::निकालपत्र::

(पारीत व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)

(पारीत दिनांक– 18 ऑक्‍टोंबर, 2017)

01.  तक्रारकर्तीने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष मॅक्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी विरुध्‍द तिचा विमा दावा नामंजूर केल्‍यामुळे अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.

02.   तक्रारकर्ती तक्रारी नुसार संक्षीप्‍त कथन पुढील प्रमाणे-

      तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीची “MAX AMSURE SECURE RETURNS BUILDERS (ULIP)” ही विमा पॉलिसी सन-2007 मध्‍ये काढली होती आणि पॉलिसीची विमा राशी ही रुपये-2,10,000/- एवढी होती.  तिने पॉलिसी पोटी एकूण-03 वार्षिक हप्‍ते त्‍यापैकी पहिला विमा हप्‍ता रुपये-20,000/-, दुसरा विमा हप्‍ता रुपये-21,000/- आणि तिसरा विमा हप्‍ता रुपये-20,000/- वेळेच्‍या आत भरले होते आणि त्‍याच्‍या रितसर पावत्‍या सुध्‍दा तिला देण्‍यात आल्‍या होत्‍या. पॉलिसीचा “LOCKING PERIOD” 03 वर्षाचा होता.  03 वर्ष पूर्ण झाल्‍या नंतर तिला पॉलिसी “SURRENDER” करावयाची होती म्‍हणून तिने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडे “SURRENDER VALUE” किती मिळेल याची चौकशी केली असता त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षा कडून तिला असे सांगण्‍यात आले होते की, तिची विमा पॉलिसी ही अगोदरच रद्द (TERMINATE) करण्‍यात आलेली आहे कारण दिनांक-23.06.2010 पासून विम्‍याचा हप्‍ता भरलेला नाही तसेच विम्‍याचा तिसरा हप्‍ता सुध्‍दा तिने भरलेला नाही. चौकशीअंती तिला असे सांगण्‍यात आले की, तिने विम्‍याचा तिसरा हप्‍ता रुपये-20,000/- ऐवजी रुपये-21,000/- एवढया रकमेचा भरावयास हवा होता आणि त्‍या कारणास्‍तव तिची विमा पॉलिसी ही रद्द (TERMINATE) करण्‍यात आलेली आहे. वास्‍तविक पाहता विम्‍याचा वार्षिक हप्‍ता रुपये-20,000/- एवढाच होता, जो विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने कुठलीही हरकत न घेता स्विकारलेला होता. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने पॉलिसी रद्द (TERMINATE) करण्‍यापूर्वी तिला नोटीस दिली नव्‍हती. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीच्‍या सेवेत कमतरता असून त्‍यांनी अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला या आरोपा वरुन तिने ही तक्रार दाखल करुन अशी विनंती केली की, विरुध्‍दपक्षानां तिचे विमा पॉलिसीची “SURRENDER VALUE” त्‍यातील देय लाभांसह वार्षिक-18% दराने व्‍याजासह देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे, या शिवाय ति‍ला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.  

03.   अतिरिक्‍त ग्राहक मंचाची नोटीस विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनीला मिळाल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष कंपनी तर्फे संबधित मंचा समक्ष उपस्थित झाले परंतु बरीच संधी‍ मिळूनही त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विरुध्‍द तक्रार बिना लेखी जबाब चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) ला नोटीस मिळूनही तो उपस्थित झाला नसल्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍यात आली.

04.   तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री कारभारी यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी विरुध्‍दपक्षा तर्फे कोणीही उपस्थित झाले नाहीत. तक्रारकर्तीची तक्रार आणि प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवज यावरुन अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा तर्फे पुढील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

                    ::निष्‍कर्ष ::

05.   या तक्रारीला विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीकडून लेखी जबाबा व्‍दारे कुठलेही आव्‍हान देण्‍यात आलेले नसल्‍याने ही तक्रार दाखल दस्‍तऐवजां वरुन मंजूर होण्‍यास पात्र आहे. आम्‍ही विमा पॉलिसीचे दस्‍तऐवजांचा अभ्‍यास केला, विमा पॉलिसी ही दिनांक-23/07/2007 ला जारी करण्‍यात आली आणि विम्‍याचा वार्षिक हप्‍ता रुपये-20,000/- एवढया रकमेचा होता, जो दरवर्षी 23 जुलैला देय होता. विम्‍याची परिपक्‍वता तिथी ही 23 जुलै, 2022 अशी होती परंतु पॉलिसीच्‍या  ‘SURRENDER CLAUSE” अनुसार त्‍या पॉलिसीचे 03 वार्षिक हप्‍ते पूर्ण भरल्‍या नंतर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीला नोटीस दिल्‍या नंतर “POLICY SURRENDER” करण्‍याची मुभा (OPTION) तक्रारकर्तीला देण्‍यात आली होती.  अशाप्रकारे  त्‍या पॉलिसीचा एकूण-03 वर्षाचा“LOCKING PERIOD” होता.

06.   तक्रारकर्तीचे असे म्‍हणणे आहे की, तिने पॉलिसी पोटी एकूण-03 वार्षिक विमा रकमेचे हप्‍ते भरल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्षानां “POLICY SURRENDER” करण्‍या विषयी सांगितले होते, तिने 03 वार्षिक विमा रकमेचे हप्‍ते भरल्‍या बाबतच्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍यानुसार तिने दिनांक-20.06.2007 रोजी पॉलिसीचे प्रथम हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये-20,000/-,  दिनांक-14.07.2008 रोजी पॉलिसीचे दुस-या हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये-21,000/- आणि  दिनांक-03.09.2009 ला पॉलिसीचे तिस-या हप्‍त्‍याची रक्‍कम             रुपये-20,000/- भरल्‍याचे दिसून येते.

07.  विमा पॉलिसीचे अटी नुसार विम्‍याचा हप्‍ता भरण्‍यास जर कसुर झाली तर देय तारखे पासून 30 दिवसांचा अवधी “GRACE PERIOD” थकीत हप्‍ता भरण्‍यास देण्‍यात आलेला आहे तसेच पॉलिसी जर व्‍यपगत (LAPSE) झाली असेल तर त्‍या तारखे  पासून 24 महिन्‍याचे आत तिला पुन्‍हा पॉलिसी पुर्नजिवित  (REVIVAL OF LAPSED POLICY) करता येते. पॉलिसी “TERMINATION” नुसार पॉलिसीच्‍या तिस-या वर्षा नंतर किंवा ज्‍या दिवशी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला पॉलिसी “SURRENDER” करण्‍याची विनंती करण्‍यात येईल तेंव्‍हा पासून ती लगेच “TERMINATE” होईल.  विमा पॉलिसी मध्‍ये असे पण लिहिलेले आहे की, जर विमा  धारकाने “INCREASING SUM ASSURED”  हे “OPTION” स्विकारले तर विम्‍याच्‍या हप्‍त्‍या मध्‍ये आपोआप वार्षिक 5% वाढ हाईल.

08.   विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला तक्रारकर्ती कडून तिन्‍ही वार्षिक विम्‍याचे हप्‍ते मिळालेले आहेत. तक्रारकर्ती कडून दुसरा वार्षिक हप्‍ता रुपये-21,000/- एवढया रकमेचा मिळाल्‍यावर त्‍या पावतीवर असे नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्तीने “INDEX OPTION” स्विकारल्‍या मुळे तिच्‍या विम्‍याच्‍या हप्‍त्‍याच्‍या रकमे मध्‍ये 5% वाढ इन्‍डेक्‍स नुसार झाली होती.  तिने तिसरा विम्‍याचा वार्षिक हप्‍ता रुपये-20,000/- भरला जेंव्‍हा की, तिला त्‍यावर 5% वाढीव रक्‍कम देणे आवश्‍यक होते परंतु काहीही झाले तरी ज्‍यावेळी तिच्‍या कडून तिस-या वार्षिक विम्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून स्विकारण्‍यात आली, त्‍याचवेळी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तिचे कडून वाढीव हप्‍त्‍याचे रकमेची मागणी करावयास हवी होती.

09.   विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे दिलेल्‍या पत्रा नुसार तक्रारकर्तीची पॉलिसी “TERMINATE” या कारणास्‍तव करण्‍यात आली की, विम्‍याचा हप्‍ता दिनांक-23.07.2009 पासून मिळाला नव्‍हता आणि पॉलिसी पुर्नजिवित करण्‍याचा अवधी सुध्‍दा संपुष्‍टात आला होता. आम्‍हाला हे समजून येत नाही की, विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कोणत्‍या आधारे असे म्‍हणते की, त्‍यांना दिनांक-23.07.2009 पासून विम्‍याचे हप्‍त्‍याची रक्‍कम मिळालेली नाही, जेंव्‍हा की, त्‍यांनी दिलेल्‍या पावती वरुन हे स्‍पष्‍ट दिसून येते की, त्‍यांनी दिनांक-14.07.2008 ला तक्रारकर्ती कडून वार्षिक रुपये-21,000/- विम्‍याचा हप्‍ता स्विकारलेला होता. विरुध्‍दपक्षाने कदाचित वस्‍तुस्थितीचा निट अभ्‍यास न करता तसेच तक्रारकर्तीला पूर्व सुचना न देता तिची पॉलिसी रद्द केली.

10.   या ठिकाणी आणखी एक मुद्दा नमुद करणे गैर ठरणार नाही की, हे प्रकरण प्रलंबित असताना, विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे  एक अर्ज मंचा समक्ष दाखल करण्‍यात आला होता की, ते सदर्हू वाद आपसी समझोत्‍याने मिटविण्‍यास तयार आहेत, जर, तक्रारकर्तीने विम्‍या हप्‍त्‍यापोटी कमी दिलेली रक्‍कम रुपये-2050/- भरण्‍यास ती तयार असेल, त्‍या नुसार दोन्‍ही पक्षां तर्फे एकत्रित पुरसिस दाखल करण्‍यात आली आणि तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाच्‍या नावे रुपये-2050/- चा धनादेश विरुध्‍दपक्षांना दिला होता परंतु त्‍यानंतर पुढे काहीही झाले नाही.  या वरुन असे दिसते की, विरुध्‍दपक्षानां केवळ तक्रारकर्तीला तिचे विम्‍या पॉलिसीची “SURRENDER VALUE” देणे टाळावयाचे आहे आणि ही त्‍यांच्‍या सेवेतील कमतरता ठरते. तक्रारकर्तीने जेंव्‍हा वाढीव हप्‍त्‍याची रक्‍कम देण्‍याची  तयारी  दर्शविली  होती  तेंव्‍हा  विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी  तर्फे सुध्‍दा त्‍यांनी दिलेल्‍या शब्‍दाचा मान राखावयास हवा होता. अशाप्रकारे तक्रारीतील वस्‍तुस्थिती आणि दाखल दस्‍तऐवज पुराव्‍या वरुन ही तक्रार  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी  विरुध्‍द मंजूर होण्‍यास पात्र आहे तसेच तक्रारीतील वस्‍तुस्थिती वरुन विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) श्री धमेंद्र कुमार चतुर्वेदी हा विमा प्रतिनिधी असून त्‍याचेवर विमा दाव्‍या संबधी कोणतीही जबाबदारी येत नसल्‍याने त्‍याला या तक्रारीतून मुक्‍त करणे योग्‍य हाईल, असे मंचाचे मत आहे.

11.    वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                 ::आदेश::

1)    तक्रारकर्ती श्रीमती गिक्‍कू कौर वि. सरबजीतसिंग जॉली यांची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मॅक्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी मुख्‍य कार्यालय, गुडगाव आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) मॅक्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी शाखा कार्यालय, सदर नागपूर यांचे विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) मॅक्‍स  लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीला (पूर्वीचे नाव मॅक्‍स न्‍युर्याक लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी) आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीच्‍या सदर्हू विमा पॉलिसीची “SURRENDER VALUE” त्‍यातील संपूर्ण देय लाभांसह प्रस्‍तुत तक्रार दाखल दिनांक-13.08.2013 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो             द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम तक्रारकर्तीला द्दावी.

3)    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) मॅक्‍स  लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीला (पूर्वीचे नाव मॅक्‍स न्‍युर्याक लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी) आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरीरुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) द्दावेत.

4)    विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) धमेंद्र कुमार चतुर्वेदी, विमा प्रतिनिधी यांचे विरुध्‍द कोणताही आदेश पारीत नाही, त्‍यांना मुक्‍त करण्‍यात येते.

5)     सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मॅक्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी, मुख्‍य कार्यालय गुडगाव आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) मॅक्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी, शाखा कार्यालय नागपूर यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.  

6)     निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन  देण्‍यात याव्‍यात.