ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई उपनगर जिल्‍हा यांचेसमोर

                                                        प्रशासकिय इमारत, तिसरा मजला, चेतना कॉलेजजवळ, बांद्रा-पूर्व,

  मुंबई -400051.

                                                                                                             तक्रार क्रं.ग्रातनिमं/मुंउजि 348/2015

                                                                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक  22/12/2015

                                                                                                                                         निकाल दिनांकः- 03/01/2019

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

श्रीमती झेनिता एडविन मिस्‍क्‍वीटा, (Misquitta),

रा. प्‍लॉट नं. 1244 ए, मार्शल डिसूझा,

HSE, कैतान वाडी, यारी रोड,

वर्सोवा, मुंबई – 400061.                                    ....... तक्रारदार      

विरुध्‍द

1.  मॅक्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि,

तर्फे डायरेक्‍टर / जनरल मॅनेजर,.

पत्‍ता - मॅक्‍स हाऊस, 1, डॉ. झा मार्ग,

नवी दिल्‍ली - 110020.

2. दि डायरेक्‍टर, ब्रँच ऑफीस,

पत्‍ता - मॅक्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स,

नं. 86, बाबा हाऊस, सिनेमॅजिकच्‍या पुढे,

एम. व्‍ही. रोड, अंधेरी (ईस्‍ट),

चकाला, मुंबई.                                              ....... सामनेवाले        

           मंचः-  मा. श्री. एम. वाय. मानकर, अध्‍यक्ष,

                  मा. श्री. एम. ए. एच. खान, सदस्‍य,

                 तक्रारदार यांचे प्रतिनिधी श्री. एडविन

                सामनेवाले यांचे वकील श्रीमती वंदना मिश्रा हजर.

                (युक्‍तीवादाचे वेळेस )                               

      आदेश - मा. श्री. एम. वाय.मानकर, अध्‍यक्ष,          ठिकाणः बांद्रा (पू.)

- न्‍यायनिर्णय -

                                                                                      (दि. 03/01/2019 रोजी घोषीत)

1.          तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून विमा पॉलिसी घेतली होती व नियमितपणे तीन वर्षांपर्यंत प्रीमीयम भरला.  परंतु त्‍यांना त्‍याबाबत पावती प्राप्‍त झाली नाही.  त्‍याबाबत वाद निर्माण झाल्‍याने व सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची पॉलिसी रद्द केल्‍याने तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली. सामनेवाले यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर ते मंचात उपस्थित झाले व पॉलिसी रद्द करण्‍याबाबतच्‍या आपल्‍या भूमिकेबाबत ठाम राहिले. 

2.            तक्रारदारांनुसार त्‍यांनी सामनेवाले यांचेकडून विमा पॉलिसी घेतली होती व ती दिनांक 31/05/2010 पासून अंमलात आली होती.  तक्रारदार यांचे खाते न्‍यू इंडिया बँक, वर्सोवा येथे आहे. तेथील अधिका-यांनी ही चुकीची पॉलिसी त्‍यांना विकली.  पॉलिसी घेतेवेळेस तक्रारदारांना वैद्याने तक्रारदार यांचे घरी तपासले होते.  तेव्‍हा सामनेवाले यांचे प्रतिनिधी हजर होते.  पॉलिसी विकताना सामनेवाले यांनी लबाडी केली.  पॉलिसी विकताना सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना माहिती दिली की, तीन वर्षे प्रिमियम भरल्‍यानंतर तक्रारदार काही रक्‍कम प्राप्‍त करु शकतात व पॉलिसी अंमलात राहील.  रक्‍कम अदा केल्‍यानंतर तक्रारदारांना सामनेवाले यांचेकडून दि. 03/06/10 रोजी पॉलिसी पाठविण्‍यात आली.  तक्रारदारांनी नियमितपणे तीन वर्षांकरीता रु. 30,000/- प्रमाणे प्रिमियम भरला.  तक्रारदारांनी भरलेल्‍या प्रिमियम करीता सामनेवाले यांना पावती करीता वारंवार विनंती केली.  परंतु त्‍यांना पावती प्राप्‍त न झाल्‍याने त्‍यांना शंका येऊ लागली.  पॉलिसीधारकांना त्रास द्यायचा व पॉलिसीधारकांनी प्रिमियम भरणे बंद केल्‍यानंतर ती पॉलिसी रद्द करण्‍याची पध्‍दत सामनेवाले यांनी अवलंबिली होती.  तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे देय असलेली रक्‍कम रु. 1,65,000/- ची मागणी केली.  परंतु सामनेवाले यांनी कलम 14 नमूद करुन त्‍यांची मागणी नाकारली.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची पॉलिसी रद्द केली. तक्रारदारांनी पॉलिसी सरेंडर न करता व तक्रारदार यांची संमती न घेता पॉलिसी रद्द करण्‍यात आली.  तक्रारदारांना दि. 12/03/2014 रोजी सामनेवाले यांचा संदेश प्राप्‍त झाला.  त्‍यानुसार पॉलिसी संबंधी तक्रारदारांना पाठविलेली कागदपत्रे सामनेवाले यांना परत प्राप्‍त झाली आहेत.  सामनेवाले यांचे म्‍हणणे पूर्णतः चुकीचे आहे.  तक्रारदार यांचे पती सामनेवाले यांचेकडे गेले असता, त्‍यांना सांगण्‍यात आले की, जर पॉलिसी पाच वर्षांपर्यंत अंमलात राहिली तर तक्रारदारांना चांगली रक्‍कम प्राप्‍त होईल.  सामनेवाले यांनी हेतूतः तक्रारदार यांची पॉलिसी रिवाईव्‍ह न करता कलम 14 चा दुरुपयोग केला.  सामनेवाले यांना पॉलिसी रद्द करण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होत नाही.  तक्रारदार सामनेवाले यांच्‍या प्रतिनिधी श्रीमती सबीना यांना भेटले असता, त्‍यांनी तक्रारदारांना अदा केलेल्‍या सर्व रकमांकरीता पावती मिळण्‍याबाबत आश्‍वासन दिले होते.  परंतु अद्याप त्‍यांना पावती प्राप्‍त झालेली नाही.  तक्रारदारांनुसार सामनेवाले यांनी पावत्‍या त्‍यांच्‍या एजंटच्‍या पत्‍त्‍यावर पाठविल्‍या होत्‍या.  सामनेवाले यांनी समेट घडवून आणण्‍याबाबत कोणताही प्रयत्‍न केला नाही.  तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल करुन त्‍यांनी अदा केलेली रक्‍कम रु. 90,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह किंवा दि. 20/04/14 रोजी देय असलेली रक्‍कम रु. 1,65,000/- प्राप्‍त करणेकामी, मानसिक व शारिरिक त्रासाकरीता रु. 30,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 1,000/- अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.  तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत आवश्‍यक कागदपत्रे सादर केली. 

3.          सामनेवाले यांचेनुसार तक्रारदारांना तक्रारदाखल करणेकामी कोणतेही कारण उद्भवलेले नाही.  तक्रारदारांनी न्‍यू इंडिया बँकेला पक्ष म्‍हणून संमीलीत करणे आवश्‍यक होते. परंतु त्‍यांनी बँकेला पक्ष म्‍हणून संमीलीत न केल्‍याने त्‍या कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्यात यावी.  श्री. एडविन बेनेडीक्‍ट मिस्‍क्‍वीटा यांनी दि. 17/05/2010 रोजी विमा पॉलिसीसाठी प्रस्‍ताव दिला होता व विमाधारक तक्रारदार होत्‍या.  सम अॅश्‍युर्ड रु. 3,00,000/- होते व वार्षिक प्रिमियम रु. 30,000/- होते.  पॉलिसीचे कागदपत्रे तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या पत्‍त्‍यावर दि. 12/06/2010 रोजी देण्‍यात आले होते.  तक्रारदारांनी तीन वर्षांकरीता दरसाल रु. 30,000/- भरले.  या पॉलिसीची मुदत 20 वर्षे होती.  तक्रारदार यांनी सन 2013 चे प्रिमियम भरले नाही त्‍याबाबत त्‍यांना दि. 02/05/13 रोजी स्‍मरणपत्र सुध्‍दा देण्‍यात आले होते.  सामनेवाले यांनी दि. 01/08/13 च्‍या पत्राप्रमाणे अवमूल्‍यन झाल्‍याबाबत तक्रारदारांना कळविले होते.  तक्रारदारांनी ग्रेस पिरीयड संपल्‍यावरही प्रिमियमची रक्‍कम अदा केली नाही व त्‍यांची पॉलिसी रिव्‍हाईवल पिरीयड पर्यंत अंमलात ठेवण्‍यात आली.  परंतु जेव्‍हा सरेंडर व्‍हॅल्‍यू तक्रारदारांनी अदा केलेल्‍या पहिल्‍या प्रिमियम एवढे झाले तेव्‍हा अटी व शर्तींप्रमाणे सामनेवाले यांनी दि. 01/02/14 रोजीच्‍या पत्रानुसार पॉलिसी रद्द केली व तक्रारदारांना रु. 31,335.89 पैसे चा धनादेश पाठविण्‍यात आला.  परंतु तो धनादेश सामनेवाले यांना परत प्राप्‍त झाला.  पाकीट परत आल्‍याबाबत तक्रारदारांना दि. 12/03/2014 च्‍या पत्रान्‍वये कळविण्‍यात आले.  सामनेवाले यांनी दि. 14/08/2014 चे तक्रारदारांना पत्र पाठवून त्‍यांचे खात्‍यामध्‍ये रक्‍कम जमा करण्‍याकरीता बँक खात्‍याबाबत माहितीची विनंती केली.  सामनेवाले यांनी त्‍यांच्‍या पॉलिसीप्रमाणे सर्व प्रिमियम बाबत व स्‍मरणपत्रे भारतीय पोस्‍टाद्वारे तक्रारदार यांना पाठविण्‍यात आली होती.  सामनेवाले यांनी दि. 31/01/2016 रोजी रु. 31,493.86 करीता धनादेश तक्रारदारांना पाठविला.  परंतु तक्रारदारांनी तक्रार प्रलंबित असल्‍यामुळे तो स्‍वीकारला नाही.  तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.  सामनेवाले यांनी कागदपत्रे सादर केली. ्‍या 2014 ना

4.          उभयपक्षांनी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्‍तीवाद सादर केला. तक्रारदारांतर्फे श्री. एडविन मिस्‍कीटा व सामनेवाले तर्फे वकील श्रीमती वंदना मिश्रा यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  

5.          उपरोक्‍त बाबी विचारात घेता खालील बाबी मान्‍य आहेत असे समजता येईल.

1)    श्री. एडविन मिस्‍कीटा यांनी सामनेवाले यांचेकडे त्‍यांची पत्‍नी तक्रारदार यांचे नांवे विमा पॉलिसीकरीता प्रस्‍ताव दिला होता.  सामनेवाले यांनी त्‍याप्रमाणे पॉलिसी दिली.  ती तक्रारदारांना माहे जून 2010 मध्‍ये प्राप्‍त झाली.  ही पॉलिसी दि. 31/05/2010 पासून अंमलात आली.  तक्रारदारांनी रु. 30,000/- चे वार्षिक प्रिमियम याप्रमाणे तीन हप्‍ते भरले.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना पॉलिसी टर्मिनेट केल्‍याबाबत रु. 31,493.86 चा धनादेश पाठविला होता.  परंतु तो तक्रारदारांनी स्‍वीकारला नाही.  तक्रारदार यांची पॉलिसी सामनेवाले यांनी रद्द केली.  तक्रारदारांनी ओम्‍बुडस्‍मन कडे तक्रार केली होती. 

6.          तक्रारदारांनुसार सामनेवाले यांची पॉलिसी त्‍यांना ‘मिससोल्‍ड‘ करण्‍यात आली आहे.  त्‍यामुळे ही बाब दाखल केलेल्‍या पुराव्‍यावरुन सिध्‍द होते का हे पहाणे आवश्‍यक आहे.  तक्रारदारांनी तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र. 2 अ मध्‍ये नमूद केल्‍यानुसार न्‍यू इंडिया बँक वर्सोवा यांनी सामनेवाले यांची पॉलिसी मिससोल्‍ड केली.  परंतु त्‍याच परिच्‍छेदामध्‍ये सामनेवाले यांनी लबाडी करुन पॉलिसी विकल्‍याबाबत नमूद केले आहे.  तक्रारदार एका ठिकाणी मिससोल्‍ड केल्‍याबाबत बँकेवर आरोप करीत आहेत.  परंतु त्‍यांनी बँकेला या तक्रारीमध्‍ये पक्ष म्‍हणून संमीलीत केलेले नाही.  तक्रारदारांना बँकेने किंवा सामनेवाले यांनी पॉलिसी मिससोल्‍ड केली याबाबत खात्रीपूर्वक नमूद करु शकले नाहीत.  तक्रारदारांनी परिच्‍छेद क्र. 6 मध्‍ये नमूद केल्‍यानुसार तीन वर्षांनंतर ते काही रक्‍कम विड्रॉ करु शकतात असे त्‍यांना सांगण्‍यात आले होते याबाबत नमूद केले.  तक्रारदारांनुसार ही बाब चुकीची आहे.  परंतु संचिकेत दाखल केलेल्‍या पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींनुसार ही बाब परिच्‍छेद क्र. 12.1 डी मध्‍ये नमूद आहे.  त्‍यामुळे आमच्‍या मते, ही बाब जरी तक्रारदार यांना सांगण्‍यात आली होती, तरी ही बाब पॉलिसीमध्‍ये नमूद असल्‍याने ती चुकीची किंवा मिसलिडींग आहे असे म्‍हणता येणार नाही व बँकेने किंवा सामनेवाले यांनी ही बाब तक्रारदारांना सांगून पॉलिसी मिससोल्‍ड केली असे म्‍हणता येणार नाही. 

7.          तक्रारदार व त्‍यांचे पती हे इंग्रजी या भाषेशी चांगल्‍या प्रकारे अवगत आहेत.  इंग्रजी त्‍यांची मातृभाषा आहे असे म्‍हटल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही. पॉलिसीकरीता असलेला फॉर्म हा इंग्रजीमध्‍ये होता व तक्रारदारांच्‍या सहया देखील इंग्रजीमध्‍ये होत्‍या.  सामनेवाले यांची पॉलिसी तक्रारदारांना माहे जून 2010 मध्‍ये प्राप्‍त झाली ही बाब तक्रारदारांना मान्‍य आहे.  तक्रारदारांनी स्‍वतः अटी व शर्ती तक्रारीसोबत सादर केलेल्‍या आहेत.   एकवेळेस सामनेवाले यांचे एजंटांनी तक्रारदारांना पॉलिसीबाबत काही चुकीची माहिती दिली असे गृहित धरले तरी, सामनेवाले यांच्‍या दि. 03/06/2010 चे पत्राप्रमाणे तक्रारदारांना सामनेवाले यांनी 15 दिवसांची मुदत दिली होती व त्‍यामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, जर पॉलिसी त्‍यांना सांगितल्‍याप्रमाणे नसल्‍यास ते पॉलिसी परत करु शकतात.  हा अधिकार तक्रारदार यांना देण्‍यात आला होता.  परंतु त्‍यांनी हा हक्‍क बजाविल्‍याचे दिसून येत नाही.  उलटपक्षी त्‍यांनी दुसरा व तिसरा प्रिमियम भरला.  त्‍यामुळे तक्रारदार पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींबाबत आता आक्षेप घेऊ शकत नाहीत किंवा घेतल्‍यास त्‍याला महत्‍व देता येणार नाही.  त्‍यामुळे आमच्‍या मते सामनेवाले यांनी पॉलिसी विकताना ती मिससोल्‍ड केली असे म्‍हणता येणार नाही. 

8.          तक्रारदारांनुसार त्‍यांनी तीन प्रिमियम भरल्‍यानंतर सुध्‍दा त्‍यांना दुस-या व तिस-या वर्षाची पावती सामनेवाले यांचेकडून प्राप्‍त झाली नाही.  तक्रारदार यांचेनुसार ती पावती दुस-या इसमाला पाठविण्‍यात आली होती.  आमच्‍या मते, तक्रारदारांना जर भरलेल्‍या रकमेाबाबत पावती प्राप्‍त झाली नसल्‍यास तो त्‍यांचा अधिकार आहे व त्‍याची जबाबदारी सामनेवाले यांचेवर आहे. परंतु आमच्‍या मते, तक्रारदारांना आधी भरलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या प्राप्‍त नाहीत,  त्‍यामुळे त्‍यांना पुढील प्रिमियम न भरण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त हो‍तो असे म्‍हणणे सर्वस्‍वी चुकीचे होईल.  पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींनुसार तक्रारदारांनी प्रिमियम भरणे आवश्‍यक होते व जर त्‍यांची तक्रार पावत्‍यांबाबत होती तर त्‍यांनी मंचाकडे त्‍याबाबत तक्रार करणे आवश्‍यक होते.  तक्रारदार यांचा प्रिमियम माहे मे / जून 2013 मध्‍ये देय झाला होता.  परंतु तक्रारदारांनी त्‍यांना पावती प्राप्‍त नाही याबाबत पहिल्‍यांदा पत्र दि. 02/04/14 रोजी लिहिल्‍याचे संचिकेवरुन स्‍पष्‍ट होते.  यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी अंदाजे एक वर्ष प्रिमियम भरला नाही किंवा पावतीबाबत पत्रव्‍यवहार केला नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांच्‍या पावतीबाबतच्‍या तक्रारीला महत्‍व देता येणार नाही. 

9.          सामनेवाले यांनी पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींनुसार पॉलिसीमधील रक्‍कम पहिल्‍या भरलेल्‍या प्रिमियम सम झाल्‍याबरोबर त्‍यांनी तक्रारदारांना पॉलिसी रद्द करण्‍याबाबत कळविले.   त्‍याआधी पॉलिसीच्‍या मूल्‍यामध्‍ये अवमूल्‍यन झाल्‍याबाबत सुध्‍दा कळविले होते.  सामनेवाले यांनी केलेली कार्यवाही ही अटी व शर्तींच्‍या परिच्‍छेद क्र. 12, 13 व 14 नुसार आहे.  सामनेवाले यांनी देय असलेली रक्‍कम तक्रारदारांना पत्रासोबत धनादेशाद्वारे पाठविली.  परंतु तक्रारदारांना ती प्राप्‍त नाही असे तक्रारदारांचे कथन आहे.  परंतु दुसरा धनादेश सुध्‍दा तक्रारदारांनी स्विकारला नाही.  यावरुन असे दिसून येते की, सामनेवाले यांनी केलेली कार्यवाही पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींनुसार आहे.  त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी सेवा देण्‍यात कसूर केला किंवा अनुचित व्‍यापारी पध्‍दत अवलंबिली असे म्‍हणता येणार नाही.  तक्रारदारांनी चौथा प्रिमियम देय झाल्‍यानंतर त्‍यांनी पॉलिसीसंबंधी सामनेवाले यांना कोणती कार्यवाही करावी याबाबत काही कळविल्‍याचे दिसून येत नाही.  तक्रारदार हे पावतीबाबत आग्रह करीत होते व त्‍यांनी देय प्रिमियम भरले नाहीत.   

10.         या प्रकरणात उभयपक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर प्रकरण अंतिम निर्णयाकरीता नेमण्‍यात आले होते.  परंतु त्‍या‍ दिवशी अंतिम निर्णय पारीत करता येऊ शकला नाही व प्रकरण दि. 30/11/18 पर्यंत तहकूब करण्‍यात आले.  त्‍यानंतर तक्रारदारांनी दि. 19/10/18 रोजी तक्रार वादसूचीमध्‍ये घेऊन त्‍यांना काही न्‍यायनिवाडे दाखल करायचे आहेत असे निवेदन केले. सामनेवाले यांना सूचना देऊन प्रकरण दि. 31/10/18 रोजी नेमण्‍यात आले. परंतु त्‍यादिवशी तक्रारदारांनी न्‍यायनिवाडे सादर न केल्‍याने दि. 31/10/18 रोजी सविस्‍तर आदेश पारीत करण्‍यात आला व प्रकरण अंतिम न्‍याय निर्णयासाठी नेमण्‍यात आले.  सामनेवाले यांनी तोंडी युक्‍तीवाद केल्‍यानंतर त्‍यांनी न्‍यायनिवाडे सादर केले.  परंतु तक्रारदारांना दोन संधी देऊनही त्‍यांनी न्‍यायनिवाडे सादर केले नाहीत.

11.         वकील श्रीमती वंदना मिश्रा यांनी त्‍यांचे युक्‍तीवादाचे पुष्‍टयर्थ्‍य मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या रिव्‍हीजन पिटीशन क्र. 303/2016 टारसेन सिंग विरुध्‍द पीएनबी मेटलाईफ इंडिया इन्‍शुरन्‍स कं. लि. व इतर निकाल दि. 05/09/2016, रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 1051/2016, गुरमेल सिंग विरुध्‍द एवीवीया लार्इफ इन्‍शुरन्‍स कं. अधिक इतर, निकाल दि. 13/01/2017, मा. राज्‍य आयोग चंदीगड यांनी प्रथम अपील क्र. सुरेंद्र कुमार सिंगल विरुध्‍द एवीवीया लार्इफ इन्‍शुरन्‍स कं. अधिक इतर, निकाल दि. 19/06/2014 व मा. पंजाब राज्‍य आयोगाच्‍या प्रथम अपील क्र. 665/2017, हरपालकौर विरुध्‍द एच.डी.एफ.सी. स्‍टँडर्ड लाईफ इन्‍शुरन्‍स कं. लि. अधिक एक, निकाल दि. 02/02/18 चा आधार घेतला आहे.

12.         तक्रारदार यांची तक्रार, सामनेवाले यांचे कथन व वकील श्रीमती वंदना मिश्रा यांनी दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे या तक्रारीशी समर्पक आहेत. 

13.         उपरोक्‍त चर्चा विचारात घेता, तक्रारदार सामनेवाले यांनी सेवा देण्‍यात कसूर केला किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबिली हे सिध्‍द करु शकले नाहीत.  पॉलिसीप्रमाणे तक्रारदार यांना देय असलेली रक्‍कम प्राप्‍त करण्‍याचा अधिकार आहे व आमच्‍या मते ती रक्‍कम त्‍यांना देणे योग्‍य होईल.  ोगाच्‍या ‍य

14.         या मंचाचा कार्यभार व प्रशासकीय कारण  विचारात घेता ही तक्रार याआधी निकाली काढता आली नाही. सबब, खालील आदेश

                                 आदेश

1)    तक्रार क्र. 348/2015 अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    सामनेवाले यांनी पॉलिसी अंतर्गत देय असलेली रक्‍कम रु. 31,493.86/- (रु. एकतीस हजार चारशे त्र्याण्‍णव शहाऐंशी पैसे मात्र‍तीस त  ना ) तक्रारदारांना दि. 28/02/2019 पर्यंत अदा करावी. तसे न केल्‍यास त्‍या रकमेवर दि. 01/03/2019 पासून अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज लागू राहील.

3)    खर्चाबाबत आदेश नाही.

4)    तक्रारीचे अतिरिक्‍त संच तक्रारदारांना परत करण्‍यात यावेत.

5)    न्‍यायनिर्णयाच्‍या प्रती उभयपक्षांना  विनामूल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.  

ठिकाणः  बांद्रा (पू.) मुंबई.

दिनांकः  03/01/2019.

जीएमपी/-