श्री. शेखर मुळे, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये कार विक्रेत्याविरुध्द विकत घेतलेल्या कारमध्ये उद्भवलेल्या बिघाडासंबंधी दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्याने वि.प.कडून एक जुनी मारुती ओमनी व्हॅन MH 31 CA 2946 रु.60,000/- मध्ये दि.12.04.2018 ला विकत घेतली. वास्तविक पाहता या तक्रारीमध्ये, तक्रारकर्त्याने त्याची नेमकी काय तक्रार आहे किंवा त्याच्या वाहनामध्ये काय बिघाड किंवा दोष होता याबद्दल काहीही लिहिले नाही. परंतू Perticulars of complaint जो मुळ तक्रारीचा भाग नाही, त्यामध्ये त्याने त्याच्या वाहनामध्ये खालील दोष किंवा बिघाड असल्याचे नमूद केले आहे.
1) Play in staring
2) Self starter
3) Carburetor related
4) Fuel pump
5) Wiring to battery
6) Injector
7) Gas Tank
तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन वि.प.कडे दुरुस्तीकरीता दिले. परंतू त्याचे असे म्हणणे आहे की, वि.प.ने त्याचे वाहनाची दुरुस्ती केली नाही आणि ते वाहन अद्यापही वि.प.कडे पडून आहे. वि.प.च्या सेवेतील ही कमतरता ठरते आणि वि.प.ने अनुचित व्यापार पध्दती अवलंबीली म्हणून त्याने ही तक्रार दाखल करुन, वि.प.कडून त्याने वाहनाच्या दुरुस्तीवर केलेला खर्च रु.1,00,000/-, तसेच त्याची फसवणूक झाल्याबद्दल रु.1,00,000/-, त्याला झालेल्या त्रासाबद्दल रु.1,00,000/- असे एकूण रु.3,00,000/- मागितले असून, त्याशिवाय रु.5,000/- खर्च मागितला आहे.
3. वि.प.ने तक्रारीला लेखी उत्तर सादर करुन तक्रार नामंजूर केली आणि पुढे असे कथन केले की, तक्रारकर्त्याने त्याचेकडून एक जुनी व्हॅन तिची टेस्ट ड्राईव केल्यानंतर विकत घेतली होते. त्यापूर्वी तक्रारकर्त्याला सर्व अटी व शर्ती समजावून देण्यात आल्या होत्या आणि त्याने त्याला मंजूरी दिल्यानंतरच बुकींग फॉर्मवर हस्ताक्षर करुन ते वाहन विकत घेतले होते. ते वाहन 7 वर्षापेक्षा जास्त जुने होते, त्यामुळे वाहन विकल्यानंतर त्यामध्ये उद्भवलेल्या कुठल्याही दोषासाठी वि.प. जबाबदार राहत नाही. तक्रारकर्त्याने ते वाहन No guaranty – warranty सह विकले होते, कारण ते सात वर्षापेक्षा जुने होते. जुने वाहन विकत घेण्याच्या पॉलिसीनुसार ते वाहन तक्रारकर्त्याला देण्यात येतांना त्याची सर्व्हिसिंग करण्यात आली नव्हती. जेव्हा तक्रारकर्त्याने वाहन आरक्षीत केले होते, तेव्हा वाहन “Non –True Value Category” अंतर्गत विकले याची कल्पना तक्रारकर्त्याला देण्यात आली होती. वाहन विकले होते तेव्हा ते चालू स्थितीत होते. तक्रारकर्त्याने बरेचवेळा वि.प.कडून वाहनात निर्माण झालेल्या बिघाडासंबंधी पत्रव्यवहार केला होता, त्यामुळे वि.प.ने सौहाद्रपूर्ण भावनेने रु.12,000/- परत करण्यास मंजूरी दर्शविली होती. परंतू वि.प.ने त्यासाठी मुळ जी एस टी सह बिल द्यावे असे तक्रारकर्त्याला सांगितले होते. परंतू तक्रारकर्त्याने ते बिल देण्यास नकार दिला आणि रु.2,00,000/- ची अवास्तव नुकसान भरपाई मागितली. अशाप्रकारे तक्रार खोटी आणि अवाजवी असून ती खारीज करावी अशी विनंती वि.प.ने केली.
4. उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
5. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे या तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्याच्या वाहनामध्ये नेमका काय दोष निर्माण झाला होता यासंबंधी एकही अक्षराने काहीही लिहिले नाही. परंतू दुस-या एका कागदावर त्याने वाहनात निर्माण झालेला बिघाडासंबंधी लिहिले आहे परंतू तरीही सुध्दा नेमका काय बिघाड होता याबद्दल तक्रारकर्त्याने स्पष्ट नमूद केलेले नाही. युक्तीवादाचे दरम्यान तक्रारकर्त्याने असे सांगितले की, वाहनाचे सर्व्हिसिंग न करता त्याला वाहन देण्यात आले होते आणि वाहनाला दुसरा रंग देण्यात आला होता.
6. वि.प.चे वकीलांनी युक्तीवादा दरम्यान असे सांगितले की, तक्रारकर्त्याने ते वाहन “Non –True Value Category” अंतर्गत विकले होते. ते वाहन 43000 कि.मी. चाललेले होते आणि त्या वाहनाची निर्मिती सन 2009 मधील होती. तक्रारकर्त्याने दि.08.04.2018 ला ज्यावेळी ते वाहन फार्म भरुन आरक्षित केले, त्यात असलेल्या अटी व शर्तीनुसार त्याने ते वाहन आहे त्या स्थितीत विकत घेण्यास मंजूरी लिहून दिली होती. त्या वाहनामध्ये काही कामे करावयाची असल्यास त्यासंबंधी त्या फॉर्मवर लिहिण्यात आले होते आणि तोंडी दिलेल्या कुठल्याही म्हणण्याला विचारात घेतल्या जाणार नाही असेही स्पष्टपणे त्या फॉर्मवर नमूद केले आहे. त्या फॉर्मवरुन असे दिसून येते की, त्यावेळी तक्रारकर्त्याने 4 कामे वि.प.कडून करुन घेतली होती. ज्यामध्ये
(1) Servicing
(2) Alignment
(3) R.T.O. transfer
(4) Insurance
वि.प.सोबत जो काही पत्रव्यवहार तक्रारकर्त्याने केला त्यावरुन असे दिसते की, त्याने वाहन विकत घेतल्याच्या एक महिन्यानंतर त्याच्या वाहनामध्ये काही बिघाड किंवा दोष उत्पन्न झाला. परंतू ज्याअर्थी, वाहनाची निर्मीती सन 2009 ची होती आणि तक्रारकर्त्याने ते सन 2018 मध्ये विकत घेतले होते, त्याअर्थी, त्या वाहनावर कुठल्याही प्रकारची वारंटी नव्हती. तक्रारकर्त्याने हे मान्य केले आहे की, त्याने ते वाहन “Non –True Value Category” अंतर्गत विकत घेतले होते, त्यावर कुठलीही वारंटी देण्यात आली नव्हती. वि.प.च्या वकीलांनी पुढे असे सांगितले की, वाहन विकत घेतल्याच्या एक महिन्यानंतर तक्रारकर्त्याने ई-ऐलद्वारे वाहनात काही दोष निर्माण झाल्यामुळे वि.प.ने रु.23,000/- ची मागणी केली होती. पुढे ते वाहन चालू स्थितीत नसल्याने ते टो करुन घेऊन जाण्याची विनंती केली होती. पुढे वाहनाची दुरुस्ती दि.25.06.2018 ला झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याला कळविण्यात आले होते की, त्याने वाहन पैसे भरुन घेऊन जावे. परंतू तो वाहन घेण्यास आला नाही. त्याने असे कळविले की, जोपर्यंत वि.प. तो मागित असलेली रक्कम देणार नाही, तोपर्यंत तो वाहन घेऊन जाणार नाही. शेवटी, वि.प.ने सौहाद्र भावनेतून रु.12,000/- परत करण्याचे ठरविले आणि त्यासाठी तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहनाच्या दुरुस्तीवर आलेल्या खर्चाची पावती किंवा बिल देण्यास सांगितले. परंतू तक्रारकर्त्याने बिल देण्यास नकार देऊन वि.प.कडून रु.1,50,000/- ची मागणी केली आणि त्यानंतर काही दिवसांतच रु.2,00,000/- ची मागणी केली. या सर्व बाबी तक्रारकर्ता आणि वि.प.मध्ये झालेल्या ई-मेलमधून स्पष्ट होतात. सरतेशेवटी, वि.प.ने दि.21.07.2018 ला तक्रारकर्त्याला नोटीस पाठवून कळविले की, त्याचे वाहन दि.25.06.2018 पासून दुरुस्त होऊन त्याच्याकडे उभे आहे आणि तक्रारकर्त्याने ते वाहन नेले नसल्याने त्याच्यावर रु.250/- प्रतीदिन पार्किंग चार्जेस लावण्यात येतील. त्या नोटीसला प्रतीउत्तर किंवा काही कारवाई करण्याऐवजी त्याने ही तक्रार दाखल केली आणि तक्रारीमध्ये पुन्हा वाढीव रु.3,00,000/- नुकसान भरपाई मागितली.
7. वरील वस्तुस्थितीवरुन हे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने कुठलेही सबळ कारण नसतांना वि.प.विरुध्द नाहक ही तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याला हे माहित आहे की, त्याने 7 वर्ष पूर्वीपेक्षा जुने वाहन ज्याच्यावर कुठलीही वारंटी दिलेली नव्हती विकत घेतले आणि विकत घेतल्याच्या एक महिन्यानंतर वाहनामध्ये काही दोष उत्पन्न झाला, म्हणून वि.प.कडून त्याने विनामुल्य दुरुस्त करुन मागितले आणि वि.प.ने विनामुल्य दुरुस्त केले नाही म्हणून आता त्याच्याकडून नुकसान भरपाई तो मागित आहे. त्याची ही तक्रार या वस्तुस्थितीवरुन मंजूर होण्यायोग्य नाही. सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यात येते.
2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सोसावा.
3) उभय पक्षांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती विनामुल्य पुरविण्यात याव्या.