असे ठरविले होते. तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त गाळा आरक्षीत केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांनी आश्‍वासीत केले की लवकरच विक्रीचा करारनामा करुन देण्‍यांत येईल. परंतु तक्रारकर्त्‍यांनी वारंवार विनंती करुन सुध्‍दा करारनामा करण्‍यांस टाळाटाळ केली. तक्रारकर्त्‍यांनी दि.16.06.2008 पर्यंत विरुध्‍द पक्षांस एकूण रु.2,25,000/- दिली व उर्वरित रक्‍कम देण्‍यांची तयारी दाखविली, परंतु गाळाचे बांधकाम अतिशय सौम्‍य गतीने सुरु होता वा त्‍यांनी करारनाका करुन दिला नाही.

3.          तक्रारकर्त्‍यांचे असे लक्षात आले की, इमारतीचे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे होत नव्‍हते, त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षांना विचारणा केली असता सांगण्‍यांत आले की, बांधकाम पूर्ण झाल्‍यावर बांधकामानुसार नकाशात सुधारणा करण्‍यांत येईल व बांधकामाचा वेग अतिशय कमी होता. तक्रारकर्त्‍यांनी वेळोवेळी पैसे दिले त्‍यावेळी पुन्‍हा करारानामा व पैसे दिल्‍याचे पावतीची मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी करारनामा केला नाही व दि.16.12.2006 च्‍या पावतीवरच पैसे मिळाल्‍याची नोंद करुन देत होता.

 

4.          तक्रारकर्त्‍यांनी बँकेकडून गृहकर्ज घेण्‍याकरीता दस्‍तावेजांची व लेखी करारनाम्‍याची आवश्‍यकता असल्‍यामु‍ळे मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी विक्रीचा करारनामा न देता सप्‍टेंबर ते ऑक्‍टोबर-2008 मधे मयूर पॅलेस-2 चे बांधकामाची डिड ऑफ डिक्‍लेअरेशन दिली व त्‍यामधे दि.16.12.2006 नमुद आहे. वास्‍तविक पाहता विरुध्‍द पक्षांना विक्रीचा करारनामा करणे शक्‍य होते तरीही त्‍यांनी 2 वर्षांचा अवधी लावला. भारतीय स्‍टेट बँककडे तक्रारकर्त्‍यांचे रु.4,00,000/- चे गृह कर्ज मंजूर झाले होते व उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्ता स्‍वतः देणार होता.

5.          तक्रारकर्त्‍याने सतत तगादा लावल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांना सांगितले की, गाळाचे विक्रीपत्राकरीता रु.30,000/- दि.22.10.2008 ला जमा केले व त्‍याची पावती विरुध्‍द पक्षाने दिलेली नाही व म्‍हटले की सदर रकमेचे विवरण विक्रीपत्रात, मुद्रांक शुल्‍काचे स्‍वरुपात दिसुन येईल. विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणण्‍यावर विश्‍वास ठेवुन तक्रारकर्त्‍याने दि.22.10.2009 पर्यंत एकूण रु.2,55,000/- दिले, तरी सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षांनी विक्रीपत्र करुन दिले नाही.

6.          विरुध्‍द पक्षांचे वकीलांनी तक्रारकर्त्‍यांना दि.23.10.2008 रोजी नोटीस पाठवुन बांधकामाचे खर्चात वाढ झाल्‍यामुळे काळ्याची किंमत रु.10,00,000/- झालेली आहे व 7 दिवसांचे आंत रु.10,00,000/- देऊन विक्रीपत्र करुन न घेतल्‍यास तक्रारकर्त्‍यांनी दिलेले रु.2,25,000/- जप्‍त होईल अशी धमकी दिली. तसेच त्‍या नोटीसमधे तक्रारकर्त्‍यांनी दिलेल्‍या नोंदणी खर्च रु.30,000/- चा उल्‍लेख केला नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांस तक्रारकर्त्‍यांनी दिलेले रु.2,25,000/- गिळंकृत करण्‍याचा प्रयत्‍न असल्‍याचे नमुद केले आहे.

 

7.          वास्‍तविक तक्रारकर्त्‍यांनी डिसेंबर-2006 मधे उपरोक्‍त गाळा रु.8,00,000/- ला आरक्षीत केल्‍यामुळे व बांधकामास 2 वर्षांचा म्‍हणजेच डिसेंबर-2008 पर्यंतचा अवधी लागल्‍यामुळे किमती वाढविण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. कारण विरुध्‍द पक्षांच्‍या इमारतीचे बांधकाम अतिशय संथ गतीने सुरु केलेले होते व बांधकामाची रक्‍कम प्रगतिनुसार देण्‍याचे ठरले होते त्‍यामुळे रु.8,00,000/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कम देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी म्‍हटले आहे की, दि.23.10.2008 ची नोटीस त्‍यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांनी व्‍यक्तिशः भेटण्‍याचा प्रयत्‍न केला असता त्‍यांचे ठरलेल्‍या किंमतीत गाळा देणार नसल्‍याचे त्‍यांचे म्‍हणणे होते. विरुध्‍द पक्षांनी कबुल केल्‍याप्रमाणे कृति न केल्‍यामुळे व एकतर्फी वाढीव किमतीची मागणी केल्‍यामुळे निश्चितच त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.

8.          तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणणे आहे की, सदर तक्रार दाखल करण्‍याकरीता कारण प्रथम दि.23.10.2008 रोजीची गैरअर्जदारांची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर घडले व तक्रारकर्त्‍याने नोटीसला दि.10.11.2008 रोजी उत्‍तर पाठविल्‍यामुळे तसेच दि.17.11.2008 रोजी विरुध्‍द पक्षांचे उत्‍तर प्राप्‍त झाल्‍यामुळे सतत घडत आहे.

9.          तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रारीसोबत एकूण 6 दस्‍तावेज दाखल केले असुन ते अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र.12 ते 26 वर आहेत त्‍यात दि.16.12.2006 ची पावती, विरुध्‍द पक्षांचा नोटीस, तक्रारकर्त्‍यांनी नोटीसला दिलेले उत्‍तर, पोष्‍टाच्‍या पावत्‍या व मयुर पॅलेस-2 ची जाहीरात इत्‍यादींच्‍या छायांकीत प्रति दाखल केलेल्‍या आहेत.

10.         मंचाने विरुध्‍द पक्षांना नोटीस पाठविला असता ते हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे...

           विरुध्‍द पक्षाने तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.1 ते 3 मान्‍य केला आहे, परिच्‍छेद क्र.4 चे उत्‍तरात विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍यांनी दि.16.12.2006 रोजी रु.6,000/- देऊन मयुर पॅलेस-2 मधील सदनिका क्र.106 आरक्षीत केली होती. परंतु सदर सदनिका इतर कोणासही विकता येणार नाही हे नाकारले. वास्‍तविकतः दि.16.12.2006 रोजी तक्रारकर्ते व विरुध्‍द पक्ष या दोघांच्‍या संमतीने सदनिकेचे मुल्‍य रु.8,00,000/- निश्चित झाले होते व सदनिकेचे मुल्‍य टप्‍याटप्‍याने 1 वर्षांचे मुदतीच्‍या आंत पुर्ण करून सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन दिल्‍या जाईल असे ठरले होते. तसेच तक्रारकर्त्‍यांनी रकमा देण्‍यांस टाळाटाळ केल्‍यास सदनिका दुस-या व्‍यक्तिस विकण्‍यांस विरुध्‍द पक्ष मोकळा राहील व तक्रारकर्त्‍यांनी भरलेली रक्‍कम त्‍यास परत दिल्‍या जाईल असे ठरले होते.

11.         विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांने दि.16.06.2009 पर्यंत रु.2,50,000/- दिल्‍याचे मान्‍य करुन इतर मजकूर अमान्‍य केला आहे तसेच त्‍यांनी बांधकामात कधीही कसुर केला नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍यांनी दिलेल्‍या रकमेच्‍या नोंदी ते दि.16.12.2006 रोजीचे पावतीवर करुन देत होते हे मान्‍य केले आहे. डिसेंबर-2007 मधे वादातीत सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण झाले होते व सदनिकेचे पूर्ण मुल्‍य देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍यांना विनंती केली होती. परंतु तक्रारकर्त्‍यांकडे पैसा नसल्‍यामुळे त्‍यांनी डिसेंबर-2007 पर्यंत रु.1,00,000/- एवढीच रक्‍कम दिली होती, तसेच तक्रारकर्त्‍यांनी रु.2,25,000/- व्‍यतिरिक्‍त कोणतीही रक्‍कम दिलेली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यांना डिड ऑफ डिक्‍लीरेशनची प्रत दिली नाही हे म्‍हणणे नाकारले.

 

12.         विरुध्‍द पक्षांनी नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍यांनी सदनिका क्र.106 आरक्षीत केला त्‍याच दिवशी ताबा देण्‍याचा कालावधी 1 वर्षाचा होता व त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी बांधकामास प्राधान्‍य देऊन डिसेंबर-2007 पर्यंत पूर्ण केलेला आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍यांनी 2000 पर्यंत सदनिकेची उर्वरित रक्‍कम दिली नाही व विक्रीपत्र करुन घेतले नाही, त्‍यामुळे नाईलाजास्‍तव जमीनीच्‍या किमती वाढल्‍यामुळे सदर सदनिकेची किंमत वाढवावी लागली व यास तक्रारकर्ते स्‍वतः जबाबदार आहेत.

 

13.         विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या विशेष कथनात त्‍यांनी कुठल्‍याही अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नसुन तक्रारकर्त्‍यांनी नमुद केलेले कारण हे खोटे असुन तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार रु.20,000/- च्‍या नुकसान भरपाईसह खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे.

14.         तक्रारकर्त्‍यांनी आपल्‍या प्रतिउत्‍तरात तक्रारीत नमुद केल्‍या प्रमाणेच म्‍हणणे मांडले व डिसेंबर-2007 मधे बांधकाम पूर्ण झाले होते व विरुध्‍द पक्ष ताबा देण्‍यांस तयार होते हे नाकारले. तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रार प्रलंबीत असतांना 2 दस्‍तावेज दाखल केले त्‍यामधे दि.30.09.2006 रोजीचा इमारत बांधकामाचा मंजूर नकाशाची प्रत तसेच तक्रारकर्त्‍यांनी नागपूर महानगर पालिकेकडे विरुध्‍द पक्षां विरुध्‍द केलेली तक्रार अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र.57 ते 59 वर आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि.02.06.2008 रोजीचे डॉ. संजय एस. मालविय यांच्‍या नावाने केलेला नोंदणीकृत विक्रीपत्राचा करारनामा व दि.30.12.2008 ते विक्रीपत्राची प्रत अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र.104 ते 154 वर दाखल केली. तसेच पृ. क्रृ162 वर तक्रारकर्त्‍यांना दि.03.11.2008 रोजी भारतीय स्‍टेट बँक कर्ज देण्‍यांस तयार असल्‍याबाबतचे पत्र दाखल केलेले आहे.

15.         सदर तक्रार दि.17.01.2012 रोजी मौखिक युक्तिवादाकरीता आली असता मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला व तक्रारीसोबत असलेल्‍या दस्‍तावेजांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

                        -// नि ष्‍क र्ष //-

16.         विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.1 ते 3 तसेच 4 चे उत्‍तरातील विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणण्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, तक्रारकर्त्‍यांनी दि.16.12.2006 रोजी रु.6,000/- देऊन मयुर पॅलेस-2 मधील सदनिका क्र.106 एकूण किंमत रु.8,00,000/- ला विकण्‍याचे दोन्‍ही पक्षांच्‍या सहमतीने ठरले होते. तसेच दि.16.06.2008 पर्यंत रु.2,25,000/- प्राप्‍त झाल्‍याचे कबुल केले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षांचे ‘ग्राहक’ ठरतात असे मंचाचे मत आहे.

17.         तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार सदर इमारतीचे बांधकाम 2 वर्षांचे आत पूर्णकरुन राहण्‍या योग्‍य गाळाचा ताबा तक्रारकर्त्‍यांना देण्‍यांत येईल व उर्वरित रक्‍कम ही बांधकामाचे प्रगतिनुसार देण्‍यांचे ठरले होते. विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या उत्‍तरातील परिच्‍छेद क्र.4 मध्‍ये म्‍हटले आहे की, गाळाची निश्चित झालेली रक्‍कम रु.8,00,000/- टप्‍याट्प्‍याने 1 वर्षाचे आंत पूर्ण करुन सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन दिल्‍या जाईल. विरुध्‍द पक्षांचे, तक्रारकर्त्‍यांनी करारनाम्‍याचे प्रतिची कधीही मागणी केलेली नाही हे म्‍हणणे मंचास संयुक्तिक वाटत नाही. कारण सदनिका खरेदी करणारा एवढी माठी रक्‍कम दिल्‍यानंतर विक्रीच्‍या करारनाम्‍याची प्रत न मागता रक्‍कम देत राहील हे पूर्णतः पटण्‍याजोगे नाही, असे मंचाचे मत आहे. तसेच एकदा सदनिका आरक्षीत केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाची सर्वस्‍वी जबाबदारी आहे की, त्‍यांनी विक्रीपत्राचा करारनामा करुन द्यावा. तक्रारकर्त्‍यांनी पृ.क्र.105 वर दाखल केलेल्‍या श्री संजय मालविय यांचे दि.02.06.2008 रोजीच्‍या विक्रीपत्राच्‍या करारनाम्‍यावरून तसेच दि.30.12.2008 रोजीचे विक्रीपत्रावरून हे स्‍पष्‍ट होते की, विरूध्‍द पक्षांनी हेतुपूरस्‍सर बनवाबनवी करुन तक्रारकर्त्‍यांना विक्रीपत्राचा करारनाका करुन दिलेला नाही. तसेच विक्रीपत्राचे करारनामयाप्रति विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणणे खोडसाळ स्‍वरुपाचे असल्‍यामुळे नाकारले. श्री. संजय मालविय यांचा विक्रीपत्राचा करारनामा दि.3012.2008 चे विक्रीपत्रावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, मयुर पॅलेस-2 चे बांधकाम हे डिसेंबर-2008 रोजी पूर्ण झाल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी श्री. संजय मालविय यांना सदनिकेचा ताबा दिला व विक्रीपत्र करुन दिले, हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे सदनिकेच्‍या बांधकामाचा अवधी व विक्रीपत्र करुन टप्‍याटप्‍याने रक्‍कम देण्‍याचा अवधी दि.16.12.2006 पासुन 2 वर्षांचा होता हे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍यांना सदनिकेच्‍या रु.8,00,000/- पैकी उर्वरित रक्‍कम देण्‍याकरीता भारतीय स्‍टेट बँकेकडून गृहकर्ज रु.4,37,000/- मंजूर झाले होते, हे दाखल दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते.

18.         तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास निर्देश देऊन एकत्रीत ‘अ ते ई’, असे एकूण 6 दस्‍तावेज दाखल करण्‍याबाबत अर्ज सादर केला, त्‍यावर विरुध्‍द पक्षांचे वकीलांचे म्‍हणणे ऐकूण मंचाने सदर दस्‍तावेज दाखल करण्‍याचा विरुध्‍द पक्षास आदेश दिला. तक्रार प्रलंबीत असतांना तसेच युक्तिवादाचे वेळी सदरील तिनही दस्‍तावेज विरुध्‍द पक्षांनी दाखल केलेले नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी बांधकामाची सुरवात केव्‍हा केली तसेच इतर दस्‍तावेज विरूध पक्षांकडे नव्‍हते व बांधकाम पूर्ण झाल्‍याबाबतचे Occupancy Certificate मंचासमक्ष दाखल केलेले नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने डिसेंबर-2008 लाच बांधकाम पूर्ण झाले होते व त्‍या अनुषंगाने त्‍यांनी वकीलामार्फत तक्रारकर्त्‍यांना नोटीस दिलेला होता व अतिरिक्‍त रकमेची विरुध्‍द पक्षांची मागणी पूर्णतः गैरकायदेशिर व खोडसाळ स्‍वरुपाची आहे. तसेच बांधकामास झालेला विलंब हा विरुध्‍द पक्षंचे संथ गतीने केलेल्‍या सुरवातीमुळे झालेला आहे व ते अतिरिक्‍त रक्‍कम रु.10,00,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरत नाही, असे मंचाचे मत आहे.

19.         वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले आहे की, विरुध्‍द पक्षांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करुन इतर सदनिका खरेदी करणा-यांना करारपत्र करुन देऊन तक्रारकर्त्‍यांना न देणे व ठरलेल्‍या मुदतीच्‍या आत संपूर्ण रकमेची मागणी करणे, तसेच अतिरिक्‍त रकमेची मागणी करणे हे गैरकायदेशिर असुन त्‍याकरीताय विरुध्‍द पक्ष स्‍वतः जबाबदार आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यांना  दोशी ठरवू शकत नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी शपथपत्रावर मंचासमक्ष केलेले कथन खोटे व खोडसाळ स्‍वरुपाचे आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

20.         तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या अनुक्रमे पृ. क्र.104 ते 154 वरील दस्‍तावेजांनुसार विरुध्‍द पक्षाने दि. 02.06.2008 ला म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍यांना दि.23.10.2008 ला वकीलामार्फत नोटीस देण्‍यांचे आंत मयुर पॅलेस-2 मधील सदनिका क्र.106 विकण्‍याचा करारनामा रु.6,50,000/- ला केलेला आहे व त्‍या अनुषंगाने दि.30.12.2008 ला श्री. संजय श्‍यामसुंदर मालविय यांना रु.6,30,000/- ला विक्रीपत्र करुन दिल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे संपूर्ण कथन खोटे ठरले. पुढे नोटीसव्‍दारे निव्‍वळ तक्रारकर्त्‍यांना बेबनाव करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब नमुद केले आहे.

 

21.         मयुर पॅलेस-2 सदनिका क्र.106 जी तक्रारकर्त्‍यांनी आरक्षीत केलेली आहे, ती विरुध्‍द पक्षांनी श्री. संजय श्‍यामसुंदर मालविय यांना विकल्‍यामुळे जर मंचाने तक्रारकर्त्‍यांना त्‍याच सदनिकेची उर्वरित रक्‍कम प्राप्‍त करुन विक्रीपत्र करुन द्यावे असा आदेश मंचाचे संक्षिप्‍त अधिकार क्षेत्रात संयुक्तिक होणार नाही, असे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षांना रु.2,25,000/- दिल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे व तक्रारकर्त्‍यांनी रु.2,50,000/- दिल्‍याचे विरुध्‍द पक्षांनी नाकारले असले तरी तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणणे मंचास संयुक्तिक वाटते.

22.         मंचाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालिल निकालपत्रास आधारभुत मानले आहे...

      Divisional Manager, United India Insurance Co. Ltd. –v/s- Sameerchand Chaudhary – 2005 – CPJ -964 (SC). – “An admission of consumer is the best evidence than opposing party can relay upon though not conclusive, is decisive of matter unless successful withdrawn of proved erroneous”.

 

23.         तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणणे मंचास विश्‍वसनीय वाटते व विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणणे पूर्णतः खोटे व खोडसाळ स्‍वरुपाचे असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍यांनी सिध्‍द केलेले आहे. त्‍यामुळे मंच राष्‍ट्रीय आयोगाचे खालिल निकालपत्रास आधारभुत मानले आहे व विरुध्‍द पक्षावर 1 लक्ष रूपये Punitive Damages लादणे संयुक्तिक होईल, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

      NCDRC-2006 – CTJ – 631, (CP) , “Reliance India Mobil Ltd. –v/s- Harishchandra  Gupta – for filling false affidavit or making misleading statements in pending proceedings the deponent are to dealt with appropriately by imposing punitive damages on them so that in future they may not indulge in any such practice”.

 

24.         वरील परिच्‍छेदात तक्रारकर्त्‍यांनी सदनिकेपोटी विरुध्‍द पक्षास रु.2,25,000/- दिलेले आहे तसेच विक्रीपत्रा करीता दिलेले रु.30,000/- विरुध्‍द पक्षांना रक्‍कम दिल्‍याचे तारखेपासुन द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह मिळण्‍यांस पात्र आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍द पक्षांनी अवलंबीलेली अनुचित व्‍यापार प्रथा व ग्राहक सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍यांना निश्चितच शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागल्‍यामुळे रु.5,000/- नुकसान भरपाई द्यावी व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

25.         तक्रारकर्त्‍यांचे तक्रारीतील कथन व विरुध्‍द पक्षांनी सदनिकेची किंमत रु.8,00,000/- सुरवातीलाच निश्चित केली होती जेव्‍हा की, अनुक्रमे पृ.क्र.104 ते 154 वरील विक्रीच्‍या करारनाम्‍यावरुन विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांकडून सुरवातीलाच रु.1,50,000/- जास्‍तीच्‍या रकमेची आकारणी करुन सौदा केला होता हे सिध्‍द झाले आहे. करीता खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येतो.

 

 

 

1.    तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांनी जमा केलेली      रक्‍कम (रु.2,25,000/- + रु.30,000/-) अशी एकंदर रक्‍कम रु.2,55,000/-  जमा केल्‍याचे तारखेपासुन तक्रारकर्त्‍यांचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.12%      व्‍याजाने द्यावे.

3.    विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी अवलंबीलेल्‍या अनुचित व्‍यापार  प्रथेमुळे व मंचासमक्ष खोटे मांडून मंचाची दिशाभुल केल्‍यामुळे punitive damages ची रक्‍कम रु.1,00,000/- यापैकी रु.50,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावे व रु.50,000/- मंचाच्‍या लिगल एड खात्‍यामधे जमा करावे.

4.    विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्‍या  शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/-     द्यावे.

5.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षांनी संयुक्‍तरित्‍या व पृथकरित्‍या      आदेशाची  प्रत  मिळाल्‍याचे  दिनांकापासुन  30 दिवसांचे  आंत करावी,  अन्‍यथा आदेश क्र.2 चे रकमेवर द.सा.द.शे.12% ऐवजी 18%  दराने व्‍याज  देण्‍यांस विरुध्‍द पक्ष बाध्‍य राहील.