श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये. 1. आयोगाच्या मूळ तक्रारीत (Complaint Case No. CC/15/205) दि. 14.11.2017 रोजीच्या आदेशानुसार गैरअर्जदार, मे मॅट्रिक्स गोल्डन एनक्लेव तर्फे श्री सूचित कुमार दिवाण रामटेके (आरोपी), यास एक महिन्याचे मुदतीत आदेशाचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता न केल्याने अर्जदाराने (मूळ तक्रारकर्ता) प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दि. 14.05.2018 रोजी दाखल करावे लागले. सबब, गैरअर्जदाराने मंचाच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केल्याबद्दल कुठलीही माहिती सादर केली नाही त्यामुळे मंचाच्या आदेशाला अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होते. 2. गैरअर्जदार दि.07.07.2018 रोजी समन्स बजावणी होऊन देखील आयोगासमोर उपस्थित झाला नाही त्यानंतर गैरअर्जदार इतर प्रकरणात दि. 30.11.2018 पासून सतत गैरहजर राहिला. इतर प्रलंबित प्रकरणात आरोपीस उपस्थित राहण्‍याकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 82 अन्वये उद्घोषणा (Proclamation) करावी लागली. त्यानंतर गैरअर्जदार दि 18.10.2021 रोजी आयोगासमोर उपस्थित झाल्यानंतर आयोगाच्या कस्टडीमध्ये घ्यावे लागले व जमानतीच्या अटींची पूर्तता केल्यानंतर जामीनावर मुक्त करण्यात आले. 3. गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 4½ वर्षे न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे व दरखास्त दाखल झाल्यानंतर व अंतिम टप्प्यात असताना आदेशाची समझौत्याद्वारे पूर्तता करीत न्यायिक प्रक्रियेची पुर्णपणे चेष्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring) / वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते. मा उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी (Criminal Writ Petition No 1104 of 2019, Devidas s/o. Supada Gavai and others Vs. State of Maharashtra, through Ministry of Home Department, Mantralaya, Mumbai and other) या प्रकरणी दि 07.01.2020 रोजी आदेश पारित करताना स्पष्टपणे निरीक्षण नोंदविले आहे की दिवाणी कोर्टाचा आदेश पारित झाल्यानंतर देणेकरी (debtor) व्यक्तीने आदेशाची पूर्तता न केल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणी साठी नागरिकाला पुन्हा एकदा दिवाणी कोर्टात दाद मागावी लागणे हे दुर्दैवी आहे. सदर निवाड्यातील खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील सदर निरीक्षणे लागू ठरतात. ‘Ordinarily, a judgment debtor should not create a situation wherein a decree holder would be required or compelled to once again knock at the doors of the Civil Court for enforcing or executing a decree which he has obtained from the Civil Court, or otherwise the decree will only be reduced to a paper decree having no meaning. A judgment debtor must respect the law by showing willful and voluntary compliance with the law. If the judgment debtor, inspite of a direction given to him to act in a particular way, refuses to act in that way and seeks refuge in some technicality of law, such judgment debtor would not deserve any help from this Court exercising its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. Inspite of such conduct on the part of a judgment debtor, if this Court is to lend its helping hand to such a person, a litigant would loose his faith in the legal system of the country and would start resorting to "Courts of Men" and not “Courts of law”. We need not elaborate the concept of "Courts of Men" as it is within the common knowledge of every litigant of this country’ 4. तक्रारकर्त्यास विनाकारण प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले. आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 4½ वर्षांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व / गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. 5. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी ‘Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019’. या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील आदेशानुसार या आयोगाने अनेक प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले आहेत. ‘In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.’ प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दि.27.01.2022 रोजी गैरअर्जदाराचे पर्टीकूलर्स नोंदविण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करून बचावाची संधी दिल्यानंतर गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता का केली नाही याबाबत लेखी खुलासा (defense Statement) सादर केल्यानंतर प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी पुढील 2-3 तारखांना सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम आदेश पारित झाले असते. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केली नसल्याची वस्तुस्थिती माहिती असल्यामुळे गैरअर्जदारास पारित होणार्‍या संभाव्य आदेशाची कल्पना गैरअर्जदारास असल्याने शिक्षा टाळण्याचा अनिष्ट हेतूने प्रकरण आदेशासाठी बंद होण्याआधी समझौता केल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत प्रकरणात मा राज्य आयोगाच्या वरील आदेशानुसार गैरअर्जदारास जर तुरुंगवासाची शिक्षा झाली असती तर संपूर्ण देय रक्कम जवळपास रु.14,94,000/- दिल्यानंतरच त्याची सुटका होऊ शकली असती पण तक्रारकर्त्यासोबत सध्या कमी रकमेत समझौता करून गैरअर्जदाराने आजच दरखास्त प्रकरणात सहजासहजी सुटका करून घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्त्याने समझौता मान्य केला असल्याने आयोग त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही. 6. कायदेमान्य स्थापित स्थितिनुसार (Settled principle of Law) आदेशाची अंमल बजावणी करणार्‍या मंचास/कोर्टास (Executing Court) देखील मूळ आदेशात बदल करण्याचे अधिकार नाहीत. ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 25 (आदेशाची अंमलबजावणी - वसूली) व कलम 27 (आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल शिक्षा) नुसार दोन पर्याय ग्राहकास उपलब्ध आहेत. अर्जदाराने प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 नुसार आयोगाच्या आदेशाची अवमानना (Contempt)केल्याबद्दल गैरअर्जदारास शिक्षा देण्याची मागणी केल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची अवमानना केली अथवा नाही याबाबत निष्कर्ष नोंदविणे आवश्यक ठरते. मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘State of Karnataka vs. Vishwabarathi House Building Coop. Society, 2003(2) SCC 578’ या प्रकरणी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 ची तरतूद ऑर्डर 39 रुल 2-A सीपीसी किंवा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किंवा कलम 51 ऑर्डर 21 रूल 37 सीपीसीशी मिळतीजुळती असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची अवमानना केल्याने आयोग त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. 7. येथे विशेष नोंद घेणे आवश्यक ठरते की निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट मधील सुधारणा ‘Negotiable Instruments (Amendment and Miscellaneous provisions Act 2002 नुसार कलम 143 ते 147 नवीन जोडण्यात आले. नवीन कलम 147 नुसार कलम 138 अंतर्गतचा अपराध कंपाऊंडेबल करण्यात आला. मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’ या प्रकरणी नवीन कलम 147 चा ऊहापोह करीत अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) बाबत विशेष निरीक्षणे नोंदवून काही मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी केल्या. प्रस्तुत प्रकरण जरी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, अंतर्गत असले तरी गैरअर्जदारास खर्चासंबंधी (Costs) आदेश देताना त्यावर भिस्त ठेवण्यात येते. मा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’. 15. With regard to the progression of litigation in cheque bouncing cases, the learned Attorney General has urged this Court to frame guidelines for a graded scheme of imposing costs on parties who unduly delay compounding of the offence. It was submitted that the requirement of deposit of the costs will act as a deterrent for delayed composition, since at present, free and easy compounding of offences at any stage, however belated, gives an incentive to the drawer of the cheque to delay settling the cases for years. An application for compounding made after several years not only results in the system being burdened but the complainant is also deprived of effective justice. In view of this submission, we direct that the following guidelines be followed:- THE GUIDELINES (i) In the circumstances, it is proposed as follows: (a) That directions can be given that the Writ of Summons be suitably modified making it clear to the accused that he could make an application for compounding of the offences at the first or second hearing of the case and that if such an application is made, compounding may be allowed by the court without imposing any costs on the accused. (b) If the accused does not make an application for compounding as aforesaid, then if an application for compounding is made before the Magistrate at a subsequent stage, compounding can be allowed subject to the condition that the accused will be required to pay 10% of the cheque amount to be deposited as a condition for compounding with the Legal Services Authority, or such authority as the Court deems fit. (c) Similarly, if the application for compounding is made before the Sessions Court or a High Court in revision or appeal, such compounding may be allowed on the condition that the accused pays 15% of the cheque amount by way of costs. (d) Finally, if the application for compounding is made before the Supreme Court, the figure would increase to 20% of the cheque amount. Let it also be clarified that any costs imposed in accordance with these guidelines should be deposited with the Legal Services Authority operating at the level of the Court before which compounding takes place. For instance, in case of compounding during the pendency of proceedings before a Magistrate’s Court or a Court of Sessions, such costs should be deposited with the District Legal Services Authority. Likewise, costs imposed in connection with composition before the High Court should be deposited with the State Legal Services Authority and those imposed in connection with composition before the Supreme Court should be deposited with the National Legal Services Authority. धनादेश अनादर प्रकरणी कलम 138 अंतर्गत प्रकरण दाखल झाल्यानंतर प्रलंबित असताना उभय पक्षा पैकी कोणाची बाजू योग्य आहे आणि गैरअर्जदार दोषी आहे किंवा नाही हे अंतिम निकालानंतरच स्पष्ट होते व रक्कम परतीचे, व्याज/नुकसान भरपाईचे व खर्चाबाबत आदेश दिले जाऊ शकतात. प्रकरण प्रलंबित असताना व उभय पक्षाच्या हक्काबद्दल न्यायिक आदेश झाले नसताना जर उभय पक्षात समझौता होऊन त्यांनी कलम 147 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) तरतुदीचा आधार घेतला तरी देखील कोर्टाचा वेळ वाया घालविल्यामुळे विवादीत धनादेशाची रक्कम विचारात घेऊन त्याच्या प्रमाणात खर्चाबाबत (Costs) आदेश करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 8. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत घडलेला अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. तसेच नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 72 (जुन्या कायद्यातील कलम 27) अंतर्गत घडलेला अपराध सुद्धा कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. वास्तविक, कायदेमंडळाने (Legislation) नवीन कायद्यामध्ये कलम 96 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद निर्माण केली त्यानुसार कलम 88 व 89 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) करण्यात आले पण तरी देखील कलम 72 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल केलेले नाहीत यावरून जुन्या कायद्यातील कलम 27 आणि नवीन कायद्यातील कलम 72 मधील अपराधाची गंभीरता व अवमानना प्रसंगी शिक्षा देण्याची गरज स्पष्ट होते. 9. प्रस्तुत प्रकरणी आयोगाच्या न्यायिक आदेशात 30 दिवसात आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्पष्ट निर्देश असून देखील गैरअर्जदार आपल्या मनमर्जीने गेली 4 ½ वर्षे आयोगाच्या आदेशाची अवमानना करीत असल्याने आयोग त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. तक्रारकर्त्याची हक्क मान्य करीत तक्रार मंजूर करून मूळ तक्रारीत (Complaint Case No. CC/15/205) दि.14.11.2017 रोजीच्या आयोगाच्या आदेशानुसार गैरअर्जदार, मे मॅट्रिक्स रॉयल रेसिडेंसी तर्फे श्री सूचित कुमार दिवाण रामटेके (आरोपी), यास एक महिन्याचे मुदतीत आदेशाचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. आयोगाच्या आदेशाला अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाल्याने आदेशाची संपूर्ण पूर्तता करण्याशिवाय कुठलाही पर्याय गैरअर्जदारास उपलब्ध नाही. खरे तर, प्रथम दर्शनी, आयोगाच्या आदेशाची वेळेत पूर्तता न केल्याबद्दल गैरअर्जदार दोषी असल्याने शिक्षेस पात्र ठरतो पण प्रस्तुत प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्या आधी उभय पक्षात समझौता झाल्याने आयोग गैरअर्जदार दोषी असल्याबाबत व शिक्षेबाबत कुठलेही निष्कर्ष नोंदवित नाही अथवा आदेश पारित करीत नाही. उभय पक्षात समझौता झाला त्यादिवशी आयोगाच्या दि.14.11.2017 रोजीच्या आदेशानुसार देय असलेली रक्कम रु.14,94,000/- विचारात घेऊन मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयानुसार (मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) – i(b) – 10% रक्कम) गैरअर्जदारास खर्चाची (Costs) रक्कम रु 1,50,000/- आदेशीत करणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे. खरे तर मूळ तक्रारीतील आयोगाच्या दि.14.11.2017 रोजीच्या न्यायिक आदेशानुसार तक्रारकर्त्याचा हक्क स्पष्ट झाल्याने वरील रकमेपेक्षा जास्त खर्चाची (Costs) रक्कम आदेशीत करणे देखील अयोग्य ठरणार नाही. 10. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या सौम्य/मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा पुरेपूर गैरफायदा घेत प्रस्तुत प्रकरण 4 ½ वर्षे प्रलंबित ठेवत आदेशाची अवहेलना केल्याचे दिसते. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्तुत प्रकरण जवळपास 35+ तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. प्रस्तुत प्रकरणी आयोगाचे आदेशानुसार सद्यस्थितीत जवळपास रु.14,94,000/- गैरअर्जदारातर्फे देय होते. आदेशाच्या अंमलबजावणीत विनाकारण विलंब करून नाइलाजाने केवळ रु 7,00,000/- इतकी कमी रक्कम स्वीकारून समझोता करण्यास तक्रारकर्त्यास एकप्रकारे भाग पाडल्याचे स्पष्ट दिसते.कुठलीही सामान्य विवेकी (Prudent) व्यक्ती व्यवस्थेतील विलंबामुळे किंवा अन्य अघोषित दबावामुळे हतबल झाल्याशिवाय कमी रक्कम स्वीकारण्याचे कुठलेही दृश्य कारण दिसत नाही. गैरअर्जदाराने दरखास्त प्रकरणी आदेशाची पूर्तता करण्यास केलेल्या प्रचंड विलंबामुळे तक्रारकर्त्याने कमी रकमेत समझौता केल्याचे स्पष्ट होते. मूळ तक्रारीत तक्रारकर्त्याच्या बाजूने आदेश होऊन देखील त्याचा फायदा त्याला मिळाला नसल्याचे स्पष्ट दिसते. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची 4 ½ वर्षे अवमानना व चेष्टा करीत अर्जदारास कमी रक्कम देऊन जवळपास रु 7,94,000/- रकमेचा अन्यायकारक फायदा (Unjust Enrichment) करून घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. वास्तविक, गैरअर्जदारास प्रस्तुत प्रकरणी झालेल्या अन्यायकारक आर्थिक फायद्याच्या (Unjust Enrichment) तुलनेत खर्चाची आदेशीत रक्कम बरीच कमी आहे. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यास विलंब व अवमानना करून देखील गैरअर्जदारावर कारवाई झाली नाही तर पुनरावृत्ती करण्यास ते एक प्रकारे गैरअर्जदारास प्रोत्साहन (incentive) ठरेल. ग्राहक सरंक्षण कायदा हा ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी पारित केला आहे. ग्राहक वाद हे बर्‍याच वेळा दोन असमान (unequal) पक्षामधील लढाई असते त्यामुळे तुलनेने कमजोर असलेल्या पक्षाचे हित प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार जपण्याची जबाबदारी आयोगावर असते. उभय पक्षात झालेला समझौता ऐच्छिक (Voluntary), सौहार्दपूर्ण व न्याय्य (Amicable & Equitable), स्वच्छ (clean) व प्रश्नांशिवाय/वादातीत (Without Questions) असणे गरजेचे आहे. उभय पक्षात झालेला समझौता वरील बाबी पूर्ण करत असल्याचे प्रथमदर्शनी तरी मान्य करता येत नाही पण तक्रारकर्त्याने समझौता मान्य केला असल्याने आयोग त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही. 11. गैरअर्जदाराने 4½ वर्षांनंतर आदेशाची पूर्तता आयोगाबाहेर आपसी समझोत्‍याद्वारे केली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आयोगाचा, तक्रारकर्त्याचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाचा बहुमूल्य वेळ घालविल्याबद्दल गैरअर्जदारास खर्चापोटी (Costs) रक्कम देण्यास आदेशीत केले नाही तर गैरअर्जदारातर्फे भविष्यात आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत वाढण्याची व पुनरावृत्ती होण्याची पूर्ण शक्यता दिसते आणि जोपर्यंत तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराच्या अटींनुसार कमी रकमेचा समझौता मान्य करीत नाही तो पर्यन्त विविध क्लूप्त्या वापरुन आदेशाची पूर्तता करण्यास आणखी विलंब करण्याची शक्यता बळावते. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान,तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब समझौता करून आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस गैरअर्जदार दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य / मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही आर्थिक फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे. 12 प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराची वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 4 ½ वर्षे हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार जेव्हा आयोगाची फसवणूक करू शकतो तेव्हा त्यावरून गैरअर्जदार सामान्य अर्जदाराशी कशा तर्‍हेने वागत असतील याची कल्पना केली जाऊ शकते. गैरअर्जदाराची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयानुसार (मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) – i(b) – 10% रक्कम) गैरअर्जदार, मे मॅट्रिक्स रॉयल रेसिडेंसी तर्फे श्री सूचित कुमार दिवाण रामटेके (आरोपी)यास दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) रु. 1,50,000/- ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बाबतचा आदेश करणे आवश्यक व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणार्‍या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल. - आ दे श - - उभय पक्षात झालेल्या आपसी समझोत्‍यामुळे अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण मागे घेतल्‍यामुळे अर्जदाराचा सदरहु दरखास्त अर्ज नस्‍तीबध्‍द करण्यात येतो.
- मे मॅट्रिक्स गोल्डन एनक्लेव तर्फे श्री सूचित कुमार दिवाण रामटेके (आरोपी) याने दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (costs) रु.1,50,000/- ही रक्कम आयोगाच्या ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी.
- अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण मागे घेतल्‍यामुळे आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 27 च्‍या गुन्‍हयातून दोषमुक्‍त करण्यात येते
- आरोपीने दिलेले बेल बॉण्‍ड्स रद्द करण्यात येतात.
- गैरअर्जदाराने वरील आदेशाची पूर्तता न केल्‍यास, रजिस्‍ट्रार अति. जिल्‍हा आयोग, नागपूर यांनी सदर बाब आयोगाचे निदर्शनास आणावी व तसा अहवाल 30 दिवसात सादर करावा.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
- अंमलबाजवणी अर्जाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत अर्जदारास परत करण्यात यावी.
(संजय पाटील ) (स्मिता चांदेकर) (अविनाश प्रभुणे) अध्‍यक्ष सदस्‍या सदस्‍य |
|
| 
