निकालपत्र :- (द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्यक्ष) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांनी म्हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी, तक्रारदार हे ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. तक्रारदारांनी श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना मर्यादित, वारणानगर चे गेटकेन सभासद असून सन 2008 ते 2009 मध्ये तक्रारदारांनी सदर कारखान्याकडे ऊस दिलेला होता. तक्रारदारांनी त्यांच्या ऊस पिकाकरिता सामनेवाला संस्थेच्या स्कीममधून सदर कालावधीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा पाणी उपसा केलेला नाही. अशी वस्तुस्थिती असतानाही सदर कारखाना नोंद ऊस वजन 2.049 टन मधून तक्रारदारांचे 0.855 टन ऊस वजावट करुन अंदाजे रुपये 1,200/- दि.14.04.2009 रोजी सामनेवाला संस्थेच्या नांवे पाठवून दिली. याबाबतची वस्तुस्थिती सामनेवाला यांना कळविली असता त्यांनी त्याची दाद घेतली नाही. तसेच, लेखी अर्ज व नोटीस पाठविली. तरी सामनेवाला संस्थेकडून त्याबाबतचे उत्तर आले नाही. सबब, सामनेवाला संस्थेकडून रक्कम रुपये 1,200/- दि.15.04.2009 पासून द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह देणेचा आदेश व्हावा. मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- देणेबाबत आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे. (3) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत दि.18.04.2009 रोजी दिलेली तक्रार व पावती, सामनेवाला संस्थेला व चेअरमन यांना पाठविलेली नोटीस इत्यादीच्या प्रती व पोच पावत्या व शपथपत्र दाखल केले आहे. (4) सामनेवाला संस्थेने त्यांच्या म्हणण्यान्वये तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथने नाकारलेली आहेत. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, सामनेवाला संस्थेचा खुला कॅनॉल तक्रारदारांच्या जमिनीमधून जातो. तसेच, सदर कॅनॉलमध्ये वाहणारे व झिरपणारे तसेच पसरणारे पाणी तक्रारदारांच्या जमिनीतील भवतालच्या ऊस पिकासाठी वापरले जाते. सदर पाण्याचा फायदा तक्रारदारांच्या जमिनीस होतो आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे पाणी पट्टी व पाझर पट्टी वसूल करणेचा अधिकार महाराष्ट्र इरिगिशेन अॅक्ट 1976 चे कलम 55 व महाराष्ट्र सहकार अधिनियम 1960 चे कलम 48 (ए) प्रमाणे आहे. तसेच, लाभ होणा-या सर्व जमिनींना लागू केलेला आहे. त्यामुळे कायदेशीर दराने तक्रारदारांच्या ऊस बिलातून परस्पर वसूली केली आहे. इत्यादीचा विचार करता तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणेत यावी अशी विनंती केली आहे. (5) या मंचाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद सविस्तर व विस्तृतपणे ऐकलेला आहे. वस्तुस्थितीचा विचार करता सामनेवाला संस्थेच्या पाणी पुरवठा करणारा खुला कॅनॉल तक्रारदारांच्या जमिनीतून जात आहे. या वस्तुस्थितीचा विचार करता महाराष्ट्र इरिगेशन अॅक्ट 1976 यातील तरतुदींचा विचार करता तक्रारदार हे लाभक्षेत्रात येत असल्याने सामनेवाला संस्थेने तक्रारदारांच्या ऊस बिलातून परस्पर वसुली केली आहे. यामध्ये सामनेवाला संस्थेची कोणतीही सेवा त्रुटी दिसून येत नाही. सबब आदेश. आदेश 1) तक्रारदारांची तक्रार फेटाळणेत येते. 2) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
| [HONABLE MRS. Mrs.P.J.Karmarkar] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT[HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER | |