(मंचाचे निर्णयान्वये, सौ.मोहिनी ज.भिलकर, सदस्या)
अर्जदार, श्री चांगदेव मुर्लीधर काळबांधे यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणे.
1. अर्जदार हे आरमोरी येथील रहीवासी असून, व्यवसायाने सेवानिवृत्त शिक्षक आहेत. अर्जदार हे गैरअर्जदार विज वितरण कंपनी लिमिटेड यांचे ग्राहक आहेत. त्याचा जुना ग्राहक मीटर क्र. आर.एल.-1974 असून, नविन ग्राहक मीटर क्र. 490510107044 असा आहे. अर्जदार हे नियमित विज देयक भरतात.
2. दिनांक 14/9/2007 पासून ते आजपर्यंत गैरअर्जदार यांचेकडून, अर्जदार यांना पाठवित असलेले विज बिल देयक हे वापरलेल्या युनिटनुसार न पाठवता अवाजवी रकमेचे विज बिल देण्यात येत आहे. त्यामुळे, अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचे आरमोरी कार्यालयात जावून विज देयक हे वापरलेल्या युनिट प्रमाणे देण्यात यावे, अशी विनंती
... 2 ... ग्रा.त.क्र.5/2009.
केली. तसेच, रितसर अर्ज ही सादर केलेले आहेत, परंतु गैरअर्जदार यांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही.
अर्जदार यांनी मिळालेल्या अवाजवी रकमेच्या बिलात गैरअर्जदार यांचेकडून सुधारणा करुन आणून, त्यानुसार विज बिल भरलेले आहेत.
4. अर्जदार यांना दि. 9/3/2009 च्या विज देयकात प्रत्यक्ष 265 युनिटचा वापर झालेला दाखविला आहे. परंतु, देयकात कोणतीही थकबाकी नसतांना रुपये 2030/- एवढया रकमेचे अवाजवी विज देयक देण्यात आले आहे. त्यासाठी, अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचेकडे जावून चुकीच्या अवाजवी बिलाची चौकशी करण्यासाठी तोंडी, तसेच लेखी अर्ज ही सादर केला. परंतु, गैरअर्जदार यांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे, अर्जदार यांना नाहक मानसिक व शारीरीक ञास सहन करावा लागत आहे.
5. अर्जदार मागणी करतात की, यांना प्रत्यक्ष युनिट वापरानुसार विज बिल देण्यात यावे. तसेच, शारीरीक व मानसिक ञासाबद्दल रुपये 20,000/- गैरअर्जदार यांनी देण्याचे आदेश व्हावा.
6. गैरअर्जदार हे आपल्या लेखी बयाणात निशाणी क्र. 22 वर म्हणतात की, अर्जदाराचा वाद हा मोबदला मिळण्याकरीता असल्याने, दिवानी स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे, अर्जदाराने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे आवश्यक होते, तेंव्हा अर्जदाराचा अर्ज खारीज होण्यास पाञ आहे. विज देयकात कुठेही चुका किंवा ञृटी असल्यास विज अधिनियम 2003 नुसार गैरअर्जदार यांचे कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडे तक्रार करणे आवश्यक होते, परंतु अर्जदाराने तक्रार केली नाही.
7. विज बिल तयार करण्याचे काम चंद्रपूर येथील कंपनीला दिलेले आहे. चंद्रपूर येथून तयार बिले गडचिरोली येथील कार्यालयात आल्यावर त्याचे वितरण गैरअर्जदार यांचे कार्यालय करते. जर, बिलात काही ञृटी असल्यास त्वरीत तात्पूरती दुरुस्ती करुन, ग्राहकाला दूसरे विज बिल गैरअर्जदार यांचे कार्यालयाकउून दिल्या जाते व त्याबाबतची माहिती चंद्रपूर येथील कंपनीला कळविली जाते. सदर दुरुस्तीची माहिती कळविल्यानंतर सुधारीत बिल पाठविण्याकरीता कंपनीला थोडा अवधी लागतो. या दरम्यान ग्राहकाकडून विज बिलात चुकून जास्त रक्कम घेतली गेली असल्यास, त्या रकमेचे समायोजन पुढील बिलात केल्या जाते. तसे समायोजन अर्जदाराचे बिलात करण्यात आले आहे.
8. विज बिल चंद्रपूर येथून तयार होऊन येत असल्यामुळे थोडा अवधी लागेल अशी सूचना अर्जदार यांना देण्यात आली होती. अर्जदार याचेकडून चुकीने घेतलेली रक्कम त्यांचे माहे एप्रिल 2009 चे विज बिलात समायोजित करुन त्यांना
... 3 ... ग्रा.त.क्र.5/2009.
फक्त रुपये 26/- हे 173 युनिटकरीता बिल आकारण्यात येवून, योग्य ती दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे.
9. त्यामुळे, अर्जदार यांना जाणून-बुजून ञास देण्याचा गैरअर्जदार यांचे कार्यालयाचा कुठलाही हेतू किंवा उद्देश नव्हता. अर्जदार यांच्या तक्रारीचे निरसन केले असल्यामुळे अर्जदार यांची तक्रार, खारीज करण्यात यावी.
10. अर्जदार यांनी, अंतरिम अर्ज निशाणी क्र. 8 दाखल केला होता. त्यावर रुपये 800/- भरल्यावर गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांचा विजपुरवठा, न्यायमंचाच्या पुढील आदेशापर्यंत खंडीत करु नये, असा आदेश करण्यात आला.
अर्जदाराने, गैरअर्जदार यांनी दाखल कागदपञ शपथपञ व केलेला युक्तीवाद यावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे : उत्तर
(1) गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास सेवा देण्यात ञृटी केली : होय.
आहे काय ?
(2) अर्जदाराची तक्रार मंजुर करण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
(3) या तक्रारीचा निकाल काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
// कारणे व निष्कर्ष //
1. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेली कागदपञे, शपथपञ व केलेला युक्तीवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक असल्याबद्दल वाद नाही. अर्जदार यांना दिनांक 14/9/2007 पासून अवाजवी रकमेची बिल येत असल्यामुळे, अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचे कार्यालयात वारंवार जावून तक्रार केली, परंतु गैरअर्जदार यांनी, त्याचेकउे दुर्लक्ष केले. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या दसताऐवजाचे अवलोकन केले असता, विज बिला संबंधीच्या तपशिलात गैरअर्जदाराकडून अर्जदारास पाठविण्यात आलेल्या विज बिल देयकांचा व अर्जदाराने भरणा केलेल्या विज बिल रकमेचा तपशिल दिलेला आहे. त्यात, सप्टेंबर 2007 चे बिल हे 3295 युनिट दाखवून रुपये 21,290/- इत्क्या रकमेचे बिल दिले. तेच बिल ऑक्टोंबर 2007 मध्ये कमी करुन 295 युनिटचे रुपये 1,090/- चे गैरअर्जदार यांनी कमी करुन दिलेले दिसून येते. तसेच, मे-08, जुलै-08, सप्टेंबर-08, नोव्हेंबर-08 व जानेवारी-09 या पाच महिण्यांचे बिल हे चुकीने जास्त आल्याचे दाखवून, नंतर अर्जदारांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर गैरअर्जदार यांनी कमी करुन दिलेले आहे, ते अर्जदार यांनी भरलेले दिसून येते. यावरुन, अर्जदार यांना युनिटप्रमाणे बिल दिलेले नाही असे दिसते. या अवाजवी
... 4 ... ग्रा.त.क्र.5/2009.
रकमेच्या बिलांवरुन गैरअर्जदार यांच्या सेवेत न्युनता आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
2. गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या दि. 9/3/09 च्या देयकात प्रत्यक्ष 265 युनिटचा वापर झाला असतांनाही आणि कोणतीही थकबाकी नसतांना सुध्दा रुपये 2030/- चे अवाजवी रकमेचे बिल अर्जदार यांना देण्यात आले. अर्जदारांनी दि. 18/9/2007 चा अर्ज देवून सुधारीत बिल देण्याची विनंती केले. तसेच, दि. 20/3/09 रोजी फेब्रूवारी-09 चे बिल सुधारुन देण्याबाबत गैरअर्जदार यांना अर्ज दिला होता. परंतु, गैरअर्जदार यांनी विज बिलात कोणतीच दुरुस्ती करुन दिली नाही. अर्जदार यांना वारंवार अवाजवी रकमेचे बिल येत होते आणि त्यांना कार्यालयात जावून प्रत्येक वेळेस देयक कमी करुन आणावे लागत होते. या ञासाला कंटाळूनच अर्जदार यांनी मंचात तक्रार दाखल केली. यावरुन अर्जदार यांना कशाप्रकारच्या मानसीक व आर्थीक, तसेच शारीरीक ञासाला सामोरे जावे लागले याची कल्पना येते. अर्जदार हे येणा-या युनिट प्रमाणे विज बिलाचे देयक मिळण्यास पाञ आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
3. गैरअर्जदार यांचेकडून मिळणा-या बिलावर विज बिलाची रक्कम नेहमीच कमी करुन देण्यात आलेली आहे हे रेकॉर्डवर दाखल असलेल्या विज बिलावरुन दिसून येते. गैरअर्जदार यांचे म्हणणे असे आहे की, विज बिल हे चंद्रपूर वरुन तयार होऊन येतात, त्यामुळे ग्राहकांकडून विज बिलात चुकून जास्त रक्कम घेतली गेली तर त्या रकमेचे समायोजन पुढील विज बिलात केल्या जाते.
4. गैरअर्जदार यांनी एप्रिल-09 चे बिलात 173 युनिटचे बिल फक्त रुपये 26/- रकमेचे देवून मार्च-09 च्या बिलाच्या रकमेची दुरुस्ती करुन दिलेली आहे. यावरुन, गैरअर्जदार यांनी स्वतःची चुक झाल्याचे मान्य केले असे दिसून येते. परंतु, ग्राहकांस यामुळे विनाकारण ञासास सामोरे जावे लागले, त्यामुळे अर्जदार यांची तक्रार ही मंजूर करण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे.
5. गैरअर्जदार यांचे वकीलाने असे सांगीतले की, अर्जदाराकडून चुकून जास्त घेतलेली रक्कम पुढील बिला समायोजीत करण्यात आले आहे. यावरुन, गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे चुकीचे बिले दिल्याचे सिध्द होते.
6. तसेच, गैरअर्जदार यांचे वकीलाने, आपले युक्तीवादात असे ही सांगीतले की, बिल तयार करण्याचे काम चंद्रपूर येथील कंपनी करते व त्यांना माहिती पुरविण्याचे काम गैरअर्जदार यांचे कार्यालय करते. प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदाराने वेळोवेळी गैरअर्जदाराचे कार्यालयातून बिल दुरुस्त करुन घेतले. त्याबद्दलचे दस्ताऐवज अ-3 ते अ-8 वर दाखल आहेत. यावरुन सन 2007-08 पासून आहे, तेंव्हा पासून गैरअर्जदार यांचे कार्यालयातून बिलींग विभागाला माहीती पुरवून सुध्दा, अजुनपर्यंत योग्य बिल प्राप्त
... 5 ... ग्रा.त.क्र.5/2009.
न होणे, ही बाब, गैरअर्जदार यांची सेवेतील न्युनता सिध्द करते, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
7. गैरअर्जदार यांनी आपले म्हणणे लेखी उत्तरात असा आक्षेप घेतला की, अर्जदाराने तक्रारीत नुकसान मोबदला मागणी केली आहे, त्यामुळे तक्रारीतील वाद हा दिवाणी स्वरुपाचा आहे. विद्युत अधिनियम कलम 145 नुसार असा वाद चालविण्याचा दिवाणी कोर्टाला अधिकार आहे. परंतु, गैरअर्जदार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा उचीत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सेवा देण्यात ञृटी केले असल्याचा आहे. त्यामुळे, अर्जदारास सेवेतील न्युनतेबाबत मोबदला मागण्याचा अधिकार, ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार आहे. अर्जदारास झालेला मानसिक, शारिरीक ञासाबाबत नुकसान भरपाई मिळण्यास, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तरतुदीनुसार अर्जदार पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने, अर्जदाराची तक्रार निकाली काढण्याचा अधिकार या न्यायमंचाला आहे.
8. वरील विवेचनावरुन, मुद्दा क्र. 1 व 2 याचे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर अंतिम आदेशाप्रमाणे.
// अंतिम आदेश //
(1) अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर.
(2) गैरअर्जदार यांनी, अर्जदार यांना, प्रत्यक्ष युनिट वापरानुसार विज बिल
देयक द्यावे.
(3) अर्जदार यांना, शारीरीक व मानसिक ञासासाठी रुपये 1,000/-, तसेच
ग्राहक तक्रारीचा खर्चापोटी रुपये 500/- गैरअर्जदार यांनी, आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
(4) आदेशाची प्रत, उभयतांना देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :–24/07/2009.