-ः न्यायनिर्णय ः-
(सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या यानी पारित केला)
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986च्या कलम 12 नुसार दाखल केला आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्यात कथन खालीलप्रमाणे-
2. तक्रारदार हे वर नमूद केलेल्या पत्त्यावर कायमस्वरुपी रहात आहेत. तक्रारदारांचे पती लक्ष्मण गणपत लोखंडे यांचे दि.26-7-2014 रोजी निधन झाले आहे. तक्रारदार हया त्यांच्या पतीच्या कायदेशीर वारस आहेत. जाबदार बँक ही सहकार कायदयाप्रमाणे स्थापन झालेली सहकारी संस्था असून ग्राहकाकडून ठेवी स्वरुपात रक्कम स्विकारुन मुदतीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी ग्राहकांनी रक्कम मागितलेस सदर रक्कम त्याना परत देणे या हेतूने स्थापन झाली आहे. तक्रारदार व त्यांचे मयत पती यांनी जाबदार बँकेच्या सातारा शाखेमध्ये बचत खाते क्र.5315/62 काढले होते व आहे. सदर बचत खाते पासबुकावर दि.24-3-2014 अखेर रक्कम रु.83,034/- इतकी शिल्लक आहे. त्यानुसार रक्कम रु.83,034/- व्याजासह जाबदाराकडून तक्रारदाराना येणे आहे. तक्रारदारानी जाबदार पतसंस्थेकडे वारंवार रकमेची मागणी केली असता सुरुवातीस जाबदारांनी आज देतो, उदया देतो, असे लबाडीने सांगून वेळ मारुन नेली व शेवटी तक्रारदारांबरोबर भांडणे काढून तक्रारदारांस रक्कम देणेस स्पष्टपणे नकार दिला, त्यामुळे तक्रारदाराना भयंकर मानसिक त्रास सोसावा लागला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराना मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसानभरपाई मागणेचा हक्क प्राप्त झाला आहे. दि.27-8-2014 रोजी तक्रारदार हया जाबदारांकडे रक्कम मागणेस गेल्या असता जाबदारांनी तक्रारदारांबरोबर उध्दटपणाची भाषा वापरुन तक्रारदारांची बचत खात्यावरील रक्कम परत देणेस स्पष्ट नकार दिला त्यावेळी तक्रारीस कारण घडले आहे व त्यासुमारास मे.मंचाचे अधिकारकक्षेत कारण घडले आहे. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक असून जाबदारांनी सेवेत त्रुटी केल्यामुळे सदर तक्रारीची दखल घेणेचा अधिकार मे.मंचास आहे. तक्रारदारानी अन्य कोणत्याही न्यायालयात जाबदारांविरुध्द तक्रार दाखल केलेली नाही. जाबदारानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदाराना त्यांचे बचत खात्यावरील रक्कम रु.83,034/- एक महिन्याचे आत बचत खात्याचे नियमाप्रमाणे नमूद व्याजासह अदा करावी, अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम रु.83,034/- वर प्रत्यक्ष रक्कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के दराने व्याज जाबदारांकडून मिळावे, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.15,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- जाबदारांकडून वसूल होऊन मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारानी तक्रारअर्जात केली आहे. येणेप्रमाणे तक्रारअर्ज आहे.
3. नि.1 कडे दि.18-9-2013 रोजी दाखल केलेला तक्रारअर्ज, नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.3 कडे तक्रारदारातर्फे वकीलपत्र दाखल करणेसाठी परवानगीचा अर्ज, नि.4 कडे अँड.ए.आर.कदम यांचे वकीलपत्र, नि.5 कडे तक्रारदारानी दिलेली कागदयादी, नि.5/1 वर तक्रारदाराचे बचत खात्याचे पासबुकाची व्हेरीफाईड झेरॉक्स, नि.5/2 कडे तक्रारदारांचे मयत पती कै.लक्ष्मण लोखंडे यांचा मृत्यूदाखला-सत्यप्रत, नि.6 कडे तक्रारदाराचा पत्तामेमो, नि.7 कडे जाबदाराना मंचातर्फे पाठवलेली नोटीस, नि.7/1 कडे चेअरमनच्या नोटीसची पोचपावती, नि.7/2 ते 7/4 कडे जाबदार 5,7 व 3 यांना पाठवलेल्या नोटीसांचे न स्विकारलेमुळे परत आलेले लखोटे, नि.8 कडे जाबदारातर्फे अँड.व्ही.पी.जगदाळे यांचे वकीलपत्र, नि.9 कडे जाबदारांचे म्हणणे, नि.10 कडे म्हणण्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.11 कडे जाबदार संस्थेच्या सभेतील ठराव 1 चा उतारा, नि.12 कडे तक्रारदाराचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.13 कडे जाबदारांचा लेखी युक्तीवाद, नि.14 कडे जाबदाराचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.15 कडे तक्रारदाराची पुरावा संपलेची पुरसीस, नि.16 कडे तक्रारदारानी दाखल केलेले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र हाच लेखी युक्तीवाद समजावा अशी दिलेली पुरसीस इ.कागदपत्रे दाखल आहेत.
4. जाबदारांनी त्यांचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणे दाखल केले आहे-
तक्रारीतील कथन केलेला मजकूर हा जाबदाराना मान्य व कबूल नाही कारण तो खोटा व काही चुकीच्या समजुतीवर आधारित आहे. तक्रारीत जे कथन केले आहे की, बचत खात्यातील रक्कम परत करणेस टाळाटाळ केली, आश्वासने दिली हे सर्व रचनात्मक व खोटे आहे. तक्रारीत जाबदारांना मराठा सह.बँक असे म्हटले आहे तथापि जाबदार ही पतसंस्था आहे, त्याचप्रमाणे व्यवस्थापक, चेअरमन व संचालक मंडळ यांचेविरुध्द तक्रार चालू शकत नाही कारण सदर पतसंस्था ही लिगल एंटीटी असल्याने व मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी तसा निर्णय दिला असल्याने व तक्रारीत जाबदारांचे वैयक्तिक नाव असल्याने तक्रार चालू शकत नाही, ती फेटाळणेत यावी. वरील कथनाप्रमाणे पतसंस्था ही लिगल एंटीटी असल्याने पतसंस्थेच्या नावावर तक्रार दाखल न करता अकारण चेअरमन, व्यवस्थापक व संचालक मंडळ याना तक्रारीत पक्षकार केलेले आहे. सदर पक्षकार हे अनावश्यक पक्षकार असलेने त्यांचेविरुध्द तक्रार चालू शकत नाही. मा.उच्च न्यायालय मुंबईचे खंडपीठ औरंगाबाद यानी रिट याचिका क्र.5223/2009 वर्षा देसाई वि. राजश्री चौधरी व अन्य मध्ये दि.22-12-2010 रोजी न्यायनिर्णय पारित करताना स्पष्ट केले आहे की, सहकारी संस्थेस वैधानिक अस्तित्व असल्याने तक्रार केवळ त्यांचेविरुध्द टिकू शकते. संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत दि.16-5-2010 रोजी पारित केलेला ठराव -1- जाबदार पतसंस्थेने उपरोक्त ठराव विधीवत पारित केलेला होता आणि यानुसार संस्थेची रोकड तरलता-कॅश लिक्विडीटीचे प्रमाण राखण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले होते. या ठरावाची प्रत म्हणण्यास संलग्न आहे. तसेच दि.17-5-2010 रोजी परिपत्रकही जारी केले होते. सदरचा ठराव व परिपत्रक हे सभासदांच्या संमतीने पारित केलेले असून सदर ठराव व परिपत्रक तक्रारदारांवर बंधनकारक आहे व यानुसार परतफेड करणेस संस्था वचनबध्द आहे. संस्थेस त्रास देणेसाठी मंचाचा बहुमुल्य वेळ खर्ची टाकून सदर तक्रार केली आहे. तक्रारदारांवर सदरचा ठराव बंधनकारक आहे परंतु तक्रारीतील परिच्छेद पहाता स्पष्ट होते की, तक्रारदारानी ठरावाचे धोरण पाळणेस नकार दिला आहे. या वर्तनामुळे संस्था अडचणीत येत आहे. संस्थेचे दि.17-5-2010 रोजीचे परिपत्रकामध्ये संस्थेने दि.16-5-2010 रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र.1 चे धोरणात्मक पाठपुराव्याचे व परतफेडीचे धोरण स्पष्ट केले आहे. हे परिपत्रक सहवाचित उपरोक्त ठराव हे सभासदांवर म्हणजेच तक्रारदारांवर बंधनकारक आहे. संस्थेचे धोरण हे कुणाचीही मुदतठेव परतफेड न करणेचे नाही, केवळ रोकड तरलता राखणेसाठी विशेष सर्वसाधारण सभेद्वारे धोरण निश्चित केले गेले आहे मात्र याबाबत कळवूनही तक्रारदारानी अकारण हटवादी भूमिका घेऊन संस्थेस अडचणीत आणले आहे. संस्था उपरोक्त ठरावानुसार खातेदारांना बांधील असून त्याप्रमाणे परतफेड करणेस तयार आहे. तक्रारदारांनी सदरचे बचत खाते उघडताना श्री.लक्ष्मण गणपत लोखंडे किंवा सौ.विमल लक्ष्मण लोखंडे असा उल्लेख केला आहे. सदरच्या ठेवी परताव्यास तांत्रिक अडचण येत आहे. तक्रारदाराना मा.दिवाणी न्यायालय सातारा यांचेकडून प्रोबेट दाखला घेणे कायदयाने बंधनकारक आहे. मात्र तक्रारदारानी तसे न करता सदर मंचात तक्रार दाखल केली आहे. ही तक्रार कायदयाने मंचात चालू शकत नाही. यास दिवाणी कायदयाची बाधा येत असल्याने तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा. जाबदारांनी प्रस्तुत तक्रारीत त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून श्री.गोरख आबाजी सस्ते यांची नेमणूक केली असून प्रसंगी प्रतिज्ञापत्र करणे, प्रतिउत्तर देणे, लेखी युक्तीवाद देणे इ.सर्व न्यायालयीन बाबींची ते पूर्तता करतील. रिट याचिका क्र.5223/09 मध्ये मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद मधील 22-12-2010 रोजीचे निकालानुसार केवळ संस्था सामनेवाला होऊ शकते तसेच जाबदार पतसंस्थेचे नाव चुकीचे दिले आहे त्यामुळे तक्रार चालू शकत नाही. संस्थेची रोकड तरलता राखणेसाठी दि.16-5-2010 रोजी विधिवत वि शेष सर्वसाधारण सभा घेऊन त्यामध्ये ठराव क्र.1 पारित केला होता व त्या अनुषंगाने दि.17-5-2010 रोजी परिपत्रक करुन वसुली व परतफेडीसाठी काही मूलगामी, कायमस्वरुपी आदेश दिल होते ते पण तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत व यानुसार परतफेड करणेस संस्था तयार आहे. तक्रारदारांची तक्रार जाबदारांबाबत फेटाळणेत यावी.
5. तक्रारदारांची तक्रार, त्यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र, पुरावे, जाबदारांनी दाखल केलेले म्हणणे व कागदपत्रे तसेच लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करुन सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार हे जाबदार पतसंस्थेचे ग्राहक आहेत काय? होय.
2. जाबदार हे तक्रारदार यांचे सेवापुरवठादार
आहेत काय? होय.
3. जाबदारानी तक्रारदाराना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
4. जाबदार हे तक्रारदारांच्या रकमा देणे लागतात काय? होय.
5. अंतिम आदेश काय? शेवटी नमूद केलेप्रमाणे.
विवेचन-
6. मुद्दा क्र.1 ते 4 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. जाबदार पतसंस्था ही लोकांचे पैसे विविध खात्यांवर ठेवून घेते व त्यावर वेगवेगळया पध्दतीने ठेवीदारास व्याज देते. तसेच ती लोकांना कर्जरुपाने पैसे देते व त्यावर व्याज घेते अशा प्रकारे जाबदारांचा व्यवहार-व्यापार चालतो. तक्रारदारांच्या जाबदार पतसंस्थेतील सेव्हींग पासबुकवर दि.24-3-14 रोजी रु.83,034/- शिल्लक दिसून येतात. यावरुन ते जाबदार पतसंस्थेचे ग्राहक आहेत हे सिध्द होते. तसेच जाबदार पतसंस्था रकमा ठेवून घेते व त्यावर व्याज देते त्यामुळे जाबदार पतसंस्था ही ग्राहकाना सेवा पुरवठा देणारी संस्था ठरते. तक्रारदारांची जाबदार संस्थेत सेव्हींग खात्यावर रक्कम जमा असलेली दिसते. तक्रारदारानी जेव्हा जाबदाराकडे सेव्हींग खात्यावरील जमा रकमेची मागणी केली तेव्हा ती त्याना मिळाली नाही. तक्रारदारास बचत खात्यावरील रक्कम सव्याज परत करणे हे जाबदारांचे कर्तव्य होते व आहे. परंतु ती त्यानी परत केली नसल्यामुळेच त्यांचेकडून त्यांच्या-(जाबदारांच्या) कर्तव्यात कसूर झाली आहे व ग्राहकाला दयावयाच्या सेवेत त्रुटी झाली आहे. आजपावेतो जाबदारांनी तक्रारदारांची रक्कम सव्याज परत केलेली नाही, ती त्यांनी त्यांना सव्याज परत केली पाहिजे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 ते 4 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत. त्यामुळे सदर तक्रारअर्जात तक्रारदारांचे पैसे देणेस जाबदार क्र.1 ते 7 यांना हे मंच वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या जबाबदार धरीत आहे. बचत खात्यावर लक्ष्मण गणपत लोखंडे व सौ.विमल लक्ष्मण लोखंडे यांची नावे आहेत परंतु नि.5/2 वरुन लक्ष्मण गणपत लोखंडे हे दि.26-7-2014 रोजी मयत झालेले दिसून येते. त्यामुळे त्यांचे कायदेशीर वारस म्हणून पत्नी श्रीमती विमल लक्ष्मण लोखंडे यांना जाबदारांकडून मिळणारी रक्कम देय होते.
7. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहेत-
-ः आदेश ः-
1. तक्रारदारांचे सेव्हींग खाते क्र.5315/62 रक्कम रु.83,034/- दि.24-3-2014 रोजी शिल्लक दाखविते. रक्कम रु.83,034/- व त्यावर दि.24-3-2014 पासून आदेश पारित तारखेपर्यंत जाबदार पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र.1 ते 7 यानी तक्रारदारांस वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या अदा करावी.
2. तक्रारदारास जाबदार क्र.1 ते 7 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.12,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- अदा करावेत.
3. वरील आदेशाचे पालन जाबदारानी आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसात करावे, तसे न केल्यास जाबदाराना आदेश पारित तारखेपासून सव्याज रकमेवर द.सा.द.शे.6 टक्के दराने तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत व्याज दयावे लागेल.
4. जाबदारानी विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये दाद मागू शकतील.
5. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
6. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 10-3-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.