तक्रारदारातर्फे वकील ः- श्री. पी. झेड शेख,
विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 तर्फे वकील ः- श्री. अनंत दिक्षीत,
(युक्तीवादाच्या वेळेस)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 28/06/2019 रोजी घोषीत )
01. तक्रारदाराने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) जिवन विम्याची रक्कम न दिल्यामूळे, सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारदार क्र 1 व 2 हे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून मयत श्री. गोपाल दौलत कोरे हे तक्रारदार क्र 1 चे पती व तक्रारदार क्र 2 चे वडिल होते. त्यांनी विरूध्द पक्षाकडून दि. 30/10/2017 रोजी प्रिमीयमची रक्कम रू. 52,251/-,दिल्यानंतर आपला जिवन विमा उतरविला होता. विरूध्द पक्षाने त्याची पावती पुरविली होती. त्या पावतीनूसार विम्याचा कालावधी दि. 30/10/2017 ते 29/10/2018 असून मृत्यु झाल्यास कमीत कमी रक्कम रू. 6,50,377/-,वारसदाराना देण्यात येईल अशी हमी दिली होती. मयत श्री. गोपाल दौलत कोरे (विमाधारक) यांना दि. 28/03/2018 रोजी हद्याचा झटका आल्याने ते उपचारादरम्यान मरण पावले. तक्रारदाराने विमा पॉलीसीनूसार विरूध्द पक्षाकडे विमा दावा सर्व दस्तऐवजासहित दाखल केले. परंतू विरूध्दपक्ष यांनी दि. 26/06/2018 च्या पत्रान्वये मयत श्री. गोपाल दौलत कोरे याला तोंडाचा कॅन्सर होता त्याची जाणीव असून सुध्दा विमाधारक यांनी विरूध्द पक्षापासून माहिती लपवून सदरची विमा पॉलीसी घेतलेली आहे. म्हणून इंन्शुरंन्स अधिनियम 1938 कलम 45 नूसार त्याचा विमा दावा खारीज केलेला आहे.
विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराना विमा दाव्याची रक्कम न देता, दि. 10/07/2018 रोजी कोणतीही परवानगी किंवा सूचना न देता, त्यांच्या बचत खात्यात प्रिमीयमकरीता घेतलेले रू. 50,000/-,परत जमा केले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानूसार मयत श्री. गोपाल दौलत कोरे यांचा मृत्यु हद्याच्या झटका आल्यामूळे, झालेला असून विरूध्द पक्ष यांनी विमा दावा फेटाळण्याकरीता घेतलेले आक्षेप यांचेशी कोणताही परस्पर संबध नाही. म्हणून विरूध्द पक्षाने त्यांच्या खात्यात जमा केलेली प्रिमीयमची रक्कम ते या मंचात जमा करण्यास तयार असून त्यांनी विरूध्द पक्षांकडून विमा पॉलीसीची रक्कम रू. 6,50,377/, द.सा.द.शे 24 टक्के व्याजासहित देण्याचा आदेश करावे, विरूध्द पक्ष यांनी पाठविलेले दि. 26/06/2018 चे पत्र रद्द करण्यात यावे आणि मानसिक त्रासाबाबत रू. 25,000/-,व तक्रारीचा खर्च रू. 20,000/-,देण्यात यावा अशी मागणी आपल्या तक्रारीत केली आहे.
3. या मंचातर्फे पाठविलेली नोटीसची बजावणी विरूध्द पक्षांना दि. 01/10/2018 रोजी झालेली असून त्यांच्या वतीने विद्वान वकील श्री. अंनत दिक्षीत यांनी आपला वकालतनामा दाखल करून लेखीकैफियत दाखल करण्याकरीता मुदतीचा अर्ज दि. 19/10/2018 रोजी केला होता. या मंचाने तो अर्ज स्विकारला. परंतू विरूध्द पक्षाने या मंचात आपली लेखीकैफियत दाखल न केल्यामूळे, या मंचाने दि. 03/12/2018 रोजी विना लेखीकैफियत चालविण्याचा आदेश ग्रा. सं.कायदा कलम 13 (1) (a) अनुसार पारीत केला. या आदेशाला विरूध्द पक्ष यांनी आजपर्यंत आव्हान दिले नाही. म्हणून ग्रा.सं.कायदा कलम 24 अनुसार विना लेखीकैफियत आदेश या मुद्यावर अंतिम आदेश ठरते.
4. तक्रारदाराने आपले पुराव्याचे शपथपत्र तसेच लेखीयुक्तीवाद या मंचात दाखल केले. विरूध्द पक्षांच्या विरूध्द, विना लेखीकैफियत चालविण्याचा आदेश पारीत झालेला असून त्यांचे वतीने उपस्थित विद्वान वकील श्री. अनंत दिक्षीत यांचा युक्तीवाद फक्त कायदयाच्या मुद्दयावर ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केल्यानंतर, तसेच तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री. पी.झेड. शेख यांचा युक्तीवाद ऐकून खालील मुद्दे कायम करून मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारदार हा ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (1) (d) प्रमाणे ग्राहक होतात काय? | होय. |
2 | विरूध्द पक्ष यांनी सेवा पुरविण्यात कमतरता केली आहे काय ? | होय. |
3. | अंतीम आदेश | तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1 ः- तक्रारदार हा ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (1) (d) प्रमाणे ‘ग्राहक’ होतात काय?
5. विरूध्द पक्ष यांच्याकडून जिवन विमा पॉलीसी उतरविली होती हे विरूध्द पक्षाला मान्य असून फक्त प्रिमीयमचे पैसे परत केल्याने विरूध्द पक्षांची जबाबदारी संपणार नाही. कारण की, ज्यादिवशी मयत श्री.गोपाल दौलत कोरे यांचा मृत्यु झाला त्यादिवशी जिवन विमा पॉलीसी अस्तित्वात होती. विमाधारकाच्या मृत्युनंतर तक्रारदार क्र 1 ‘पत्नी’ या नात्याने तसेच तक्रारदार क्र 2 ‘मुलगा’ व नॉमीनी असल्याकारणाने दोन्ही तक्रारदार ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (1) (d) च्या संज्ञेनूसार ‘ग्राहक’ आहे. म्हणून मुद्दा क्र 1 चा निःष्कर्ष आमही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्र. 2 ः- विरूध्द पक्ष यांनी सेवा पुरविण्यात कमतरता केली आहे काय?
तक्रारदाराने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरून दस्त क्र. 4 मृत्युचे वैदयकीय प्रामणपत्रानूसार मयत श्री. गोपाल दौलत कोरे यांचा मृत्यु दि. 28/03/2018 रोजी पहाटे 4.30 मिनीटांनी हद्याचा झटका आल्याने झाला आहे. तसेच पृ.क्र 28 वर दाखल अटेडिंग फिजीशियन स्टेटमेंट फॉर डेथ क्लेमनूसार-
History of present illness- since ½ hours,
Did the deceased suffer from any other ailment other than the aliment that eventually led to death =yes,
if yes give brief particulars of it with duration and treatment rendered – Mouth Cancer CPO -HT since 2 months Telvas 40 mg OD जर या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले तर लक्षात येईल की, तोंडाचा कॅन्सर जवळपास 28/01/2018 पासून आहे आणि सदरचा जिवन विमा पॉलीसी दि. 30/10/2017 रोजी काढल्याने विरूध्द पक्ष यांनी घेतेलेले आक्षेप चुकीचे व कराराच्या अटी व शर्तीच्या विरूध्द असून कोणतीही सूचना न देता, तक्रारदारांच्या बचत खात्यात प्रिमीयमची रक्कम परत जमा करणे तसेच हद्याचा झटका व तोंडाचा कॅन्सर यामध्ये कोणताही प्रत्यक्ष संबध नसल्यामूळे विरूध्द पक्षाने विमा दाव्याची रक्कम न देऊन तक्रारदाराना सेवा पुरविण्यात कमतरता केली आहे हि बाब सिध्द होत आहे. म्हणून विरूध्द पक्षाने मृत्यु झाल्यास कमीत कमी रू. 6,50,377/-,च्या हमीनूसर तक्रारदाराला विमा दाव्याची रक्कम, प्रिमीयमची परत केलेली रक्कम रू. 50,000/-,वजा करून रू. 6,00,377/-,तक्रारदारांना द.सा.द.शे 6 टक्के व्याजासहित दि. 26/06/2018 पासून अदा करेपर्यंत देण्यात यावे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रू. 10,000/-,व तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/-, देणे योग्य व न्यायोचित होईल असे या मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र 2 चा निःष्कर्ष होकारार्थी नोंदवून हा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
::आदेश::
(01) तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदाराना जिवन विमा दाव्याची रक्कम रुपये-6,00,377/- द.सा.द.शे 6 टक्के व्याजासहित दि. 26/06/2018 पासून अदा करेपर्यंत देण्यात यावे.
(03) विरुध्दपक्ष क्र 1 व 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीने तक्रारदाराला द्यावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र 2 व 3 ची 30 दिवसांत पालन केल्यास द.सा.द.शे 9 टक्के व्याज देय राहिल.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) अतिरीक्त संच असल्यास तक्रारदाराला परत करण्यात यावे.