मंचाचे निर्णयान्वये श्री.विजयसिंह राणे, अध्यक्ष. - आदेश - (पारित दिनांक – 27/06/2011) 1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, ती गैरअर्जदार क्र. 2 च्या रुग्णालयात भरती होऊन व वैद्यकीय तपासणी केली आणि दि.05.12.2007 रोजी गर्भपात व दि.06.12.2007 रोजी लेप्रोस्कोपी पध्दतीने कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया तक्रारकर्तीवर गैरअर्जदार क्र. 2 मार्फत करण्यात आली. दि.07.12.2007 रोजी तिला रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली. सदर शस्त्रक्रियेचा खर्च म्हणून रु.500/- तक्रारकर्तीकडून गैरअर्जदार क्र. 2 ने घेतले व त्याबाबत त्याची पावतीही देण्यात आली. एप्रिल 2008 मध्ये तक्रारकर्तीला गरोदर असल्याचा संशय आल्याने तिने गैरअर्जदार क्र. 2 च्या रुग्णालयात जाऊन तपासणी केली असता आवश्यक त्या चाचण्याअंती तक्रारकर्ती गरोदर असल्याचे निष्पन्न होऊन दि.15.04.2008 रोजी तक्रारकर्तीचा गर्भपात करण्यात आला व त्याबाबत रु.130/- घेण्यात आले. कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्यानंतर गर्भवती राहिल्याने याबाबतचे कारण तिने गैरअर्जदारांना विचारले असता त्यांनी टाळाटाळ केली व सदर शस्त्रक्रिया करणा-या संबंधित वैद्यकीय अधिका-याचे नाव विचारले असता त्यांनी ते सांगण्यास नकार दिला. तक्रारकर्तीने सदर वैद्यकीय अधिका-यांचे निष्काळजीपणाबाबत कायदेशीर नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली. परंतू गैरअर्जदारांनी ती नाकारली. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 2 च्या वैद्यकीय अधिका-यांनी योग्य ती खबरदारी व काळजी शस्त्रक्रिये दरम्यान न घेतल्याने सदर शस्त्रक्रिया ही अयशस्वी झाली आणि त्यामुळे तिला मानसिक व शारिरीक त्रासाला सामोरे जावे लागले, म्हणून तिने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन गैरअर्जदारांनी तिला त्रुटीपूर्व सेवा दिली आहे असे घोषित करावे, शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.2,00,000/- द्यावे, तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत. आपल्या तक्रारीसोबत तक्रारकर्तीने एकूण सात दस्तऐवज दाखल केलेले असून त्यात प्रामुख्याने डिस्चार्ज कार्ड, गैरअर्जदार क्र. 2 ने घेतलेल्या शुल्काच्या पावत्या, फॅमिली वेलफेयर कार्ड आणि नोटीस व उत्तर यांचा समावेश आहे. 2. सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्यानंतर मंचाने गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविली असता गैरअर्जदारांनी संयुक्तपणे तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने योग्य व्यक्तीला विरुध्द पक्ष न केल्याने सदर तक्रार खारीज होण्यायोग्य असल्याचे म्हटले आहे. गैरअर्जदारांच्या मते तक्रारकर्तीचा गर्भपात केल्याने त्याचे रु.500/- आकारण्यात आले होते व कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया निशुल्क करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. तसेच कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया ही निष्काळजीपणे केली, योग्य ती खबरदारी किंवा काळजी घेतली नाही यासंबंधीचे कुठलेच कागदोपत्री पुरावे मंचासमोर सादर केलेले नाही. तसेच शस्त्रक्रिये दरम्यान वैद्यकीय अधिका-यांनी निष्काळजीपणा केला असा पुरावा दाखल केलेला नाही. वैद्यकीय प्रस्थापीत पध्दतीप्रमाणे कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया निष्क्रीय होण्याचे प्रमाणे हे 0.01 ते 0.07 टक्के इतके असते. तसेच गैरअर्जदार संस्था धर्मदाय संस्था असून विनामोबदला वा अत्यल्प दरात महिलांना व मुलांना सेवा पुरवितात. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे शुल्क सदर शस्त्रक्रियेकरीता घेण्यात न आल्याने गैरअर्जदार जबाबदार ठरु शकत नाही असेही लेखी उत्तरात नमूद करुन तक्रारकर्तीच्या इतर मागण्या नाकारल्या आहेत. 4. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवज, शपथपत्रे यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 5. या प्रकरणातील मान्य बाब अशी आहे की, तक्रारकर्तीवर गैरअर्जदाराकडे दि.06.12.2007 रोजी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती आणि पुढे तिला गर्भधारणा झाली व त्याबाबतची खात्री दि.11.04.2008 ला पटविण्यात आली. थोडक्यात सदरची शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली नाही वा ती योग्यरीत्या केली गेली नाही. 6. गैरअर्जदारांनी असा बचाव घेतला आहे की, तक्रारकर्ती ही ग्राहक नाही. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया ही त्यांनी मोफत केली. यासंबंधात त्यांनी आपले निवेदनात असे नमूद केले आहे की, गर्भपात करण्यासंबंधी तक्रारकर्ती हिच्याकडून रु.500/- स्विकारण्यात आले होते आणि कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रियेकरीता कोणतेही शुल्क घेतले नव्हते. हे त्यांचे निवेदन त्यांच्या वतीने तक्रारकर्तीला तिच्या नोटीसचे जे उत्तर दिले होते, त्याच्याशी विसंगत आहे. त्यामध्ये गैरअर्जदारांनी असे नमूद केले आहे की, केवळ रु.500/- एवढे शुल्क एनेस्थेशिया (भूल पाडण्याकरीता) व इतर वैद्यकीय खर्चाचे घेतले होते. तक्रारकर्तींनी यासंबंधी पावती दाखल केलेली आहे, त्या पावतीप्रमाणे एम.टी.पी. अँड टी. एल. ऑपरेशन फी रु.500/- असे स्पष्ट नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीकडून कोणतेही शुल्क घेतले नाही, शस्त्रक्रिया निःशुल्क केली व तक्रारकर्ती ग्राहक नाही हा गैरअर्जदारांचा मुद्दा आपोआप निकाली निघतो. 7. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारावर विविध आरोप केली आहेत, ते म्हणजे तिच्यावर करण्यात आलेली शस्त्रक्रिया एकतर करण्यात आलेली नाही किंवा ती निष्काळजीपणे केलेली आहे आणि त्यामध्ये तिला तेथून काही महिन्यातच नव्याने गर्भधारणा झालेली आहे. गैरअर्जदाराने या आरोपांना नाकारले असले तरीही त्यांनी योग्यरीत्या शस्त्रक्रिया केली या संबंधीची कुठली नोंद ठेवली, सर्व प्रकारची काळजी घेण्यात आली, हे दर्शविणा-या नोंदी व दस्तऐवज गैरअर्जदारांनी दाखल करुन ती बाब की, त्यांनी योग्य काळजी घेऊन शस्त्रक्रिया केली आणि पुढे नैसर्गिकरीत्या Recanalisation होऊन गर्भधारणा झाली व यात त्यांचा दोष नाही, हे सिध्द करण्याची जबाबदारी गैरअर्जदारांची आहे. अशा प्रकरणात जेव्हा गैरअर्जदार हे मान्य करतात की, त्यांनी शस्त्रक्रिया तक्रारकर्तीवर केली आणि तिला पुन्हा गर्भधारणा झाली तेव्हा त्या परिस्थितीत ती शस्त्रक्रीया काळजीपूर्वक करण्यात आली होती, हे सिध्द करण्याची जबाबदारी आपोआप गैरअर्जदारांवर येते. यासंबंधी गैरअर्जदारांनी कोणताही पुरावा दिलेला नाही. ज्या वैद्यकीय अधिका-यांनी शस्त्रक्रिया केली, त्यांचा प्रतिज्ञालेख गैरअर्जदारांनी मंचासमोर दाखल केलेला नाही. संबंधित वैद्यकीय अधिका-यांचे नावसुध्दा सांगण्यात आले नाही. उलट, असा बचाव घेतला की, त्या वैद्यकीय अधिका-यास विरुध्द पक्ष बनविण्यात आले नाही. तसे कोणतेही कारण मंचास दिसत नाही. 8. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार हे त्यांनी योग्यरीत्या शस्त्रक्रिया केली होती हे दर्शविण्यास असमर्थ ठरले आहे. सगळयात महत्वाची गोष्ट, गैरअर्जदाराने कुठलेही दस्तऐवज या प्रकरणी उपचारासंबंधी दाखल केलेले नाही. त्यामुळे ते दस्तऐवज गैरअर्जदारांचे विरुध्द जाणारा होता, म्हणून दाखल केलेले नाही असा निष्कर्ष काढणे गरजेचे आहे. 9. वरील सर्व स्थितीचा विचार करता गैरअर्जदारांनी या प्रकरणी सेवेमध्ये त्रुटी ठेवलेली आहे हे स्पष्ट होते. यास्तव खालीलप्रमाणे आदेश. -आदेश- 1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीला, झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी व गैरसोयीपोटी नुकसानादाखल रु.10,000/- ही रक्कम द्यावी आणि तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे. 3) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने संयुक्तपणे किंवा एकलपणे आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |