(पारीत दिनांक : 08 मार्च, 2019)

आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष -

1.          ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम – 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द त्‍याने घेतलेल्‍या विमा पॉलिसीचे दस्‍तऐवज न पुरविल्‍यामुळे सेवेत कमतरता ठेवली म्‍हणून दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.          विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ही विमा कंपनी असुन Axis Bank  ही विरुध्‍दपक्षाची विमा पॉलिसी विकण्‍यामध्‍ये भागिदार आहे.  तक्रारकर्त्‍याचे Axis Bank  मध्‍ये बचत खाते आहे. Axis Bank  चे काही कर्मचा-यांनी तक्रारकर्त्‍याशी संपर्क साधला आणि विरुध्‍दपक्षाची पॉलिसी घेण्‍यासाठी गळ घातली.  तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसी घेण्‍यामध्‍ये रस नव्‍हता, परंतु त्‍या कर्मचा-यांनी पॉलिसी घेण्‍यास भाग पाडले.  परंतु, कोणती पॉलिसी विकत देत आहे, त्‍या पॉलिसीची काय वैशिष्‍टे आहे, तसेच त्‍या पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती इत्‍यादी बाबत कुठलिही माहिती दिली नाही.  काही फॉर्मसवर त्‍याच्‍या सह्या घेण्‍यात आल्‍या आणि त्‍याचेकडून प्रिमियम रकमेचा धनादेश घेण्‍यात आला.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍या पॉलिसीचे तिन वर्षे धनादेशाव्‍दारे तिन प्रिमियम भरली.  पहिला प्रिमियम रुपये 99,900/- आणि उर्वरीत दोन प्रिमियम प्रत्‍येकी रुपये 98,452/-  एवढ्या रकमेचा होता जे त्‍याने भरले.  तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसीचे दस्‍तऐवज ब-याचदा विनंती करुनही मिळाले नाही म्‍हणून शेवटी त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला पॉलिसी रद्द करुनही मिळाले नाही म्‍हणून शेवटी त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला पॉलिसी रद्द करुन प्रिमियमपोटी भरलेली रक्‍कम परत मागण्‍याची विनंती केली.  विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला पत्र पाठवून त्‍याला प्रिमियम भरण्‍यास सांगितले.  विरुध्‍दपक्षाने पॉलिसीचे दस्‍तऐवज तसेच, पॉलिसीची संपूर्ण माहिती न दिल्‍यामुळे त्‍याने शेवटी दिनांक 19.7.2016 ला पत्र पाठवून भरलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मागितली. विरुध्‍दपक्षाने रक्‍कम परत न केल्‍यामुळे त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे भरलेली रक्‍कम मागितली असुन झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे. 

3.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचा तर्फे विरुध्‍दपक्षांना नोटीस बजविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षानी आपला लेखी जबाब निशाणी क्रं.9-ए खाली दाखल केला.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचेकडून विकत घेतलेली पॉलिसी आणि त्‍यासाठी भरलेली वार्षिक तिन प्रिमियम हे नाकबुल केले नाही.  विरुध्‍दपक्षाने असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः पॉलिसी विकत घेण्‍यास प्रस्‍ताव फॉर्म भरुन दिला होता आणि पॉलिसीची संपूर्ण माहिती, त्‍याच्‍या अटी व शर्ती माहिती करुन घेऊन आणि त्‍याबद्दल समाधान दिल्‍यानंतर त्‍याने ती पॉलिसी विकत घेतली.  पॉलिसीचे दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍याला कुरिअर व्‍दारे दिनांक 6.12.2012 ला देण्‍यात आले.  प्रिमियम भरण्‍याची तारीख 6.11.2015 होती त्‍यावेळी त्‍याला दिनांक 7.10.2015 ला प्रिमियम भरण्‍याचे स्‍मरणपत्र देण्‍यात आले होते, परंतु त्‍याने ते प्रिमियम भरले नाही. त्‍या पॉलिसीचे केवळ त्‍याला सहा वार्षिक प्रिमियम भरावयाचे होते, परंतु सन 2012, 2013 आणि 2014 एवढेच तिन वार्षिक प्रिमियम भरले त्‍यामुळे प्रिमियम न भरल्‍यामुळे पॉलिसी लॅप्‍स झाली.  तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसी रद्द करण्‍याची विनंती केली होती ही बाब विरुध्‍दपक्षाने नाकबुल केली.  तक्रारकर्त्‍याला भरलेल्‍या प्रिमियमची संपूर्ण रक्‍कम मागण्‍याचा अधिकार नाही आणि ती मिळू शकत नाही.  पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता पॉलिसी सरेंडर करु शकतो, परंतु त्‍यावेळी त्‍याला पॉलिसीच्‍या अटीनुसार केवळ सरेंडर व्‍हॅल्‍यु मिळू शकते.  अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने पॉलिसीचे दस्‍तऐवज पुरविले नाही हा आरोप नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.

4.          तक्रारकर्ता तर्फे सुनावणीचे दरम्‍यान कोणीही हजर झाले नाही त्‍यामुळे आम्‍हीं विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. मंचासमोर अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवज, उत्‍तर, प्रतिज्ञापत्र, प्रतीउत्‍तराचे अवलोकन केले त्‍यानुसार खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देत आहे.

//  निष्‍कर्ष  //

5.         तक्रारकर्त्‍याची मुळ तक्रार केवळ एवढीच आहे की, विरुध्‍दपक्षाने पॉलिसीचे दस्‍तऐवज ब-याचदा मागणी करुनही पुरविले नाही.  विरुध्‍दपक्षाने हा आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसीचे दस्‍तऐवज दिनांक 6.12.2012 ला प्राप्‍त झाले होते. त्‍यामुळे मुख्‍य मुद्दा केवळ एवढाच आहे की, तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसीचे दस्‍तऐवज मिळाले होते किंवा नाही.  यासंबंधी विरुध्‍दपक्षाने असे म्‍हटले आहे की, पॉलिसीची संपूर्ण किट तक्रारकर्त्‍याला First Flight Courier व्दारे पाठविण्‍यात आले जी तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 6.12.2012 प्राप्‍त झाले, या विधानाचे पृष्‍ठ्यर्थ Annexure OP-3 म्‍हणून कुरिअर डिलिवरी रिपोर्टची प्रत दाखल केली आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, विरुध्‍दपक्षाने पॉलिसीच्‍या किटचे कन्‍साईनमेंट First Flight Courier मार्फत पाठविले होते आणि त्‍या कुरिअरने कन्‍साईनमेंट तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍यानंतर पावतीवर स्विकृती म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची सही घेतली होती, जी बाब तक्रारकर्त्‍याने नाकबुल केली नाही.  कुरिअरने आपला स्‍टेटस् रिपोर्ट सुध्‍दा दिला असुन ते हे दर्शवितो की, पॉलिसीचे दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आले होते.  तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या प्रतीउत्‍तरामध्‍ये पॉलिसीचे दस्‍तऐवज मिळाले नाही एवढेच नमुद केले आहे.  परंतु विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या लेखी उत्‍तरासोबत कुरिअरने दस्‍तऐवज पाठविल्‍यासंबंधी सर्व कागदपत्राच्‍या प्रती आणि त्‍या मिळाल्‍याची पावती दाखल केली आहे.  त्‍याशिवाय, विरुध्‍दपक्षाच्‍या कंपनीचे डेप्‍टी मॅनेजर आशा अरोरा यांचे प्रतिज्ञापत्र सुध्‍दा दाखल केले आहे, ज्‍यामध्‍ये तिने शपथेवर बयाण दिले आहे की पॉलिसीचे दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍याला कुरिअरव्‍दारे प्राप्‍त झाले होते.  हा सर्व पुरावा लक्षात घेता आम्‍हीं हे स्‍पष्‍टपणे नमुद करु शकतो की, तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसीचे दस्‍तऐवज विरुध्‍दपक्षाने कुरिअरव्‍दारे पाठविले होते आणि ते तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झाले होते.

6.          पॉलिसी विकत घेण्‍यास तक्रारकर्त्‍याने भरुन दिलेल्‍या प्रस्‍ताव फॉर्मची प्रत, तसेच पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीची प्रत विरुध्‍दपक्षाने दाखल केली आहे.  ज्‍या पॉलिसीचा एकुण अवधी 20 वर्ष असुन पॉलिसी अंतर्गत आश्‍वासित रक्‍कम रुपये 6,92,320/- होती जी पॉलिसीची अवधी संपल्‍यानंतर किंवा विमाधारकाचा मृत्‍यु झाल्‍यानंतर देय होणार होती.  पॉलिसीचा प्रिमियम रुपये 93,760/- वार्षिक होता जो फक्‍त 6 वर्षासाठी भरावयाचा होता आणि प्रिमियम भरण्‍याची तारीख प्रत्‍येक वर्षाच्‍या 6 नोव्‍हेंबर अशी होती.  त्‍या पॉलिसी अंतर्गत विमाधारकाला 15 दिवसाचा Free look अवधी दिला होता, ज्‍यामध्‍ये विमा धारकाला पॉलिसी रद्द करुन मागण्‍याचा अधिकार होता.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसी दस्‍तऐवज प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 15 दिवसाचे आंत पॉलिसी रद्द केली नाही.  त्‍याने केवळ 3 वार्षिक प्रिमियम भरले आहे.  त्‍याला जर पॉलिसी सरेंडर करावयाची असेल तर तो करु शकतो, परंतु त्‍याला पॉलिसीच्‍या शर्तीनुसार त्‍याची केवळ सरेंडर व्‍हॅल्‍यु मिळू शकते, किंवा जर त्‍याला पॉलिसी पुर्नःजिवीत करायची असेल तर पॉलिसीच्‍या अटीनुसार त्‍याला प्रिमियमसह जास्‍तीचे शुल्‍क भरावे लागेल.  याप्रकरणात विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत कुठलिही कमतरता होती असे दिसत नाही.

7.          तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसीचे दसतऐवज मिळाल्‍यासंबंधी सबळ पुरावा विरुध्‍दपक्षाकडून दाखल केला असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची भरलेली रक्‍कम संपुर्णपणे परत मागण्‍याची विनंती मान्य करण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही.  अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याची तक्रारीत काहीही तथ्‍य नसल्‍याने ती खारीज होण्‍या लायक आहे.  सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.  

- आदेश –

                        (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावी.