नि. ४८
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.२०७४/२००९
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : २५/०८/२००९
तक्रार दाखल तारीख : ०५/०९/२००९
निकाल तारीख : १९/१२/२०११
-------------------------------------------
सौ मनिषा धनंजय औताडे
व.व. – ५०, धंदा – घरकाम
रा.वरची गल्ली, तासगांव,
ता.तासगांव जि.सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्द
१. मनोहर को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि.मुंबई
प्रधान कार्यालय १५६, सनी अपार्टमेंट,
एल.बी.एस.मार्ग, बेलगामी नाका,
कुर्ला पश्चिम, मुंबई (तर्फे अध्यक्ष)
२. मनोहर को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि.मुंबई
शाखा सिध्देश्वर भवन, सोमवार पेठ,
तासगांव ता.तासगांव जि.सांगली
३. श्री हणमंत ज्ञानोबा कदम
चेअरमन, शाखा तासगांव
मनोहर को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि.
वरची गल्ली, तासगांव जि.सांगली
४. श्री दत्ताजीराव धोंडीराम म्हेत्रे
शाखा संचालक,
मनोहर को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि.
वरची गल्ली, तासगांव जि.सांगली
रा.म्हेत्रे मळा, स्टेट बॅंकेसमोर, तासगांव
५. श्री सर्जेराव जगन्नाथ खराडे,
शाखा संचालक,
मनोहर को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि.
वरची गल्ली, तासगांव जि.सांगली
रा.मु.पो.गोरेगाव, ता.तासगांव जि. सांगली .....जाबदार
तक्रारदारú तर्फेò : +ìb÷.एस.एस.पाटील, एस.बी.पाटील
जाबदार क्र.१ : एकतर्फा
जाबदार क्र.२ : +ìb÷. ए.आर.देशमुख
जाबदार क्र.३ व ४ : +ìb÷. एस.एस.गुजर
जाबदार क्र.५ : +ìb÷. एम.एस.खराडे
नि का ल प त्र
द्वारा- मा.अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने दामपाचपट ठेवी अन्वये गुंतविलेल्या रकमा परत दिल्या नाहीत म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांनी जाबदार मनोहर को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि.मुंबई, शाखा तासगांव (ज्यांचा उल्लेख यापुढे ‘सोसायटी’ असा केला जाईल) यांचेकडे दामपाचपट अंतर्गत रक्कम गुंतविली होती. तक्रारदार यांनी ठेवीच्या रकमेची मागणी करुनही जाबदार यांनी रक्कम अदा केली नाही. सबब, आपल्याला रक्कम देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ नि.३ अन्वये प्रतिज्ञापत्र व नि.५ अन्वये एकूण १३ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
२. जाबदार क्र.२ यांनी नि.१४ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्येजाबदार क्र.१ व २ ही संस्था महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम २(२८) अन्वये मर्यादित सहकारी संस्था आहे. या संस्थेमध्ये जाबदार क्र.३ ते ५ यांची जाबदार क्र.१ व २ करिता मर्यादित स्वरुपाची जबाबदारी आहे. सहकार कायद्यानुसार सभासदांची त्यांनी खरेदी केलेल्या सहकारी संस्थेच्या शेअर्सच्या रकमेइतकीच जबाबदारी असते. सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाने कोणतेही गैरकृत्य अगर निष्काळजीपणा केल्यास त्यांना काढून टाकण्याची तरतूद कलम ७८ मध्ये असुन संचालक मंडळाच्या निष्काळजीपणामुळे संस्थेचे नुकसान झाले तर सहकारी कायदा कलम ८८ अन्वये नुकसान भरपाई वसुल करण्याची तरतूद आहे. जाबदार क्र.१ व २ यांचा कारभार जाबदार क्र.३ ते ५ यांनी स्वच्छपणे व प्रामाणिकपणे केला आहे. एकाच वेळी ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात झाल्याने संस्थेची आर्थिक तरलता अडचणीत आली आहे. जाबदार क्र.३ ते ५ यांची ठेवरक्कम परतफेडीची कोणतीही जबाबदारी येत नाही. जाबदार यांना मासिक रु.५,०००/- प्रमाणे हप्ता बांधून द्यावा. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार क्र.२ यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ नि.१५ ला शपथपत्र दाखल केले आहे.
३. जाबदार क्र.३ व ४ यांनी नि.२२ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. तसेच जाबदार क्र.५ यांनी नि.२८ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार क्र. ३, ४ व ५ यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये जाबदार क्र.३ ते ५ यांना या प्रकरणी का सामील केले याचा कोणताही उल्लेख तक्रारअर्जामध्ये नाही, जाबदार क्र.३ ते ५ हे संस्थेचे कधीही संचालक नव्हते त्यामुळे तक्रारअर्जास Misjoinder of parties या तत्वाचा बाध येत आहे. अर्जदार हे जाबदार क्र.३ ते ५ यांचे कधीही ग्राहक नव्हते. जाबदार क्र.२ चे तासगांव शाखेचे मॅनेजर यांनी खोटे रेकॉर्ड तयार करुन जाबदार क्र.३ ते ५ हे संचालक असलेबाबतचे पत्र दिले आहे. सबब तक्रारअर्ज खर्चासह रद्द करावा असे जाबदार क्र.३ ते ५ यांनी आपले म्हणणेमध्ये नमूद केले आहे. जाबदार क्र.३ ते ५ यांनी आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ नि.२४ व २९ ला शपथपत्र व नि.२५ व ३३ चे कागदयादीसोबत १ कागद दाखल केला आहे.
४. प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार क्र. १ यांना नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत तसेच त्यांनी आपले लेखी म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले नाही. सबब त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला.
५. जाबदार क्र.२ यांनी नि.३६ वर पुरशिस देवून म्हणणे हाच युक्तिवाद म्हणून वाचणेत यावा असे नमूद केले. जाबदार क्र.३ व ४ यांनी नि.३८ वर आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. जाबदार क्र.५ यांनी नि.३९ वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी नि.४२ वर आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. जाबदार क्र.५ यांनी नि.४३ वर जादा लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच जाबदार क्र.५ यांनी नि.४४ च्या यादीने ३ कागद दाखल केले आहेत. तक्रारदार यांनी नि.४५ वर, जाबदार क्र.३ व ४ यांनी नि.४६ वर व जाबदार क्र.५ यांनी नि.४७ वर तोंडी युक्तिवाद करणेचा नाही अशी पुरशिस सादर केली आहे.
६. तक्रारदारांनी त्यांची रक्कम जाबदार पतसंस्थेमध्ये गुंतविल्याबाबतच्या ठेवपावत्यांच्या प्रती नि.३७ सोबत दाखल केल्या आहेत. सदरच्या ठेवपावत्यांवर काहीही व्याज मिळाले नसल्याचे तक्रारदार यांनी त्यांचे नि.३९ चे व्याजनिवेदनामध्ये नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी दामपाचपट ठेवपावती क्र.४८६३ व ४८६२ अन्वये प्रत्येकी रक्कम रु.५०,०००/- जाबदार यांचेकडे दि.१५/७/१९९८ रोजी गुंतविल्याचे दिसून येते. सदरच्या ठेवपावतींची मुदत पूर्ण झालेली आहे त्यामुळे सदरचे ठेवपावत्यांवर मुदतीनंतर मिळणारी प्रत्येकी रक्कम रु.२,५०,०००/- ही ठेवीची मुदत संपलेनंतरचे दुसरे दिवशीपासून म्हणजे दि.१६/९/२००८ पासून द.सा.द.शे. १० टक्के व्याजदराने मंजूर करण्यात येत आहे.
७. तक्रार अर्जात तक्रारदार यांनी सर्व संचालकाविरुध्द आदेश करावा अशी मागणी केली आहे. जाबदार यांनी आपण संचालक असल्याचे अमान्य केले आहे. जाबदार पतसंस्थेबरोबरच संचालकांना रक्कम देणेसाठी वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार धरता येईल का ? हा मुददा उपस्थित होतो. या मुद्याच्या अनुषंगाने सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन नं. ५२२३/०९ सौ.वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी या कामी दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजी जो निर्णय दिला आहे. त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढल्याचे दिसून येते. However, So far as members of the managing committee/directors are concerned, they stand on different footing and unless the procedure prescribed under the special enactment i.e. Maharashtra co. op. societies act 1960 is followed and unless the liability is fixed against them they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सन्मा. उच्च न्यायालयाने वर दिलेल्या या निष्कर्षाचा विचार करता तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकार कायदयातील कलम ८८ अन्वये चौकशी होऊन सर्व संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांचे दायित्व निश्चित केल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. ही बाब प्रस्तुत प्रकरणी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मंचास वाटते आणि म्हणून जाबदार क्र. ३ ते ५ यांना पुराव्या अभावी तक्रारदाराची रक्कम देण्यास संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो. रकमेची मागणी करुनही ती न देवून सोसायटीने तक्रारदारांना दूषित सेवा दिल्याने जाबदार सोसायटीच तक्रारदाराच्या ठेवीसाठी सर्वस्वी जबाबदार ठरते असाही मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
८. तक्रारदार यांनी शारिरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची व तक्रारअर्जाचे खर्चाची मागणी केली आहे. तक्रारदार यांना आपली रक्कम मिळण्यासाठी या न्यायमंचात धाव घ्यावी लागणे ही बाब निश्चितच तक्रारदारांना शारिरिक मानसिक त्रास देणारी आहे. त्यामुळे सदरची मागणी अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
सबब, मंचाचा आदेश की,
आदेश
१. यातील जाबदार क्र.१ व २ सोसायटी व सोसायटीतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना दामपाचपट पावती क्र.४८६३ व ४८६२ वरील मुदतीनंतर मिळणारी प्रत्येकी रक्कम रु.२,५०,०००/- (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) व या रकमेवर दि.१६/९/२००८ पासून द.सा.द.शे. १०% दराने व्याज अदा करावे.
२. यातील जाबदार क्र.१ व २ सोसायटी व सोसायटीतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.२,०००/- अदा करावेत.
३. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार सोसायटीने दि.४/२/२०१२ पर्यंत न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
सांगली
दिनांकò: १९/१२/२०११
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.
|ÉiÉ : iÉGòÉ®únùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½ÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११
VÉɤÉnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½þÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११