Exh.No.46
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. – 37/2013
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 17/10/2013
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.26/03/2015
श्री राजेंद्र वसंत खानोलकर
वय वर्षे 45, धंदा – व्यापार,
रा.77/71, मठ, गावठाणवाडी,
ता.वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) मार्व्हलस मोटर्स प्रा.लि.
कणकवली, ता.कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग
2) मार्व्हलस मोटर्स प्रा.लि.
प्लॉट नं.170/176, गोकुळ शिरगाव,
पूणे – बेंगलोर एक्सप्रेस हायवे (N.H 4)
कोल्हापूर- 416 234
3) टाटा मोटर्स लि.
बॉम्बे हाऊस, 24, होमी मोडी रस्ता,
मुंबई- 400 001 तर्फे व्यवस्थापक ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्रीम. अपर्णा वा. पळसुले. अध्यक्ष
2) श्री कमलाकांत ध. कुबल, सदस्य
3) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री एस.ए. राणे, श्रीमती एस. एस.सावंत
विरुद्ध पक्ष 1 तर्फे विधिज्ञ – श्री अजय चं. शहा
विरुद्ध पक्ष 2 तर्फे विधिज्ञ – श्रीमती शुभांगी एन. पाटील
निकालपत्र
(दि.26/03/2015)
द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्रीम. अपर्णा वा. पळसुले.
1) तक्रारदार यांनी दि.17/3/2011 रोजी विरुध्द पक्ष 2 यांचेकडून टाटा नॅनो सी एक्स व्हर्जन रजिस्ट्रेशन नं. MH07-Q-3620 रक्कम रु.1,73,556/- ला खरेदी केली. विरुध्द पक्ष 3 यांनी दिलेल्या जाहिरातीद्वारे आणि विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांचेमार्फत नियुक्त केलेल्या सेल्समनकडून तक्रारदारास टाटा नॅनो गाडी खरेदी केल्यानंतर सूट देवू असे सांगितल्याने त्यावर विश्वास ठेऊन सदर वाहन खरेदी केले. सदर वाहन खरेदी केल्याचे पहिले दिवसापासूनच वाहनाच्या व्हील अलायनमध्ये तक्रार उद्भवू लागली आणि टायर झिजण्याच्या समस्या तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांच्या सर्व्हीस सेंटरमध्ये कळवित होते. तक्रारदार यांची तक्रार ग्राहय मानून सर्व्हीस सेंटरद्वारे तक्रारदार यांस पाच जादा टायर्स देण्यात आले होते. वेळोवेळी सर्व्हीस सेंटरकडून टायर अलायनमेंट करुन सुध्दा त्यातील दोष तसाच राहिल्याने विरुध्द पक्ष सदर दोषाचे निवारण करण्यास अयशस्वी ठरले. विरुध्द पक्ष 3 यांचेमध्ये टोल फ्री नंबरद्वारे कळविले असता त्यांनी सर्व्हीस सेंटरकडे नेण्यास सांगितली. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष 1 कडे वाहन नेले. त्यांनाही दोषाचे निवारण करता आले नाही.
2) तक्रारदार यांनी खरेदी केलेल्या वाहनामध्ये front wheel alignment आणि real wheel alignment मध्ये दोष आहेत ते वेळोवेळी विरुध्द पक्ष यांना सांगूनही त्यांनी ते दूर केले नाहीत. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने पुरविण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी ठेवल्या आहेत. तक्रारदार यांनी सदर वाहनासाठी टाटा मोटर्स फायनांसकडून अर्थसहाय्य घेतले होते. वाहनाची पूर्ण रक्कम अदा करुनही वाहन सदोष उत्पादीत झालेले असल्याने तक्रारदार यांना त्याचा उपभोग घेता आला नाही. कर्जफेड करावी लागली. सदर वाहन सदोष असल्याने दुरुस्तीकरीता विरुध्द पक्ष यांचेकडे बराच काळ राहिल्याने तक्रारदार यांना सदर वाहनाचा उपभोग घेता आला नाही. तक्रारदार यांच्या वाहनाचे टायर्स झिजल्याने व वापरास शक्य नसल्याने तक्रारदार यांनी सदर गाडी विरुध्द पक्ष 1 यांच्याकडे नेली. विरुध्द पक्ष 1 यांनी सदर गाडीतील दोष पाहण्यासाठी कोल्हापूर किंवा पूणे येथे पाठवूया असे सांगितले. दि.22/8/2012 रोजी गाडी विरुध्द पक्ष 1 च्या शोरुममध्ये नेली व गाडी वि.प.2 यांच्या शोरुमला पाठवण्यासाठी पेट्रोलचे पैसे रु.1000/- वि.प.1 चे मागणीनुसार त्यांचेकडे दिले. सदर नॅनो गाडी तक्रारदार यांस अदयापपर्यंत मिळाली नाही. वि.प यांचेकडून तक्रारदार यांस कोणतीही समाधानकारक दाद मिळाली नसल्याने तक्रारदार यांनी दि.20/12/2012 रोजी त्यांचे वकीलांमार्फत वि.प यांस नोटीस पाठविली. दि.25/3/2013 रोजी वि.प.2 यांनी नोटीशीस उत्तर देऊन गाडी सर्व्हीसिंग सेंटरमध्ये ठेवल्याने भरमसाठ पार्कींग चार्जेस भरावे लागतील अशी धमकी दिली. कंपनीच्या फॉल्टमूळे सदर गाडीचे टायर झिजलेने उर्वरीत 5 टायर देणेविषयी किंवा सदर उर्वरीत टायरबाबत खुलासा केला नाही.
3) सदर गाडीच्या दोषांचे निवारण वि.प. यांचेकडून योग्य प्रकारे होत नसल्याने तक्रारदार यांचे नुकसान होत आहे. तक्रारदार यांची स्वतःची गाडी असून देखील त्यांना भाडयाने गाडी घ्यावी लागली. वि.प.ने सेवेत त्रुटी ठेवल्यामुळे तक्रारदार यांस कित्येक खेपा वि.प. यांचे कार्यालयात माराव्या लागल्या आणि तक्रार दाखल करणे भाग पडले. सबब सदर टाटा नॅनो गाडीचे सर्व दोषांचे निवारण करुन दोषमुक्त गाडी वि.प.ने देणेचा आदेश व्हावा किंवा दोष दूर होत नसल्यास दुसरी गाडी देणे किंवा गाडीची किंमत रु.1,97,000/- वि.प.ने देण्यासंबंधाने मागणी केली आहे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.1 लाख, नोटीस व तक्रार खर्च मिळून रु.7,000/- अशी एकूण रु.3,04,000/- मिळणेसाठी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. सोबत वाहन विक्री प्रमाणपत्र, वि.प.2 कडे तक्रार नोंदवण्यासंबंधाने दि.3/5/2012 चे पत्र, वि.प.2 कडे गाडी पाठवण्यासाठी. वि.प.1 कडे रु.1,000/- भरल्याची पोच दि.22/8/2012 ची, गाडीच्या जॉब स्लीप, टाटा मोटर्स फायनांस यांनी तक्रारदार यांस पाठवलेले पत्र, तक्रारदार यांनी वि.प.2 व 3 यांना पाठविलेली दि.20/9/2012 ची नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4) तक्रार दाखल करुन घेऊन वि.प.1 ते 3 यांस नोटीस पाठवण्यात आली. वि.प.3 त्यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन त्यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे नि.14 वर आहे. तसेच वि.प.3 यांनी नि.13/2 वर वॉरंटी संबंधाने कागदपत्र दाखल केले आहेत. वि.प.3 यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये पुढील मुद्दे उपस्थित केले आहेत. तक्रारदार यांनी वाहन दि.17/2/2011 ला खरेदी केले असून ते 11/3/2013 पर्यंत 39011 किमी. चालले असल्याने वाहनात कोणताही दोष नाही. वॉरंटीमध्ये इतर कंपन्यांच्या सुटया भागांचा समावेश केला जात नाही. तक्रारदाराची तक्रार टायर्ससबंधाने आहे. टायर निर्माते कंपनीला पक्षकार करण्यात आलेले नाही. वादातीत वाहन अर्थसहाय्य घेऊन खरेदी केले आहे. फायनांस कंपनीचे परवानगीने तक्रार दाखल करावयास हवी होती. तक्रारदाराने व्यावसायिक कारणासाठी वाहन खरेदी केले असल्याने तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदयाप्रमाणे ग्राहक या संज्ञेमध्ये बसत नाही. विरुध्द पक्षाचे आपापसातील संबंध principal to principal च्या आधारावर असल्याने वि.प.1 व 2 च्या कार्यासाठी वि.प.3 यांना जबाबदार धरता येणार नाही. तक्रारदार यांनी खोटी तक्रार दाखल केली असल्याने ती फेटाळण्यात यावी.
5) वि.प.2 हे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन त्यांनी दि.2/5/2014 रोजी लेखी म्हणणे दाखल केले. ते नि.22 वर आहे. वि.प.2 यांनी तक्रारदार यांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली असून तक्रार खोटी व खोडसाळ असल्याने नामंजूर करुन कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट रु.3000/- मिळावी अशी विनंती केली आहे. वि.प.2 यांनी तक्रारदार यांची व्हिल अलायनमेंटबाबतची तक्रार नाकारली आहे. वाहनाची सर्व्हीस हिस्ट्री पाहता कोणतेही दोष वेळोवेळी दिसून आलेले नाहीत. ज्या ज्या वेळी दोषाबाबत तक्रारी सांगितल्या आहेत त्या निरसन करुन वि.प.2 यांनी दिलेल्या आहेत. तक्रारदार यांनी 6 महिन्यांचा कालावधी गेल्यानंतर देखील सदर वाहन वि.प.2 कडून वेळोवेळी लेखी, तोंडी, फोनद्वारे कळवूनही नेले नाही. तक्रारदाराने दिलेल्या नोटीशीला उत्तर देतांना ही बाब कळविण्यात आली होती. वाहनामध्ये कोणताही दोष नाही. टाटा फायनांस कडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड टाळण्याच्या उद्देशाने ग्राहक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
6) वि.प.2 यांचे पुढे असे कथन आहे की, गाडी पुर्णपणे व्यवस्थीतरित्या, सुस्थितीत, योग्य त-हेने देखरेखीखाली दुरुस्त करुन ठेवलेली आहे. ती तक्रारदार आजतगायत घेऊन गेलेले नाहीत. गाडी खरेदीवेळी असे ठरले होते की, कोणताही वाद निर्माण झाल्यास आर्बिट्रेशन क्लॉज आहे आणि तक्रार दाखल करावयाची झाल्यास ‘कोल्हापूर’ स्थळसिमेत तक्रार दाखल करावी लागेल. तक्रारदार यांनी असे केले नसल्याने ज्युरिसडिक्शनचा प्राथमिक मुद्दा काढावा किंवा निकालाच्यावेळी त्याचा विचार करावा असे म्हणणे मांडले. नि.23/1 वर वि.प.2 यांनी सर्व्हीस हिस्ट्री दि.17/2/2011 ते 11/03/2013 ची दाखल केली आहे.
7) वि.प.1 यांना नोटीस बजावणी करणेकरीता बराच कालावधी गेला. दि.2/12/2014 रोजी तक्रारदार यांनी वि.प.1 यांना जाहीर नोटीस पाठवणेबाबत अर्ज दाखल केला. वि.प.1 यांना जाहीर नोटीस पाठवण्यात आली ती ‘दैनिक तरुण भारत’ दि.24/12/2014 मधील नोटीस नि.34 वर आहे. वि.प.1 करीता वकील प्रतिनिधी श्री अजय शहा हजर होऊन त्यांनी अर्ज दिला की त्यांनी वि.प.1 हे वि.प.2 चे शाखा कार्यालय होते आणि वि.प.1 व 2 हे एकच आहेत. तो अर्ज नि.35 वर आहे. वि.प.1 यांचेकरीता लेखी म्हणणे दि.16/1/2015 रोजी दाखल करण्यात आले. ते नि.39 वर आहे. वि.प.1 चे म्हणणे हे वि.प.2 च्या म्हणण्याप्रमाणे असून त्यामध्ये परिच्छेद 11 मध्ये जादा मजकूर आहे तो पुढीलप्रमाणे - वि.प.1 च्या म्हणण्यानुसार मा.आर्बिट्रेटर नितिन चव्हाण यांचेकडे अॅप्लिकेशन नं.4836/2012 या कामी राजेंद्र खानोलकर यांचेविरुध्द दि.31/4/2012 रोजी संबंधित इसमाकडून म्हणजेच खानोलकर यांचेकडून किंवा कोणाच्याही ताब्यात असल्यास पोलीसांकडून सहकार्य घेऊन सदरची गाडी ताब्यात घेण्याचे आदेश पारीत केले. त्याप्रमाणे सदर आदेश घेऊन संबंधित अधिकारी कोर्टाची आदेश प्रत देऊन सदरचे वाहन त्यांचेकडून नेले ही वस्तुस्थिती आहे. वि.प.1 व 2 तर्फे नि.38 सोबत 2 कागदपत्रे दाखल करण्यात आली त्यामध्ये ता.8/10/2012 चे टॅक्स इन्व्हॉईस आणि दि.30/4/2012 ची आर्बिट्र्रेशनकडील आदेश प्रत यांचा समावेश आहे.
8) तक्रारदार यांनी तक्रार प्रकरणात दाखल केलेले सरतपासाचे शपथपत्र नि.42 वर आहे. वि.प.1 व 2 तर्फे पुरसीस देऊन वि.प.यांनी दिलेले म्हणणे हेच काऊंटर अॅफिडेव्हिट असे समजणेत यावे असे मंचास कळविले. तक्रारदार यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला तो नि.45 वर आहे. तक्रारदार व वि.प.1 व 2 चे वकील श्री अजय शहा यांनी केलेला तोंडी युक्तीवाद ऐकला. वि.प.3 यांना पुरेशी संधी देऊनही त्यांनी त्यांचा पुरावा अथवा युक्तीवाद दाखल केला नाही. तक्रारदार यांची तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, वि.प.1 ते 3 यांचे लेखी म्हणणे, दाखल कागदोपत्री पुरावा, उभय पक्षांचे लेखी व तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात. त्यांची कारणमिमांसा हे मंच पुढीलप्रमाणे देत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | सदर तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे काय ? | होय |
3 | या ग्राहक मंचाला सदर तक्रार चालवणेचे अधिकार क्षेत्र आहे काय ? | होय |
4 | विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात त्रुटी केली आहे ? | होय |
5 | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
9) मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचे म्हणण्यात तक्रारदारांनी सदरचे वाहन त्यांचे व्यवसायासाठी खरेदी केले होते. त्यामुळे सदरचे वाहन माल वाहतुकीसाठी तसेच नफा कमावण्याच्या उद्देशाने खरेदी केलेले होते त्यामुळे सदरचे वाहन व्यापारी हेतुने खरेदी केलेले असल्याने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या ‘ग्राहक’ या संज्ञेखाली अंतर्भूत होत नाहीत. त्यामुळे सदरची तक्रार रद्द करण्यात यावी असा बचाव घेतलेला आहे. तथापि एकंदरीत दाखल केलेल्या पुराव्यावरुन वि.प.3 यांनी उत्पादिक केलेली TATA NANO CX रजिस्ट्रेशन नं. MH07-Q-3620 ही रोख रक्कम देऊन वि.प.2 कडून रोख रक्कम देऊन खरेदी केली. तसेच तक्रारदारांनी विक्रीप्रश्चात वि.प.1 कडून सेवा घेतली असल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. वि.प. यांनी सदरची गाडी माल वाहतुकीसाठी किंवा इतरांना भाडयाने देऊन त्यांचेकडून भाडे घेऊन नफा कमावला याबाबत कोणताही पुरावा या मंचासमोर सादर केलेला नाही. तसेच विरुध्द पक्ष यांचे वकीलांचे युक्तीवादानुसार एखादयाने फायनांस कंपनीकडून लोन घेऊन वाहन खरेदी केले असेल तर तो ग्राहक होत नाही असे प्रतिपादन केले. तथापि तक्रारीतील मजकुर पाहता तक्रारदार हे मध्यमवर्गीय व्यावसायिक असून त्यांना व्यवसाय सुरळित राहणेसाठी गाडीची आवश्यकता आहे म्हणून घेतलेली आहे. तक्रारदाराने सदरची गाडी व्यवसायासाठी वापरुन नफा कमावलेबाबत कोणताही पुरावा या मंचासमोर नसल्याने तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेखाली येतात या निर्णयाप्रत हे मंच येते. सबब मुद्दा नं.1 चे उत्तर होकारार्थी.
10) मुद्दा क्रमांक 2- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांच्या म्हणण्यानुसार सदरची तक्रार मुदतीत दाखल करण्यात आलेली नाही. सदर वाहनाची विक्री 17/3/2011 रोजी करणेत आली असून तक्रार दाखल दि.14/10/2013 रोजी करण्यात आली. त्यामुळे सदर तक्रारीस मुदतीची बाधा येते असे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे. याउलट तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार सदर गाडी खरेदी केल्यापासून व्हील अलायनमेंटमध्ये तक्रार उद्भवू लागली. गाडीमध्ये उत्पादित दोष असल्यामुळे तो दूर करणेबाबत सदरची गाडी विरुध्द पक्ष 3 यांचे सांगणेवरुन सर्व्हीस सेंटरमध्ये नेली तरी देखील दोष दूर झालेले नाही. तक्रारदाराने प्रथम 30/4/2012 रोजी विरुध्द पक्ष 3 कडे टोल फी द्वारे तक्रार नोंदविली तसेच 20/12/2012 रोजी नोटीस पाठवून वाहनातील दोष निवारण करण्याची मागणी केली. तथापि विरुध्द पक्ष यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारदाराने तक्रार दाखल करुन त्याचे निवारण विरुध्द पक्ष यांनी केले नसल्याने सदर तक्रारीस कारण 30/4/2012 रोजी प्रथमतः व त्यानंतर 20/12/2012 रोजी नोटीस पाठवल्यानंतर निर्माण झाले. सदर तारखांचा विचार करता 17/10/2013 रोजी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत आहे असे म्हणावे लागेल. सबब सदरची तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे या निर्णयाप्रत हे मंच येते. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी.
11) मुद्दा क्रमांक 3 - विरुध्द पक्षाच्या म्हणण्यानुसार गाडी खरेदी करतांना झालेल्या करारानुसार कोणताही वाद उत्पन्न झाल्यास तो आर्बिट्रेशनमार्फत निवारण करण्यात यावा. तसेच सदरचा वाद कोल्हापूरच्या स्थळसिमेतच सोडवावा अशी अट होती. त्यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज सिंधुदुर्ग मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा हा इतर अनुषंगिक कायदयातील तरतूदीपेक्षा जादाची तरतुद असल्याने ज्यावेळी ग्राहक व विक्रेता किंवा सेवा व सेवा पुरवठदार अशा घटनांबाबतीत तक्रार असेल तर सदरची तक्रार चालवणेचा सर्वस्वी अधिकार ग्राहक मंचाला आहे. तसेच एखादेवेळी केवळ शर्ती व अटी नमूद करुन एखादया जिल्हयाचे कार्यक्षेत्र ठरवता येणार नाही हे कायदयाचे सर्वमान्य तत्व आहे. त्यामुळे केवळ अटी व शर्तीमध्ये नमूद नसल्याने ग्राहक मंचाच्या अधिकार क्षेत्रास बाधा येणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदयाने नमूद केलेल्या कार्यक्षेत्रात जर तक्रारीस कारण घडलेले असेल तर ग्राहक मंचाला अशी तक्रार दाखल करुन घेता येते. प्रस्तुत प्रकरणी विरुध्द पक्ष 1 हे वि.प.2 चे शाखा कार्यालय होते आणि सदर वाहनाची दुरुस्ती प्रथम तेथेच झालेली आहे. तसेच वाहन देखील त्यांचेकडे घेतलेले आणि तेथूनच वाहन देाष निवारणासाठी पहिल्यांदा विरुध्द पक्ष 1 कडे व त्यानंतर विरुध्द पक्ष 2 कडे पाठविले आहे. त्यामुळे वादास कारण सिंधुदुर्ग जिल्हयात घडलेले असलेने या मंचात सदर तक्रार अर्ज चालवण्याचे अधिकार आहेत या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. त्यामुळे मुद्दा नं.3 चे उत्तर होकारार्थी.
12) मुद्दा नं.4 व 5 – i) तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी गाडी खरेदी केल्याचे दिवसापासून व्हील अलायनमेंटमध्ये तक्रार उद्भवू लागली आणि टायर झिजण्याची समस्या सुरु झाली. त्यामुळे सदरची समस्या तक्रारदारानी विरुध्द पक्ष यांचे सेंटरमध्ये कळविली. त्यावेळी विरुध्द पक्षाच्या सेंटरमधून 5 जादा टायर देण्यात आले. तसेच वेळोवळी सर्व्हीस सेंटरकडून व्हिल अलायनमेंट करुन देखील वाहनातील दोष तसाच चालू होता. विरुध्द पक्ष यांच्या सर्व्हीस सेंटरमध्ये वाहन पाठवूनही दोष निवारण करण्यास अयशस्वी ठरले. विरुध्द पक्ष 3 यांचेकडे टोल फ्री द्वारे कळविले असता त्यांनी सदरची गाडी सर्व्हीस सेंटरमध्ये न्यावी असे सांगितले. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष 1 कडे सर्व्हीस सेंटरमध्ये नेली त्यानंतर विरुध्द पक्ष 2 कडे देखील सर्व्हीस सेंटरमध्ये नेली. तथापि गाडीतील व्हील अलायनमेंटमधील दोष दूर झाले नाहीत. तक्रारदाराचे म्हणणेनुसार सदर वाहनामध्ये निर्मिती दोष असल्याने गाडीची पुर्ण रक्कम भरुनही त्यांना गाडीचा उपभोग घेता येत नाही. तसेच वाहनातील दोषामुळे सदर वाहन बराच काळ सर्व्हीस सेंटरला ठेवावे लागते. तक्रारदारांनी त्याबाबतचा पुरावा या मंचासमोर दाखल केलेला आहे. तसेच तक्रारदारांनी सदर वाहन खरेदी करतांना कर्ज घेतलेले होते, त्या कर्जाची फेड देखील तक्रारदार करीत आहेत. तक्रारदारांनी सदरची गाडी 22/08/2012 रोजी विरुध्द पक्ष यांचे शोरुमधे गाडीचे दोष निवारणासाठी नेऊन सोडली तसेच सदरची गाडी विरुध्द पक्ष 2 यांचेकडे नेणेसाठी रु.1000/- रोख दिले त्याबाबतचे कागदपत्र तक्रारदार यांनी हजर केलेले आहेत. एकंदरीत कागदपत्रांवरुन सदर वाहनात उत्पादित दोष असल्याने टायर झिजण्याचे प्रमाण वारंवार घडत होते. तथापि विरुध्द पक्षाने सदरचा दोष दूर करुन दिलेबाबत कोणताही पुरावा या कामी हजर केलेला नाही. सबब तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांना सदर वाहनातील दोषांचे निवारण करुन देण्यास निष्काळजीपणा व कसूरता केलेली आहे हे सिध्द होते. विरुध्द पक्षाच्या म्हणण्यानुसार वाहनामध्ये कोणताही निर्मीती दोष नाही. ARAI यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेऊन व क्वॉलिटी इन्स्पेक्टरद्वारे सर्व तपासणी करुन व सर्व चाचण्या पार पाडल्यानंतरच ग्राहकांना विकल्या जातात. तथापि गाडी विकण्यापूर्वी करावयाच्या प्रोसेसबाबत कोणतेही कागदपत्र वि.प.ने दाखल केलेले नाहीत. याउलट विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी 30/4/2012 रोजीच्या आर्बिट्रेशनच्या आदेशाने सदरचे वाहन जप्त केल्याचे सांगितले. त्यांचे म्हणणेनुसार सदरचे वाहन फायनांस कंपनीकडून लोन घेऊन खेरेदी केले होते. तक्रारदारांनी कर्जाचे हप्ते वेळेवर न फेडल्याने सदरचे वाहन जप्त करुन ताब्यात घेतले व सदर वाहनाची विक्री केलेली आहे. त्यामुळे सदर वाहन परत देणे किंवा नवीन गाडी देणे ही जबाबदारी विरुध्द पक्षाची नाही. तथापि वाहन जप्तीच्या आदेशाशिवाय सदरची गाडी विक्री केली किंवा दुस-या माणसाच्या ताब्यात दिलेबाबत कोणताही पुरावा विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेला नाही. तसेच सदरचे वाहन 11/3/2013 चे लिलावात दीपक चव्हाण यांनी खरेदी करुन ताब्यात घेतले आहे. तथापि त्याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे विरुध्द पक्ष यांनी या मंचासमोर सादर केलेली नाहीत. विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, सदर वाहनाचे 28000 किमी पेक्षा रनिंग झाल्याने सदर वाहन व्यवसायासाठी वापरण्यात आले. तथापि केवळ रनिंग जास्त झाल्यामुळे व्यवसायासाठी वापरले असे ठोस पुराव्याशिवाय गृहीत धरता येणार नाही.
ii) एकंदरीत पुरावा पाहता विरुध्द पक्ष यांनी गाडीची जप्ती, विक्री किंवा आर्बिट्रेशनचे निकालपत्र याबाबत तक्रारदाराशी कोणताही पत्रव्यवहार केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सदरची गाडी विरुध्द पक्ष 2 च्या ताब्यात असतांना कंपनीच्या परवानगीशिवाय सदरची गाडी दुस-यांना तपासणीसाठी देता येत नाही. त्यामुळे गाडी तपासून घेता आली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी कुडाळ, कणकवली येथे सुरु केलेले सर्व्हीस सेंटर बंद केले. त्यामुळे तक्रारदारांनी गाडी सर्व्हिसिंगसाठी नेली नाही हा विरुध्द पक्ष यांचा बचाव मान्य करता येणार नाही. तसेच विरुध्द पक्ष यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांची तक्रार टायर झिजणेबाबत असल्याने टायर कंपनीला पक्षकार करणे जरुर आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष कंपनी नुकसान भरपाई देणेस जबाबदार नाही. तथापि तक्रारदारांची तक्रार पाहता केवळ टायरचा दोष नसून गाडीमध्ये निर्मिती देाष असल्याचे नमूद केले आहे. सबब विरुध्द पक्ष यांचा युक्तीवाद मान्य करता येणार नाही.
iii) या मंचासमोर आलेला पुरावा पाहता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारांना वाहनामधील दोष निवारण न करता सदोष सेवा दिली या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच विरुध्द पक्षाच्या म्हणण्यानुसार गाडी फायनांस कंपनीकडे दिली असल्याने व त्रयस्त व्यक्तीस विकल्याने सदरची गाडी तक्रारदारास परत करणे योग्य होणार नाही. तथापि विरुध्द पक्ष यांनी स्वीकारलेली मोबदला रक्कम नि.4/1 नुसार टॅक्स इनव्हॉईसनुसार रु.1,73,556/- देणेस विरुध्द पक्ष 1 ते 3 जबाबदार राहतील. तसेच तक्रारदारांना विरुध्द पक्ष यांनी सेवेत ठेवलेल्या त्रुटीमुळे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्याबाबतची नुकसान भरपाई रक्क्म रु.50,000/- तसेच तक्रार खर्च रु.5,000/- देणेस जबाबदार राहतील या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. सबब मुद्दा नं.4 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत व खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करणेत येतात.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकपणे गाडीची स्वीकारलेली रक्कम रु. 1,73,556/- (रुपये एक लाख (त्र्याहत्तर हजार पाचशे छप्पन मात्र) तक्रारदारास परत करावी.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकपणे रु.50,000/-(रुपये पन्नास हजार मात्र) व तक्रार खर्च रु.5,000/- (रुपये पाच हजार मात्र) तक्रारदारास दयावेत.
- वर नमूद आदेशाची पुर्तता विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी 45 दिवसांच्या आत न केलेस तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करणेस मुभा राहील.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.12/05/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 26/03/2015
(वफा ज. खान) (अपर्णा वा. पळसुले) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.