::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक- 30 जानेवारी, 2014 ) 1. प्रस्तुत दोन्ही तक्रारी अनुक्रमे-सी.सी.45/2001 आणि सी.सी.50/2001 ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली स्वतंत्रपणे मंचा समक्ष दाखल केलेल्या आहेत. आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांचे दिनांक- आदेशान्वये प्रस्तुत दोन्ही तक्रारी अतिरिक्त जिल्हा मंचा समक्ष नव्याने फेरचौकशीसाठी आल्यात आणि नविन फेर चौकशीचे वेळी उभय पक्षानां त्यांचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देऊन आम्ही प्रस्तुत तक्रारीं मध्ये निकाल पारीत करीत आहोत.प्रस्तुत दोन्ही तक्रारीं मधील तक्रारदार हे जरी वेगवेगळे असले तरी यामधील विरुध्दपक्ष हे एकच आहेत आणि ज्या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारावर या तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या कायदेशीर तरतुदी हया सुध्दा सारख्याच असल्यामुळे, आम्ही, प्रस्तुत दोन्ही तक्रारीं मध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत. 2. प्रस्तुत दोन्ही मूळ तक्रारींमध्ये नव्याने फेर चौकशी होऊन निकाल पारीत करण्यापूर्वी या तक्रारींची पार्श्वभूमी येथे विषद करणे आवश्यक आहे- अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, नागपूर यांचे समक्ष अंतिम निर्णयार्थ असताना दरम्यानचे काळात दोन्ही मूळ तक्रारींमध्ये उभय पक्षा तर्फे संयुक्त पुरसिस तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता आणि विरुध्दपक्ष श्री अनिष कुमार शेंडे यांनी मंचा समक्ष दि.06.06.2005 रोजी दाखल केली. दोन्ही मूळ तक्रारींमधील तक्रारकर्ते हे संयुक्त पुरसिसव्दारे मूळ तक्रारी आपसी समजोत्याव्दारे निकाली काढू ईच्छीत आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी पुरसिसव्दारे दोन्ही मूळ तक्रारी न्यायमंचा समक्ष आहे त्या स्थितीत पुरसिस दाखल दिनांका पासून 06 महिन्या करीता तशाच ठेवाव्यात कारण सदरचे कालावधीत विरुध्दपक्ष श्री अनिष कुमार शेंडे हे विक्रीपत्र करुन देण्यासाठी आवश्यक असलेले महत्वाचे दस्तऐवज गोळा करतील तसेच आवश्यक मंजूरीचे दस्तऐवज प्राप्त करुन तक्रारकर्त्यांचे हितात विक्रीपत्र करुन देतील. उभय तक्रारदारांचे नावे विक्रीपत्र नोंदवून दिल्या नंतर उभय तक्रारदार हे अतिरिक्त जिल्हा मंच, नागपूर यांचे समोरील ग्रा.सं.कायदा कलम 12 खालील मूळ दोन्ही तक्रारी मागे
घेतील आणि त्यानंतर त्यांचा कोणताही क्लेम विरुध्दपक्षा विरुध्द राहणार नाही असे पुरसिसमध्ये नमुद करण्यात आले होते. विरुध्दपक्षाने 06 महिन्याचे आत उभय तक्रारदारांचे नावे विक्रीपत्र करुन न दिल्यास मूळ तक्रारी या पूर्ववत मंचा समक्ष चालतील असे सुध्दा पुरसिस मध्ये नमुद करण्यात आले होते. 3. अतिरिक्त जिल्हा न्यायमंच, नागपूर यांचे समोरील दोन्ही मूळ तक्रारी अनुक्रमे-सी.सी.45/2001 आणि सी.सी.50/2001 मध्ये उभय पक्षां तर्फे दाखल दि.06.06.2005 रोजीचे पुरसिसचे अनुषंगाने “उभय पक्षांमध्ये आपसी समजोता झाल्या बद्दलची पुरसिस दाखल झाल्याने आणि उभय पक्ष पुरसिस मधील अटी व शर्तीचे पालन करण्यास तयार असल्याने, प्रस्तुत दोन्ही तक्रारी या तशाच प्रलंबित ठेवण्या ऐवजी, पुरसिस नुसार निकालात काढीत आहोत” असा आदेश दि.19.07.2005 रोजी पारीत केला. 4. परंतु दरम्यानचे काळात विरुध्दपक्ष क्रं 1- श्री अनिष कुमार शेंडे यांनी समजोता पुरसिस नुसार दोन्ही तक्रारकर्त्यांना विक्रीपत्र करुन दिले नाही म्हणून उभय मूळ तक्रारदार/अर्जदार श्रीमती सुसान पॉल आणि श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांनी स्वतंत्ररित्या अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर येथे मूळ विरुध्दपक्ष/गैरअर्जदार मे.मास्टर कंस्ट्रक्शन्स तर्फे श्री अनिष कुमार प्रभाकर शेंडे आणि श्री संजय प्रभाकर शेंडे यांचे विरुध्द ग्रा.सं. कायदा कलम-27 प्रमाणे दरखास्त प्रकरणे अनुक्रमे क्रं-ईई-54/2009 व क्रं-ईई-48/2009 दि.29.03.2002 रोजी दाखल केलीत. सदर दोन्ही दरखास्त प्रकरणांमध्ये गैरअर्जदार/मूळ विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय प्रभाकर शेंडे यांनी आक्षेप अर्ज सादर करुन त्यामध्ये नमुद केले की, मे.मास्टर कंस्ट्रक्शन्स ही एक प्रोप्रायटरी फर्म असून पार्टनरशिप फर्म नाही आणि सदर प्रोप्रायटरी फर्मचे प्रोप्रायटर श्री अनिष कुमार शेंडे आहेत आणि सदर फर्मशी श्री संजय प्रभाकर शेंडे यांचा कोणताही संबध नाही, ते फक्त आर्किटेक्ट म्हणून सदर फर्ममध्ये काम पाहत आहेत. तसेच अतिरिक्त जिल्हा मंच नागपूर यांचे समक्ष कलम-12 खालील मूळ दोन्ही तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता आणि गैरअर्जदार/मूळ विरुध्दपक्ष श्री अनिष कुमार शेंडे यांनीच पुरसिस दाखल
केल्यामुळे, सदर पुरसिस मधील अटी व शर्तीनां आधिन राहून सदरच्या कलम-12 खालील मूळ तक्रारी अनुक्रमे-सी.सी.45/2001 आणि सी.सी.50/2001 अतिरिक्त जिल्हा मंच नागपूर यांनी निकाली काढल्यात, त्यामुळे गैरअर्जदार श्री संजय प्रभाकर शेंडे यांचे नाव कलम-27 खालील दोन्ही दरखास्त प्रकरणांमधून वगळण्यात यावे. 5. परंतु गैरअर्जदार क्रं-2 श्री संजय प्रभाकर शेंडे यांनी त्यांचे विरुध्दची कलम 27 खालील दोन्ही दरखास्त प्रकरणे अनुक्रमे क्रं-ईई-54/2009 व क्रं-ईई-48/2009 खारीज होण्यासाठी केलेला आक्षेप अर्ज अतिरिक्त जिल्हा न्यायमंच नागपूर यांनी दि.22.04.2010 रोजीचे आदेशान्वये फेटाळला. गैरअर्जदार/मूळ विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय शेंडे यांनी सदर दोन्ही दरखास्त प्रकरणातील आक्षेप अर्जावरील अतिरिक्त जिल्हा मंच नागपूर यांचे दि.22.04.2010 रोजीचे आदेशाचे विरुध्द मा.राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग खंडपिठ नागपूर यांचे समोर अनुक्रमे पुर्ननिरिक्षण याचीका क्रं-24/2012 श्री संजय प्रभाकर शेंडे विरुध्द श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम अधिक श्री अनिषकुमार प्रभाकर शेंडे तसेच पुर्ननिरिक्षण याचीका क्रं-25/2012 श्री संजय प्रभाकर शेंडे विरुध्द श्रीमती सुसान पॉल अधिक श्री अनिष कुमार शेंडे दाखल केल्या होत्या. 6. सदर दोन्ही दरखास्त प्रकरणा संबधाने मूळ विरुध्दपक्ष/गैरअर्जदार क्रं-1 श्री अनिष कुमार शेंडे यांनी सुध्दा मा.राज्य ग्राहक आयोगा मध्ये पुर्ननिरिक्षण याचीका क्रं-17/2012 श्री अनिष कुमार शेंडे विरुध्द पी.पी.सुब्रम्हण्यम अधिक श्री संजय प्रभाकर शेंडे तसेच पुर्ननिरिक्षण याचीका क्रं- 18/2012 अनिष कुमार शेंडे विरुध्द श्रीमती सुसान पॉल अधिक श्री संजय शेंडे दाखल केल्या होत्या. 7. मा.राज्य ग्राहक आयोग खंडपिठ नागपूर यांनी दि.23.07.2013 रोजीचे आदेशान्वये मूळ विरुध्दपक्ष/गैरअर्जदार श्री अनिष कुमार शेंडे यांनी दाखल केलेल्या पुर्ननिरिक्षण याचीका अनुक्रमे क्रं-17/2012 आणि 18/2012 खारीज केल्यात तर मूळ विरुध्दपक्ष/गैरअर्जदार श्री संजय शेंडे यांनी दाखल केलेल्या पुर्ननिरिक्षण याचीका अनुक्रमे क्रं-24/2012 आणि क्रं-25/2012 मंजूर केल्यात
आणि अतिरिक्त जिल्हा मंच, नागपूर यांनी दरखास्त प्रकरण क्रं-ईई-48/2009 आणि ईई-54/2009 मध्ये गैरअर्जदार/मूळ विरुध्दपक्ष क्रं-2 संजय शेंडे यांचे विरुध्द जो आदेश केला होता तो रद्द ठरविला आणि त्यांना तक्रारीचे आरोपातून मुक्त केले. 8. त्यानंतर मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे दि.23.07.2013 रोजीचे आदेशा विरुध्द मूळ विरुध्दपक्ष /गैरअर्जदार क्रं-1 श्री अनिष कुमार शेंडे यांनी मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांचे समोर पुर्ननिरिक्षण याचीका क्रं-3029/2013 अनिषकुमार शेंडे विरुध्द पी.पी.सुब्रम्हण्यम अधिक श्री संजय प्रभाकर शेंडे आणि पुर्ननिरिक्षण याचीका क्रं-3030/2013 अनिष कुमार शेंडे विरुध्द सुसान पॉल अधिक श्री संजय प्रभाकर देशपांडे दाखल केल्यात. सदर दोन्ही पुर्ननिरिक्षण याचीका क्रमांक-3029/2013 आणि क्रं-3030/2013 मध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी दि.12 नोव्हेंबर, 2013 रोजी “मूळ तक्रारींमध्ये उभय पक्षांना आपले म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देण्यात यावी आणि अतिरिक्त जिल्हा मंचाने या तक्रारी 45 दिवसांचे आत फेर चौकशी करुन निकाली काढाव्यात” असा आदेश दिला. तसेच दोन्ही मूळ तक्रारी संबधाने जी दरखास्त प्रकरणे अतिरिक्त जिल्हा मंचा समक्ष प्रलंबित आहेत, ती सुध्दा रद्द करण्यात आल्याचे मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग न्यु दिल्ली यांनी आपल्या आदेशात नमुद केले.
9. मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग न्यु दिल्ली यांनी त्यांचे दि.12 नोव्हेंबर, 2013 रोजीचे आदेशान्वये सदरच्या ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-12 खालील मूळ तक्रारी अनुक्रमे-सी.सी.45/2001 आणि सी.सी.50/2001 अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, नागपूर येथे नव्याने फेरचौकशीसाठी आणि उभय पक्षांना आपले म्हणणे योग्यरित्या मांडण्यासाठी पुन्हा सुरु करण्यात आल्यात. त्यानुसार उभय पक्ष पुन्हा फेरचौकशीसाठी अतिरिक्त जिल्हा मंच, नागपूर यांचे समक्ष उपस्थित झालेत आणि फेरचौकशीचे वेळी उभय पक्षानीं आप-आपला प्रतिज्ञालेखावरील पुरावा प्रकरणनिहाय दाखल केला आणि उभय तक्रारदार यांचे वकील श्रीमती पौनीकर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1 तर्फे वकील श्री रितेश बढे तर विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय प्रभाकर शेंडे तर्फे वकील श्री विश्वरुपे यांचा युक्तीवाद ऐकला आणि त्यावरुन प्रस्तुत दोन्ही तक्रारींमध्ये अंतिम निकाल पारीत करण्यात येत आहे. 10. ग्राहक तक्रार क्रं-सी.सी.45/2001-तक्रारकर्ती श्रीमती सुसान एन. पॉल यांचे तक्रारी नुसार- तक्रारकर्ती श्रीमती सुसान एन.पॉल आणि विरुध्दपक्ष मास्टर कंस्ट्रक्शन यांचे मध्ये दि.02.11.1996 रोजीचे करारान्वये गिरीपेठ, नागपूर येथील भूखंड क्रं-11/2 वर उभारण्यात येणा-या मास्टर पॅलेस या ईमारती मधील 01 व्यवसायासाठीचा गाळा, ज्याचा क्रं-एम.सी.-2 आहे, तो रुपये-1,12,000/- एवढया किंमतीमध्ये विकत घेण्याचे ठरविण्यात आले. करारा नुसार तक्रारकर्तीने वेळोवेळी दि.23.02.1995 पासून ते 15.09.1997 पर्यंत विरुध्दपक्षास सदरील गाळयापोटी एकूण रुपये-1,70,000/- अदा केले. ज्यामध्ये व्यवसायासाठीचे गाळयाचे मोबदल्या व्यतिरिक्त स्वतंत्र विजे करीता सुध्दा अतिरिक्त रक्कम समाविष्ठ होती. परंतु तक्रारकर्तीस कोणतेही नोंदणीकृत विक्रीपत्र व ताबापत्र न देता, सदर गाळयाचा ताबा विरुध्दपक्षा तर्फे देण्यात आला. गाळा क्रं-एम.सी.-2 चा ताबा घेतल्या नंतर, विरुध्दपक्षाने सदर गाळयाचे बांधकामात अनेक त्रृटया ठेवल्याचे तक्रारकर्तीचे लक्षात आले. गाळयाचे बांधकामातील त्रृटयांची पुर्तता आणि नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही सदर गाळयाचे बांधकामातील त्रृटयांची पुर्तता आणि नोंदणीकृत विक्रीपत्र विरुध्दपक्षाने करुन दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली. तक्रारकर्ती श्रीमती सुसान पॉल यांचे तक्रारीतील वि.प.चे विरुध्द मागण्या- (1) विरुध्दपक्षाने बेसमेंटचे बांधकामातील संपूर्ण त्रृटयांची पुर्तता करुन देण्याचे आदेशित व्हावे. (2) विरुध्दपक्षाने बेसमेंट मधील बेकायदेशीररित्या केलेले बांधकाम नष्ठ करावे असे आदेशित व्हावे. (3) विरुध्दपक्षाने बांधकामाचे वेळी जो विज आणि पाण्याचा वापर केला, त्या संबधीची आलेली संपूर्ण देयके विरुध्दपक्षाने भरणा करावित असे आदेशित व्हावे. (4) विरुध्दपक्षाने महानगर पालिके कडून पाण्याचे मीटर लावून देण्यास आदेशित व्हावे. (5) तक्रारकर्तीचे नावे करारातील नमुद गाळयाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. (6) संपूर्ण ग्राऊंड फलोअर वर सिमेंटचे बांधकाम तसेच मुख्य प्रवेशास गेट बसवून देण्याचे आणि कम्पाऊंड वॉल बांधून देण्यास विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. (7) तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. (8) प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून तक्रारकर्तीस रुपये-5000/- देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. 11. ग्राहक तक्रार क्रं-सी.सी.50/2001-तक्रारकर्ता श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांचे तक्रारी नुसार- तक्रारकर्ता पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांचे मालकीचा गिरीपेठ, नागपूर येथे भूखंड क्रं 11/2 असून, विरुध्दपक्ष मास्टर कंस्ट्रक्शन यांचेशी दि.01 जून, 1993 रोजी तक्रारकर्ता आणि त्याचे सोबत असलेले सहमालक श्रीमती पी.कांतम्मा आणि श्री पी.डी.सुब्रम्हण्यम यांनी करारनामा करुन संदर्भीत भूखंडावर ग्राहकास विक्रीसाठी निवासी सदनिका/ व्यवसायासाठी गाळे उभारुन व त्याचा विकास करण्यासाठी करारनामा केला. दिनांक-16.02.1996 रोजी नोटरी यांचे समक्ष आणखी एक नोंदणीकृत करारानामा तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष मास्टर कंस्ट्रक्शन यांचेमध्ये करण्यात आला, सदरचे करारा नुसार तक्रारकर्त्यास भूखंडाचे मोबदल्यात एक सदनीका व एक व्यवसायासाठीचा गाळा देण्याचे उभय पक्षांमध्ये ठरले. करारा नुसार दि.27.11.1997 रोजीचे ताबापत्रान्वये विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास एक सदनीकेचा व एक व्यवसायासाठीचे गाळयाचा ताबा दिला परंतु ताबा दिल्या नंतर विरुध्दपक्षाने बांधकामात अनेक त्रृटया ठेवल्याचे तक्रारकर्त्याचे लक्षात आले. सदर सदनिका व गाळयाचे बांधकामातील त्रृटयांची पुर्तता आणि नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही बांधकामातील त्रृटींची पुर्तता आणि सदनिका व गाळयाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
तक्रारकर्ता श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांचे तक्रारीतील वि.प.चे विरुध्द मागण्या- (1) विरुध्दपक्षाने बेसमेंटचे बांधकामातील संपूर्ण त्रृटयांची पुर्तता करुन देण्याचे आदेशित व्हावे. (2) विरुध्दपक्षाने बेसमेंट मधील बेकायदेशीररित्या केलेले बांधकाम नष्ठ करावे असे आदेशित व्हावे. (3) विरुध्दपक्षाने बांधकामाचे वेळी जो विज आणि पाण्याचा वापर केला, त्या संबधीची आलेली संपूर्ण देयके विरुध्दपक्षाने भरणा करावित असे आदेशित व्हावे. (4) विरुध्दपक्षाने महानगर पालिके कडून पाण्याचे मीटर लावून देण्यास आदेशित व्हावे. (5) संपूर्ण ग्राऊंड फलोअर वर सिमेंटचे बांधकाम तसेच मुख्य प्रवेशास गेट बसवून देण्याचे व वॉल कम्पाऊंड बांधून देण्यास विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. (6) तक्रारकर्त्याचे नावे करारातील नमुद गाळा व सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. (7) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. (8) प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून तक्रारकर्त्यास रुपये-5000/- देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. (9) तक्रारकर्त्याने विजेची फीटींग आणि स्वतंत्र मीटर लावण्यासाठी केलेला खर्च रुपये-4000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. 12. मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांचे आदेशा नुसार मंचा समक्ष प्रस्तुत दोन्ही तक्रारी फेरचौकशीसाठी आलेल्या असताना उभय पक्षानीं आप-आपले प्रतिज्ञालेख, अतिरिक्त प्रतिज्ञालेख व युक्तीवाद मंचा समक्ष सादर केला. 13. मंचा समक्ष नव्याने तक्रार फेर चौकशीचे वेळी उभय तक्रारदार यांनी आप-आपले अतिरिक्त प्रतिज्ञालेख स्वतंत्ररित्या मंचा समक्ष सादर केलेत. तक्रार क्रं-45/2001 मधील तक्रारदार श्रीमती सुसान पॉल यांनी आपल्या स्वतंत्र अतिरिक्त प्रतिज्ञालेखात नमुद केले की, दि.02.11.1996 चे करारनाम्या नुसार विरुध्दपक्षाने एक व्यवसायासाठीचा गाळयाचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी मंचा समक्ष मूळ तक्रार दाखल केली होती. तर तक्रार क्रं-50/2001 मधील तक्रारदार श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांनी आपल्या स्वतंत्र अतिरिक्त प्रतिज्ञालेख मंचा समक्ष दाखल करुन नमुद केले की, दि.15.02.1996 चे करारनाम्या नुसार विरुध्दपक्षाने एक व्यवसायासाठीचा गाळा आणि एक सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी मंचा समक्ष मूळ तक्रार दाखल केली होती. (उभय तक्रारदारानीं दाखल केलेल्या आप-आपल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञालेखातील या पुढील मजकूर एक सारखा असल्यामुळे पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सदर मजकूर एकत्रित घेण्यात येत आहे.) त्यावेळी उभय पक्षां तर्फे दाखल दि.06.06.2005 रोजीचे पुरसिसचे अनुषंगाने मा.अतिरिक्त मंचाने दि.19.07.2005 रोजीचे आदेशान्वये तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारी निकाली काढल्या होत्या व त्यानंतर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांचे आदेशान्वये सदर तक्रारी पुन्हा फेर चौकशीसाठी नव्याने मंचा समक्ष आल्याने अतिरिक्त प्रतिज्ञालेख दाखल करण्यात येत असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्ती श्रीमती सुसान पॉल आणि तक्रारकर्ता श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांनी शपथेवर पुढे असे नमुद केले की, त्यांचे मूळ तक्रारीतील अक्रं 4 नुसार विरुध्दपक्षाने त्यांना पाण्याचे मीटर पुरविल्यामुळे त्या संबधाने आता आदेश देण्याची गरज नाही. बांधकामाचे वेळी विरुध्दपक्षाने पुरवठा केलेला ड्रेनेज पाईप आहे त्याच स्थितीत आहे, त्याचे दुरुस्तीसाठी विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. तसेच बांधकामाचे वेळी विरुध्दपक्षाने वापरलेली विज व पाण्याचे देयकाची रक्कम अदयाप पर्यंत अदा केलेली नाही, त्यामुळे राहत असलेल्या सर्व सदनिकाधारकांनी समान हप्त्यांमध्ये रक्कम जमा करुन विज आणि पाण्याची देयके अदा केलीत, त्यामुळे बांधकामाचे वेळेची सदर विज व पाण्याचे देयकांची रक्कम अदयापही विरुध्दपक्षा कडून घेणे आहे, त्यामुळे आज पावतो सदर देयकांचे रकमेवर आज पर्यंतचे व्याज सुध्दा मिळणे आवश्यक आहे. विरुध्दपक्षाने आज पर्यंत बेकायदेशीररित्या केलेले बांधकाम काढून टाकण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केलेला नाही, त्यामुळे सदर बेकायदेशीर बांधकाम संबधित विभागा कडून आज पर्यंत नियमित झालेले नाही, जे
विक्रीपत्र करुन मिळण्याचे दृष्टीने आवश्यक आहे. तक्रारकर्ती श्रीमती सुसान पॉल यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञालेखात नमुद केले की, करारातील नमुद मालमत्तेचा ताबा मिळाला परंतु मालकी हक्क अदयापही नाही तर तक्रारकर्ता श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांनी आपल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञालेखात नमुद केले की, त्यांना करारा नुसार 01 गाळा व 01 सदनिकेचा मालकी हक्क अदयापही मिळालेला नाही. उभय तक्रारदारानीं त्यांचे प्रतिउत्तर आणि प्रतिज्ञालेख हा पुरावा समजून तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढावी तसेच बांधकामातील त्रृटया वि.प.कडून दुरुस्त करुन मिळाव्या अशी विनंती केली. 14. मंचाचे समक्ष नव्याने फेर चौकशीचे वेळी विरुध्दपक्ष क्रं 1 श्री अनिष शेंडे यांनी तक्रार क्रं-45/2001 तक्रारकर्ती श्रीमती सुसान पॉल आणि तक्रार क्रं-50/2001 मधील तक्रारदार श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांचे प्रकरणात स्वतंत्ररित्या अतिरिक्त प्रतिज्ञालेख दाखल केलेत आणि त्यामध्ये नमुद केले की, तक्रारकर्ती श्रीमती सुसान पॉल यांनी व्यवसायासाठीचे गाळयाचा ताबा आणि तक्रारकर्ता श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांनी 01 व्यवसायाचा गाळा व 01 सदनिकेचा ताबा त्यांचे समाधान झाल्या नंतरच घेतलेला आहे. (वि.प. क्रं 1 श्री अनिष शेंडे यांचे अतिरिक्त प्रतिज्ञालेखातील उर्वरीत मजकूर हा दोन्ही तक्रारीत एक सारखाच असल्यामुळे पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी एकत्रित घेण्यात येत आहे) कॉमन एरिया मध्ये जे काही दोष निर्माण झालेलेले आहेत ते सर्व सदनिकाधारकांनी योग्य मेन्टनन्स न केल्यामुळे निर्माण झालेले आहेत. बांधकामाचे वेळेचे पाण्याचे आणि विजेचे कोणतेही देयक त्यांचे कडून प्रलंबित नाही त्यामुळे सदनिकाधारकानीं समान रक्कम गोळा करुन ते भरण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारकर्त्याचे नावे मालमत्तेची विक्री होऊ शकत नाही याचे कारण असे आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्री संजय शेंडे यांनी बांधकामा बाबत चुकीचा आणि बेकायदेशीर प्लॅन तयार केलेला आहे. वि.प.क्रं 1 श्री अनिष शेंडे यांनी पुढे असे नमुद केले की, त्यांनी कोणतेही तांत्रिक शिक्षण घेतलेले नाही. वि.प.क्रं 2 यांचा मास्टर कंस्ट्रक्शन मध्ये सक्रीय सहभाग होता, ते बांधकाम योजनेमध्ये आर्कीटेक्ट सुध्दा होते आणि त्यांनी सदनिकाधारकां कडून वेळोवेळी रकमा गोळा केल्यात. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्याची मागणी मान्य केल्यास विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्री संजय शेंडे यांना बांधकाम प्लॅन मधील दोष दुर करण्या बाबत व त्या संबधाने संबधित विभागा कडून आवश्यक कार्यवाही करण्या बाबत निर्देशित व्हावे असे नमुद केले. 15. मंचा समक्ष तक्रार नव्याने फेर चौकशीचे वेळी विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्री संजय प्रभाकरराव शेंडे यांनी तक्रार क्रं-45/2001 तक्रारकर्ती श्रीमती सुसान पॉल आणि तक्रार क्रं-50/2001 मधील तक्रारदार श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांचे प्रकरणात स्वतंत्ररित्या अतिरिक्त प्रतिज्ञालेख दाखल केलेत. (दोन्ही तक्रारीतील वि.प.क्रं 2 श्री संजय प्रभाकराव शेंडे यांचे अतिरिक्त प्रतिज्ञालेखातील मजकूर हा एक सारखाच असल्यामुळे पुनरावृत्ती टाळण्याचे दृष्टीने एकत्रित घेण्यात येत आहे) विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्री संजय प्रभाकरराव शेंडे यांनी आपले अतिरिक्त प्रतिज्ञालेखात मास्टर कंस्ट्रक्शन या फर्मचे वि.प.क्रं 1 श्री अनिष शेंडे हे एकमेव मालक आणि प्रोप्रायटर असल्याचे नमुद केले, वि.प.क्रं 2 यांचा मास्टर कंस्ट्रक्शनशी भागीदार म्हणून कोणताही संबध नाही वा त्या संबधीचे कोणतेही दस्तऐवज अभिलेखावर दाखल नाहीत वा त्यांनी तक्रारदार यांचेशी कोणताही करार केलेला नाही. तक्रारकर्त्याचा आणि मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे प्रोप्रायटर म्हणून वि.प.क्रं 1 सोबत एग्रीमेन्ट ऑफ डेव्हलपमेंट सेल या संबधाने करार झालेला आहे आणि सदर करारावर प्रोप्रायटर म्हणून वि.प.क्रं 1 श्री अनिष शेंडे यांची स्वाक्षरी आहे. तसेच ताबापत्रावर सुध्दा वि.प.क्रं 1 यांची प्रोप्रायटर म्हणून सही आहे. वि.प.क्रं 2 यांना विनाकारण प्रस्तुत तक्रारीमध्ये प्रतिपक्ष केलेले आहे. वि.प.क्रं 1 श्री अनिष कुमार शेंडे यांनी तक्रारकर्त्याचे नोटीसला दिलेल्या उत्तरातच ते मास्टर कंस्ट्रक्शनचे प्रोप्रायटर असल्याचे स्वतः मान्य केलेले आहे आणि त्यामध्ये वि.प.क्रं 2 ला त्यांचा पगारदार कर्मचारी म्हणून संबोधन केलेले आहे. वि.प.क्रं 1 श्री अनि ष कुमार शेंडे यांनी केवळ वि.प.क्रं 2 श्री संजय शेंडे यांची सेवा घेतली होती परंतु त्या सेवेचा सुध्दा मोबदला आज पावेतो त्यांना मिळालेला नाही. वि.प.क्रं 2 यांनी, वि.प.क्रं 1 यांना Mezzanine व ग्राऊंड फ्लोअरवर कोणतेही बेकायदेशीर बांधकाम करु नको त्यासाठी संबधित वि भागाची परवानगी घे असे सुचित केले होते परंतु वि.प.क्रं 1 ने त्यावेळी त्यांचे ऐकले नाही आणि बेकायदेशीर बांधकाम केले. मास्टर पॅलेस संबधाने एकूण 14 तक्रारी मंचा समक्ष दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी 12 तक्रारींमध्ये वि.प.क्रं 1 श्री अनिष शेंडे यांनी विक्रीपत्र करुन दिले होते आणि त्यानंतर त्या 12 तक्रारी मंचा समक्ष निकाली काढण्यात आल्या होत्या, त्यावेळी वि.प.क्रं 1 ने वि.प.क्रं 2 शी कोणतीही सल्लामसलत केली नव्हती परंतु फक्त याच तक्रारीमध्ये वि.प.क्रं 1 ने आपली भूमीका बदलून,
वि.प.क्रं 2 ला विनाकारण गोवले. याच अनुषंगाने मा.राज्य ग्राहक आयोग नागपूर यांनी दि.23.07.2013 रोजीचे आदेशान्वये विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय शेंडे यांना मुक्त केले होते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ने आपल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञालेखात वि.प.क्रं 2 विरुध्द केलेले सर्व आरोप चुकीचे, तथ्यहिन असल्याचे वि.प.क्रं 2 यांनी नमुद केले. 16. यातील विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय शेंडे यांचा महत्वाचा आक्षेप असा आहे की, ते विरुध्दपक्ष क्रं-1 श्री अनिष शेंडे यांचे माठे भाऊ आहेत. विरुध्दपक्ष मास्टर कंस्ट्रक्शन ही बांधकाम करणारी एक प्रोप्रायटरी फर्म आहे, ती भागीदारी फर्म नाही आणि तिचे एकमेव मालक/प्रोप्रायटर विरुध्दपक्ष क्रं-1 श्री अनिष शेंडे हे आहेत आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय शेंडे यांचा वादातील बांधकाम योजने मध्ये केवळ आर्किटेक्ट/वास्तुविशारद एवढाच मर्यादित सहभाग आहे. वि.प.क्रं-2 हे वादातील बांधकाम योजने मध्ये आर्कीटेक्ट म्हणून काम पाहत होते. वादातील बांधकाम योजने मध्ये सदनिका/गाळा विक्रीसाठी तक्रारदार आणि विरुध्दपक्ष मास्टर कंस्ट्रक्शन यांचेमध्ये जे काही करार झालेले आहेत, ते संपूर्ण करार मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे वि.प.क्रं-1 श्री अनिष शेंडे यांनी तक्रारदारांशी केलेले आहेत. सदरचे करारनाम्यावर वि.प.क्रं-2 श्री संजय शेंडे यांची कुठेही स्वाक्षरी नाही व हीच बाब मा.राज्य ग्राहक आयोग नागपूर यांचे समोरील अपिलातील आदेश दि.23.07.2013 मध्ये सुध्दा मान्य झालेली आहे. त्यामुळे वि.प.क्रं-2 श्री संजय शेंडे यांना प्रस्तुत दोन्ही तक्रारींमधून मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे. 17. वादातील बांधकाम योजनेतील सदनिका/गाळया संबधी जे काही करार/दस्तऐवज तक्रारदार आणि वि.प.मास्टर कंस्ट्रक्शन मध्ये तयार करण्यात आले, त्या सर्वांवर वि.प.मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे वि.प.क्रं-1 श्री अनिष शेंडे यांची स्वाक्षरी असल्या बद्दल खालील दस्तऐवजांवर वि.प.क्रं-2 श्री संजय शेंडे यांनी आपली भिस्त ठेवली-
तक्रार क्रमांक व त.क.चे नाव | दस्ताचा प्रकार | पावती क्रमांक | पावती दिनांक | शेरा | सी.सी.45/2001 श्रीमती सुसान पॉल | वि.प.मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे तक्रारकर्तीस रक्कम मिळाल्या बाबत देण्यात आलेल्या पावत्या | 278 | 15.09.1997 | पावतीवर वि.प.क्रं 1 व 2 यांच्या स्वाक्ष-या आहेत | वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे | 240 | 22.11.1996 | पावतीवर वि.प.क्रं 1 ची स्वाक्षरी आहे | वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे | 233 | 24.09.1996 | पावतीवर वि.प.क्रं 1 ची स्वाक्षरी आहे | वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे | 184 | 04.03.1996 | पावतीवर वि.प.क्रं 1 व 2 यांच्या स्वाक्ष-या आहेत | वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे | 227 | 30.08.1996 | पावतीवर वि.प.क्रं 1 ची स्वाक्षरी आहे | वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे | 166 | 29.12.1995 | पावतीवर वि.प.क्रं 1 व 2 यांच्या स्वाक्ष-या आहेत | वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे | 167 | 04.01.1996 | पावतीवर वि.प.क्रं 1 व 2 यांच्या स्वाक्ष-या आहेत | | | | | |
टिप- मंचा तर्फे उपरोक्त नमुद विवरणपत्रातील सर्व पावत्यांच्या प्रतींचे अवलोकन करण्यात आले असता त्यावर रेव्हेन्यु स्टॅम्पवर विरुध्दपक्ष क्रं-1 श्री अनिष शेंडे यांच्याच स्वाक्ष-या असून, काही पावत्यांचे बाजूस विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय शेंडे यांची संक्षीप्त स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येते. या व्यतिरिक्त खालील दस्तऐवजावर वि.प.क्रं-2 श्री संजय शेंडे यांनी आपली भिस्त ठेवली. तक्रार क्रमांक व त.क.चे नाव | दस्ताचा प्रकार | शेरा | सी.सी.45/2001 श्रीमती सुसान पॉल | वि.प.मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे तर्फे करण्यात आलेला एग्रीमेन्ट ऑफ सेल बिल्डींग कंस्ट्रक्शन | ज्यावर पार्टी क्रमांक-1 म्हणून वि.प.क्रं-1 श्री अनिष शेंडे यांनी मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे प्रोप्रायटर म्हणून सही केलेली आहे. पार्टी नं.2 त.क.श्रीमती सुसान एन.पॉल आणि पार्टी क्रं-3 श्रीमती पी.कांतमा, श्री पी.डी.सुब्रम्हण्यम आणि त.क. श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम यांचे तर्फे पॉवर ऑफ अटर्नी म्हणून श्री अनिष कुमार शेंडे यांची सही आहे. |
तक्रार क्रमांक व त.क.चे नाव | दस्ताचा प्रकार | शेरा | सी.सी.50/2001 श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम | एग्रीमेन्ट ऑफ डेव्हलपमेंट /सेल | ज्यावर मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे वि.प.क्रं 1 श्री अनिष शेंडे यांची स्वाक्षरी असून आणि तो वि.प.क्रं 1 आणि श्रीमती पी.कांतम्मा, श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम आणि श्री पी.डी.सुब्रम्हण्यम यांचेमध्ये तयार करण्यात आला. करार दि.01.06.1993 नोटरी दि.16.02.1996 | सी.सी.50/2001 श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम | ताबापत्र दि.27.11.1997 | ज्यावर मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे वि.प.क्रं 1 श्री अनिष शेंडे यांची स्वाक्षरी आहे | सी.सी.50/2001 श्री पी.पी.सुब्रम्हण्यम | विक्रीपत्रा संबधी दि.25.02.1998 रोजीची नियोजित सभेची सुचना | ज्यावर मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे वि.प.क्रं 1 श्री अनिष शेंडे यांची स्वाक्षरी आहे |
18. या व्यतिरिक्त दोन्ही प्रकरणातील तक्रारदार यांचे नोटीसला विरुध्दपक्ष मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे प्रोप्रायटर श्री अनिष शेंडे यांनी अधिवक्ता श्रीमती सुनिता पडोळे यांचे मार्फतीने दिलेले उत्तर दि.17.02.2008 यावर सुध्दा वि.प.श्री अनि ष शेंडे यांचीच स्वाक्षरी आहे. सदर उत्तर हे मास्टर कंस्ट्रक्शन लेटर हेडवरील असून ज्यामध्ये टिप क्रं-2 मध्ये खालील प्रमाणे मजकूर नमुद आहे, ज्याचा उल्लेख करणे या प्रकरणातील निकालाचे दृष्टीने आवश्यक असल्याचे मंचाचे मत आहे-
“ Architect Sanjay Shende was appointed only for the designing and drawing of the project and hence you are requested not to trouble any of my employees in the above said matter and deal directly with me for the same”. 19. मंचा समोरील नव्याने फेरचौकशीचे वेळी विरुध्दपक्ष क्रं-2 यांचे अधिवक्ता श्री विश्वरुपे यांनी असे प्रतिपादन केले की, तक्रारकर्त्याने मे.मास्टर कंस्ट्रक्शन विरुध्द प्रस्तुत ग्रा.सं.कायदा कलम-12 खाली दाखल केलेली आहे. मे.मास्टर कंस्ट्रक्शन ही एक प्रोप्रायटरी फर्म असून तिचे प्रोप्रायटर श्री अनिष शेंडे हे सदर फर्मचे प्रोप्रायटर आहेत. असे असताना विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय प्रभाकर शेंडे यांना विनाकारण प्रस्तुत दोन्ही तक्रारीमध्ये भागीदार म्हणून प्रतिपक्ष केलेले आहे. मा. जिल्हा मंचा समक्ष जे दस्तऐवज सादर झालेले आहेत त्यावरुन सुध्दा श्री संजय शेंडे यांचा मे. मास्टर कंस्ट्रक्शन फर्मशी कोणताही संबध दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष मे.मास्टर कंस्ट्रक्शन यांचे मध्ये जो काही करार झालेला असेल त्याचेशी श्री संजय शेंडे यांचा कोणताही संबध नाही व मे.मास्टर कंस्ट्रक्शन फर्मने केलेल्या कृत्या बाबत वि.प. क्रं 2 श्री संजय प्रभाकर शेंडे यांची कोणतीही जबाबदारी येत नाही. वि.प.क्रं-2 यांनी तक्रारदाराशी कोणताही करार केलेला नाही. तसेच तो मे. मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनीचा भागीदार नाही व त्यामुळे तक्रारदारांस खरेदी खत करुन देण्याची त्याची कायदेशीर जबाबदारी नाही म्हणून वि.प.क्रं-2 श्री संजय शेंडे यांचे अधिवक्ता श्री विश्वरुपे यांचा युक्तीवाद असा आहे की, मा.राज्य आयोगाने पुर्ननिरिक्षण याचिका क्रं-24/2012 आणि क्रं-25/2012 मंजूर करुन विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय प्रभाकर शेंडे यांना कलम- 27 खालील दरखास्त प्रकरणातून मुक्त केले असून सदरचा निर्णय मंचावर बंधनकारक असल्याने व विरुध्दपक्ष क्रं-2 चा मे.मास्टर कंस्ट्रक्शनशी मालक किंवा भागीदार म्हणून कोणताही संबध नसल्याने सदर मूळ तक्रार अर्जासाठी तो आवश्यक पक्ष नाही म्हणून त्याला मूळ तक्रारअर्जातून वगळणे न्यायोचित आहे. 20. या उलट तक्रारदारां तर्फे अधिवक्ता श्रीमती पौनीकर यांनी असे प्रतिपादन केले की, वि.प.क्रं-2 हे, वि.प.क्रं-1 ने राबविलेल्या विकास योजनेचे आर्किटेक्ट होते. त्यांनी विकास आराखडया प्रमाणे अनधिकृत फेरबदल करुन बांधकाम केल्यामुळे तक्रारदारांच्या फ्लॅटचे खरेदीखतास अडचण निर्माण झाली. म्हणून तक्रारदारांच्या नुकसान भरपाईस ते देखील वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या जबाबदार आहेत. ज्या दरखास्त प्रकरणातील आदेशा विरुध्द वि.प.क्रं-2 श्री संजय प्रभाकर शेंडे यांनी मा.राज्य आयोगाकडे पुर्ननिरिक्षण याचीका दाखल केली होती, त्या मूळ दरखास्ती व त्या दरखास्ती ज्या आदेशा वरुन दाखल केल्या होत्या ते अतिरिक्त जिल्हा मंचाचे मूळ तक्रारीतील दोन्ही आदेश मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्द ठरवून मूळ तक्रारी नव्याने फेरचौकशीस पाठविल्या असल्याने मूळ तक्रार प्रकरणां वर दरखास्त प्रकरणातील मा.राज्य आयोगाच्या आदेशाचा प्रभाव निःष्प्रभ झाला आहे व मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या आदेशा प्रमाणे मूळ तक्रार अर्जाची फेरचौकशी असल्याने त्यातील तक्रारदार व विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 हे सदर चौकशी दरम्यान मंचा समोर आवश्यक प्रतिपक्ष आहेत. 21. दोन्ही ग्राहक तक्रारींमधील उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज, प्रतिज्ञालेखांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. त्यावरुन मंचा समक्ष खालील मुद्दे निर्णयार्थ उपस्थित होतात- मुद्दा उत्तर (1) ग्रा.सं.अधिनियम कलम 12 अंतर्गत विरुध्दपक्षाने उभय त.क.नां दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय?.................................................. होय (2) अंतिम आदेश काय?...................................... तक्रारी अंशतः मंजूर
कारणे व मिमांसा
22. उभय तक्रारदार यांनी तक्रारीत असे नमुद केले आहे की, विरुध्दपक्षाने त्यांचे त्यांचे मालमत्ता संबधाने ताबा देऊनही अदयाप पर्यंत विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्याच प्रमाणे सदर बांधकाम योजने मध्ये अनेक त्रृटया ठेवलेल्या आहेत. करीता संदर्भीत तक्रारी मंचा समक्ष दाखल केल्यात. 23. वि.प.क्रं 1 यांनी आपले म्हणणे सादर केले की, मास्टर कंस्ट्रक्शन ही प्रोप्रायटरी फर्म नसून ती एक भागीदारी फर्म आहे व त्याच प्रमाणे वि.प.क्रं 2 हे या फर्म मध्ये आर्कीटेक्टचे काम पाहत होते व बांधकामात ज्या काही त्रृटया आहेत या त्रृटया वि.प.क्रं 2 श्री संजय शेंडे आर्कीटेक्ट यांचे चुकीमुळे झालेल्या आहेत व त्यामुळे तक्रारदार यांना आज पर्यंत त्यांच्या त्यांच्या मालमत्तेचे विक्रीपत्र नोंदवून देता आले नाही. 24. वि.प.क्रं 2 यांनी आपले म्हणणे सादर केले की, मास्टर कंस्ट्रक्शन ही प्रोप्रायटरी फर्म आहे व त्याचे एकमेव मालक हे वि.प.क्रं 1 श्री अनिष शेंडे असून ते या फर्म मध्ये केवळ आर्कीटेक्ट म्हणून काम पाहत होते. आपले या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ्य त्यांनी प्रस्तुत दोन्ही तक्रारींमधील रक्कम दिल्याच्या पावत्या, उभय तक्रारदार यांचेशी मालमत्ते संबधाने केलेले करारनामे, त.क.च्या नोटीसला वि.प.मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे दिलेली उत्तरे या सर्व दस्तऐवजांचा आधार घेतला व स्पष्ट केले की, संपूर्ण दस्तावेज हे वि.प.क्रं 1 यांचे व तक्रारकर्त्यांचे स्वाक्षरीचे आहेत, त्यावर वि.प.क्रं 2 यांची कुठेही स्वाक्षरी नाही वा उल्लेख नाही. 25. मंचा तर्फे प्रस्तुत दोन्ही तक्रारींमधील उपलब्ध दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मालमत्ते संबधीचा करार, पावत्या या सर्व दस्तऐवजांवर वि.प.क्र 1 श्री अनिष शेंडे यांच्याच स्वाक्ष-या आहेत. 26. या व्यतिरिक्त दोन्ही प्रकरणातील तक्रारदार यांचे नोटीसला विरुध्दपक्ष मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे प्रोप्रायटर श्री अनिष शेंडे यांनी अधिवक्ता श्रीमती सुनिता पडोळे यांचे मार्फतीने दिलेले उत्तर दि.17.02.2008 यावर सुध्दा वि.प.श्री अनिष शेंडे यांचीच स्वाक्षरी आहे. सदर उत्तर हे मास्टर कंस्ट्रक्शन लेटर हेडवरील असून ज्यामध्ये टिप क्रं-2 मध्ये खालील प्रमाणे मजकूर नमुद आहे, ज्याचा उल्लेख करणे या प्रकरणातील निकालाचे दृष्टीने आवश्यक असल्याचे मंचाचे मत आहे-
“ Architect Sanjay Shende was appointed only for the designing and drawing of the project and hence you are requested not to trouble any of my employees in the above said matter and deal directly with me for the same”. वरील वि.प.चे उत्तरा वरुन मंचा समक्ष ही बाब स्पष्ट होते की, मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे वि.प.क्रं 1 श्री अनिष शेंडे हेच एकमेव मालक आणि प्रोप्रायटर असून, वि.प.क्रं 2 श्री संजय शेंडे हे आर्कीटेक्ट म्हणून पगारदार कर्मचारी होते ही बाब स्वतः वि.प.क्रं 1 श्री अनिष शेंडे यांनी आपले उत्तरातच मान्य केलेली आहे. वि.प.क्रं 2 हे, वि.प.क्रं 1 यांचे मोठे भाऊ असल्याची बाब उभय पक्षानां मान्य आहे. 27. वरील विवेचना वरुन ही बाब सिध्द होते की, तक्रारदारांच्या तक्रारी संबधाने विरुध्दपक्ष क्रं-1 श्री अनिष शेंडे यांचीच जबाबदारी येते कारण तेच मास्टर कंस्ट्रक्शन या बांधकाम फर्मचे एकमेव प्रोप्रायटर आणि मालक असल्याची बाब दस्तऐवजांवरुन सिध्द होत असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय प्रभाकरराव शेंडे यांना प्रस्तुत दोन्ही तक्रारींमधून मुक्त करणे योग्य राहिल असे मंचाचे मत आहे. उभय तक्रारदार यांचे करारा नुसार मालमत्तेची नोंदणीकृत विक्रीपत्र मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे प्रोप्रायटर श्री अनिष शेंडे यांनी अदयाप पावेतो करुन दिलेली नाही ही बाब उभय पक्षानांही मान्य आहे, त्यामुळे उभय तक्रारदार हे त्यांचे त्यांचे करारा नुसार नमुद मालमत्तेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र वि.प.क्रं 1 कडून करुन मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे. तसेच पाण्याचे मीटर संबधाने विरुध्दपक्षाने कार्यवाही केल्यामुळे त्या संबधीची तक्रार राहिली नाही असे उभय तक्रारदारानीं आपल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञालेखात नमुद केलेले आहे, त्यामुळे त्या संबधाने आता आदेश देण्याची गरज नाही असे मंचाचे मत आहे. तसेच बांधकामा मध्ये अनेक त्रृटया असल्याची बाब तक्रारकर्त्यानीं नमुद केलेली आहे परंतु या त्रृटया विरुध्दपक्षाने दुर केल्या बाबत कोणताही सक्षम पुरावा मंचा समक्ष दाखल केलेला नाही त्यामुळे तक्रारदार हे त्यांचे नमुद तक्रारीतील बांधकामा संबधी त्रृटया वि.प.कडून दुरुस्त करुन मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. या शिवाय मंचा तर्फे नियुक्त करण्यात आलेले कमिश्नर श्री विनोद गणविर यांचा बांधकाम पाहणी संबधीचा कमिश्नर अहवाल अभिलेखावर दाखल आहे. त्यांनी आपल्या अहवालात अक्रं 1 ते 8 मध्ये नमुद केलेल्या बांधकामातील त्रृटया व त्यांचे निरीक्षण मुद्दा क्रं 1-ए-बी-सी-डी व त्याच बरोबर मुद्दा क्रं 2 ते 8 वर सविस्तर अहवाल दिला आहे, त्या प्रमाणे पुर्तता करण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 ची आहे. तक्रारकर्तीची अशीही मागणी आहे की, त्यांनी सदर बांधकाम योजनेचे वेळी वापरण्यात आलेले विजेचे आणि पाण्याचे समान समान हप्ते पाडून देयके अदा केलेली आहेत आणि ती व्याजासह मिळावी अशीही मागणी अतिरिक्त प्रतिज्ञालेखात नमुद केली आहे या उलट, वि.प.क्रं 1 यांचे असे म्हणणे आहे की, ती देयके बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी अदा केलेली आहे. परंतु या संदर्भात मंचा समक्ष कोणताही पुरावा समोर आलेला नसल्याने त्या संबधाने आदेश देता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे उभय तक्रारदारांना निश्चीतच शारीरीक व मानसिक त्रास झालेला आहे, त्यामुळे उभय तक्रारदार हे शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-20,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-5000/- या प्रमाणे वि.प.क्रं 1 कडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. 28. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही प्रस्तुत दोन्ही तक्रारींमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत ::आदेश:: उभय तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारी विरुध्दपक्ष क्रं-1 मास्टर कंस्ट्रक्शन तर्फे श्री अनिष शेंडे यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येतात. 1) “विरुध्दपक्ष क्रं 1” यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी उभय पक्षांमधील करारा नुसार नमुद मालमत्तेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र उभय तक्रारदारांचे नावे करुन दयावे. नोंदणीचा खर्च उभय तक्रारदारांनी आप-आपला करावा. 2) कमिश्नर श्री विनोद गणविर यांनी मंचा समक्ष दि.28.11.2000 रोजी सादर केलेल्या कमिश्नर अहवाला नुसार सदर मास्टर पॅलेस या योजने मध्ये बांधकामाच्या ज्या त्रृटी क्रं 1 ते 8 आणि सदर त्रृटी दुरुस्तीसाठी त्यांनी सुचविलेली निरिक्षणे या नुसार सदर संपूर्ण त्रृटी विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांनी दुर कराव्यात व बांधकामातील त्रृटी दुर केल्या बाबतचा अहवाल मंचा समक्ष सादर करावा. उभय तक्रारदारानीं विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांना या कामात योग्य ते सहकार्य करावे. कमिश्नर श्री विनोद गणविर यांचा दि.28.11.2000 रोजीचा “कमिश्नर अहवाल” हा या निकालाचा एक भाग समजण्यात यावा. 3) विरुध्दपक्ष क्रं 1 ने उभय तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रु.-20,000/-(अक्षरी प्रत्येकी- रु. विस हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून प्रत्येकी रु.-5000/- (अक्षरी प्रत्येकी रु. पाच हजार फक्त) द्दावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांनी सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 90 दिवसांचे आत करावे.. 5) विरुध्दपक्ष क्रं-2 श्री संजय प्रभाकरराव शेंडे यांना प्रस्तुत दोन्ही तक्रारींमधून मुक्त करण्यात येते. 6) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |