अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- // कारणमिमांसा //-
5. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, त्याने विरुध्द पक्षाकडून वादातीत पॉलिसी गुंतवणूकीकरीता घेतलेली होती. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (ड) प्रमाणे ‘ग्राहक’, याचा अर्थ खालिल प्रमाणे नोंदविलेला आहे...
(1) ज्याचे प्रदान करण्यांत आले आहे किंवा प्रदान करण्याचे वचन देण्यांत आले आहे किंवा अंशतः प्रदान करण्यांत आले आहे आणि अंशतः देण्याचे वचन देण्यांत आले आहे अशा प्रतिफलाचे किंवा स्थगित प्रदानाच्या कोणत्याही पध्दतीखाली कोणताही माल खरेदी करते अशी कोणतीही व्यक्ती असा असून त्यात देण्यांत आलेल्या किंवा देण्याचे वचन दिलेल्या प्रतिफलासाठी किंवा असा वापरुन अशा व्यक्तिच्या संमतीने झाला असेल अशा बाबतीत स्थगित प्रदानाच्या कोणत्याही पध्दतीनुसार असा माल खरेदी करणा-या व्यक्ति व्यतिरिक्त अशा मालाचा वापर करणा-या व्यक्तिचा समावेश असेल परंतु त्यात पुनर्विक्रीकरीता किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनाकरीता असा माल खरेदी करणा-या व्यक्तिंचा समावेश असणार नाही.
(2) ज्याचे प्रदान करण्यांत आले आहे किंवा प्रदान करण्याचे वचन देण्यात आले आहे किंवा अंशतः प्रदान करण्यांत आले आहे किंवा अंशतः देण्याचे वचन देण्यात आले आहे अशा प्रतिफलाचे किंवा स्थगित प्रदानाच्या कोणत्याही पध्दतीनुसार कोणतीही सेवा (भाडयाने घेते किंवा तिचा लाभ घेते) अशी कोणतीही व्यक्ति असा असून जेव्हा अशी सेवा प्रथमनिर्दिष्ट व्यक्तिच्या संमतीने उपलब्ध झाली असेल अशा बाबतीत त्यात देण्यात आलेल्या किंवा देण्याचे वचन दिलेल्या किंवा अंशतः दिलेल्या किंवा अंशतः देण्याचे वचन दिलेल्या प्रतिफलासाठी किंवा स्थगित प्रदानाच्या कोणत्याही पध्दतीसाठी अशी सेवा (भाडयाने घेते किंवा तिचा लाभ घेत अशा) व्यक्तिखेरीज अशा सेवेच्या कोणत्याही लाभधा-याच्या समावेश असेल’. (परंतू अशी सेवा व्यापारी कारणाकरीता घेतली असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीचा यात स मावेश होत नाही).
वरील नमुद नियमाप्रमाणे तक्रारकर्त्याने वादातील पॉलिसी लाभाकरीता व गुंतवणूकीकरीता घेतलेली असल्याने तो ‘ग्राहक’, या संज्ञेत बसत नाही. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविलेले आहे.
6. मुद्दा क्र.2 बाबतः- मुद्दा क्र.1 चे विवेचनावरुन खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
4. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.