::: आ दे श :::
( पारित दिनांक :२९/०४/२०१७ )
आदरणीय श्री.कैलास वानखडे,सदस्‍य, यांचे अनुसार : -
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्‍वये, सादर करण्‍यात आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणे प्रमाणे,
तक्रारकर्ते यांची तक्रार दाखल सर्व दस्‍तएवेज व तोंडी युक्‍तीवाद यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष कारणे देवुन पारीत केला कारण सदर प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्र.१ यांना सदर प्रकरणाची मंचातर्फे नोटीस प्राप्‍त होवुनही ते मंचा समोर हजर झाले नाही. व विरुध्‍दपक्ष क्र.२ यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या तर्फे इंजिनिअर श्री.सुभाष अंबादास हरकळ हे प्रकरणात हजर झाले परंतु त्‍यांनी कोणतेही अधिकार पत्र दाखल केले नाही. सबब तक्रारकर्ते यांच्‍या अर्जावर मंचातील सदस्‍यांनी दि.०३.०३.२०१७ रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम २८ (अ) नुसार प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारीत केला.
तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्‍त “मोबाईल खरेदी बिल” यावरुन असा बोध होतो कि, त्‍यांनी दि.१९.०८.२०१५ रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.१ कडुन विरुध्‍दपक्ष क्र.२ निर्मीत सोनी XPERIA – Z 2 या कंपनीचा मोबाईल रक्‍कम रु.२७,०००/- देवुन खरेदी केला होता असे दिसते, म्‍हणुन तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ चा ग्राहक आहे या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
तक्रारकर्ता यांचा युक्‍तीवाद असा आहे कि, सदर मोबाईल घरी आणला तेव्‍हा तो जुना व वापरलेला दिसुन आला तसेच त्‍याचा आवाज कमी व कॅमेरा बंद होता. विरुध्‍दपक्ष क्र.१ यांना ही बाब सांगितल्‍यावर त्‍यांनी बॅटरी चार्ज करुन काही दिवस वापरा असा सल्‍ला दिला परंतु त्‍यानंतरही मोबाईल मध्‍ये सॉफ्टवेअर प्रॉब्‍लेम येऊ लागला त्‍यामुळे मोबाईल हॅंग होणे, बंद पडणे, नेटवर्क न दाखविणे या सारख्‍या समस्‍या निर्माण झाल्‍या. विरुध्‍दपक्षाने सर्व्‍हीस सेंटरकडे नेण्‍यासाठी फोन जमा करुन घेतला व काही दिवसानंतर तो परत केला परंतु तरीही फोन दुरुस्‍त झाला नव्‍हता व सदर हॅन्‍डसेटच्‍या सेटिंगची पडताळणी केली असता त्‍यातील आय.एम.इ.आय. हा नंबर वेगळा दर्शविला म्‍हणुन पुन्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्र.१ यांना सदर हॅन्‍डसेट दाखविला असता, त्‍यांनी त्‍यांच्‍या अकोला येथील सर्व्‍हीस सेंटरचा पत्‍ता देवुन तेथे तो घेवुन जाण्‍यास सांगितले म्‍हणुन तिथे घेवुन गेले असता त्‍यांनी तो ठेवुन घेतला व नंतर कळवु असे सांगितले. अकोला सर्व्‍हीस सेंटर येथुन फोन आल्‍यावर तक्रारकर्ते सदर हॅन्‍डसेट घेण्‍यास अकोला येथे गेले असता त्‍यांना सदर हॅन्‍डसेटमध्‍ये वॉटर रेझिसंटंटची समस्‍या असल्‍याचे सांगुन तो दुरुस्‍त होत नाही असे सांगितले त्‍यानंतर पुन्‍हा विरुध्‍दक्षाने हा फोन नागपुरला पाठवु म्‍हणुन ठेवुन घेतला मात्र दोन-तिन दिवसातच तो दुरुस्‍त होवु शकत नाही म्‍हणुन परत केला. अशारितीने विरुध्‍दपक्षाने मुद्दाम जुना,दोषयुक्‍त हॅन्‍डसेट दिला व वॉरंटी कालावधीत असुन तो दुरुस्‍त करुन न देवुन सेवा न्‍युनता ठेवली म्‍हणुन तक्रार प्रार्थनेसह मंजुर करावी अशी विनंती केली
यावर विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ तर्फे कोणतेही नकारार्थी कथन रेकॉर्डवर उपलब्‍ध नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या दाखल दस्‍तावरुन असे दिसते कि, सदर तक्रार मंचात दाखल करणेपुर्वी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ यांना कायदेशिर नोटीस पाठवलेली आहे. नोटीस मिळुन सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष मंचात हजर झाले नाही व आपले म्‍हणने मांडले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा मोबाईल दुरुस्‍त होवु शकत नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ यांनी नविन मोबाईल देण्‍याचे आश्‍वासन तक्रारकर्त्‍याला दिले होते ते ग्राहय धरण्‍यात येते. परंतु प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने दोषयुक्‍त मोबाईल जमा करुन दुसरा नविन दोषमुक्‍त मोबाईल संच दयावा. अथवा मोबाईल ऐवजी मोबाईलची संपुर्ण रक्‍कम मिळावी अशी विनंती केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदर मागणीचा विचार करुन विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या मोबाईलची किंमत रु.२७,०००/- परत दयावी असे आदेश सदर मंच देत आहे. विरुध्‍द पक्षापक्षाने सदोष मोबाईल तक्रारकर्त्‍याला विकला व नविन मोबाईल देण्‍याचे आश्‍वासन देवुनही नविन मोबाईल दिला नाही म्‍हणुन तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ संयुक्‍तरित्‍या वा एकत्रीतपणे रु.३,०००/- व प्रकरणाचे खर्चापोटी रु.२०००/- द्यावे असे आदेश सदर मंच पारीत करत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारित केला तो येणे प्रमाणे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्‍यात येते.
२. विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ यांनी संयुक्‍तरित्‍या वा एकत्रीतपणे तक्रारकर्त्‍याकडून वादातील मोबाईल परत घेवून, तक्रारकर्त्‍याने मागणी केल्‍याप्रमाणे मोबाईलची रक्‍कम रु.२७,०००/- (सत्‍ताविस हजार केवळ) परत करावी. शारीरिक, आर्थिक व मानसिक
नुकसान भरपाईपोटी व प्रकरणाचा खर्च एकुण रु.५,०००/- (पाच हजार केवळ) तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.
३. विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत
मिळाल्‍यापासुन ४५ दिवसात करावे.
४. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
मा.श्री.कैलास वानखडे, मा.सौ.एस.एम उंटवाले
सदस्‍य अध्‍यक्षा
दि.२९.०४.२०१७
