Complaint Case No. CC/327/2021 | ( Date of Filing : 21 Jun 2021 ) |
| | 1. SHRI ABDUL ALIM SHAMMI PATEL | R/O PARSODI NEAR WATER TANK, UMRED TAH UMRED DIST NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. MANNPURAM FINANCE LIMITED THROGH BRANCH MANAGER | AJNI CHOWK BRANCH, PLOT NO 1 (712), SAMARTH NGAR, BEHIND BANK OF MAHARASHTRA WARDHA ROAD, NAGPUR 440015 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. MANAPURAM FINANCE LIMITED THROUGH RECOVERY OFICER SHRI SHANKAR GOPALJI GAIDHANE | AJNI CHOWK BRANCH, PLOT NO 1 (712), SAMARTH NGAR, BEHIND BANK OF MAHARASHTRA WARDHA ROAD, NAGPUR 440015 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. MANAPURAM FINANCE LIMITED THROUGH GENERAL MANAGER LEGAL DEPARTMENT | KANAKIYA WALL STREET A WING 3RD FLOOR UNIT NO 301 TO 315, ANDHERI KURLA ROAD, ANDHERI WEST MUMBAI 400093 | MUMBAI | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, त्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता विरुध्द पक्षाकडून व्यावसायिक कारणाने वाहन खरेदीकरिता कर्ज घेतले होते व कर्जाची रक्कम व्याजासह प्रतिमाहप्रमाणे परतफेड करावयाची होती. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्ता हा उमरेड गुडस गॅरेज या नावाने वाहतुकिचा व्यवसाय करतो.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडून दि. 07.09.2018 रोजी Commercial Vehicle Loan A/c. MFMHEXLONSOOOOO5041855 अन्वये TATA MOTORS LPT Model 3118 T C हे वाहन विकत घेण्याकरिता रुपये 7,99,000/- कर्ज घेतले होते व सदरच्या वाहनाचा रजि. क्रं. MH 43-U-4540 असा होता. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 26.09.2018 रोजी धनादेश क्र. 6397 अन्वये रुपये 5,43,788/- व दि. 31.10.2018 रोजी फंड ट्रान्सफर द्वारे रुपये 2,41,367/- असे कर्ज रक्कम पोटी एकूण रक्कम रुपये 7,99,000/- अदा केले होते. दि. 07.09.2018 च्या कर्ज करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याला प्रतिमाह रुपये 30,400/- प्रमाणे एकूण 36 महिन्यात व्याजासह कर्जाची एकूण रक्कम रुपये 10,94,400/- अदा करावयाची होती व कर्जाची परतफेड दि. 05.11.2018 पासून सुरु करण्यात आली.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडे कर्जाची रक्कम फंड ट्रान्सफर द्वारे, धनादेश द्वारे, एन.ई.एफ.टी.द्वारे अदा केली आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेल्या दि. 30.04.2021 च्या कर्ज खाते विवरणानुसार तक्रारकर्त्याने कर्ज हप्ता रक्कम थकित झाल्याबद्दल झालेला दंडासह व इतर शुल्कासह एकूण रक्कम रुपये 12,17,201.19 पै. वेळोवेळी विरुध्द पक्षाकडे जमा केले असल्याचे नमूद असून तक्रारकर्त्याकडे रुपये 1,48,598.60 पै. शिल्लक असल्याचे देखील कर्ज विवरणात नमूद आहे आणि रक्कम भरण्याचा कालावधी 36 महिने ऐवजी 43 महिने नमूद आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाने दिलेल्या दि.03.05.2021 रोजीच्या विवरणानुसार मंजूर केलेल्या व निर्गमित करण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम रुपये 8,26,671.82 पै. चुकिची दर्शविली आहे व तक्रारकर्त्याकडे थकित कर्ज हप्त्याची संख्या 11 दर्शविली असून कर्जाची मुदत 41 महिने नोंदविली आहे व त्यात मुळ कर्ज रक्कम रुपये 8,26,671.82 पै.दर्शविली असून देय व्याज 3,12,118.58 पै. असे एकूण 11,38,790.04 पै. थकित असल्याचे दर्शवून रक्कमेचा भरणा करण्याची अंतिम मुदत 05.03.2022 दर्शविली आहे.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, तो त्याचे वाहन MH 43-U-4540 ने दि. 07.04.2021 ला दुपारी 4.30 वा. मौजा नागपूर येथे गुडस गॅरेज कामाकरिता जात असतांना विरुध्द पक्षाच्या वसुली अधिका-यानी जबरदस्तीने वाहन हिस्कावून जप्त केले आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे कर्ज हप्त्याची एकूण रक्कम रुपये 12,77,201.19 पै. चा भरणा केला आहे. तसेच विरुध्द पक्षाचे वसुली अधिकारी श्री शंकर गोपालजी गायधने यांच्या खात्यात तक्रारकर्त्याने 10.01.2020 रोजी युनियन बॅंक ऑफ इंडिया शाखा उमरेड या शाखेतून स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया मध्ये IMPSAR/OO1012931474/ SBIN0011519/20285208062 द्वारे रुपये 10,000/- जमा केले आहे त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे आजपर्यंत रुपये 12,87,201.19 पै.चा भरणा केला आहे. विरुध्द पक्षाने जप्त केलेल्या ट्रकचा टाटा ए.आय.जी.जनरल इन्श्युरन्स कंपनी यांच्याकडून दि.15.02.2021 ते दि.14.02.2022 या कालावधीकरिता विमा काढला असून त्याची विमामुल्य किंमत रक्कम रुपये 10,00,000/- एवढी आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा ट्रक जप्त केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देऊन जप्त केलेल्या ट्रक परत करण्याबाबतची विनंती करुन ही ट्रक परत केला नाही. परंतु दि. 15.04.2021 प्री सेल नोटीस पाठवून त्या अन्वये थकित असलेली रक्कम रुपये 4,67,776/- ची मागणी केली असून सदरची रक्कम 7 दिवसाच्या आंत भरण्यास सांगितले.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला वाहनाचे कर्ज पुरवठा करतांना न्यू पटेल अॅटोमोबाईल्सच्या नावाने युनियन बॅंक ऑफ इंडिया यांनी निर्गमित केलेले त.क.चे सही असलेले व विना तिथीचे 7 धनादेश व त.क.ची पत्नी साजिया अलीम पटेल हिच्या नावांने एच.डी.एफ.सी. बॅंक यांनी निर्गमित केलेले सहया असलेले व दिनांक नसलेले 7 धनादेश, कोरे सही केलेले स्टॅम्प पेपर व इतर दस्तावेज सुरक्षा ठेव म्हणून तक्रारकर्त्याकडून घेतलेले होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून सुरक्षा पोटी घेतलेल्या धनादेशावर दि. 09.04.2021 ही तारीख नमूद करुन व रक्कम रुपये 4,39,158/- लिहून कर्जदारास कोणतीही सूचना न देता विरुध्द पक्षाचे एक्सीस बॅंक लि. गुजरात ब्रान्च येथील बॅंकेत दि. 19.04.2021 रोजी वटविण्याकरिता जमा केला असता सदरचा धनादेश अपु-या रक्कमे अभावी अनादरीत झाला. वास्तविक पाहता कर्ज खात्यामध्ये लोनची रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत विरुध्द पक्षाने दिलेल्या 30.04.2021 व दि. 30.05.2021 च्या विवरणानुसार दि. 05.03.2022 अशी आहे व दि. 07.09.2018 च्या करारनाम्यानुसार दि. 05.09.2021 आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याचा ट्रक जप्त करण्याचा तसेच सुरक्षा ठेव म्हणून दिलेले कोरे धनादेश स्वतःच्या हस्तक्षरामध्ये रक्कम नमूद करुन व दिनांकाची नोंद करुन बॅंकेत जमा करण्याचा अधिकार नाही. विरुध्द पक्षाला फक्त कायदेशीर मार्गाने वाहनाकरिता दिलेल्या कर्जाची रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार आहे. तक्रारकर्त्याचा जप्त केलेला ट्रक परत करण्याची विरुध्द पक्षाकडे मागणी करुन ही ट्रक परत न केल्यामुळे विरुध्द पक्षाला दि. 03.05.2021 रोजी व त्यानंतर दि. 11.05.2021 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. सदरची नोटीस प्राप्त होऊन ही त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला ट्रकची किंमत रुपये 10,00,000/- संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह रक्कम देण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून वाहनाकरिता कर्जपुरवठा करतांना करारनामा प्रसंगी घेतलेले सुरक्षा ठेव धनादेश, स्टॅम्प पेपर व इतर दस्तावेज परत करण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांना आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 22.10.2021 ला पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्ताऐवज व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले .
मुद्दे उत्तर तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय? होय काय आदेश ॽ अंतिम आदेशानुसार - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून रुपये 7,99,000/- चे वाहन कर्ज घेतले असल्याचे नि.क्रं. 2(15) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याला सदर कर्जाची परतफेड प्रतिमाह रुपये 30,400/- प्रमाणे दि. 05.10.2018 ते 05.03.2020 या कालावधीत 36 हप्त्यात करावयाची होती व याबाबतचा उभय पक्षात दिनांक 27.08.2018 रोजी करारनामा करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे दि. 05.10.2018 ला कर्ज रक्कमेचा पहिला हप्ता विरुध्द पक्षाकडे जमा करावयाचा होता व इतर हप्ते रिपेमेंट शेडयुलप्रमाणे अदा करावयाचे होते. तक्रारकर्त्याने दिलेल्या मुदतीत कर्ज हप्ता रक्कम जमा न केल्यास तक्रारकर्त्याला प्रतिमाह 3 टक्के प्रमाणे व्याज द्यावे लागणार होते व डिफॉल्ट झाल्यास व प्रत्येक फिल्ड व्हीजिटकरिता रुपये 300/- याप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येणार होते हे दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.
- नि.क्रं. 2(16) वर दाखल दि. 30.04.2021 चे कर्ज खाते विवरणानुसार त.क.ला खालील नमूद तक्ताप्रमाणे वि.प.ला अदा करावयाची होती.
Current Overdue (Rs.) | Current Late Payment Interest (Rs.) | Current LPF Receivable (RS.) | Interest Accrued At Termination (Rs) | Balance Principal (RS) | Total Outstanding (RS.) | 1,48598.60 | 2,487.70 | -
| 4535.36 | 2,87,624.88 | 4,43,246.54 |
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 15.04.2021 रोजी थकित कर्ज रक्कमेपोटी रुपये PRE SALE NOTICE पाठविली असून त्याद्वारे त.क.ला नोटीस पाठविल्याच्या तारखेला तक्रारकर्त्याकडे कर्जा पोटी रक्कम रुपये 4,67,776/- थकित असून सदरची रक्कम दि. 22.04.2021 पर्यंत विरुध्द पक्षाकडे जमा न केल्यास त.क.चे वाहन जप्त करुन विक्री करण्यात येईल असे कळविले असल्याचे नि.क्रं. 2(20) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. परंतु विरुध्द पक्षाने जप्ती संबंधी कायदेशीर कार्यवाही न केल्यामुळे तसेच वाहनाचा जाहीर लिलाव तक्रारकर्त्या समक्ष न करता व जाहीर लिलावा संबंधीचे कागदपत्रे तक्रारकर्त्याला न देणे ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |