(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना.राणे, मा.अध्यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक 15 सप्टेंबर, 2011)
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
यातील तक्रारकर्ती श्रीमती क्रिष्णा अमित घोष यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्द थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, ती गैरअर्जदार यांचे कार्यालयात कर्मचारी म्हणुन काम करीत होती. गैरअर्जदार यांनी त्यांचे कर्मचा-यांकरीता ‘युनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लॅन पॉलीसी’ सुरु केली असून, त्यामध्ये तक्रारकर्तीचा समावेश होता. तक्रारकर्तीने दिनांक 22/3/2005 रोजी 413519208 या क्रमांकाची विमा पॉलीसी घेतली आणि वेळोवळी हप्त्यांच्या रकमा टॉप अप द्वारे भरणा केल्या. गैरअर्जदार यांनी सदर रकमेची नोंदणी केली व पावती घरपोच मिळेल असे सांगीतले. पुढे तक्रारकर्तीने जुलै—2008 मध्ये तिचे खात्याचे अहवालाची मागणी केली तेव्हा तिला मानसिक धक्काच बसला. कारण सदर अहवालात दिनांक 23/3/2006 ला रुपये 99,000/- व दिनांक 17/5/2006 ला रुपये 31,000/- एवढीच रक्कम जमा झाल्याचे आढळले आणि उर्वरित रुपये 53,000/- एवढी रक्कम दिसून आली नाही. जेंव्हा की, तक्रारकर्तीने रुपये 1,83,000/- एवढी रक्कम टॉप अपद्वारे पॉलीसीमध्ये जमा केली होती. यासंदर्भात तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार कार्यालयात वेळोवेळी भेटी दिल्या आणि ई—मेल, मोबाईल, दूरध्वनीद्वारे सुध्दा संपर्क केला व पत्रव्यवहार केला, मात्र सदर रक्कम तिचे खात्यात जमा झाली नाही. पुढे गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीचे खात्यात रक्कम नमूद नाही अशी माहिती देऊन लवकरच रक्कम खात्यात जमा करण्यात येईल व त्याबाबतचा अहवाल सुध्दा देण्यात येईल असे आश्वासन दिले. वकीलामार्फत नोटीस दिली, मात्र त्याचाही उपयोग झाला नाही. दिनांक 27/11/2009 रोजी तक्रारकर्तीने पत्रव्यवहार केला असता त्यांनी या प्रकरणात काहीही विचार न करता प्रकरण कोणत्याही प्राधिकरणासमोर आव्हान करावे असे नकारात्मक उत्तर दिले. म्हणुन शेवटी नाईलाजाने तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे मानसिक व शारीरिक त्रास आणि मुळ गुंतवणूकीची गहाळ झालेली रक्कम इत्यादीसाठी एकत्रित रुपये 3,03,000/- एवढी रक्क्म 18% व्याजासह मिळावी अशी मागणी केलेली आहे.
यातील सर्व गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजविण्यात आल्या, त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपला एकत्रित लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे.
यातील गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीने त्यांचेविरुध्द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. पॉलीसीची बाब मान्य केली. त्यांनी आपले जबाबात असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीने टॉप अपद्वारे वेळोवेळी जमा केलेल्या रकमांच्या पावत्या तिला पाठविण्यात आलेल्या आहेत. तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार तिने दिनांक 16/5/2006 रोजी रुपये 31,000/- आणि दिनांक 17/5/2006 रोजी रुपये 1,52,000/- याप्रमाणे रुपये 1,83,000/- जमा केले, मात्र युनिट लिंक स्टेटमेंट मध्ये रुपये 1,40,000/- मिळाल्याचे दर्शविते. यासंदर्भात त्यांचे निवेदन असे आहे की, तक्रारकर्तीने रुपये 53,000/-तिचे खात्यात का जमा झाले नाहीत याचा उल्लेख गैरअर्जदारासमोर कधीही केलेला नाही आणि जेंव्हा तिला रुपये 1,52,000/- ची पावती मिळाली तेंव्हा तिने यासंदर्भात कोणतीही तक्रार नोंदविली नाही, मात्र पुढे दोन वर्षानंतर जून 2008 मध्ये हा मुद्दा समोर आणला व गैरअर्जदार यांचे कार्यप्रणालीच्या चूकीचा गैरफायदा घेऊन रक्कम बळकाविण्याचे हेतूने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
गैरअर्जदार यांचे पुढे असेही निवेदन आहे की, तक्रारकर्तीने नमूद केलेली रक्कम रुपये 1,83,000/- तिला कधीही दिल्या गेलेली नव्हती. गैरअर्जदार यांना दिनांक 16/5/2006 रोजी रुपये 31,000/- नगदी व दिनांक 17/5/2006 रोजी रुपये 49,000/- चे प्रत्येकी 2 धनादेश तिचेकडून मिळाले होते, परंतू त्यांचे कार्यप्रणालीच्या चूकीमुळे दिनांक 22/5/2006 ला रुपये 1,52,000/- पावती तक्रारकर्तीस पाठविण्यात आली आणि या चूकीने पाठविलेल्या पावतीचा गैरफायदा घेऊन त्यांचेकडून रक्कम बळकाविण्याचा प्रयत्न ती करीत आहे. त्यांचेकडून पाठविलेल्या युनिट लिंक स्टेटमेंट मध्ये तक्रारकर्तीकडून प्रत्यक्षात मिळालेली रक्कम दर्शविण्यात आलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी नेहमीच ई—मेल आणि पत्रव्यवहारास उत्तर दिलेले असून तिला फसविण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांचा कोणताही दोष नाही व सदरची तक्रार ही खोटी, बनावट आणि चूकीची असून वस्तूस्थितीवर आधारीत नाही. म्हणुन त्यांचेविरुध्द तक्रार खारीज व्हावी असा उजर घेतला.
तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, सोबत पॉलीसी प्रिमीयमच्या रसीदा, कस्टमर सर्व्हिसला पाठविलेले ई—मेल व त्याचे उत्तर, प्रिमीयम अकाऊंट स्टेटमेंट, एजंट कॉंम्पन्सेशन, पेमेंट डिटेल प्रिमीयम, गैरअर्जदार यांचेतील पत्रव्यवहार व ई—मेल आणि प्रतिउत्तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी निशाणी—9 दस्तऐवजाच्या यादीसोबत एकूण 11 आणि निशाणी—20 नुसार 2 दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला.
सदरच्या प्रकरणात महत्वाचा वादाचा मुद्दा हा दिसतो की, तक्रारकर्तीने दिनांक 16/5/2006 रोजी रुपये 31,000/- व दिनांक 17/5/2006 रोजी रुपये 1,52,000/- असे एकूण रुपये 1,83,000/- गैरअर्जदाराच्या युनिट लिंक इनव्हेस्टमेंट पॉलीसीमध्ये जमा केले, तर गैरअर्जदार यांचे जबाबानुसार त्यांना दिनांक 16/5/2006 रोजी रुपये 31,000/- (नगदी) व दिनांक 17/5/2006 रोजी रुपये 49,000/- चे दोन धनादेश तक्रारकर्तीकडून मिळाले होते. परंतू त्यांचे कार्यप्रणालिचे चूकीमुळे दिनांक 22/5/2006 ची रुपये 1,52,000/- ची पावती तक्रारकर्तीस पाठविल्या गेली. अशात-हेने तक्रारकर्तीची तक्रार ही आहे की, रुपये 83,000/- तिचे खात्यात किंवा स्टेटमेंटमध्ये दर्शविल्या गेले नाही.
वरील वस्तूस्थितीवरुन एक गोष्ट सिध्द होते की, गैरअर्जदाराने रुपये 1,52,000/- ची पावती (दिनांक 22/5/2006) तक्रारकर्तीली दिली होती ती खोटी आहे हे सिध्द करणारा कुठलाही सक्षम पुरावा गैरअर्जदाराने सादर केलेला नाही. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस पाठविलेले स्टेटमेंट हे त्यांचेच कार्यालयाने तयार केलेले असल्यामुळे विश्वासार्ह मानता येणार नाही. गैरअर्जदाराचे मते तक्रारकर्तीने हा मुद्दा ब-याच विलंबानंतर उपस्थित केला, परंतू गैरअर्जदाराने सुध्दा त्यांची पावती खोटी आहे किंवा चूकीने पाठविल्या गेली ही बाब ब-याच उशिरा तक्रारकर्तीला कळविली. गैरअर्जदार यांच्यासारख्या नामांकित कंपनीने एकदा दिलेली पावती चूकीने पाठविल्या गेली आहे असे म्हंटले आहे ही गंभीर बाब आहे व असे इतरही ग्राहकांच्या बाबतीत होऊ शकते तेव्हा गैरअर्जदाराचे म्हणणे की, दिनांक 22/5/2006 ची रुपये 1,52,000/- ची पावती त्यांचे कार्यप्रणालिच्या चूकीमुळे तक्रारकर्तीस पाठविल्या गेली हे मान्य करता येणार नाही. तसेच ग्राहकांस एखाधी रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतची पावती ब-याच उशिराने ती चूकून पाठविली असे म्हणणे ही सुध्दा निश्चितच सेवेतील कमतरता आहे. तेंव्हा तक्रारकर्तीकडून गैरअर्जदारास प्राप्त झालेली दिनांक 22/5/2006 ची ची रुपये 1,52,000/- ची पावती ग्राह्य धरण्यात येत असून एकूण रक्कम रुपये 1,30,000/- ऐवजी रुपये 1,83,000/- ग्राह्य धरण्यात येत आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार तक्रारकर्तीस रुपये 53,000/- परत करण्यास व नुकसान भरपाईस बाध्य राहतील. सबब हे न्यायमंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिरित्या तक्रारकर्तीस रुपये 53,000/- एवढी रक्कम द्यावी.
3. गैरअर्जदार नं. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिरित्या तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रुपये 5,000/- आणि तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 3,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रक्कम रुपये 8,000/- (रुपये आठ हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी.
4. गैरअर्जदार यांनी वरील आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून एक महिन्याचे आत करावे.