जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, सांगली यांचेसमोर
ग्राहक तक्रार क्र.१०४/२०२१
तक्रार नोंद तारीखः०५/०४/२०२१
तक्रार दाखल तारीखः०६/०४/२०२१
निकाल तारीखः०९/११/२०२२
कालावधीः१ वर्षे ७महिने ३दिवस ................................................
श्री.सर्जेराव बापू पाटील
व.व.७३, धंदा-शेती
रा.मु.पो.बोरगांव,
ता.वाळवा, जि.सांगली. ...तक्रारदार
विरुध्द
१) मारुती उर्फ तात्या पाटील ग्रामीण बिगरशेती
सहकारी पतसंस्था मर्या.बोरगांव,
ता.वाळवा, जि.सांगली.
तर्फे सचिव श्री. अरविंद जनार्दन पाटील
२) श्री.स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा-शेती.
रा. बोरगांव, ता.वाळवा, जि.सांगली.
सध्या –जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह, सांगली.
३) श्री.सागर मोहनराव पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा-शेती.
४) श्री.सुनिल रामचंद्र पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा-शेती.
५) श्री.दिनकर अमृत शिंदे
व.व.सज्ञान, धंदा-शेती.
६) श्री.दत्तात्रय निवृत्ती पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा-शेती.
७) श्री.प्रकाश आनंदराव पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा-शेती.
८) संगिता जालींदर पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा-शेती.
९) शोभाताई अशोक पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा-शेती.
१०) श्री.दिनकर जिनाप्पा कांबळे
व.व.सज्ञान, धंदा-शेती.
११) श्री.प्रकाश मारुती डांगे
व.व.सज्ञान, धंदा-शेती.
सर्व रा.मु.पो.बोरगांव,
ता.वाळवा, जि.सांगली. ...जाबदार
आयोग
मा.अध्यक्ष – श्री.मुकुंद बा. दात्ये
मा.सदस्य – श्री.अश्फाक एम.नायकवडी
मा.सदस्या – श्रीमती निलांबरी देशमुख
वकील
तक्रारदार तर्फे –श्रीमती बी.एस.सोळवंडे
जाबदार क्र.१ – एकतर्फा
जाबदार क्र.२ – स्वतः
जाबदार क्र.३ ते ६ व ८ ते ११ तर्फे – श्री.जे.एम.जमादार
जाबदार क्र.७ – स्वतः
- अं ति म आ दे श –
द्वारा मा. अध्यक्ष श्री. मुकुंद बा. दात्ये.
जाबदार यांनी मुदत ठेवींचे पैसे मुदत संपूनही परत दिले नाही, सेवेत त्रुटी केली यासाठी तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ चे कलम ३५ अन्वये ही तक्रार दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांचे थोडक्यात म्हणणे पुढीलप्रमाणे आहे.
तक्रारदारांनी, जाबदार क्र.१ या बॅंकींग व्यवसाय करणा-या नोंदणीकृत पतसंस्थेकडे दि.२३.०३.२०१८ रोजी रु.४३,०००/-, पावती क्र.७७६ ने ठेवले. त्याची मुदत संपण्याची तारीख २२.०३.२०१९ होती. मुदत संपूनही, मागणी करुनही जाबदार यांनी ठेव पावतींचे पैसे परत दिले नाहीत म्हणून तक्रार दाखल केली. ठेव पावतीचे पैसे, त्यावर १८ टक्के व्याज, शारिरीक व मानसिक त्रासाचे रु.५०,०००/-, तक्रार खर्च रु.१५,०००/- सुध्दा मिळावा असे त्यांचे म्हणणे आहे.
(३) आयोगाने तक्रार दाखल करुन घेतली. जाबदारांना नोटीसा काढल्या.
जाबदार क्र.१ ला नोटीस बजावणी होऊनही गैरहजर राहीले, तक्रार त्यांच्याविरुध्द ‘एकतर्फा’ चालेल असा आदेश आयोगाने केला.
(४) जाबदार क्र.२ तुरुंगवासात आहेत. त्यांना नोटीस मिळाली. त्यांनी आयोगास पत्र लिहून कळविले की, ते सध्या कारागृहात असलेने ते त्यांचे म्हणणे मांडू शकत नाही. सदरची केस बंदिवास काळपर्यंत स्थगित ठेवावी.
(५) जाबदार क्र.३ ते ६, व जाबदार क्र.८ ते ११ यांनी संयुक्त म्हणणे दिले ते पुढीलप्रमाणे आहे,
ते फक्त संचालक आहेत. संस्थेचा कारभार सचिव, चेअरमन, व्हाईस चेअरमन पाहतात. कलम ८८ नुसार चौकशी झाली नाही. तक्रार रद्द करावी.
(६) तक्रारदार क्र.७ यांनी वेगळे म्हणणे दिले की, तक्रार चालण्यास पात्र नाही. कलम ८८ प्रमाणे त्यांची चौकशी झालेली नाही. संचालकांना जबाबदार धरता येणार नाही असे आदेश आहेत. तक्रार रद्द करावी.
(७) तक्रार, जाबदारांचे म्हणणे व कागदपत्र यावरुन पुढील मुद्दे उपस्थित होतात. त्यांची कारणांसह उत्तरे पुढीलप्रमाणे आहेत.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तर |
१ | तक्रारदार जाबदार यांचे ग्राहक असल्याचे सिध्द करतात काय ? | तक्रारदार जाबदार क्र.१ यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार जाबदार क्र.२ ते ११ यांचे ग्राहक नाहीत. |
२ | जाबदार यांनी तक्रारदारांच्या ठेव पावतींचे पैसे परत न देऊन सेवेत त्रुटी केली असे तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | जाबदार क्र.१ यांनी सेवेत त्रुटी केली. जाबदार क्र.२ ते ११ यांनी सेवेत त्रुटी केली नाही. |
३ | तक्रारदार जाबदार यांचेकडून मुदत ठेवीचे रु.४३,०००/-, त्यावर १५ टक्के दराने व्याज, १८ टक्के दराने पुढील व्याज, मानसिक त्रासाचे रु.५०,०००/-, तक्रार खर्च १५,०००/- मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
४ | आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर केली. |
कारणे
(८) मुद्दा क्र.१- तक्रारदारांनी जाबदार क्र.१ यांच्याकडील मुदत ठेव पावतीची प्रत दाखल केली आहे. त्यावरुन त्यांनी जाबदार क्र.१ यांचेकडे दि.२२.०३.२०१८ रोजी १५ टक्के दराने म्हणजे दि.२२.०३.२०१९ पर्यंत त्यांचेकडे पैसे ठेवले असे दिसते. यावरुन जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांस बॅंकींग सेवा दिली असे दिसते. जाबदार क्र.१ ‘सेवापुरवठादार’ होतात. तक्रारदार त्यांचे ‘ग्राहक’ होतात असे दिसते.
(९) तक्रारदारांनी माहितीच्या अधिकाराखाली जाबदार संस्थेची सहकार कायद्याच्या कलम ८८ प्रमाणे चौकशी झाली काय, लेखापरीक्षण झाले आहे काय याची माहिती मागवली. त्याची माहिती त्यांनी, जाबदार क्र.१ संस्थेची कलम ८८ अन्वये चौकशी झाली नाही. सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० कालावधींचे लेखापरिक्षण झाले नाही असे कळविले. सन २०१७-१८ ते २०१९-२० चे लेखापरीक्षण चालू आहे असे लिहीले आहे.
(१०) तक्रारदार तर्फे जाबदार क्र.१ यांच्या दि.०१.०४.२०१७ ते दि.३१.०३.२०२१ च्या लेखापरिक्षणाची आज प्रत प्रकरण अंतिम आदेशासाठी असताना दाखल केली आहे. त्यामध्ये काही ठिकाणी काही जाबदार यांनी नियमांचे उल्लंघन केले असे लिहीले आहे. परंतु, अहलवालाच्या शेवटी संस्थेचे व्यवहार संस्थेच्या अधिकारातच करण्यात आले आहेत. विवरण पत्र योग्य आहे. ताळेबंदपत्र, नफा, तोटा, हिशोब योग्य आहे असे लिहीले आहे. जाबदार यांच्याविरुध्द कलम ८३ वा ८८ प्रमाणे चौकशी लावावी, त्यांस जबाबदार धरावे असे लिहीलेले नाही. त्यांना जबाबदार धरलेले नाही म्हणून अन्य जाबदारांस असलेले संरक्षण कायद्याने काढून घेता येणार नाही. जोपर्यंत संचालकांनी वैयक्तिकरित्या गैरव्यवहार केला नसेल तोपर्यंत त्या संस्थेचे संचालक म्हणून त्यांना संरक्षण असेल. म्हणून जाबदार क्र.२ ते ११ ला वैयक्तिक किंवा संयुक्तरित्या सेवापुरवठादार म्हणता येणार नाही. म्हणून तक्रारदार त्यांचे ग्राहक होणार नाहीत. आयोग पहिल्या मुद्याचे तसे उत्तर देत आहे.
(११) मुद्दा क्र.२- तक्रारदारांची रु.४३,०००/- ची ठेवपावती दि.२२.०३.२०१९ रोजी देय झाली. तिचे १५ टक्के दराने व्याज मिळावयाचे होते ते जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांस दिलेले नाही. जाबदार क्र.२ ते ११ सेवापुरवठादार नाहीत. त्यांनी सेवेत त्रुटी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. जाबदार क्र.१ संस्थेने तक्रारदारांस ठेव परत न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे. जाबदार क्र.२ ते ११ यांनी सेवेत त्रुटी केली नाही. आयोग दुस-या मुद्याचे तसे उत्तर देत आहे.
(१२) मुद्दा क्र.३- तक्रारदारांची रु.४३,०००/- ठेव पावती दि.२२.०३.२०१९ ला देय झाली. दि.२२.०३.२०१८ ते दि.२२.०३.२०१९ हा ठेव पावतीचा कालावधी, ठेवीवर १५ टक्के दराने व्याज देण्याचे जाबदार क्र.१ ने कबुल केले होते. ते दिले नाही म्हणून जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांस आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ३० दिवसांत, पावती क्र.७७६ चे रु.४३,०००/- अधिक त्यावर दि.२२.०३.२०१८ ते दि.२२.०३.२०१९ पर्यंत १५ टक्के दराने व्याज द्यावे असा आदेश करणे आयोग आवश्यक समजते.
(१३) तक्रारदारांनी ठेवींचे नुतनीकरण केले नाही म्हणून त्या ठेवींवर सेव्हींगच्या दराने व्याज मिळू शकते. जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांस ठेवी देय झाल्याच्या दुस-या दिवशीपासून म्हणजे दि.२३.०३.२०१९ पासून मुळ रक्कम अधिक व्याज, यावर ४ टक्के दराने सरळव्याज द्यावे असाही आदेश करणे आयोग आवश्यक समजते.
(१४) जाबदार क्र.१ यांच्या कृतीमुळे तक्रारदारांस शारीरिक व मानसिक त्रास झाला असेल. त्यामुळे जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांस शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.५,०००/- व तक्रार खर्च रु.५,०००/- द्यावा असा आदेश करणे आयोग आवश्यक समजते व या मुद्याचे अंतिम आदेशाप्रमाणे तसे उत्तर देत आहे.
(१५) मुद्दा क्र.४- तक्रार अंशतः मंजूर होईल. आयोग या मुद्याचे तसे उत्तर देऊन पुढील आदेश करीत आहे.
आदेश
१. तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
२. जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांस आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ३० दिवसांत ठेव पावतीवरील रक्कम रु.४३,०००/- अधिक दि.२२.०३.२०१८ ते दि.२२.०३.२०१९ पर्यंत १५ टक्के दराने व्याज द्यावे.
३. जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांस ठेवीची मुळ रक्कम रु.४३,०००/- अधिक त्यावरील व्याज, या रक्कमेवर ठेवी देय झाल्याच्या दुस-या दिवशीपासून म्हणजे दि.२३.०३.२०१९ पासून रक्कम देईपर्यंत ४ टक्के दराने सरळव्याज द्यावे.
४. जाबदार यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ३० दिवसांत तक्रारदारांस, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रु.५,०००/- व तक्रार खर्च रु.५,०००/- द्यावा.
५. जाबदार क्र.२ ते ११ यांच्याविरुध्दची तक्रार रद्द करण्यात येते.
६. आदेशाच्या प्रतीं तक्रारदार व जाबदार यांस विनामुल्य द्याव्यात व तसे केल्याचे या आदेशाखाली नमुद करावे.
- श्रीमती निलांबरी देशमुख) (श्री.अश्फाक एम.नायकवडी) (श्री.मुकुंद बा.दात्ये)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, सांगली.
ठिकाणःसांगली.
दि.०९/११/२०२२.