श्री. अमोघ कलोती, अध्यक्ष यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 30/04/2013)
1. तक्रारकर्त्याने सदनिका खरेदीसाठी विरुध्द पक्षांना दिलेली रक्कम परत मिळणेसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे -
तक्रारकर्त्याला निवासासाठी सदनिकेची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्द पक्षांच्या ‘मरियम गोल्ड’ नामक इमारतीतील 5 व्या माळयावरील गाळा क्र. 502, दि.13.06.2011 रोजी विरुध्द पक्षांना रु.51,000/- देऊन नोंदणी केला. गाळयाची एकूण मोबदला रक्कम रु.18,50,000/- ठरली होती.
तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही विरुध्द पक्षांनी त्याला आवश्यक कागदपत्रे पुरविली नाहीत. तसेच विज मिटर व उद्वाहक (लिफ्ट) ची व्यवस्था देखील सदनिकेमध्ये केली नाही. तक्रारकर्त्यास दि.05.07.2011 पर्यंत विक्रीपत्र नोंदवून घ्यावयाचे होते.
तक्रारकर्त्यास गाळयाची तातडीची आवश्यकता असल्याने त्याने दि.03.08.2011 रोजी विक्रीपत्राद्वारे ‘राजवैभव अपार्टमेंट’, गीट्टीखदान येथे गाळा विकत घेतला.
दि.25.07.2011 रोजी तक्रारकर्त्याचे वडिलांनी विरुध्द पक्षांचे कर्मचा-यांना पत्र लिहून विज मिटर, उद्ववाहक यांची सोय नसल्याने तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने खरेदी होऊ शकली नसल्याचे कळविले आणि विरुध्द पक्षांना पैसे परत मागितले.
विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला दि.01.08.2011 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. तक्रारकर्त्याने दि.02.09.2011 रोजी सदर नोटीसला उत्तर दिले. परंतू, विरुध्द पक्षांनी पैसे परत केले नाहीत. करिता तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली.
3. नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर विरुध्द पक्षांनी प्रस्तुत प्रकरणात हजर होऊन लेखी जवाब दाखल केला व तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले. विरुध्द पक्षाचे कथनानुसार तक्रारकर्त्याने गाळयाची पूर्ण किंमत रु.18,50,000/- आणि अतिरिक्त काम उदा. पी.ओ.पी., पाऊडर कोट विंडो, मॉड्युलर किचन, मॉड्युलर दरवाजा, इ. चा खर्च रु.2,50,000/- व स्वतंत्र विद्युत मिटरसाठी येणारा खर्च देण्याचे कबुल केले होते. विरुध्द पक्षांनी पुढे कथन केले की, विनंती करुनही तक्रारकर्त्याने स्वतंत्र विद्युत मिटरचे पैसे विरुध्द पक्षांकडे जमा केले नाही. विरुध्द पक्षांचे कथनानुसार तक्रारकर्त्याला सदरहू गाळा खरेदी करण्यात कोणतेही स्वारस्य नसून त्याने खोटी केस दाखल केल्याचे नमूद करुन प्रकरण खारीज करणेची विनंती केली.
4. तक्रारकर्त्याने आपले कथनाचे पुष्ट्यर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला. संधी देऊनही विरुध्द पक्षांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला नाही किंवा तोंडी युक्तीवादही केला नाही, त्यामुळे प्रकरण आदेशाकरीता बंद करण्यात आले.
5. प्रस्तुत प्रकरणी मंचाच्या निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षांचे सेवेतील कमतरता सिध्द होते काय ? होय.
2) आदेश ? अंतिम आदेशानुसार.
-कारणमिमांसा-
6. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, विरुध्द पक्षांनी दिलेल्या पावतीची प्रत, विरुध्द पक्षांना लिहिलेले पत्र दि.25.07.2011 व नोटीस उत्तर दि.02.09.2011 ची प्रत, विरुध्द पक्षांनी वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस दि.01.08.2011 ची प्रत इत्यादी दस्तावेज अभिलेखावर दाखल केले आहे.
7. एकूण मोबदला रक्क्म रु.18,50,000/- इतक्या किमतीत सदर गाळयाची तक्रारकर्त्याला विक्री करण्याचे ठरल्याची बाब आणि नोंदणीपोटी तक्रारकर्त्याकडून रु,51,000/- स्विकारल्याची बाब विरुध्द पक्षकारांनी लेखी जबाबामध्ये कबुल केली आहे. सदर गाळयाच्या विक्रीसंबंधी कोणताही औपचारीक करारनामा उभय पक्षांमधे झाल्याचे दिसुन येत नाही. तक्रारकर्त्याने गाळयाची किंमत रु.18,50,000/- व्यतिरिक्त अतिरिक्त कामाचे रु.2,50,000/- व स्वतंत्र विज मिटरचे पैसे देण्याचे कबुल केल्याचा बचाव विरुध्द पक्षकाराने घेतला आहे. त्यामुळे सदर बचाव सिध्द करण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्षकाराकडे येते. परंतु, विरुध्द पक्षकाराने या बाबत कोणताही कागदोपत्री अथवा तोंडी पुरावा सादर केला नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्षकारांचे सदर कथन विचारात घेता येणार नाही.
8. मे.राजवैभव इन्फ्रास्ट्रक्चर्स यांचेकडून मौजा-बोरगाव, ता. व जि. नागपूर येथील खसरा क्र.100, नगर भूमापन क्र.294/1, शिट क्र.38 वर बांधलेल्या इमारतीमधील चौथ्या माळयावरील गाळा क्र.405, मोबदला रक्कम रु.18,40,000/- मध्ये दि.03.08.2011 रोजी खरेदी केल्याबाबत विक्रीपत्राची प्रत तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केली आहे. विरुध्द पक्षकारांनी आवश्यक सोयी, सुविधा व कागदपत्रे न पुरविल्याने तक्रारकर्त्याला अन्य ठिकाणी गाळा घ्यावा लागल्याच्या तक्रारकर्त्याच्या कथनाला सदर विक्रीपत्रामुळे पुष्टी मिळते. शिवाय सदर गाळा खरेदी केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही विरुध्द पक्षकारांनी त्याला बुकींगचे रु.51,000/- परत केले नाहीत, त्यामुळे विरुध्द पक्षकारांचे सेवेतील कमतरता सिध्द होते असे मंचाचे मत आहे.
9. विरुध्द पक्षकारांच्या सेवेतील कमतरतेमुळे तक्रारकर्त्याला अन्य ठिकाणी दुसरा गाळा विकत घ्यावा लागला. शिवाय मागणी करुनही विरुध्द पक्षकारांनी तक्रारकर्त्याला पैसे परत केले नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक, आर्थीक त्रास व गैरसोय होणे स्वाभाविक आहे.
करीता आदेश पुढील प्रमाणे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्यात येतो की. त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.51,000/- ही रक्कम तक्रार दाखल दि.19.09.2011 पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याजाने परत करावी.
3) शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रास व गैरसोयीबद्दल नुकसान भरपाई रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.3,000/- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला द्यावे.
4) सदर आदेशाची पूर्तता विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावी.