तक्रारदाराच्या विलंब माफीच्या अर्जावर आदेश

1. तक्रारदार यांनी सदर तक्रार सामनेवाले विमा कंपनीने तक्रारदाराचा उर्वरित विमा दावा नाकारल्याबाबत तक्रार दाखल केली असून सदर तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब क्षमापित होणे करिता विलंब माफीचा अर्ज तक्रारी सोबत दाखल केला आहे. सदर अर्जावर तक्रारदारांचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला. आज रोजी अर्जावर आदेश पारित करण्याकरिता  प्रकरण ठेवण्यात आले.अर्जावर आदेश पारित करताना अर्जास किरकोळ न.देण्यात आला.
2. सदर प्रकरणामधील थोडक्यात हकीकत अशी आहे की, तक्रारदाराने सामनेवाले यांना रक्कम रुपये 30,87,360/- एवढ्या रकमेचा विमा दावा दाखल केला होता, परंतु सामनेवाले यांनी फक्त 10,00,000/- मंजूर करून उर्वरित 20,87,360/- एवढी रक्कम  देण्यास नाकारली.
3. त्यानंतर उर्वरित रक्कम मिळणेकरिता तक्रारदाराने विमा लोकपाल यांच्याकडे तक्रार दाखल केली परंतु विमा लोकपाल यांनी दिनांक 09/06/2020 रोजी आदेश पारित करून फक्त 15,00,000/' एवढी रक्कम देण्याचे आदेश दिले.
4. सबब सदर तक्रार दाखल करून तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्याकडून रक्कम रुपये 5,87,360/- एवढी रक्कम व्याजासहित मिळणेबाबतची विनंती केली आहे.
5. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या विलंब माफीच्या अर्जामध्ये विमा लोकपाल यांनी पारित केलेला आदेश दिनांक 09/06/2020 पासून  सदर तक्रार दाखल करण्यास कारण घडले असे नमूद आहे. त्याप्रमाणे सदर तक्रार पुढील 2 वर्षात दाखल  न होण्याचे  कारण म्हणजे कोविड कालावधीमध्ये शासनाने जारी केलेला टाळेबंदीचे कारण नमूद आहे, ज्यामुळे संपूर्ण रेकॉर्ड रीकन्स्ट्रक्शन करण्याकरिता, तसेच तक्रार दाखल करण्याकरिता विलंब झाला सदर विलंब हा जाणीवपूर्वक केलेला नसल्याने विलंब माफ करण्यात यावा अशी विनंती तक्रारदाराने केली आहे.
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने Suo Moto Writ Petition No.3/2020 मध्ये दिलेल्या Suo Moto Extension of Limitation मधील Point no.5(I) प्रमाणे दिनांक 15/03/2020 ते 28/02/2022 हा कालावधी कोविड -19 च्या प्रादुर्भावापासून सुरक्षा,उपाययोजना म्हणून कायद्याच्या मुदतीतून वगळण्यात आला होता.त्याप्रमाणे   विमा लोकपाल यांनी पारित केलेला आदेश दिनांक 09/06/2020 पासून पुढील 2 वर्ष म्हणजेच 09/06/2022 पर्यंत सदर तक्रार दाखल होणे अपेक्षित होते परंतु सदर तक्रार दिनांक 28/05/2024 रोजी  दाखल करण्यात आली.
7. तक्रारदार यांना सदर तक्रार दाखल करण्यास कारण दिनांक 09/06/2020 रोजी घडले सदर दिनांक प्रमाणे मुदतीची सुरुवात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सूट दिलेल्या कालावधीमध्ये  म्हणजेच15/03/2020 ते 28/02/2022 या कालावधी मध्ये झाली असल्याने Point No.5(I) प्रमाणे दिनांक 28/02/2022 पासून पुढील 2 वर्ष म्हणजेच 28/02/2024 पर्यंत(म्हणजेच कोविड कालावधीच्या सूट च्या कालावधीनंतर दोन वर्षांमध्ये)सदर तक्रार दाखल होणे अपेक्षित होते.परंतु त्याप्रमाणे तक्रार दाखल केल्या गेली नाही. तर सदर तक्रार दिनांक 28/05/2024 रोजी 87 दिवसाच्या विलंबाने दाखल झाली.

8.  तसेच दिनांक 28/02/2024 ते 28/05/2024 या कालावधीमध्ये तक्रार दाखल न करण्याचे योग्य ते कारण नमूद केले नाही त्याबाबत पुरावा दाखल केला नाही कायद्याच्या स्थापित स्थितीप्रमाणे तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 31/01/2023 रोजी Ajay Dabra V/s Pyare Ram and Ors. मध्ये पारित केलेल्या आदेश प्रमाणे तक्रार दाखल करण्यास झालेला प्रत्येक दिवसाचा विलंब, कारणासह स्पष्ट करणे आवशक्य आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही तर कायद्याच्या तरतुदीकडे, तसेच मा.सर्वोच न्यायालयाने दिलेल्या सवलतीकडे तक्रारदाराने पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे असे एकंदरीत परिस्थितीवरून निदर्शनास येते.

9. सबब अर्जातील नमूद कारण, वस्तुस्थिती विचारात घेता तक्रारदाराचा  विलंब माफीचा अर्ज वरील कारणावरून नामंजूर करण्यात येतो. सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात आला.

अंतिम आदेश.

1. विलंब माफीचा अर्ज क्रमांक MA/21/2024 नामंजूर  करण्यात येतो.
2. विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर झाल्याने तक्रार क्रमांक 85/2024 .संपुष्टात  येते.
3. खर्चाबाबत आदेश नाही.