Maharashtra

Additional DCF, Pune

CC/12/107

Amit Vijay Thorat - Complainant(s)

Versus

Mark Realiti-Samruddhi Mark House - Opp.Party(s)

15 Feb 2013

ORDER

 
Complaint Case No. CC/12/107
 
1. Amit Vijay Thorat
445, Mangalwar Peth, Flat No. 405,Shri.Ganesh Complex,Pune-411 011
Pune
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Mark Realiti-Samruddhi Mark House
Flat No. 2,GilliFlower,Shobhanagar,Main Get Swarajnagari,Talegoan Dabhade,Pune-410 507
Pune
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Smt. Anjali Deshmukh PRESIDENT
  Smt. Sujata Patankar MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

निकाल

                        पारीत दिनांकः- 15/02/2013

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडे   संस्‍कृती अपार्टमेंट मधील सदनिका क्र 306

ची नोंदणी केली. नोंदणीपोटी म्‍हणून रु. 1,25,000/- ( रु. एक लाख पंचवीस हजार) रक्‍कम जाबदेणा:यांना देण्‍यात आली.  त्‍यावेळी  जाबदेणार यांनी तक्रारदारास साध्‍या कागदावर  बिल्‍डींगच्‍या प्‍लॅनची छायांकीत प्रत देण्‍यात आली.  ती मंजूर प्‍लॅनची प्रत नव्‍हती.  सर्व कागदपत्रांची मागणी तक्रारदारांनी केल्‍यावर लवकरात लवकर कागदपत्रे दिली जातील असे आश्‍वासन जाबदारांनी तक्रारदारांना दिले. दिनांक 26/01/2012 रोजी  जाबदारांनी तक्रारदारास एक पत्र पाठविले आणि रक्‍कम रु. 68,805/- ची मागणी केली, तसेच ही रक्‍कम सात दिवसांच्‍या आत भरावी अन्‍यथा   18 % व्‍याजदराने व्‍याज आकारण्‍यात येईल असे त्‍यात नमूद केले.  हे पत्र प्राप्‍त होताच तक्रारदारांनी साईटला प्रत्‍यक्ष भेट दिली असता असे पत्र  पाठविण्‍याची कंपनीची पॉलिसी असल्‍याचे  जाबदेणार यांनी तक्रारदारास सांगितले.   त्‍याच वेळी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांस  सर्व कागदपत्रे, मंजूर प्‍लॅनची कॉपी व एपीएफ नंबर बद्यल मागणी केली. त्‍यावेळीही सर्व कागदपत्रे लवकरात लवकर देण्‍यात येतील असे आश्‍वासनच दिले.  त्‍यानंतर ही  दूरध्‍वनीद्वारे  कागदपत्रांची मागणी केली  तरीही जाबदेणार यांनी कागदपत्रे दिली नाहीत.  दिनांक  08/03/2012 रोजी  पुन्‍हा एकदा जाबदारांनी तक्रारदारास पत्र पाठवून नोंदणीकृत कराराची  कार्यवाही सुरु करण्‍यात येईल असे कळविले व त्‍याच वेळी  स्‍टँम्‍प  डयूटी, रजिस्‍ट्रेशन प्रोसेस, व्‍हॅट व होम लोन लेटर त्‍वरित  सादर करावे अशी जाबदेणार यांनी मागणी केली.  तसेच त्‍या पत्रामध्‍ये  रु 25,192/- चा  डिमांड ड्राप-ट  धर्मवीर संभाजी अर्बन को.ऑ. बँक लि.  नावांने  काढावा तसेच रु. 12,596/- रकमेचा डिमांड ड्राप-ट हा सब रजिस्‍ट्रार मावळ यांच्‍या नांवे काढावा व रु. 12,596/-ची पे ऑर्डर व्‍हॅटसाठी दयावी असा त्‍यात उल्‍लेख होता.  तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदनिका नोंदणीच्‍या वेळी जाबदारांनी ही रक्‍कम दयावी लागेल असे सांगितले नव्‍हते  तरी हया रकमेची मागणी जाबदेणार करत आहेत व कागदपत्रांची वेळोवेळी मागणी करुनही जाबदेणार यांनी कागदपत्रे दिलेली नाहीत म्‍हणून सदरील तक्रार.

 

2]    तक्रारदार सदनिकेच्‍या नोंदणीपोटी  भरलेली रक्‍कम रु. 1,25,000/-  18 % व्‍याजदराने तसेच मानसिक, आर्थिक नुकसानभरपाई म्‍हणून रु. 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु 10,000/- ची मागणी करतात.

 

3]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

 

4]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, नोटीस मिळूनही ते मंचामध्ये अनुपस्थित राहिले म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा सुनावणीचा आदेश पारीत केला.

 

5]    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी सदनिका नोंदणीसाठी  जाबदेणारांस रक्‍कम रु. 50,000/- व रु. 75,000/-  भरल्‍याच्‍या पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत.  यावरुन तक्रारदारांनी जाबदेणार यांचेकडे रु 1,25,000/- भरल्‍याचे दिसून येते.  जाबदेणार यांनी तक्रारदारास दिलेल्‍या  प्‍लॅनच्‍या प्रतची पाहणी केली असता ही प्रत कुठल्‍या बांधकामासाठीची आहे हे कळून येत नाही.  तसेच त्‍यावर मंजूर केलेल्‍या  नकाशाची प्रत आहे असा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा सही शिक्‍का नाही.  या प्‍लॅनसाठी तसेच सदनिकेची सर्व कागदपत्रे मिळण्‍यासाठी तक्रारदारांनी  जाबदेणार यांना वेळोवेळी पत्र पाठविल्‍याचे दिसून येते तरी सुध्‍दा  जाबदेणारांनी कागदपत्रे दिलेली नाहीत.  त्‍यामुळे तक्रारदारास कुठल्‍याही बँकेकडून  किंवा फायनान्‍स कंपनी कडून  कर्ज घेता आले नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी दिनांक 11/01/2012 रोजी त्‍यांनी नोंदणी केलेली सदनिका रद्य करण्‍याचा निर्णय जाबदारांना  कळविला.

 

6]    महाराष्‍ट्र ओनरशिप अपार्टमेंट अॅन्‍ड फलॅट अक्‍ट ( MOFA) नुसार फलॅटची नोंदणी केल्‍यानंतर नोंदणीकृत करारनामा  करणे बंधनकारक असूनही त्‍यांनी  नोंदणीकृत करारनामा केला नाही. तसेच  मोफाच्‍या कलम 3 नुसार  जाबदारांनी तक्रारदारास  जागे बद्यलची सर्व कागदपत्रे देणे बंधनकारक असतानाही त्‍यांनी दिली नाहीत.  किंबहूना तक्रारदारांनी वेळोवेळी  मागणी करुनही कागदपत्रे दिले नाहीत ही जाबदारांची सेवेतील त्रृटी दिसून येते.  तक्रारदारांकडून सदनिकेच्‍या नोंदणीपोटी घेतलेली रक्‍कमही तक्रारदारास परत केली नाही.   यावरुन जाबदेणार यांनी अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते.

 

7]    या सर्वामुळे तक्रारदारास साहजिकच मानसिक, आर्थिक  व शारीरिक त्रास झाला असेलच म्‍हणून मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की, सदनिका नोंदणीपोटी घेतलेले रु. 1,25,000/- ( रु एक लाख पंचवीस हजार)  दिनांक 02/01/2012  पासून (रु 75,000/- ही रक्‍कम दिलेल्‍या  तारखे पासून )  9 %  व्‍याजदराने तक्रारदारास परत करावेत, तसेच रक्कम रु. 10,000/- नुकसान भरपाईपोटी व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी  रक्‍कम रु 2,000/- तक्रारदारांस दयावेत. 

 

8]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

 

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    जाबदेणारांनी तक्रारदारास सदनिका नोंदणीपोटी घेतलेले रु.    

      1,25,000/- दिनांक 02/01/2012 पासून 9 % व्‍याज

दराने परत करावी. तसेच रु. 10,000/- नुकसान 

भरपाईपोटी आणि रक्कम रु.2000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी, 

या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत 

द्यावी.

 

 
 
[ Smt. Anjali Deshmukh]
PRESIDENT
 
[ Smt. Sujata Patankar]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.