(पारित दिनांक-27 मे, 2022)
(पारीत व्‍दारा मा. श्री भास्‍कर बी.योगी, मा.अध्‍यक्ष)
01. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर कडून करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा मिळावा अथवा विरुध्‍दपक्षाला दिलेली रक्कम व्‍याजासह परत मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्‍यां साठी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष हा महालक्ष्‍मी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स एवं बिल्‍डर्स या फर्मचा मालक आहे आणि तो कृषक जमीनीचे अकृषक जमीनी मध्‍ये (Agricultural land converted in to Non-Agricultural land) रुपांतरण करुन भूखंडाची विक्री गरजू व्‍यक्‍तींना करतो. विरुध्‍दपक्षाने मौजा मोहाडी तालुका कुही, जिल्‍हा नागपूर येथे खसरा क्रं 26 वर ले आऊट टाकून एकूण 55 भूखंड विक्रीसाठी पाडलेत. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास मौखीक सांगितले की, तो सदर ले आऊट मध्‍ये विद्दुत सुविधा, सिमेंट रोड, ड्रेनेज सिस्‍टीम ईत्‍यादी सोयी सुविधा पुरविणार असून विहित मुदतीत भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देईल आणि असे करण्‍यास तो चुकल्‍यास तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली संपूर्ण रक्कम परत करेल. तक्रारकर्त्‍यास दोन मोठे भूखंड त्‍याच्‍या मुली नामे देवीका मुरलीधर उपरीकर, वय-12 वर्ष आणि रोहीणी मुरलीधर उपरीकर,वय-10 वर्ष यांचे नावे प्रत्‍येकी 5000 ते 6000 चौरसफूट क्षेत्रफळाचे खरेदी करावयाचे होते. विरुध्‍दपक्षाने भूखंड विकसीत करुन विक्रीपत्र् त्‍याचे मुलींच्‍या नावाने नोंदवून देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते तसेच सदर ले आऊट मंजूरीसाठी सक्षम प्राधिका-यांकडे पाठविले असल्याचे सांगितले. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सदर ले आऊट मधील एकाच ओळी मधील भूखंड क्रं 36 ते 46 असे एकूण 11 भूखंड प्रत्‍येक भूखंड 25’ फूट X 35’ फूट अंदाजे 1000 चौरस फूट खरेदी करण्‍याचा प्रस्‍ताव दिला होता त्‍या अनुसार तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्षा मध्‍ये भंडारा येथे दिनांक-31 जानेवारी, 2016 रोजी प्रती भूखंड क्षेत्रफळ 1000 चौरस फूट आणि प्रती चौरस फूट दर रुपये-100/- प्रमाणे प्रमाणे भूखंड क्रं 36 ते 46 एकूण 11 भूखंड विक्रीचा करारनामा तयार करण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने कराराचे दिवशी दिनांक-31जानेवारी, 2016 रोजी रुपये-6,00,000/- नगदी विरुध्‍दपक्षास देऊन करार नोंदवून घेतला उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी म्‍हणजे दिनांक-13.07.2016 रोजी देण्‍याचे ठरले आणि त्‍याच दिवशी भूखंडाचा ताबा देण्‍याचे ठरले होते. जर विरुध्‍दपक्ष करारातील भूखंडाची विक्री नोंदवून देण्‍यास असमर्थ ठरले तर तक्रारकर्त्‍याने करारातील भूखंडा पोटी जमा केलेली रक्कम व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष परत करेल असे विरुध्‍दपक्षाने वचन दिले.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-13.07.2016 रोजी उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- विरुध्‍दपक्षास नगदी देऊन करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍यास तो तयार होता. परंतु काही तांत्रीक अडचणी मुळे विरुध्‍दपक्षाने विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास असमर्थता दर्शविली. त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षाने त्याला आर्थिक अडचण असल्याने दिनांक-13.07.2016 रोजी उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- नगदी तक्रारकर्त्‍या कडून स्विकारली आणि करारनाम्‍याचे मागे दोन साक्षीदारां समक्ष भंडारा येथे उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- तक्रारकर्त्‍या कडून मिळाल्‍याचे लिहून दिले. तसेच तीन महिन्‍यात करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र् नोंदवून देण्‍याचे आश्‍वासित केले. अशाप्रकारे वर नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास करारातील भूखंडा पोटी दिनांक-31 जानेवारी, 2016 रोजी रुपये-6,00,000/- आणि दिनांक-13.07.2016 रोजी रुपये-5,00,000/- असे मिळून एकूण रक्कम रुपये-11,00,000/- अदा केली परंतु विक्रीपत्र नोंदवून न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाशी वारंवार दुरध्‍वनी वरुन तसेच ऑक्‍टोंबर 2016 मध्‍ये प्रत्‍यक्ष भेट घेऊन भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास विनंती केली परंतु आज पर्यंत विरुध्‍दपक्षाने करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारकर्ता हा माजी सैनिक असून तो सेवानिवृत्‍त झालेला आहे. त्याने मुलींच्‍या भविष्‍याच्‍या दृष्‍टीने नौकरी मधून कमाविलेल्‍या संपूर्ण रकमेची करारातील भूखंडां मध्‍ये गंतवणूक केली होती. त्याने सदर भूखंडामध्‍ये केवळ वैयक्तिक आणि कुटूंबा करीता गुंतवणूक केली होती परंतु विरुध्‍दपक्ष हा करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास टाळाटाळ करीत आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने त्याला आज पर्यंत करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. म्‍हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे पुढील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात-
- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षा कडे करारातील भूखंडा पोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-11,00,000/- परत करण्याचे आणि सदर रकमेवर करार दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.15 टक्‍के दराने व्याज विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दयावे असे आदेशित व्‍हावे.
किंवा
विरुध्‍दपक्षाने करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे वा त्‍याच्‍या मुली देवीका आणि रोहिनी यांचे नावे नोंदवून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
किंवा
विरुध्‍दपक्षाला आदेशित व्‍हावे की, त्याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुली नामे देविका आणि रोहिणी यांचे नावे प्रत्‍येकी 5500 चौरसफूट भूखंड प्रमाणे एकूण क्षेत्रफळ 11000 चौरसफूट भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दयावे
- विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवे मुळे त्याला झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-20,000/- विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
3. या शिवाय योग्‍य ती दाद त्‍याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. विरुध्‍दपक्षाने आपले लेखी सुधारीत उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केले. विरुध्‍दपक्षाने प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाशी एकूण 11 भूखंड खरेदी करण्‍याचा जो करार केलेला आहे, त्‍याचा उद्देश्‍य हा त्‍या भूखंडाची पुर्नविक्री करुन नफा कमाविण्‍याचा आहे, त्याने सदर भूखंड हे स्‍वतःचे राहण्‍यासाठी घेतलेले नाहीत. तक्रारकर्त्‍याचा उद्देश्‍य हा व्‍यवसायीक स्‍वरुपाचा असल्याने तो ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम 2(d) अनुसार विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक होत नाही त्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. सदर भूखंड हे मौजा मौदा, तहसिल मौदा, जिल्‍हा नागपूर येथील असल्याने ( या ठिकाणी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, करारातील भूखंड हे मौजा मोहाडी तालुका कुही, जिल्‍हा नागपूर येथील आहेत, मौदा येथील नाहीत) जिल्‍हा ग्राहक आयोग भंडारा याना सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र येत नाही. विरुध्‍दपक्ष ले आऊट टाकणारी फर्म किंवा कॉर्पोरेट बॉडी नसून विरुध्‍दपक्षाचा स्‍वतःचा व्‍यवसाय असून तो स्‍वतःचे पातळीवर ले आऊट टाकतो त्‍यामुळे सुध्‍दा जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम 12 खाली दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने बनावट कागदपत्र तयार करुन प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष हा महालक्ष्‍मी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स एवं बिल्‍डर्सचा मालक असल्‍याची बाब नामंजूर केली. तसेच विरुध्‍दपक्ष हा कृषक जमीनीचे अकृषक जमीनी मध्‍ये रुपांतरण करुन आणि जमीन विकसित करुन गरजू ग्राहकांना भूखंडाची विक्री करतो या बद्दल वाद नसल्‍याचे नमुद केले. तसेच विरुध्‍दपक्षाने खसरा क्रं 26मौजा मोहाडी, तालुका कुही, जिल्‍हा नागपूर या प्रस्‍तावित ले आऊट मध्‍ये एकूण 55 भूखंड विक्रीसाठी पाडलेत ही बाब विवादास्‍पद नसल्‍याचे नमुद केले. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कधीही सदर ले आऊट विकसित करुन देण्‍याचे मौखीक आश्‍वासन दिलेले नाही तसेच भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍यास संपूर्ण जमा रक्कम परत करण्याचे कधीही कबुल केलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या दोन्‍ही मुलीं करीता प्रत्‍येकी 5000 ते 6000 क्षेत्रफळाचे भूखंड करण्‍याचा करार केला होता ही बाब नामंजूर केली. त्याने तक्रारकर्त्‍यास सदर ले आऊट मधील एकाच ओळीतील 11 भूखंड करण्‍याचा सल्‍ला दिला होता ही बाब नामंजूर केली. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या सोबत दिनांक-13.01.2016 रोजी खसरा क्रं 26 पटवारी हलका क्रं 1, मौजा मोहाडी, तहसिल कुही जिल्‍हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-36 ते 46 प्रती चौरस फूट दर रुपये-100/- प्रमाणे विकण्‍याचा करार केला होता ही बाब मान्‍य केली. परंतु प्रत्‍येक भूखंडाचा आकार 25’ फूट X 35’ फूट एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौरसफूट असल्‍याची बाब नामंजूर केली. भूखंड क्रं 36 ते 46 चे क्षेत्रफळाची बाब नामंजूर करण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला दिनांक-13.01.2016 रोजी सदर भूखंड क्रं 36 ते 46 करीता रुपये-6,00,000/- नगदी दिले होते ही बाब नामंजूर केली. विरुध्‍दपक्षाने वेळोवेळी तक्रारकर्त्‍यास दुरध्‍वनी वरुन सुचना देऊन भूखंडाची मोजणी करावी व त्‍या नंतर भूखंडाची किम्‍मत ठरवू असे सांगितले होते परंतु तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाकडे आला नाही आणि अंतीम किम्‍मत ठरविता आली नाही. तक्रारकर्ता हा दिनांक-13.07.2016 रोजी उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- नगदी देण्‍यास तयार होता ही बाब नामंजूर केली. विरुध्‍दपक्षाने कधीही त्याला उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- देण्‍याचा सल्‍ला दिलेला नाही. विरुध्‍दपक्षाने दोन साक्षीदारा समक्ष करारनाम्‍याचे पाठीमागे उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- मिळाल्‍याचे लिहूनदिलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने सदर भूखंडा पोटी एकूण रुपये-11,00,000/- दिल्‍याची बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी मध्‍ये विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द केलेले सर्व आरोप नामंजूर केलेत. तक्रारकर्त्‍याने सदर भूखंड खरेदी करण्‍या बाबत केलेला करारनामा हा त्‍याचे दोन मुलींचे भविष्‍या साठी आणि कुटूंबियांसाठी केला होता ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज हे खोटे आहेत. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द केलेल्‍या सर्व मागण्‍या या नामंजूर करण्‍यात येतात. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी असे नमुद केले.
04 उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवज आणि शपथेवरील पुरावा तसेच लेखी युक्‍तीवादाचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे सुक्ष्‍म अवलोकन करण्‍यात आले. त.क.चे वकीलांनी मौखीक युक्‍तीवादा बाबत पुरसिस दाखल केली. विरुध्‍दपक्षाचे वकील श्री प्रविण रामटेके यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर न्‍यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
1 | तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे काय? आणि सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र / कार्यक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोग भंडारा यांना आहे काय ? | -होय- |
2 | विरुध्‍दपक्षाने करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन तक्रारकर्त्‍यास दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय? | -होय- |
3 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
:: कारणे व मिमांसा ::
मुद्दा क्रं 1 ते 3
05. सदर तक्रारीचे खोलात जाण्‍यापूर्वी विरुध्‍दपक्षाने लेखी उत्‍तरा मध्‍ये काही प्राथमिक आक्षेप घेतलेले आहेत त्‍याचा प्रथम विचार होणे आवश्यक आहे. विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाशी एकूण 11 भूखंड खरेदी करण्‍याचा जो करार केलेला आहे, त्‍याचा उद्देश्‍य हा त्‍या भूखंडाची पुर्नविक्री करुन नफा कमाविण्‍याचा आहे, त्याने सदर भूखंड हे स्‍वतःचे राहण्‍यासाठी घेतलेले नाहीत. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे उभय पक्षां मध्‍ये भूखंड विक्रीचा जो करारनामा दिनांक-13.01.2016 मध्‍ये करण्‍यात आला होता त्‍याचे अवलोकन करण्‍यात आले. सदर करारनाम्‍या प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने मौजा मोहाडी, तहसिल कुही, जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा क्रं 26 मधील भूखंड क्रं 36 ते 46 एकूण 11 भूखंड प्रत्‍येकी 25’ चौरसफूट X 35’ चौरसफूट एकूण क्षेत्रफळ प्रत्‍येकी 1000 चौरसफूट प्रती चौरस फूट दर रुपये-100/- प्रमाणे खरेदी करण्‍याचा सौदा विरुध्‍दपक्षाशी केला. सदर करारनाम्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या कडून कराराचे दिनांकास नगदी रुपये-6,00,000/- मिळाल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे तसेच उर्वरीत रक्कम एकमुस्‍त किंवा वेळोवळी विक्रीपत्र नोंदणी करताना तुमचे पासून घेऊ व तुमचे नावाने किंवा तुम्‍ही म्‍हणाल त्‍या नावानी विक्रीपत्र नोंदणी करुन देऊ असे करारात मान्‍य केले. सदर प्‍लॉटचा ताबा रजिस्‍ट्रीचे वेळी देऊ .सदर प्‍लॉट विक्रीपत्राची मुदत दिनांक-13.07.2016 पर्यंत ठरली आहे आहे असेही करारात नमुद केलेले आहे तसेच भूखंड मोजून देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची राहिल असेही नमुद आहे. (या ठिकाणी स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, करारा मध्‍ये भूखंडाची लांबी व रुंदी 25’ चौरसफूट X 35’ चौरसफूट अशी दर्शविली असल्याने एकूण क्षेत्रफळ 875 चौरसफूट येते परंतु करारा मध्‍ये एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौरसफूट दर्शविले असल्याने जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे प्रत्‍येक भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौरसफूट हिशोबात धरण्‍यात येते कारण प्रत्‍येक भूखंड क्षेत्रफळ 1000 चौरसफूट प्रमाणे जागेचा मोबदला विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या कडून स्विकारलेला आहे) सदर करारा मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने भूखंड विकसित करुन निवासी उपयोगी भूखंड विक्री करुन देण्‍याची जबाबदारी स्विकारलेली आहे. सदर स्‍टॅम्‍प पेपर वरील करारनामा हा नोटरी समोर रजिस्‍टर्ड असून सदर करारनाम्‍यावर तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष तसेच तीन साक्षीदार यांचे फोटो असून सर्वांच्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत.
06. विरुध्‍दपक्षाचा असा आक्षेप आहे की, सदर भूखंड तक्रारकर्त्‍याने पुर्नविक्री करुन नफा कमाविण्‍यासाठी व्‍यवसायीक हेतूने भूखंड खरेदी बाबत करार केलेला आहे त्‍यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतदी प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाचा “ग्राहक” होत नाही. या उलट तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्याला दोन लहान मुली असून त्‍यांचे भविष्‍याचे दृष्‍टीने सैन्‍यामधून निवृत्‍त झाल्‍या नंतर निवृत्‍तीचे पैशातून सदर भूखंड खरेदीचा करार विरुध्‍दपक्षाशी केलेला आहे आणि विरुध्‍दपक्षाने करार करते वेळी असेही करारात लिहून दिलेले आहे की, तुमचे नावाने किंवा तुम्‍ही म्‍हणाल त्‍या नावानी विक्रीपत्र नोंदणी करुन देऊ. त्याने एकाच ओळी मधील 11 भूखंड खरेदीसाठी करार करण्‍याचा उद्देश्‍य असा होता की, 11 भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 11,000 चौरसफूट येते त्‍यापैकी प्रत्‍येकी 5500 चौरसफूट भूखंड या प्रमाणे त्‍याच्‍या दोन मुलींचे नावे तो विक्रीपत्र नोंदवून घेणार होता कारण विरुध्‍दपक्षाने करारात मान्‍य केले होते की, तुम्‍ही म्‍हणाल त्‍याचे नावे विक्रीपत्र नोंदवून देईल. तक्रारकर्त्‍याचे
कथनात तथ्‍य यासाठी दिसून येते की, त्याला जर भूखंडाची पुर्नविक्री करावयाची असती तर त्याने वेगवेगळया ठिकाणचे भूखंड खरेदीचे करार केले असते. तसेच तो सैन्‍यामधून निवृत्‍त झाल्‍या नंतर निवृत्‍तीचे पैशातून भूखंड खरेदीचा करार केलेला आहे यावरुन करारातील भूखंडाची पुर्नविक्री करुन नफा कमाविण्‍याचा त्‍याचा व्‍यवसायिक हेतू दिसून येत नाही. तसेच करारातील भूखंड हे फार मोठया क्षेत्रफळाचे नसून प्रत्‍येकी 1000 चौरसफूट लहान क्षेत्रफळ या प्रमाणे 11 भूखंड खरेदी करण्‍याचा करार केलेला आहे. विरुध्‍दपक्षाने आपले लेखी उत्‍तरात मान्‍य केलेले आहे की, त्‍याचा ले आऊटचा व्‍यवसाय असून कृषक जमीनीचे अकृषक जमीनी मध्‍ये रुपांतरण करुन आणि जमीन विकसित करुन गरजू ग्राहकांना भूखंडाची विक्री करतो यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍दपक्ष हा जमीन विकासक असून तो जमीन विकसित करुन निवासी उपयोगासाठी गरजू व्‍यक्‍तींना निवासी भूखंडाची विक्री करतो यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे. त्‍याच बरोबर विरुध्‍दपक्षाचा असाही आक्षेप आहे की, त्‍याची फर्म नाही परंतु तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत वादातील ले आऊट बाबत महालक्ष्‍मी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर नावाचे प्रस्‍तावित ले आऊटचे विरुध्‍दपक्षाचे माहितीपत्रक दाखल केलेले आहे, त्‍यामुळे त्‍याचेया आक्षेपात काहीही तथ्‍य दिसून येत नाही. विरुध्‍दपक्षाचा असाही आक्षेप आहे की, सदर तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम 12 खाली दाखल केलेली आहे आणि वादातील ले आऊट हे मौजा मोहाडी, तहसिल कुही, जिल्‍हा नागपूर येथील आहे. जुन्‍या ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे तरतुदी प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाचा व्‍यवसाय ज्‍या ठिकाणी असेल तेथील जिल्‍हा ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र येते त्‍यामुळे प्रस्तुत जिल्‍हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांना सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, जरी तक्रार जुन्‍या ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे खाली सन-2017 मध्‍ये जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली असली तरी सदर तक्रार आज पर्यंत निकाली निघालेली नाही. दरम्‍यानचे काळात सन-2019मध्‍ये नविन ग्राहक संरक्षण कायदा अमलात आला आणि त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता राहत असलेल्‍या ठिकाणीच तक्रार दाखल करता येईल. तक्रारकर्ता हा भंडारा येथील राहणारा असल्‍यामुळे नविन ग्राहक संरक्षण कायदा2019 प्रमाणे जिल्‍हाग्राहक आयोगभंडारा यांना प्रस्तुत तक्रार चालविण्‍याचे कार्यक्षेत्र येते त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही या आक्षेपा मध्‍ये जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तथ्‍य दिसून येत नाही. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक असून तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार/कार्यक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येते म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
07. मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी विरुध्‍दपक्षाचे अधिवक्‍ता श्री प्रविण रामटेके यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीचे मागणी मध्‍ये करारातील 11 भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 11000 चौरसफूट असून त्‍यापैकी 5500चौरस फूटा प्रमाणे दोन भूखंड पाडून त्‍याच्‍या दोन्‍ही मुली यांचे नावाने विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे अशी मागणी केलेली आहे जे कायदेशीर दृष्‍टया शक्‍य नाही. आम्‍ही तक्रारीतील मागण्‍यांचे अवलोकन केले त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्कम व्‍याजासह परत मागितलेली आहे किंवा करारातील भूखंडाचे त्‍याच नावाने किंवा त्‍याच्‍या दोन्‍ही मुलींचे नावे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केलेली आहे किंवा दोन्‍ही मुलींचे नावे प्रत्‍येकी 5500 चौरसफूट प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्ता हा सैन्‍यातून निवृत्‍त झालेला एक सैनिक असून त्याला असे वेगवेगळे प्‍लॉट एकत्र करुन विक्री करता येत नाही याची जाणीव तसेच ज्ञान नाही. परंतु त्याने आपल्‍या मागण्‍या या पर्यायी स्‍वरुपात (Alternative Demands) म्‍हणजे एक तर भूखंड किंवा जमा केलेली रक्कम व्‍याजासह परत मागितलेली आहे ही बाब स्‍पष्‍ट दिसून येते.
08. उभय पक्षां मध्‍ये भूखंड विक्रीचा जो करारनामा दिनांक-13.01.2016 रोजी नोटरी समोर नोंदविण्‍यात आला होता त्‍याचे अवलोकन केले असता सदर करारनाम्‍या प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने मौजा मोहाडी, तहसिल कुही, जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा क्रं 26 मधील भूखंड क्रं 36 ते 46 एकूण 11 भूखंड प्रत्‍येकी 25’ चौरसफूट X 35’ चौरसफूट एकूण क्षेत्रफळ प्रत्‍येकी 1000 चौरसफूट (या ठिकाणी स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, करारा मध्‍ये भूखंडाची लांबी व रुंदी 25’ चौरसफूट X 35’ चौरसफूट अशी दर्शविली असल्याने एकूण क्षेत्रफळ 875 चौरसफूट येते परंतु करारा मध्‍ये एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौरसफूट दर्शविले असल्याने जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे प्रत्‍येक भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौरसफूट हिशोबात धरण्‍यात येते कारण प्रत्‍येक भूखंड क्षेत्रफळ 1000 चौरसफूट प्रमाणे जागेचा मोबदला विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या कडून स्विकारलेला आहे) करारा मध्‍ये प्रती चौरस फूट दर रुपये-100/- प्रमाणे खरेदी करण्‍याचा सौदा विरुध्‍दपक्षाशी केला. सदर करारनाम्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या कडून कराराचे दिनांकास नगदी रुपये-6,00,000/- मिळाल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे आणि सदर करारनाम्‍याचे मागे भूखंड क्रं 36 ते 46 संबधात उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- असे एकूण रुपये-11,00,000/- मिळाल्‍याचे मान्‍य केले असून दिनांक-17.11.2016 रोजी भूखंडाची रजिस्‍ट्री नोंदवून ताबा देण्‍याचे मान्‍य केले आहे. सदर नोटरी समोरील दिनांक-13.01.2016 रोजी नोंदविलेल्या करारनाम्‍यावर तक्रारकर्ता, विरुध्‍दपक्ष आणि तीन साक्षीदार अनुक्रमे नामे अजय नागोजी डोंगरे, साक्षीदार श्री दिलीप व्‍दारकानाथ यादव आणि साक्षीदार श्री सुरेश सोमाजी बारापात्रे यांच्‍या स्‍वाक्ष-या असून तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष तसेच तिन्‍ही साक्षीदार यांचे फोटो सुध्‍दा आहेत. सदर करारनाम्‍याच्‍या मागे उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- तक्रारकर्त्‍या कडून नगदी दिनांक-13.07.2016 रोजी मिळाल्‍याचे विरुध्‍दपक्षाने लिहून दिलेले असून करारनाम्‍याचे मागे साक्षीदार श्री अजय डोंगरे आणि साक्षीदार श्री सुरेश सोमाजी बारापात्रे यांच्‍या देखील सहया आहेत. यावरुन असे दिसून येते की, नोटरी समोर नोंदविलेल्या करारनाम्‍यावर ज्‍या साक्षीदारांच्‍या सहया आहेत, त्‍याच साक्षीदारां पैकी दोन साक्षीदारांच्‍या सहया या करारनाम्‍याच्‍या मागे सुध्‍दा आहेत आणि नोटरी समोर नोंदविलेल्या तक्रारकर्ता, विरुध्‍दपक्ष आणि साक्षीदार यांच्‍या स्‍वाक्ष-या आणि करारनाम्‍याच्‍या मागील मजकूरावर तक्रारकर्ता, विरुध्‍दपक्ष आणि साक्षीदार यांच्‍या स्‍वाक्ष-या हया एकमेकांशी जुळतात. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या सोबत नोटरी समोर नोंदविलेला करारनामा आणि सदर करारनाम्‍या मध्‍ये तक्रारकर्त्‍या कडून नगदी रक्कम रुपये-6,00,000/- मिळाल्‍या बाबत त्‍याच बरोबर करारनाम्‍याचे मागे उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- मिळाल्‍या बाबतचा मजकूर जरी नाकारलेला असला तरी तो नाकारण्‍याचे कोणतेही कारण दर्शविलेले नाही. या सर्व पुराव्‍या वरुन ही बाब सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-13.01.2016 रोजीचे भूखंड विक्री कराराप्रमाणे विरुध्‍दपक्षास कराराचे दिवशी नगदी रुपये-6,00,000/- आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- दिनांक-13.07.2016 रोजी नगदी विहित मुदतीत विरुध्‍दपक्षास दिलेली असून त्याने विरुध्‍दपक्षास करार प्रमाणे करारातील भूखंडांपोटीची संपूर्ण रक्कम रुपये-11,00,000/- अदा केलेली आहे परंतु विरुध्‍दपक्षाने आज पर्यंत म्‍हणजे एप्रिल-2022 पर्यंत म्‍हणजेच जवळपास साडे पाच वर्षा पर्यंत संपूर्ण किम्‍मत मिळालेली असताना विक्री नोंदवून दिलेली नाही आणि या संपूर्ण प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाने आपला खोटा बचाव घेऊन आणि विविध प्रकारची कारणे आणि प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्थित करुन तक्रारकर्त्‍याची मेहनतीने कमाविलेली रक्कम पचीत करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. वस्‍तुतः तक्रारकर्ता हा माजी सैनीक असून त्याने देशासाठी सेवा दिलेली आहे परंतु त्‍याच्‍या सारख्‍या माजी प्रामाणिक सैनिकाला विरुध्‍दपक्षाने फसविण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे यापेक्षा र्दुदैवी आणि मनस्‍वी चिड आणणारी कोणतीही गोष्‍ट नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने सदविवेक बुध्‍दीचा वापर न करता तक्रारकर्त्‍याची मेहनतीची रक्कम पचित करण्‍याचा प्रयत्‍न करुन तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते तसेच अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याची बाब सिध्‍द होते म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे आणि अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला आणि शेवटी प्रस्तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करावी लागली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष हा महालक्ष्‍मी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर या नावाने व्‍यवसाय करीत असलया बाबत वादातील प्रस्‍तावित ले आऊटचे माहितीपत्रकाची प्रत सुध्‍दा अभिलेखावर दाखल केलेली आहे.
09. प्रस्तुत तक्रारी मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे अधिवक्‍ता यांनी खालील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांवर आपली भिस्‍त ठेवली-
I) Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Circuit Bench Nagpur- “D.R. Developers-Versus-Ku. Vaishnavi Mohan” Order Dated 20th March, 2018
सदर निवाडया मध्‍ये मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाने असा निष्‍कर्ष नोंदविला की, बिल्‍डर यांनी संबधित ग्राहका कडून घेतलेले पैसे परत केले नाही किंवा करार रद्द केल्‍या बाबतची नोटीस संबधित ग्राहकास दिलेली नाही या कारणास्‍तव बिल्‍डरचे अपिल खारीज केले.
2) Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh- “Manjit Singh-Versus-Bajwa Developers Ltd.” Order Dated 25th October, 2017
सदर निवाडया मध्‍ये एका पेक्षा जास्‍त घर विकत घेण्‍यासाठी करार केला असेल याचा अर्थ सदर ग्राहकाने व्‍यवसायीक उद्देश्‍याने पुर्नविक्रीसाठी ते घर विकत घेण्‍याचा करार केला असा होत नाही असा निष्‍कर्ष मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाने नोंदविला.
10. सदर प्रकरणात जिल्‍हा ग्राहक आयोग खालील नमुद मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे निवाडया वर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे.
I) “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar &Ors.” –2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्‍त मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडया मध्‍ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर
तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते.
मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्‍यास विकासक/बांधकाम व्‍यवसायिक काही प्रयत्‍न करीत नसेल किंवा त्‍याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्‍ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. परंतु आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने करारा प्रमाणे विरुध्‍दपक्षास भूखंडाचा संपूर्ण मोबदला रक्कम दिलेली आहे.
उपरोक्‍त मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निवाडा आमचे हातातील प्रकरणात वस्‍तुस्थितीचे तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता लागू होतो. विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्ता यांनी दिलेली रक्कम आज पर्यंत स्‍वतः करीता वापरीत आहेत.
II) मा. सर्वोच्‍च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vsBalbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाडयात नोंदविलेली निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. सदर निवाडया प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर अन्य कुठल्याही कारणाने जर भूखंड आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने सबंधित ग्राहकास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसून येते.
III) मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाडया मधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा व्‍दारे भिस्‍त ठेवण्यात येते.
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Circuit Bench, Nagpur - Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021” “Mr Mahesh M Mulchandani–Versus – Sahara India Commercial Corporation Limited &Ors”,
मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन संबधित ग्राहकाचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी ग्राहकाने विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डरला अदा केलेली रक्कम एकूण वाढीव दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध असल्‍याचा निर्वाळा दिलेला आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/15/105, Order dated-07/01/2021”Mrs.Madhu JitendraAgrawal& 2 others-Versus-Sahara India Commercial Corporation Limited+02 others”
उपरोक्‍त नमुद मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्‍ये मा.राज्‍य आयोग खंडपिठ नागपूर यांनी विविध मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडयांचे पैलूचा विचार करुन असा निष्‍कर्ष काढला की, विरुध्‍दपक्ष यांनी ईमारत बांधून तक्रारदारांना सदनीकेचा ताबा देण्‍यासाठी फारच उशिर केलेला आहे. विरुध्‍दपक्ष यांना सदनीकेची विक्री व ताबा देणे शक्‍य नव्‍हते तर ते तक्रारदारांच्‍या रकमा परत करु शकले असते त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे कडे सदनीकेपोटी वेळोवेळी जमा केलेल्‍यारकमा त्‍या जमा केल्‍याचे दिनांका पासून वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षानी परत कराव्‍यात तसेच तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल आणि तक्रारीचा खर्च अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना दयाव्‍यात असे आदेशित केलेले आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/17/95,Orderdated-07/01/2021”Mr.Rajkamal Agrawal+01 -Versus-Sahara Prime City Limited+01”
उपरोक्‍त नमुद मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्‍ये
मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी असे देखील महत्‍वाचे निरिक्षण केले की, The Complainants have suffered mental pain and agony as the unit/flat was booked in the year 2008 but till today the Complainants did not get possession of booked unit/flat. The Complaints have invested hard earned amount in getting possession of dream house. Now in year 2020 the Complainants cannot purchase new flat in same area for same consideration. The Complaints are entitled for amount of Rs.5,00,000/- towards mental pain and agony”. तक्रारदारांनी सदनीका सन-2008 मध्‍ये नोंदणी केली होती आणि आता सन-2020 चालू आहे आणि आता तक्रारदार हे नोंदणी केलेली सदनीका ज्‍या भागात स्थित आहे त्‍या भागात पूर्वीच्‍या दरा प्रमाणे नविन सदनीका विकत घेऊ शकत नाही“ अशा परिस्थिती मध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने तक्रारदारांनी सदनीकेपोटी वेळोवेळी विरुध्‍दपक्ष यांचे योजने मध्‍ये जमा केलेल्‍या रकमा जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते प्रतयक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्याचे विरुदध्‍दपक्ष यांना आदेशित केलेले आहे तसेच तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च सुध्‍दा मंजूर केलेला आहे.
उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडे हातातील प्रकरणात वस्‍तुस्थितीचा थोडाफार तपशिल वगळता लागू होतात असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
11. उपरोक्‍त विवेचना प्रमाणे मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्‍तर “होकारार्थी” आल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द मंजूर होण्‍यास पात्र आहे तसेच करारा प्रमाणे भूखंडाची विक्री किंवा तक्रारकर्त्‍याने भूखंडापोटी जमा केलेली संपूर्ण रक्कम वार्षिक 18 टक्‍के व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षा कडून तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल तसेच विरुध्‍दपक्षाने दिलेल्या दोषपूर्ण सेवमुळे आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचीत होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
12. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री मुरलीधर वासुदेव उपरीकर यांची विरुध्‍दपक्ष महालक्ष्‍मी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर ही फर्म आणि तिचा प्रोप्रायटर/ मालक/जमीन व्‍यवसायक श्री मनिष पप्‍पुलाल बनवारी याचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष महालक्ष्‍मी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर ही फर्म आणि तिचा प्रोप्रायटर/ मालक/जमीन व्‍यवसायक श्री मनिष पप्‍पुलाल बनवारी यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍या सोबत नोटरी समोर दिनांक-13.01.2016 रोजी नोंदविलेल्या करारनाम्‍या नुसार मौजा मोहाडी, तहसिल कुही, जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा क्रं 26 वर पाडलेल्‍या भूखंड क्रं 36 ते 46 प्रत्‍येक प्रत्‍येक भूखंडाचे क्षेत्रफळ 1000 चौरसफूट प्रमाणे करारातील नमुद सर्व भूखंडांचा एकूण मोबदला रुपये-11,00,000/- (अक्षरी रुपये अकरा लक्ष फक्‍त) तक्रारकर्त्‍या कडून विरुध्‍दपक्षाला मिळालेला असल्याने करारातील नमुद भूखंड सक्षम सरकारी अधिकारी यांचे एन.ए./टी.पी. परवानगीसह भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्री करारा मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचे नावे किंवा तक्रारकर्ता सांगेल त्‍यांचे नावे करुन दयावी. विक्रीपत्र नोंदणीचा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्त्‍याने करावा तसेच विरुध्‍दपक्षाने करारातील नमुद सर्व भूखंडाची मोजणी करुन देऊन त्‍याचा प्रत्‍यक्ष ताबा तक्रारकर्त्‍याला दयावा तसेच भूखंड विक्रीचे संपूर्ण दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती, भूखंडाचे ताबेपत्र तसेच विक्री दिनांका पर्यंत संपूर्ण कर विरुध्‍दपक्षाने भरल्‍या बाबतचे दसतऐवज तक्रारकर्त्‍याला दयावेत
किंवा
उभय पक्षां मधील दिनांक-13.01.2016 रोजीचे करारा प्रमाणे विरुध्‍दपक्षास करारातील नमुद भूखंडाचे विक्रीपत्र काही तांत्रीक कारणामुळेतक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देणे शक्‍य नसल्यास तक्रारकर्त्‍याने करारातील भूखंडा पोटी विरुध्‍दपक्षास दिनांक-13.01.2016 रोजी दिलेली रक्कम रुपये-6,00,000/- आणि दिनांक-13.07.2016 रोजी दिलेली उर्वरीत रक्कम रुपये-5,00,000/- असे मिळून येणारी एकूण रक्कम रुपये-11,00,000/- (एकूण रक्कम रुपये अकरा लक्ष फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष महालक्ष्‍मी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर ही फर्म आणि तिचा प्रोप्रायटर/ मालक/जमीन व्‍यवसायक श्री मनिष पापुलाल बनवारी यांनी तक्रारकर्त्‍याला परत करावी आणि सदर रकमांवर विरुध्‍दपक्षास रक्कम प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18 टक्‍के दराने व्याज विरुध्‍दपक्ष महालक्ष्‍मी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर ही फर्म आणि तिचा प्रोप्रायटर/ मालक/जमीन व्‍यवसायक श्री मनिष पापुलाल बनवारी यांनी तक्रारकर्त्‍यास दयावे.
- तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 50,000/-(अक्षरी रुपये पन्‍नास हजार फक्‍त) आणि तक्रार व कायदेशीर नोटीसचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष महालक्ष्‍मी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर ही फर्म आणि तिचा प्रोप्रायटर/ मालक/जमीन व्‍यवसायक श्री मनिष पप्‍पुलाल बनवारी यांनी तक्रारकर्त्‍यास दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष महालक्ष्‍मी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर ही फर्म आणि तिचा प्रोप्रायटर/ मालक/जमीन व्‍यवसायक श्री मनिष पप्‍पुलाल बनवारी यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत वर नमुद आदेशित केल्‍या प्रमाणे करावे.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्‍ध करुन दयावी
- उभय पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांना निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्‍त संच जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
