| Final Order / Judgement | श्री. शेखर मुळे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये. - तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का. 1986 अंतर्गत कलम 12 अन्‍वये वि.प.विरुध्‍द वाहन विक्रीसंबंधी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्‍हणून दाखल केलेली आहे.
- वि.प.क्र. 1 ही खाजगी कंपनी असून, होंडा मोटर सायकल आणि स्‍कुटरची अधिकृत विक्रेता आहे. वि.प.क्र. 2 हे कंपनीचे डायरेक्‍टर असून वि.प.क्र. 3 ही गुरगांव येथील त्‍या कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय आहे. वि.प.ने दि.30.03.2017 ते 31.03.2017 या दोन दिवसांच्‍या काळात दुचाकी वाहनावर सवलतीची योजना जाहिर केली होती. त्‍यानुसार तक्रारकर्तीने वि.प.कडून होंडा अॅक्‍टीवा-I ही स्‍कूटर दि.30.03.2017 ला आरक्षीत केली. परंतू स्‍कुटरची एक्‍स शोरुम किंमत रु.57,014/- होती, त्‍यावर रु.17,000/- ची सुट वि.प.तर्फे जाहिर केली होती. त्‍याचदिवशी, तक्रारकर्तीने स्‍कूटरची पूर्ण किंमत भरुन त्‍याची पावती घेतली. तक्रारकर्तीने वि.प.कडून जेव्‍हा बिलाची मागणी केली, त्‍यावेळी तिला सांगण्‍यात आले की, वाहनाची नोंदणी झाल्‍यानंतर तिला दि.31.03.2017 ला बिल देण्‍यात येईल. त्‍यामुळे दुस-या दिवशी जेव्‍हा ती वि.प.च्‍या शोरुममध्‍ये स्‍कूटर घेण्‍यास गेली, त्‍यावेळी वि.प.ने तिला रु.5,800/- ची मागणी केली. ज्‍याबद्दल कुठलेही कारण सांगण्‍यात आले नाही. तिला दुसरा पर्याय नसल्‍याने तिने ती रक्‍कम भरली. त्‍यादिवशी दिवसभर तिने गाडी मिळण्‍याची वाट पाहिली, परंतू तिला गाडीचा ताबा मिळाला नाही आणि तिला सांगण्‍यात आले की, गाडी तिला दुस-या दिवशी मिळेल. त्‍यानंतर 01.04.2017 ला वि.प.ने तिला फोनवरुन कळविले की, तिने जी स्‍कूटर आरक्षीत केली होती ती उपलब्‍ध नाही आणि म्‍हणून त्‍यांनी दुस-या नविन मॉडेलची स्‍कूटर ज्‍याची किंमत रु.65,000/- होती, ती विकत घेण्‍याचा प्रस्‍ताव दिला. परंतू तक्रारकर्तीने तो प्रस्‍ताव नामंजूर केला. वि.प.ने अशाप्रकारे तिला दिलेल्‍या आश्‍वासनाची पूर्तता न करुन सेवेत कमतरता ठेवली आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला, म्‍हणून या तक्रारीद्वारा तिने अशी विनंती केली आहे की, वि.प.ला आदेशीत करण्‍यात यावे की, त्‍यांनी तिला होंडा अॅक्‍टीवा-I स्‍कूटर जी तिने आरक्षीत केली होती ती द्यावी किंवा BS-IV मॉडेलची दुसरी होंडा स्‍कूटर आधी बुकींग केलेल्‍या स्‍कूटरच्‍या किंमतीत तिला द्यावी. त्‍याशिवाय, तक्रारकर्तीने वि.प.कडून तिने दिलेले रु.5,800/-, नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
- सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 4 ला मिळाल्‍यानंतर त्‍यांनी नि.क्र. 13 वर लेखी उत्‍तर दाखल केले आणि तक्रारीतील सर्वच मजकूर नाकबूल केला. पुढे विशेष करुन असे कथन केले आहे की, मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार BS- III मॉडेलच्‍या सर्व वाहन विक्रीवर दि.01.04.2017 पासून बंदी आणण्‍यात आली आहे. त्‍यामुळे त्‍याच्‍याकडे BS-III मॉडेलचे वाहन होते, ते विकण्‍यासाठी कंपनीतर्फे वाहनावर सवलत देण्‍यात आली होती. त्‍यानुसार वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली होती. वि.प.ने तक्रारकर्तीकडून BS-III मॉडेलची स्‍कूटर विकत घेण्‍याचा प्रस्‍ताव वाहन उपलब्‍धतेवर स्विकारला होता. दि.30.03.2017 ला वि.प.च्‍या शोरुममध्‍ये BS-III मॉडेलचे वाहन विकत घेण्‍यासाठी खुप गर्दी झाली होती. त्‍यादिवशी तक्रारकर्तीचे पतीसुध्‍दा चौकशीकरीता आले होते. त्‍यावेळी त्‍यांना सांगण्‍यात आले होते की, जर एखाद्या व्‍यक्‍तीने BS-III मॉडेलचे स्‍कूटर आरक्षीत करुन त्‍याची पूर्ण किंमत आणि नोंदणीसाठी लागणा-या कागदपत्रांची पूर्तता दिलेल्‍या वेळेत केली नाही तरच तक्रारकर्तीला ती स्‍कूटर उपलब्‍ध होऊ शकेल अन्‍यथा तिने भरलेली रक्‍कम परत करण्‍यात येईल. त्‍यावर तक्रारकर्तीच्‍या पतीने मंजूरी दर्शविली आणि BS-III मॉडेलची स्‍कूटर रु.1,000/- आगाऊ रक्‍कम भरुन आरक्षित केली आणि सायंकाळी त्‍या वाहनाची पूर्ण किंमतसुध्‍दा भरली. वि.प.ला BS-III मॉडेलचे वाहन जे विकल्‍या गेले होते त्‍याची नोंदणी प्रादेशिक परिवहन अधिका-यांकडे 31.03.2017 किंवा त्‍यापूर्वी करणे आवश्‍यक होते. कारण 01.04.2017 पासून विक्रीवर प्रतिबंध होता आणि नोंदणीसुध्‍दा होणार नव्‍हती. ही बाब तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या निदर्शनास आणण्‍यात आली होती आणि त्‍यांनी मंजूरीसुध्‍दा दिली होती. त्‍याला नोंदणीसाठी आवश्‍यक ते कागदपत्र 31.03.2017 ला देण्‍याचे सांगण्‍यात आले होते. त्‍यानुसार त्‍यादिवशी तिचे पती शोरुममध्‍ये आले होते आणि विचारपूस केली होती कारण BS-III मॉडेलचे स्‍कूटर घेण्‍याचे रद्द केले आहे किंवा नाही. परंतू कुठल्‍याही व्‍यक्‍तीने बुकींग रद्द केले नव्‍हते. परंतू वि.प.कडे Dio हे दुसरे मॉडेल उपलब्‍ध होते आणि त्‍याच योजनेच्‍या अंतर्गत त्‍याची विक्री होत होती. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीला विचारणा केली की, जर तो Dio मॉडेलची जास्‍तीची रक्‍कम रु.1,800/- भरण्‍यास तयार असेल तर ते त्‍याला वाहन देऊ शकतात. त्‍यानुसार त्‍याने रु.5,800/- भरले होते आणि वि.प.ला सांगितले की, तक्रारकर्ती Dio मॉडेलची स्‍कूटर घेण्‍यास तयार आहे की नाही हे तो विचारुन त्‍यांना कळवेल आणि त्‍यानंतरच नोंदणीसाठी लागणा-या कागदपत्रांची पूर्तता तो करेल. त्‍यावेळी त्‍याला त्‍यादिवशी दुपारी 1.00 वाजेपर्यंत त्‍याचा निर्णय कळविण्‍यास सांगितले होते. परंतू त्‍यादिवशी दुपारी 1.00 वाजेपर्यंत तक्रारकर्ती किंवा तिचे पती त्‍यांचा निर्णय कळविण्‍यास आले नाही किंवा काहीही सांगितले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांनी BS-III मॉडेलचे स्‍कूटर आरक्षीत केले होते ती दुस-या इसमाला ज्‍यांनी पैश्‍याची आणि कागदपत्रांची पूर्तता केली होती त्‍याच्‍या नावाने करण्‍यात आले. नंतर दि.01.04.2017 ला तक्रारकर्तीला कळविण्‍यात आले की, तिने कागदपत्रांची पूर्तता न केल्‍यामुळे तिने आरक्षीत केलेली स्‍कूटर दुस-या इसमाच्‍या नावाने दिलेली आहे. तसेच तिला हेही कळविण्‍यात आले होते की, ती जर अॅक्‍टीवाचे दुसरे मॉडेल किंवा Dio BS-IV मॉडेल घेण्‍यास तयार असेल तर ते वाहन त्‍यांच्‍याकडे उपलब्‍ध आहे अन्‍यथा तिने भरलेली रक्‍कम तिला परत करण्‍यात येईल कारण BS-III मॉडेल त्‍यादिवशी उपलब्‍ध नव्‍हते. परंतू तक्रारकर्तीकडून त्‍यावर कुठलाही प्रतिसाद न आल्‍यामुळे तिने भरलेली रक्‍कम परत करता आली नाही कारण वि.प.कडे तिच्‍या बँकेचा कुठलाही तपशिल देण्‍यात आला नव्‍हता. तक्रारकर्तीने ही सर्व वस्‍तूस्थिती लपवून ठेवली. सबब या कारणास्‍तव तक्रार खारिज करण्‍यात आली.
- तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. वि.प.तर्फे युक्‍तीवादासाठी कोणीही हजर झाले नाही. दाखल दस्‍तऐवज, प्रतिज्ञापत्र आणि लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
- वि.प.तर्फे देण्‍यात आलेल्‍या लेखी उत्‍तरावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारकर्तीने होंडा अॅक्‍टीवा स्‍कूटरचे BS-III मॉडेल पूर्ण किंमत भरुन आरक्षित केले होते. वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार BS-III मॉडेलच्‍या सर्व वाहनाच्‍या विक्रीवर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार दि.01.04.2017 पासून बंदी आणण्‍यात आली होती. त्‍यामुळे त्‍याच्‍याकडे असलेले BS-III मॉडेलचे वाहन काढून टाकण्‍यासाठी कंपनीतर्फे त्‍यावर दोन दिवसांपुरती सवलतीची योजना देण्‍यात आली होती. तक्रारकर्तीने BS-III मॉडेलची स्‍कूटर 30.03.2017 ला आरक्षीत केली होती. तक्रारकर्तीने आपल्‍या प्रतीउत्‍तरात हे मान्‍य केले आहे की, BS-III मॉडेलच्‍या वाहनाच्‍या विक्रीवर दि.01.04.2017 पासून बंदी आणण्‍यात आली होती. वि.प.चे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीला हयाची जाणिव देण्‍यात आली होती की, जर एखाद्या व्‍यक्‍तीने BS-III मॉडेलच्‍या स्‍कूटरचे आरक्षण केल्‍यानंतर जर तो सौदा रद्द केला तर तिला त्‍या मॉडेलचे वाहन उपलब्‍ध होऊ शकते. परंतू ही बाब तोंडी सांगितली असल्‍याने त्‍याबद्दल सबळ पुरावा नाही. परंतू ह्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही कारण त्‍यादिवशी कंपनीतर्फे केवळ दोन दिवसांपुरता BS-III मॉडेलच्‍या वाहनावर सवलत देय केली असल्‍याने ब-याच लोकांनी ते वाहन विकत घेण्‍यासाठी वि.प.च्‍या शोरुममध्‍ये गर्दी केली होती. त्‍यामुळे वि.प.ने BS-III मॉडेलचे वाहन त्‍या लोकांना विकले ज्‍यांनी त्‍या वाहनाच्‍या नोंदणीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता त्‍या दोन दिवसांमध्‍ये केली होती. वि.प. म्‍हणतो त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीतर्फे वाहनाच्‍या नोंदणीसाठी लागणा-या कागदपत्रांची पूर्तता तिने केली होती की नाही याचा ठोस पुरावा नसल्‍याने त्‍यावर काहीही भाष्‍य करणे किंवा निर्णय देणे अशक्‍य आहे.
- आता परिस्थिती अशी आहे की, मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार वि.प.ला असा आदेश देता येत नाही की, BS-III मॉडेलच्‍या स्‍कूटरची तक्रारकर्तीला नोंदणी करुन द्यावी. वि.प.ने तक्रारकर्तीने भरलेली रक्‍कम व्‍याजासह तक्रार प्रलंबित असतांना या मंचामध्‍ये भरलेली आहे. तक्रारकर्तीला नविन मॉडेलचे स्‍कूटर ज्‍या रकमेमध्‍ये तिने BS-III मॉडेल चे स्‍कूटर आरक्षित केले होते त्‍या किमतीत हवे आहे. मंचाच्‍या मते तिची ही मागणी अयोग्‍य आहे व न्‍यायोचित नाही आणि म्‍हणून ती मान्‍य करता येत नाही. तक्रारकर्तीने BS-III मॉडेलचे वाहन विकण्‍याचा आग्रह करण्‍याऐवजी तिने नविन मॉडेलसाठी रु.5,800/- भरले असल्‍याने BS-IV मॉडेलचे वाहन विकत घ्‍यावयास हवे होते. BS-III मॉडेलचे वाहनावर सवलतीची योजना केवळ दोन दिवस होती आणि त्‍यानंतर वाहनाच्‍या विक्रीवर बंदी आहे. त्‍यासाठी वि.प.ला कुठल्‍याही प्रकारे जबाबदार धरता येणार नाही. त्‍यादिवशी ज्‍या कोणी व्‍यक्‍तीने BS-III मॉडेलचे स्‍कूटर विकत घेण्‍यास पैसे दिले होते, त्‍या प्रत्‍येकाला ते वाहन वि.प.ने देणे अपेक्षीत नव्‍हते, कारण त्‍याच्‍याकडे त्‍या वाहनाचा जेवढा साठा होता, तेवढेच ते विकू शकत होते आणि त्‍या मॉडेलच्‍या वाहनाच्‍या विक्रीवर बंद येत असल्‍याने तो साठा काढून टाकण्‍यासाठी सवलतीची योजना केवळ दोन दिवसासाठी देण्‍यात आली होती. त्‍यामुळे जो कोणी व्‍यक्‍ती वाहन खरेदी करण्‍यासाठी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता दोन दिवसात करेल त्‍यालाच ते वाहन मिळू शकणार होते.
- वरील परिस्थितीमध्‍ये मंचाचे मते ही तक्रार तक्रारकर्तीने भरलेली रक्‍कम परत करण्‍याबाबत मंजूर करण्‍यात येईल. वि.प.ने तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई किंवा तक्रारीचा खर्च द्यावा असे मंचाला वाटत नाही. सबब खालीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येतो.
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिने भरलेली रक्‍कम परत करावी आणि जर वि.प.ने ती रक्‍कम व्‍याजासह मंचात भरली असेल तर ती घेण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र राहील.
- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत कुठलाही आदेश नाही.
- तक्रारीची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
| |
