सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर आदेश.
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले विमा कंपनीकडून मेडिकल इंन्शुरन्स पॉलीसी घेतली होती व त्या अंतर्गत तक्रारदार यांच्या पत्नी व मुलाबाबत केलेल्या उपचाराकरीता दावा केला असता तो सामनेवाले यांनी नाकारला. त्याकरीता तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली. तक्रार दाखल करून घेतल्यानंतर सामनेवाले यांना दि. 19/05/2016 च्या आदेशाप्रमाणे लेखीकैफियतीकरीता तसेच अंतरीम अर्जाला जबाब सादर करणेकामी नोटीस काढण्यात आली. सामनेवाले यांना मंचाची नोटीस दि. 28/05/2016 ला प्राप्त झाली. परंतू ते 30 दिवसात मंचासमक्ष उपस्थित न झाल्यामूळे व लेखीकैफियत सादर न केल्यामूळे त्यांच्याविरूध्द दि. 29/06/2016 ला एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. त्या आदेशाला सामनेवाले यांनी मा. राज्य आयोगामध्ये रिव्हीजन पिटीशन नं आरपी/16/2014 अन्वये आव्हान दिले. मा. राज्य आयोगानी दि. 15/02/2017 ला रिव्हीजन पिटीशन मंजूर केले व सामनेवाले यांना, तक्रारदारांना आदेश पारीत केल्यापासून 15 दिवसाच्या आत रू. 2,000/-,अदा करण्याबाबत व 15 दिवसाच्या आत या मंचात लेखीकैफियत सादर करणेकामी आदेशीत केले. सामनेवाले यांनी दि. 14/03/2017 ला अर्जासोबत त्यांची लेखीकैफियत आदेशाच्या प्रतीसह, कागदपत्रासह सादर केली. त्या अर्जाला आदेश पारीत करतांना उपरोक्त क्र 42/2017 देण्यात आला.
2. अर्जासंबधी सामनेवाले तर्फे वकील श्री.चंद्रकांत तिवारी व तक्रारदारातर्फे तर्फे वकील श्री.रवी पंजाबी यांना ऐकण्यात आले.
3. वकील श्री. तिवारी यांचे अनुसार दि. 15/02/2017 ला आदेश पारीत झाल्यानंतर त्यांनी दि. 16/02/2017 ला प्रमाणित प्रतीकरीता अर्ज सादर केला व त्यांना आदेशाची प्रत दि.01/03/2017 ला प्राप्त झाली. त्यांनी लेखीकैफियतीची प्रत तक्रारदार यांना मा. राज्य आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे दि. 10/03/2017 ला दिली व सामनेवाले यांनी त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसाचे आत मंचात लेखीकैफियत सादर केल्यामूळे त्यांनी मा. राज्य आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केलेली आहे. सबब त्यांचा अर्ज मंजूर करण्यात यावा व लेखीकैफियत अभिलेखात घेण्यात यावी.
4. वकील श्री. रवी पंजाबी यांचे अनुसार सामनेवाले यांनी त्यांना दि. 10/03/2017 ची नोटीस पाठवून मंचामध्ये दि. 14/03/2017 ला सकाळी 11.00 वाजता उपस्थित राहण्याबाबत सूचना दिली होती. त्यादिवशी ते मंचामध्ये दुपार पर्यंत उपस्थित होते. परंतू सामनेवाले हे मंचात हजर झाले नाही. मा. राज्य आयोगानी दि. 15/02/2017 ला पारीत केलेल्या आदेशाची नोंद सामनेवाले यांचे वकीलांनी दि. 15/02/2017 लाच घेतली होती. त्यामुळे त्यांनी आदेश पारीत केल्याच्या दिनांकापासून त्या बाबतची पूर्तता 15 दिवसात करणे आवश्यक होते. परंतू सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दि. 10/03/2017 ला लेखीकैफियतीची प्रत दिली व अजूनपावेतो त्यांना खर्चाची रक्कम रू. 2,000/-,प्राप्त नाही. सामनेवाले यांनी मा. राज्य आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता न केल्यामूळे लेखीकैफियत स्विकारण्यात येऊ नये.
5. दि. 14/03/2017 च्या रोजनाम्याप्रमाणे तक्रारदार यांचे वकील श्री. रवी पंजाबी मंचामध्ये दुपारी 2.15 मि. उपस्थित होते व तशी नोंद रोजनाम्यामध्ये केल्यानंतर दुपारी 3.50 मिनीटानी सामनेवाले यांचे वकील श्री. चंद्रकांत तिवारी हजर झाले व त्यांनी कागदपत्रासह लेखीकैफियत सादर केली. त्यापूर्वी वकील श्री. पंजाबी यांना ते मंचात उपस्थित असल्याबाबत व मा. राज्य आयोगानी पारीत केलेला आदेश नमूद करून मंचात अर्ज सादर केला व सामनेवाले यांनी पाठविलेल्या नोटीसची प्रत सादर केली होती.
6. उभयपक्षांना दि. 19/09/2017 ला उपरोक्त अर्जाबाबत ऐकण्यात आले. मा. राज्य आयोगानी दि. 15/02/2017 ला आदेश पारीत केला व आदेशाप्रमाणे सामनेवाले यांना 15 दिवसाचे आत खर्चाबाबत व लेखीकैफियत सादर करण्याबाबत पूर्तता करणे आवश्यक होते. परंतू त्यांनी मंचात दि. 14/03/2017 ला लेखीकैफियत सादर केली. त्यांनी तक्रारदाराना मंचात सकाळी 11.00 वा. उपस्थित राहण्याबाबत कळविले होते. स्वतः दुपारी 3.50 मिनीटांनी उपस्थित झाले. सामनेवाले यांनी उपरोक्त अर्जामध्ये ते तक्रारदार यांना आज रोजी रू. 2,000/-, अदा करण्याची त्यांची तयारी आहे असे नमूद केले. परंतू ते उशिरा आल्यामूळे व तक्रारदार हजर नसल्यामूळे त्यांनी ती रक्कम तक्रारदार यांना नंतर अदा केल्याचे दिसून येत नाही. उभयपक्षांना दि. 19/09/2017 ला ऐकण्यात आले व त्या दिनांकापर्यंत तरी सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना रू. 2,000/-, अदा केल्याबाबत कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. सामनेवाले यांचेनूसार त्यांना प्रमाणीत प्रत प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी 15 दिवसाचे आत तक्रारदार यांना आगाऊ प्रत दिली व मंचात लेखीकैफियत सादर केली असे ग्राहय धरले तरी त्यांनी अजूनपावेतो मा. राज्य आयोगाच्या आदेशानूसार तक्रारदार यांना रू. 2,000/-,अदा करण्याबाबत चे पालन केले नाही व त्या बाबत कोणतेही समाधानकारक कारण नमूद नाही. सामनेवाले यांची प्रामाणिकपणे मा. राज्य आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्याची इच्छा होती का ? तक्रारदाराना हस्तबटवडाद्वारे लेखीकैफियतीची प्रत दिली. त्यासोबतच धनाकर्ष किंवा धनादेश देऊ शकले असते. परंतू त्यांनी तसे काही केलेले नाही. किंवा लेखीकैफियत सादर करतांना तसा धनाकर्ष किंवा धनादेश सादर केलेला नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, सामनेवाले यांनी मा. राज्य आयोगाच्या आदेशाची पूर्णपणे पूर्तता केलेली नाही. सबब सामनेवाले यांची लेखीकैफियत स्विकारता येणार नाही. सबब, खालील आदेश.
आदेश
- अर्ज क्रमांक एम.ए.क्र 42/2017 फेटाळण्यात येतो.
- प्रकरण सामनेवाले यांच्या लेखीकैफियतीशिवाय चालविण्यात येते.
npk/-