(पारित दिनांक : 14/01/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 11.10.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          प्रस्‍तुत तक्रारीत तक्रारकर्तीने नमुद केले आहे की, तिने गैरअर्जदाराकडून आवासाचे आवश्‍यकतेच्‍या दृष्‍टीकोनातुन भुखंड क्र.2292/395, सन्‍याल नगर, नारी रोड, नागपूर येथील ‘मयुर पॅलेस-2’ या सहनिवासात सदनिका खरेदी करण्‍या करता गैरअर्जदारा सोबत तोंडी करार केला होता. तक्रारकर्तीने सदर सहनिवासात सदनिका क्र.305, रु.14,50,000/- ला खरेदी करण्‍याचा गैरअर्जदारासोबत करार केला होता व त्‍या अनुषंगाने रु.40,000/- दि01.01.2010 रोजी गैरअर्जदारांना दिले. दि.18.03.2010 रोजी तक्रारकर्तीने पतिचे बँकेतुन कर्ज घेऊन रु.5,10,000/- गैरअर्जदाराला दिले. गैरअर्जदाराने सदर रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तोंडी करार लेखी करण्‍यांत येईल असे आश्‍वासन दिले होते, परंतु तसे केले नाही व सदनिकेचे उर्वरित मुल्‍याकरता कर्ज मिळवुन देण्‍याचे आश्‍वासन सुध्‍दा गैरअर्जदारांनी पाळले नाही. तक्रारकर्तीस गैरअर्जदारांना लेखी करार करुन दिला नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांशी वारंवार भेट घेतली. परंतु लेखी करार करुन दिला नाही व तक्रारकर्तीचे पैसे पचित करण्‍याचा गैरअर्जदारांचा उद्देश होता, असे नमुद केले आहे.

 

3.          तक्रारकर्ती ही विक्रीपत्र करुन घेण्‍याकरता उत्‍सुक असतांनाही गैरअर्जदाराने दि.04.09.2010 रोजी सुचनापत्र दिले सदर पत्राला तक्रारकर्तीने दि.11.09.2010 ला उत्‍तर दिले व आपली रक्‍कम परत मागितली. तक्रारकर्तीस गैरअर्जदार लेखी करारनामा करुन देत नव्‍हते व विक्रीपत्रही करुन देत नसल्‍यामुळे तिने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असुन तिने गैरअर्जदारास दिलेले एकूण रु.5,50,000/- त्‍यावर वाद सादर करण्‍याचे दिनांकापासुन 24% प्रतिवर्षच्‍या हिशोबाने व्‍याजाचे रु.75,799/- तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाचे रु.3,00,000/-, तक्रार संचालनाच्‍या खर्चाचे रु.15,000/- आणि उत्‍तर संसुचना पत्राचे रु.5,000/- असे एकंदरीत रु.9,45,799/- गैरअर्जदाराकडून मिळण्‍याबाबत मागणी केलेली आहे.

4.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारावर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे.

 

5.          गैरअर्जदारांनी आपल्‍या उत्‍तरात मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्तीसोबत सदनिका क्र.305 खरेदी करण्‍याचा तोंडी करार झाला होता व सदनकेची किंमत रु.14,50,000/- ठेवली होती व त्‍यापैकी तक्रारकर्तीने रु.40,000/- गैरअर्जदाराला दिले होती. तसेच तक्रारकर्तीने इतर रक्‍क्‍म दिल्‍याचे अमान्‍य केलेली असुन सदर तक्रार खोटी असल्‍याचे म्‍हटले आहे. त्‍यांनी आपल्‍या विशेष कथनात नमुद केले आहे की, दि.01.01.2010 रोजी तक्रारकर्तीस व तिचे पतिस सदनिका खरेदी-विक्रीच्‍या व्‍यवहारातील सर्व अटी व शर्ती सांगण्‍यांत आल्‍या व विक्रीच्‍या मुल्‍यापैकी रु.5,10,000/- तिन महिन्‍यांचे मुदतीपूर्वी तक्रारकर्तीने देण्‍याचे वचन दिले होते व त्‍यानंतर लेखी करारनामा करुन देण्‍याचे मान्‍य करण्‍यांत आले होते. तसेच उर्वरित रक्‍कम तिन महिन्‍यांचे आंत देण्‍याचे ठरले होते व त्‍यानंतर विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे ठरले होते. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीचे इतर सर्व म्‍हणणे नाकारले असुन सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे.

 

6.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि05.01.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील हजर.उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

7.          तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार यांचेमध्‍ये भुखंड क्र.2292/395, सन्‍याल नगर, नारी रोड, नागपूर येथील ‘मयुर पॅलेस-2’ या सहनिवासात सदनिका खरेदी करण्‍याचा गैरअर्जदारा सोबत तोंडी करार केला होता व सदर सदनिकेची किंमत रु.14,50,000/- होती ही बाब उभय पक्षांचे कथनावरुन स्‍पष्‍ट होते असुन सदर बाब दोन्‍ही पक्षांस मान्‍य आहे. तसेच गैरअर्जदार हे सदनिका बांधकामाचा व्‍यवसाय करीत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदारांची ‘ग्राहक’ ठरते, असे मंचाचे मत आहे.

8.          तक्रारकर्तीने नमुद केले आहे की, तिने गैरअर्जदारांना रु.5,10,000/- दि.18.03.2010 रोजी दिले व सदर रक्‍कम ही तिचे पतिच्‍या बँकेतून गैरअर्जदाराचे खात्‍यात वळती करण्‍यांत आली. गैरअर्जदाराने सदर बाब अमान्‍य केली आहे व आपल्‍या लेखी उत्‍तरात म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीने त्‍यांना फक्‍त रु.40,000/- दिले होते व उर्वरित रकमेकरीता त्‍यांनी तक्रारकर्तीस कायदेशिर नोटीस पाठविली होती सदर नोटीसला तक्रारकर्तीने दि.11.09.2010 रोजी उत्‍तर दिले होते ही बाब तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांना रु.5,10,000/- दि.18.03.2010 रोजी दिल्‍याचे नमुद केले असुन एकूण रु.5,50,000/- दिल्‍याचे म्‍हटले आहे. सदर बाब स्‍पष्‍ट करण्‍याकरीता तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष तिच्‍या पतीचे शिक्षक सहकारी बँकेचे स्‍टेटमेंट दाखल केलेले आहे. त्‍यामधे रु.5,10,000/- इतकी रक्‍कम    SB-13403  या खात्‍यामध्‍ये स्‍थानांतरीत झालेली दिसते. तक्रारकर्तीने सदर दस्‍तावेज दाखल केल्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी सदर खाते त्‍यांचे नाही या संदर्भात पुरावा दाखल करणे गरजेचे होते किंवा ते बांधकामाचे क्षेत्रातील व्‍यावसायीक असल्‍यामुळे प्रत्‍येक ग्राहकांचे खाते त्‍याचेकडे असते, त्‍याचा उतारा दाखल करणे गरजेचे होते. परंतु त्‍यांनी तसे केले नाही, यावरुन तक्रारकर्तीचे म्‍हणण्‍यात तथ्‍य असुन तिने तिच्‍या पतिच्‍या खात्‍यातून गैरअर्जदारांना दि.18.03.2010 रोजी रु.5,10,000/- दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. याप्रमाणे तक्रारकर्तीने एकूण सदनिकेच्‍या मुल्‍यापैकी रु.5,50,000/- गैरअर्जदाराला दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

            सदनिकेची किंमत रु.14,50,000/- असुन त्‍यापैकी रु.5,50,000/- गैरअर्जदारांना प्राप्‍त होऊनही त्‍यांनी तक्रारकर्तीसोबत लेखी करार केला नाही, ही त्‍यांची अनुचित व्‍यापार पध्‍दत असुन सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

            गैरअर्जदाराने त्‍याचे सहनिवासाचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍याचा कोणताही पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही किंवा काय अटी व शर्ती ठरल्‍या होत्‍या त्‍या सुध्‍दा दाखल केल्‍या नाहीत. यावरुन तक्रारकर्ती गैरअर्जदारांना दिलेले रु.5,50,000/- परत घेण्‍यांस पात्र ठरते असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्तीच्‍या इतर मागण्‍या पुराव्‍या अभावी अमान्‍य करण्‍यांत येते.

 

            प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्‍कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

            -// अं ति म आ दे श //-

1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांने तक्रारकर्तीकडून सदनिका क्र.305 करता घेतलेले एकूण रु.5,50,000/- परत करावे. सदर रक्‍कम आदेश पारित  झाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत न दिल्‍यास त्‍यावर द.सा.द.शे. 9%      व्‍याज रक्‍कम अदा होई पर्यंत देय राहील.

3.    उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सोसावा.