आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य -
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम – 12 अंतर्गत विरुध्‍दपक्षाकडून मारुती कार विकत घेतांना असलेल्‍या सेवेतील त्रुटी संबंधी दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीच्या कथनानुसार तक्रारकर्ती नागपुर रहिवासी असून येथे एका प्रतिष्ठित कंपनीमध्ये जनरल मॅनेजर पदावर कार्यरत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं. 1, मारुति सुजुकी कार चे निर्माते असून विरुध्‍दपक्ष क्रं. 2 त्यांचे शाखा कार्यालय आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 व 4 त्यांचे कारचे अधिकृत विक्रेते आहेत.
3. तक्रारकर्तीच्या कथनानुसार तक्रारकर्तीने दिनांक 8.5.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 कडून मारुती अल्‍टो 800 LXI BS IV, रंग ग्रे, पेट्रोल कार रुपये 3,92,000/- ला विकत घेतली. सदर वाहनाची नोंदणी तक्रारकर्तीच्या नावाने आर.टी.ओ.नागपुर कडे झाली आहे. वाहनाचा ताबा देतांना विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 ने MH 49 – U – 4378 असा नंबर कारच्या नंबर प्लेटवर नोंदविला. सदर कारला दिनांक 16.8.2015 रोजी अपघात झाला आणि सिताबर्डी पोलीस स्टेशन येथे त्‍यासंबंधी एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आली. प्रत्‍यक्षात वाहन क्रमांक MH49 –U - 4376 असा होता. पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये गुन्हा दाखल झाल्‍यानंतर विवादीत कारवर चुकीचा क्रमांक नोंदविल्यामुळे तक्रारकर्तीस सीताबर्डी पोलीस स्टेशन मध्ये बराच मानसिक त्रास व अपमान सहन करावा लागला. तक्रारकर्तीने चुकीची माहिती दिल्याबद्दल व चुकीच्या नंबरसह कार चालविल्याबाबत पोलिसांनी गंभीर गुन्हा दाखल करण्याची व अटक करण्याची धमकी दिली. दिनांक 16.9.2015 रोजी तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविला आणि रुपये 10,00,000/- ची नुकसान भरपाई देण्‍याची मागणी केली. नोटीसच्‍या उत्‍तरात विरुध्‍दपक्षाने चुक झाल्याचे कबुल केले व दिलगिरी व्‍यक्‍त केली. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रारीत विरुध्‍दपक्षा तर्फे झालेल्या त्रासामुळे तक्रारकर्तीस रुपये 5,00,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चाची मागणी केली आहे.
4. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्‍दपक्षांला मंचामार्फत नोटीस बजावण्यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 व 2 यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले. त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्ती ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (1)(ड) नुसार त्यांचे ग्राहक नसल्याचा आक्षेप नोंदविला. तसेच, तक्रारकर्तीचा आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 आणि 2 चा कुठलाही व्‍यवहार/करार झाला नसल्याने व त्यांनी तक्रारकर्ती कडून कुठलेही पैसे स्वीकारले नसल्याने त्‍याच्‍याविरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. सदर कथनाचे समर्थनार्थ त्यांनी डिलरशीप अॅग्रीमेंटची प्रत दाखल केली आहे, तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी दिलेले न्याय निवाड्यांवर भिस्त ठेवत प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्रं. 1 व 2 ची कुठलिही जबाबदारी नसल्‍याचे निवेदन दिले.
1) Revision Petition No.674 of 2004, Maruti Udyog Limited –Vs.- Nagender Prasad Sinha and Another, Pronounced on 4.5.2009
2) Revision Petition No.3677 of 2006, V.K.Gupta and Sons(HUF) –Vs.- M/s.Maruti Udyog and others, Pronounced on 1st September 2011.
तक्रारकर्तीच्या कारला लावण्यात आलेल्या चुकीच्या नंबर प्लेट तक्रारीशी विरुध्‍दपक्ष क्रं.3 आणि 4 चा संबंध असुन विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 हे त्यांचे अधिकृत विक्रेता असल्‍यामुळे प्रस्तुत तक्रारीसंबंधी कुठलिही जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 व 2 ची नसल्‍याचे नमुद केले.
5. विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप नोंदवितांना तक्रारकर्ती कलम 2(1)(d) ग्राहक नसल्‍याचे नमुद केले. तसेच सदर वाहनाची नंबर प्लेट विरुध्‍दपक्षाने कुठलेही पैसे न घेता करुन दिली असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक होऊ शकत नाही आणि दिलेली सेवा मोफत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(O) नुसार मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचे नमुद करीत प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. नंबर प्लेटवर चुकीचा नंबर नोंदविल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षाने मान्य केली परंतु केवळ त्यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत त्रुटी असल्याचे मान्य करता येणार नसल्‍याचे निवेदन दिले व प्रस्तुत तक्रार रुपये 1,00,000/- खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली.
6. विरुध्‍दपक्षाच्‍या उत्‍तरानंतर तक्रारकर्तीने प्रतीउत्‍तर दाखल करुन सदर नंबरप्‍लेट पैसे न घेता दिल्‍याची बाब नाकारली व विरुध्‍दपक्षाने त्यासाठी पैसे घेतले असल्याचे नमुद केले आहे व विरुध्‍दपक्षाचे निवेदन खोटे असल्याचे निवेदन दिले.
7. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीच्या वकीलांचा व विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 व 4 चे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकला. विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 व 2 युक्‍तीवादाचेवेळी गैरहजर राहिले. मंचासमोर अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखी बयाण, दस्‍ताऐवज, युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले त्‍यानुसार खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्यात येतात.
// निष्‍कर्ष //
8. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीने दि. 08.05.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 कडून मारुती अल्‍टो 800 LXI BS IV, रंग ग्रे, पेट्रोल कार रुपये 3,92,000/- ला खरेदी केल्‍याचे दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 ची ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच, विवादीत नंबर प्लेट विरुध्‍दपक्ष क्रं.3 आणि 4 ने नंबर प्लेट लावून दिल्‍याची बाब मान्य केल्‍याने तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं.3 व 4 यामध्‍ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते.
9. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 आणि 2 कडून कुठलिही सेवा घेतली नसल्याने, त्यांच्याशी करार केला नसल्याने आणि विवादीत कारला चुकीची नंबर प्लेट लाऊन देण्याशी विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 व 2 यांचा थेट संबंध नसल्याने विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 व 2 चे निवेदन मान्य करीत त्यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
10. प्रस्तुत प्रकरणातील वाद हा केवळ विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 ने कार नंबरप्‍लेटवर चुकीचा नंबर नोंदविल्यामुळे उद्भवल्‍याचे दिसते. दाखल दस्‍तऐवजावरुन तक्रारकर्तीने कार विरुध्‍दपक्षाकडून घेतल्‍याचे, आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन विरुध्‍दपक्षाने करुन दिल्याचे, नंबरप्‍लेट तयार करुन दिल्याचे विरुध्‍दपक्षाने मान्य केले असल्‍यामुळे प्रस्तुत वाद हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कक्षेअंतर्गत असण्याबद्दल व विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 च्या सेवेत त्रुटिबद्दल मर्यादीत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं. 4 यांनी दिनांक 01.10.2015 रोजी तक्रारकर्तीला पाठविलेल्या पत्रात सदर चुक झाल्याचे स्पष्टपणे मान्य केल्‍याचे दिसते, तसेच झालेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्‍यक्‍ती केल्‍याचे देखील दिसते. त्यामुळे, विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 ने तक्रारकर्तीस सेवा दिल्याचे व सेवेत निष्काळजीपणा व त्रुटि असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडून सदर वाहन विकत घेतल्‍याचे व दिनांक 8.5.2015 रोजी वाहनाचा ताबा दिल्याचे दिसते. आर.टी.ओ. संबंधी काम विरुध्‍दपक्ष क्रं. 4 ने करुन दिले असल्‍यामुळे त्‍यासंबंधीच्‍या त्रुटीची संपूर्ण जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 ची असल्याचे मंचाचे मत आहे कारण आर.टी.ओ. संबंधी कागदपत्र/स्मार्ट कार्ड प्रत्‍यक्षात उशिरा वितरीत केले जातात. वाहन विक्रेत्यानी दिलेल्या रजिस्ट्रेशन नंबर वर विश्वास ठेवावा लागतो. त्यामुळे वाहनाचा ताबा देतांना गाडीचा नंबर योग्‍य होता किंवा नाही याबाबत खात्री करण्‍यासाठी ग्राहकाजवळ कुठलेही दस्‍ताऐवज उपलब्‍ध नसतो. वास्तविक, विरुध्‍दपक्ष क्रं. 4 ने कारचा ताबा देताना आर.टी.ओ.ने दिलेला नंबर व कार वर नमूद नंबर विशेष काळजी पूर्वक तपासणे गरजेचे होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणातील चुकीची संपूर्ण जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्रं. 3 आणि 4 ची असल्याचे मंचाचे मत आहे.
11. प्रस्तुत प्रकरणी वाहनाचा ताबा देतांना नंबर प्लेट साठी वेगळे शुल्क घेतले नसल्याचा आणि त्यामुळे तक्रारकर्ती ग्राहक नसल्याचा वि.प.चा तांत्रिक बचाव मान्य करण्यायोग्य नाही कारण वि.प.ने आधी पाठविलेल्या दि. 01.10.2015 च्या पत्रात नंबर प्लेट साठी वेगळे शुल्क असल्याबाबत व सदर सेवा मोफत दिल्याबाबत काहीही नमूद केले नाही. वि.प.ने नंबर प्‍लेटसाठी वेगळे शुल्क मागणी केल्याबाबत व त्यासाठी तक्रारकर्तीने देण्यास नकार दिल्याबाबत कुठलाही दस्तऐवज व निवेदन मंचासमोर नाही. त्यामुळे अश्या छोट्या सेवा मोफत दिल्याचे श्रेय घ्यायचे आणि सेवा देताना झालेल्या निष्काळजीपणामुळे जबाबदारी येत असताना तक्रारकर्ती ग्राहक नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा पुढे करून जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करणे अनुचित असल्याचे मंचाचे मत आहे. तसेच इतर ग्राहकांकडून अशा छोट्या सेवांसाठी वेगळे शुल्क घेतल्याबाबत पुरावा अथवा निवेदन मंचासमोर सादर केले नाही. जवळपास चार लाख रुपये खर्च करून नवीन कार विकत घेणारा ग्राहक अश्या प्रकारच्या छोट्या सेवासाठी पैसे देण्यास नकार देईल असे शक्य वाटत नाही. वास्तविक अश्या छोट्या सेवांसाठी वेगळे शुल्क न दर्शविता एकूण कारच्या किमतीत समाविष्ट असल्याचे गृहीत धरण्यास मंचास हरकत वाटत नाही. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात चुकीचा नंबरप्‍लेट नोंदविल्‍या गेल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षाने मान्य केली असल्याने केवळ पैसे आकारले नसल्‍याचे नमुद करुन विरुध्‍दपक्षाला निष्‍काळजीपणाबद्दल व सेवेतील त्रुटि बाबत सुट मिळू शकत नाही. तक्रारकर्तीच्या कारला अपघात झाल्‍यानंतर चुकीचा नंबर नोंदविल्यामुळे तक्रारकर्तीस झालेल्या त्रासाबद्दल कल्‍पना केली जाऊ शकते.
12. येथे विशेष नमुद करण्यात येते की, विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत जरी त्रुटी असली तरी प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्तीचा देखील सहयोगी निष्काळजीपणा (Contributory Negligence) स्पष्टपणे दिसुन येतो कारण, आर.टी.ओ. कडून स्‍मार्टकार्ड व इतर दस्तऐवज तक्रारकर्तीस मिळाल्‍यानंतर (मे 2015 ते दि.16.08.2015 रोजी अपघात होईपर्यंत) जवळपास 3 महिन्यांच्या कालावधीत त्‍यासंबंधी सर्व नोंदी योग्‍य असल्‍याची शहानिशा तक्रारकर्तीने करणे आवश्‍यक होते पण तक्रारकर्तीने केले नसल्‍याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार जरी अंशत: मान्य करून माफक नुकसान भरपाई देण्यात येत असली तरी तक्रारकर्तीने मागितलेली रु 5,00,000/- नुकसान भरपाई निश्चितच अवाजवी व असमर्थनिय असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब फेटाळण्यात येते.
सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष क्रं. 4 ला आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी सेवेतील त्रुटीमुळे व निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- नुकसान भरपाई म्‍हणून द्यावे.
(3) विरुध्‍दपक्ष क्रं. 4 ने तक्रारकर्तीस तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 व 2 विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्यात येते.
(5) विरुध्‍दपक्ष क्रं. 4 ने वरील आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे 30 दिवसाचे आत करावी.
(6) उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
