न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 कलम 35 प्रमाणे दाखल केला आहे.

2.    तक्रारअर्जातील कथन थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -

      यातील वि प क्र.1 व 3 ही भागीदारी फर्म असून वि प क्र.2 हे वि प क.1 फर्मचे व 4 व 5 हे वि प क्र.3 फर्मचे भागीदार आहेत. मौजे शिंवदणे ता. हवेली जि.पुणे येथील गट नं.751 चे एकूण क्षेत्र हे 5-34 आर पैकी क्षेत्र हे 3-11 आर व गट नं.752 चे एकूण क्षेत्र हे 1-65 आर पैकी क्षेत्र हे 1-06 आर ही मिळकत वि प क्र.1 ते 5 यांचे मालकीची असून सदर‍ मिळकत वि प क्र.1 ते 5 यांनी संयुक्‍तपणे विकसीत करणेचे ठरवून तसा करार त्‍यांचेमध्‍ये दि.17/12/2013 रोजीने झालेला आहे. सदर मिळकतीवर बांधण्‍यात येणा-या  ‘’ आपलं घर’’ ऊरळी कांचन (शिंदवणे लेक साईड) या नावाने ओळखल्‍या जाणा-या बिल्डींग / विंग ए-5 मधील दुस-या मजल्‍यावरील फ्लॅट नं.205 यांसी क्षेत्र 299 चौ.फु. कारपेट म्‍हणजेच 27.78 चौ.मी. तसेच लगतचे टेरेस क्षेत्र 43 चौ.फु. कारपेट म्‍हणजे 3.99 चौ.मी. तसेच ओपन कार पार्कींगचे क्षेत्र 9 चौ.मी. व स्‍कुटर पार्कींग क्षेत्र 2 चौ;मी. ही फ्लॅट मिळकत रक्‍कम रु.15,30,319/- या किंमतीस विक्री करण्‍याचे ठरवून खरेदीपूर्व नोंद करारपत्र दि.06/03/2016 रोजीन सह.दुय्यम निबंधक वर्ग-2 हवेली क्र.23 जिल्‍हा पुणे यांचे कार्यालयात अ.क्र.1982/2016 वर नोंद झालेले आहे. तक्रारदार यांनी दि.16/08/2015 रोजी वि प क्र.2 यांचेकडे बुकींग रक्‍कम रु.20,000/- रोखीने दिलेले आहेत. तक्रारदारास दिलेल्‍या हमीनुसार तक्रारदारास सदर फ्लॅट मिळकत 24 अॅ‍मेनिटीजसह 3 वर्षात ताबा देण्‍याचे मान्‍य व कबूल केलेले होते. तक्रारदार यांनी वि प यांना करारातील अटी व शर्तीनुसार दि.16/08/2015 रोजी रक्‍कम रु.20,000/- रोखीने, दि.27/12/2015 रोजी आयसीआयसीआय बँक शाखा इचलकरंजी वरील चेक क्र.002933 ने रक्‍कम रु.80,000/-, लिगल चार्जेस रु.10,000/-, एचडीएफसी बँकेकडील कर्ज खातेवरुन रक्‍क्‍म रु.12,09,000/-, आयसीआयसीआय बॅंक शाखा इचलकरंजी वरील चेक क्र.329781 ने रक्‍कम रु.81,000/- असे एकूण रक्‍कम रु.14,00,000/- वि प यांना अदा केलेले आहेत.

      तक्रारदार यांनी वि प यांना खरेदी रक्‍कमेपैकी 90 टक्‍केपेक्षा जास्‍त रक्‍कम भागवूनसुध्‍दा वि प यांनी करारातील अटी व शर्तीनुसार आजतागायत सदर मिळकतीचे बांधकाम मुदतीत पूर्ण केलेले नाही व तक्रारदाराकडून घेतलेल्‍या रक्‍कमेचा गैरवापर केलेला आहे. वि प यांनी दिलेल्‍या हमीनुसार मुदतीत बांधकाम पूर्ण न केलेमुळे व जे काही थोडेफार बांधकाम केलेले आहे ते निकृष्‍ट दर्जाचे व विना अॅमेनिटीजचे असलेकारणाने तक्रारदारास सदर फ्लॅट मिळकतीमध्‍ये आता कोणतेही स्‍वारस्‍य राहिलेले नसून सदर फ्लॅट मिळकत तक्रारदारास वापरणेस व खरेदीस कुचकामी ठरलेली आहे. अशाप्रकारे वि प यांनी तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत अक्षम्‍य कसूर करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी वि प यांना दि.05/08/2020 रोजी वकीलांमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. सदर नोटीस वि प क्र.1 यांना मिळूनही नोटीसीप्रमाणे पूर्तता करणेस हयगय व टाळाटाळ केलेली आहे. सदर फ्लॅट मिळकतीचा मालक या नात्‍याने उपभोग घेत येत नसलेने तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे. सबब वि प क्र.1 ते 5 यांनी तक्रारदार यांचेकडून वादातील मिळकतीकरिता वेळोवेळी घेतलेली एकूण रक्‍कम रु.14,00,000/- परत करावेत व सदर रक्‍कमेवर मार्च-2020 अखेर बॅंक दराने होणारे व्‍याज रक्‍कम रु.4,20,000/-, व एप्रिल-2020 पासून संपूर्ण रक्‍कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 15 टक्‍के व्‍याजाने अदा करणेबाबत वि प यांना आदेश व्‍हावा तसेच कर्ज मंजूरीकरिता केलेला खर्च रु.20,157/- द.सा.द.शे. 15 टक्‍के व्‍याजदराने तक्रारदारास परत करणेचा हुकूम व्‍हावा तसेच मानसिक त्रासापोटीची व नुकसानीची रक्‍क्‍म रु.5,00,000/- व कायदेशीर नोटीसीचा खर्च रु.5,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.30,000/- वि प क्र.1 ते 5 यांचेकडून वसुल होऊन मिळावे म्‍हणून तक्रारदाराने प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज या आयोगात दाखल केला आहे.

3.    तक्रारदार यांनी याकामी शपथपत्र, कागदयादीसोबत तक्रारदार व वि प यांचेमधील झालेले नोंदणीकृत करारपत्र, वि प यांनी प्रसारित केलेली जाहीरात, खाते उतारा, एच डी एफ सी बँकेकडील सन-2016 ते 2020 चा तक्रारदाराचा खातेउतारा, तक्रारदार यांनी वि प यांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी तक्रारअर्ज व त्‍यासोबतचे शपथपत्र हेच पुराव्‍याचे शपथपत्र समजणेत यावे अशी पुरसिस दाखल केली व तक्रारअर्जातील कथने हाच तक्रारदार यांचा लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद समजावा अशी पुरसिस दाखल केली आहे.

4.    वि.प. क्र.1 ते 5 यांना प्रस्‍तुत तक्रारअर्जाची जाहीर नोटीस काढण्‍यात आली होती. परंतु सदर जाहीर नोटीस लागू होवूनही ते गैरहजर राहिलेने नि.1 वर वि.प. क्र.1 ते 5 यांचेविरुध्‍द " एकतर्फा " आदेश करण्‍यात आला.

5.    तक्रारदारांची तक्रार व त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने प्रस्‍तुत तक्रारअर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले. 

वि वे च न –

7.    वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्‍तरे आम्‍ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदाराने  वि प यांनी विकसीत केलेल्‍या मौजे शिंवदणे ता. हवेली जि.पुणे येथील गट नं.751 चे एकूण क्षेत्र हे 5-34 आर पैकी क्षेत्र हे 3-11 आर व गट नं.752 चे एकूण क्षेत्र हे 1-65 आर पैकी क्षेत्र हे 1-06 आर सदर मिळकतीवर बांधण्‍यात येणा-या  ‘’ आपलं घर’’ ऊरळी कांचन (शिंदवणे लेक साईड) या नावाने ओळखल्‍या जाणा-या बिल्डींग / विंग ए-5 मधील दुस-या मजल्‍यावरील फ्लॅट नं.205 यांसी क्षेत्र 299 चौ.फु. कारपेट म्‍हणजेच 27.78 चौ.मी. तसेच लगतचे टेरेस क्षेत्र 43 चौ.फु. कारपेट म्‍हणजे 3.99 चौ.मी. तसेच ओपन कार पार्कींगचे क्षेत्र 9 चौ.मी. व स्‍कुटर पार्कींग क्षेत्र 2 चौ;मी. ही फ्लॅट मिळकत रक्‍कम रु.15,3,319/- या किंमतीस विक्री करण्‍याचे ठरवून खरेदीपूर्व नोंद करारपत्र दि.06/03/2016 रोजीने सह.दुय्यम निबंधक वर्ग-2 हवेली क्र.23 जिल्‍हा पुणे यांचे कार्यालयात अ.क्र.1982/2016 वर नोंद झालेले आहे. प्रस्‍तुत खरेदीपूर्व करारपत्र तक्रारदाराने याकामी दाखल केले आहे.सदर व्‍यवहार किंवा करारपत्र वि.प.यांनी हजर होवून नाकारलेले नाही.सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत या निष्‍कर्षापत हे मंच येत आहे.

8.    याकामी वि प यांना जाहीर नोटीस लागू होऊनही ते याकामी हजर झालेले नाहीत. त्‍यामुळे त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत झाला आहे. तक्रारदार यांनी कागदयादीमध्‍ये अ.क्र.2 ला दाखल केलेली वि प यांची जाहिरात पाहिली असता भारतीय जनघर योजना  सर्व सरकारी खर्च माफ व मुदत 31 ऑगस्‍टपर्यंत असे नमुद असलेचे दिसून येते. तसेच दुस-या पानावर वेगवेगळया भागातील फ्लॅटचे दरपत्रक दिलेले आहे व ऊरळीकांचन येथील नकाशा व अॅमेनिटीज दिलेल्‍या आहेत. यातील तक्रारदार यांनी वर नमूद केलेप्रमाणे वि.प. क्र. 1 ते 5 यांचेकडून रहिवाशी युनिट खरेदी करण्‍याचा करार केला आहे.  सदर करारपत्र तक्रारदाराने याकामी दाखल केले आहे. प्रस्‍तुत कराराच्‍या अनुषंगाने तक्रारदाराने वि.प. यास खरेदीपोटी रक्‍कम अदा केलेबाबतचे शपथेवर कथन करुन पुरावा शपथपत्र व संचकारपत्र या आयोगासमोर दाखल केलेला आहे.  परंतु यातील वि.प. यांनी या आयोगासमोर आपले लेखी म्‍हणणे अथवा पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्रात तक्रार अर्जातील सर्व बाबी शपथेवर कथन केल्‍या आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदाराने वादातील फ्लॅटच्‍या एकूण रक्‍कमेपैकी रक्‍कम रु.14,00,000/- वि प यांना अदा केलेचे वि प यांचे तक्रारदाराचे नांवे असलेले दि.01/04/2010 ते 31/03/2020 अखेरचे लेजर अकौन्‍ट दाखल केले असून त्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांनी फ्लॅट खरेदीपोटी ठरलेल्‍या रक्‍क्‍म रु.15,30,919/- पैकी रक्‍कम रु.14,00,000/-  वि.प. यांना अदा केली आहे ही बाब हे आयोग मान्‍य करत आहे. तक्रारदार यांनी कागदयादीमध्‍ये अ.क्र.4 ला एच डी एफ सी बँकेचे कर्ज खातेचा उतारा दाखल केला आहे. त्‍यामध्ये तक्रारदार यांना कर्जाची रक्‍कम रु.14,75,000/- मंजूर झालेले असून त्‍यापैकी रक्‍कम रु.12,09,000/- अदा केलेचे नमुद केलेले आहे. तसेच वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून वादातील फ्लॅटची 90 टक्‍के खरेदी रक्‍कम स्‍वीकारुन करारपत्रात नमूद अटी व शर्तीप्रमाणे व त्‍याअनुषंगाने नमूद मिळकतीवरील बांधकाम अपूर्ण असून अदयाप पूर्ण केलेले नाही. तसेच वादातील फ्लॅटचे नोंद खरेदीपत्र करुन न देणे हे वि.प. यांचे कृत्‍य म्‍हणजे निश्चितच तक्रारदाराला दिलेली सदोष सेवा आहे असे या आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  वि.प. यांनी तक्रारदारास Maharashtra Ownership Flats Act मधील तरतुदीप्रमाणे वादातील मिळकतीचे बांधकाम अपूर्ण असून ते पूर्ण करुन व तक्रारीत नमुद फ्लॅटचे नोंद खरेदीपत्र करुन देणे हे बंधनकारक आहे.  परंतु तक्रारदार यांनी त्‍यांचे तक्रारीमध्‍ये वादातील मिळकतीवर वि प यांनी जे थोडेफार बांधकाम केलेले आहे ते निकृष्‍ट दर्जाचे व विना अॅमेनिटीजचे असलेने तक्रारदारांना सदर फ्लॅट मिळकतीमध्‍ये कोणतेही स्‍वारस्‍य राहिलेले नसून सदर फ्लॅट मिळकत तक्रारदारास वापरणेस व खरेदीस कुचकामी ठरलेली आहे असे कथन केले आहे. स‍बब, वि.प. यांनी तक्रारदाराकडून वादातील फ्लॅटचे किंमतीच्‍या खरेदीपोटी घेतलेली एकूण रक्‍कम रु.14,00,000/- परत मिळणेस व संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या हाती पडेपर्यंत सदर रक्‍कमेवर द.सा.द.शे.6 टक्‍के व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र असल्‍याचे निष्‍कर्ष हे आयोग काढत आहे. सबब, वि.प. यांनी वादातील फ्लॅट मिळकतीची तक्रारदाराकडून खरेदीपोटी रक्‍कम स्‍वीकारुन देखील करारपत्रातील नमूद अटी व शर्तीप्रमाणे वादातील मिळकतीवर बांधकाम न करुन व योग्‍य  त्‍या सर्व सोयी-सुविधांसह मुदतीत नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन न देऊन वि.प. यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

9.    सबब, वर नमूद विस्‍तृत विवेचन व दाखल सर्व कागदपत्रे यांचा काळजीपूर्वक ऊहापोह करता तक्रारदार हे वि.प. क्र.1 ते 5 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदाराकडून वादातील मिळकतीपोटी घेतलेली रक्‍कम रु.14,00,000/- मिळणेस पात्र आहेत व मात्र सदर रक्‍कमेवर तक्रारदार यांनी बँकेच्‍या व्‍याजदराने होणारी रक्‍कम रु.4,20,000/- ची केलेली मागणी अवाजवी व अवास्‍तव आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराची सदरची मागणी हे आयोग मान्‍य करीत नाही. परंतु तक्रारदार यांनी वि प यांना ज्‍या ज्‍या तारखेस रक्‍कम अदा केली त्‍या त्‍या तारखेपासून तक्रारदाराचे हाती संपूर्ण रक्‍कम येईपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत असे या आयोगाचे मत आहे. तसेच वि.प. च्‍या कृत्‍यामुळे तक्रारदार यांना झाले मानसिक व शारिरिक त्रासाची रक्‍कम रु.5,00,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.30,000/- हीदेखील अवास्‍तव व अवाजवी आहे. सबब तक्रारदार मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.20,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.10,000/- वि.प. क्र.1 ते 5 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, सदरकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.

आदेश

1)     तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2)    वि. प. क्र.1 ते 5 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांचेकडून  वादातील मिळकतीच्‍या खरेदीपोटी घेतलेली रक्‍कम रु.14,00,000/- अदा करावेत. तसेच तक्रारदार यांनी वि प यांना ज्‍या ज्‍या तारखेस रक्‍कम अदा केली त्‍या त्‍या तारखेपासून ते तक्रारदाराचे हाती संपूर्ण रक्‍कम पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6 टक्‍के दराने व्‍याज अदा करावे.

3)   वि.प. क्र.1 ते 5 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.20,000/-(रु. वीस हजार फक्‍त) व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.5,000/-(रु.पाच हजार फक्‍त) अदा करावा.

4)    वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

5)    वर नमूद आदेशाची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 71 व 72 अन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.