निकालपत्र :- (दि.30.10.2010) (द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्‍यक्ष) (1) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला क्र. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 व 10 यांनी एकत्रित म्‍हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, तक्रारदारांच्‍या व सामनेवाला यांच्‍या वकिलांनी युक्तिवाद केला. (2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी, तक्रारदार संस्‍था ही सहकार कायद्यान्‍वये नोंदणी झालेली सहकारी पतसंस्‍था आहे. सामनेवाला क्र.1 मॅनेजर, दि इचलकरंजी अर्बन को-ऑप.बँक लि.इचलकरंजी, शाखा मुरगुड, ता.कागल, जि.कोल्‍हापूर या बँकेमध्‍ये काम करीत आहेत. सामनेवाला क्र.1 हे सदर बँकेचे मॅनेजर असून सामनेवाला क्र.2 ते 12 हे सदर बँकेचे संचालक मंडळ आहे. यातील तक्रारदार यांचेकडे परिसरातील गरीब शेतकरी कुटुंबातील ठेवीदारांनी ब-याच ठेवी व इतर रक्‍कमा ठेवलेल्‍या आहेत. त्‍यापैकीच रक्‍कम रुपये 3,61,514/- तक्रारदार यांनी सामनेवाला बँकेच्‍या मुरगुड शाखेमध्‍ये सेव्‍हींग खाते नं.2 वर ठेवलेले आहे. सदर पैशाची तक्रारदारांचे सभासदांना आवश्‍यकता असलेने सदर पैशाची मागणी सामनेवाला यांचेकडे केली आहे. तथापि, वारंवार मागणी करुनही सामनेवाला यांनी रक्‍कमा देण्‍यास टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी दि.19.09.2009 रोजी वकिलामार्फत नोटीस देवून रुपये 3,61,514/- ची मागणी केली. तरीदेखील सामनेवाला यांनी तक्रारदारांच्‍या ठेव रक्‍कमा अदा केल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी व्‍याजासह बचत खात्‍यावरील रक्‍कम, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळणेकरिता प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. (3) तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीसोबत बचत खात्‍यांचे पासबुक व वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस इत्‍यादींच्‍या सत्‍यप्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. (4) सामनेवाला बँकेने त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यान्‍वये तक्रारदारांच्‍या तक्रारीतील कथने नाकारली आहेत. ते त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात पुढे सांगतात, सामनेवाला बँकेतील संपूर्ण व्‍यवहारास अनुसरुन भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेने दि.20.04.2009 रोजीचे पत्राने दि बॅंकिंग रेग्‍युलेशन अ‍ॅक्‍ट 1949 चे कलम 35 ए प्रमाणे निर्बंध लागू केले होते. तदनंतर दि.16.10.2009 रोजीच्‍या पत्राने आर.बी.आय.ने आर्थिक निर्बंधास पुन्‍हा मुदतवाढ दिली. तसेच, आर.बी.आय. यांनी दि.08.02.2010 रोजीच्‍या आदेशान्‍वये सामनेवाला बँकेचा परवाना रद्द केला असून सह.आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्‍था, महाराष्‍ट्र राज्‍य, पुणे यांनी दि.04.03.2010 रोजीच्‍या आदेशानुसार सामनेवाला बँकेवर अवसायक मंडळाची नेमणुक केलेबाबतचा आदेश दिलेला आहे. त्‍याप्रमाणे सामनेवाला बँक ही अवसायनात काढलेली असल्‍याने सध्‍या बॅंकेचे संपूर्ण कामकाज अवसायक मंडळ पहात आहे. (5) तक्रारदार संस्‍थेस म.स.का.मधील तरतुदीनुसार सामनेवाला बँकेच्‍या विरध्‍द कोणत्‍याही प्रकारची कायदेशीर कार्यवाही करणेकरिता रजिस्‍ट्रार यांची परवानगी घ्‍यावी लागेल. सध्‍या, सामनेवाला क्र.2 ते 12 यांचे संचालक पद रद्द केलेले असल्‍याने व सामनेवाला बँक अवसायानात काढलेली असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द कोणत्‍याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई व कार्यवाही करता येणार नाही. सबब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत यावी. (6) सामनेवाला यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ आर.बी.आय.ने निर्बंध घातलेबाबतचे दि.20.04.2009 व दि.16.10.2009 ची पत्रे, सामनेवाला यांनी आर.बी.आय. कडे काही पतसंस्‍थेच्‍या ठेवी परत देणेबाबत मागितलेल्‍या परवानगीचे पत्र दि.04.09.2009, आर.बी.आय.यांनी सदर पत्रास दिलेले उत्‍तर दि.08.10.2009 दि.30.01.2010 रोजीचा ठराव, सहकार आयुक्‍त व निबंधक यांचा दि.04.03.2010 रोजीचा आदेश इत्‍यादीच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. (7) या मंचाने दोन्‍ही बाजूंच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद सविस्‍तर व विस्‍तृतपणे ऐकलेला आहे. सामनेवाला हे सहकार कायद्यान्‍वये नोंद झालेली सहकारी बँक आहे व इतर सामनेवाले हे सदर बँकेचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदारांनी सामनेवाला संस्‍थेमध्‍ये मुदत बंद ठेवी ठेवलेल्‍या आहेत. प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेल्‍या ठेव पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता सदर ठेवींच्‍या मुदती या संपलेल्‍या आहेत. मुदत संपूनही तक्रारदारांच्‍या ठेव रक्‍कमा व्‍याजासह तक्रारदारांना अदा केलेल्‍या नाहीत याबाबतच्‍या तक्रारदारांच्‍या तक्रारी आहेत. सामनेवाला यांनी दाखल केलेले म्‍हणणे तसेच उपलब्‍ध कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले आहे. सामनेवाला यांनी सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही असा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 2 (1)(ओ) यातील तरतुद विचारात घेतली असता सामनेवाला बँकेने त्‍यांच्‍या सभासदांच्‍याकडून ठेवी स्विकारलेल्‍या आहेत व त्‍या अनुषंगाने सदर ठेवीवर ते व्‍याज देतात. याबाबतची सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्‍या तरतुदीखाली येते. सबब, प्रस्‍तुतचा वाद हा ग्राहक वाद होत आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सदर विवेचनास पूर्वाधार म्‍हणून - थिरुमुरुगन 2004 (I) सी.पी.आर.35 - ए.आय.आर.2004 (सर्वोच्‍च न्‍यायालय), तसेच कलावती आणि इतर विरुध्‍द मेसर्स युनायटेड वैश्‍य को-ऑप.क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड - 2002 सी.सी.जे.1106 - राष्‍ट्रीय आयोग - याचा आधार हे मंच घेत आहे. (8) सामनेवाला बँकेवरती सद्यस्थितीत सामनेवाला हे संचालक व पदाधिकारी म्‍हणून कार्यरत नाहीत, तसेच सामनेवाला बँकेवर अवसायकांची नियुक्‍ती केली असल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 खाली दाखल करता येणार नाही या अनुषंगाने महाराष्‍ट्र राज्‍य सहकारी संस्‍था कायदा, कलम 105 यातील तरतुदी सामनेवाला यांच्‍या वकिलांनी या मंचाच्‍या निदर्शनास आणून दिलेल्‍या आहेत. तसेच, भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेने बँकींग रेग्‍युलेशन अक्‍ट 1949 कलम 35 (ए) प्रमाणे सामनेवाला बँकेवर निर्बंध घातले असल्‍याने या कारणावरुनही प्रस्‍तुतची तक्रार चालणेस पात्र नाही या मुद्दयाकडे या मंचाचे लक्ष वेधले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी सामनेवाला यांनी भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेने दि.16.10.2009 रोजी बँकिंग रेग्‍युलेशन अक्‍ट 1949 कलम 35 (ए) अन्‍वये निर्देश दिलेबाबतचा आदेश या मंचाच्‍या निदर्शनास आणून दिलेला आहे. परंतु, सदर दाखल केलेल्‍या आदेशाचे अवलोकन केले असता सद्य‍परिस्थितीत सदरचे निर्देश संपुष्‍टात आलेले आहेत व सामनेवाला बँकेवरती अवसायकांची नेमणुक केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 3 यातील तरतुद विचारात घेतली असता सदर कायद्यातील तरतुदी या इतर अस्तित्‍त्‍वात असणा-या कायद्यास न्‍युनतम आणणा-या नसून पुरक आहेत. याचा विचार करता अवसायकांची नेमणुक झालेनंतर सामनेवाला बँक अथवा त्‍यांच्‍या पदाधिका-यांविरुध्‍द राज्‍य शासनाच्‍या सहकार खात्‍याचे निबंधक यांची महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, कलम 107 अन्‍वये पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे याबाबतचा सामनेवाला यांनी केलेला युक्तिवाद हे मंच फेटाळत आहे. उपरोक्‍तप्रमाणे विवेचन केलेप्रमाणे भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेने दिलेले निर्देश संपुष्‍टात आलेले आहेत. तसेच, सहकार खात्‍याच्‍या निबंधकांची तक्रार दाखल करणेपूर्वी पूर्व परवानगी घेणेची आवश्‍यकता नाही. सदर विवेचनास हे मंच खालीलप्रमाणे पूर्वाधार विचारात घेत आहे :- Hon.National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi - Order dated 24th July, 2008. (1) Revision Petition No. 2528 of 2006 – Reserve Bank of India Vs. Eshwarappa & Anr. (2) Revision Petition No. 2529 of 2006 – Reserve Bank of India Vs. Eshwarappa & Anr. (3) Revision Petition No. 2530 of 2006 – Reserve Bank of India Vs. Eshwarappa & Anr. (4) Revision Petition No. 462 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Bhimsena Tukaramsa Miskin (5) Revision Petition No. 463 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Subhas (6) Revision Petition No.2254 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Ramdas Bhosale (7) Revision Petition No.2255 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Eshwarappa Shettar (8) Revision Petition No.2256 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Saraswati R. Bhosale (9) Revision Petition No.2746 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Eshwarappa Ari (10) Revision Petition No.2747 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Savitri Desaigoudar 11) Revision Petition No.2748 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Eshwarappa Ari (12) Revision Petition No.2591 462 of 2007 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Basangouda R Kandagal (9) उपरोक्‍त विवेचन व पूर्वाधार यांचा विचार करता प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचामध्‍ये चालणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (10) या मंचाने प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेल्‍या ठेव पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार ठेवीदारांनी सामनेवाला बँकेमध्‍ये ठेवी ठेवलेल्‍या आहेत व सदरच्‍या ठेवींच्‍या मुदती संपूनही सदर ठेव रक्‍कम व्‍याजासह दिलेल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे सामनेवाला यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी झाल्‍याचा निष्‍कर्ष हे मंच काढीत आहे. सामनेवाला यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये तसेच युक्तिवादाचेवेळेस सामनेवाला बँकेच्‍या संचालक मंडळावरती महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, 1960 यातील असलेल्‍या तरतुदीनुसार संचालक मंडळावरती अमर्यादित दायित्‍व (Unlimited liability) येत नाही असा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. तसेच, महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा कलम 83 व 88 अन्‍वये सहकार खात्‍याच्‍या निबंधकामार्फत चौकशी न झाल्‍याने संचालक मंडळावरती वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी येणार नाही या मुद्दयाकडे या मंचाचे लक्ष वेधले आहे. परंतु, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 यामध्‍ये असलेल्‍या तरतुदींचा विचार करता सामनेवाला बँक ही ठेवी स्विकारते व तसेच व्‍याज देते व उपरोक्‍त उल्‍लेख केलेप्रमाणे सदरची सेवा ही ग्राहक वाद होत आहे या मुद्दयाचा विचार करता तसेच महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा कलम 83 व 88 या कलमान्‍वये निबंधक, सहकारी संस्‍था यांचेमार्फत होणारी चौकशी ही संस्‍थेमध्‍ये अपहार झालेसंबंधीची चौकशी करता येते. परंतु, प्रस्‍तुतचा वाद हा सामनेवाला बँकेने दिलेल्‍या सेवेशी संबंधित आहे. त्‍यामुळे सामनेवाला यांनी महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, 1960 कलम 83 व 88 अनुषंगाने उपरोक्‍त विवेचन केलेले मुद्दे हे मंच फेटाळत आहे. सामनेवाला बॅंकेवरती अवसायकांची नेमणुक झाली आहे. तथापि, प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदारांनी अवसायक यांना पक्षकार केले नसल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द कोणतेही आदेश पारीत करता येणार नाहीत. परंतु, महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, कलम 73(1)(ए),(बी) यातील तरतुदींचा विचार करता तक्रारदारांच्‍या ठेवींच्‍या देय रक्‍कमा देणेची सामनेवाला बँकेचे प्रस्‍तुत प्रकरणी असलेले सामनेवाला पदाधिकारी यांची जबाबदारी ही वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या असेल. सदर विवेचनास पूर्वाधार हा पुढीलप्रमाणे :- भुदरगड नागरी सहकारी संस्‍थेविरुध्‍द मा.राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई यांचेकडे दाखल झालेल्‍या अपिल क्र. 1197/2003 व 1546/2003 - श्री.दत्‍तात्रय एस्. देसाई व इतर विरुध्‍द प्रतापराव इंगळे व इतर - यामध्‍ये दि.04.11.2004 रोजी मा.राज्‍य आयोग यांनी सामनेवाला यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या जबाबदार ठरविलेले आहेत. (11) सामनेवाला क्र.1 हे सामनेवाला बँकेचे अधिकारी असल्‍याने तक्रारदारांची ठेव रक्‍कम व्‍याजासह परत करणेकरिता त्‍यांना केवळ संयुक्तिकरित्‍या जबाबदार धरणेत यावे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (12) तक्रारदारांनी सामनेवाला पतसंस्‍थेकडे सेव्‍हींग्‍ज खात्‍याच्‍या स्‍वरुपातदेखील रक्‍कमा ठेवल्‍याचे दिसून येते. सदर सेव्‍हींग्‍ज खाते क्र. 2 वर दि.17.04.2009 रोजीअखेर रुपये 3,61,514/- (रुपये तीन लाख एकसष्‍ट हाजर पाचशे चौदा फक्‍त) जमा असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारदार हे सदर सेव्हिंग्‍ज खात्‍यावरील रक्‍कम द.सा.द.शे.3.5 टक्‍के व्‍याजासह मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (13) तक्रारदारांनी ठेव रक्‍कमांची मागणी करुनही सामनेवाला यांनी व्‍याजासह रक्‍कमा परत न दिल्‍याने सदर रक्‍कमा मिळणेपासून वंचित रहावे लागले. त्‍यामुळे तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्‍कमा मिळणेस पात्र आहेत याही निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (14) उपरोक्‍त विवेचन व पूर्वाधार यांचा विचार करता हे मंच ग्राहक तक्रार क्रमांकनिहाय आदेश पारीत करीत आहे. आदेश (1) तक्रारदारांच्‍या तक्रारी मंजूर करणेत येतात. (2) सामनेवाला क्र.2 ते 12 यांनी वैयक्तिकरित्‍या व संयुक्तिकरित्‍या तर सामनेवाला क्र.1 यांनी केवळ संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या सेव्हिंग्‍ज खाते क्र.2 वरील रक्‍कम रुपये रुपये 3,61,514/- (रुपये तीन लाख एकसष्‍ट हाजर पाचशे चौदा फक्‍त) द्यावी. सदर रक्‍कमेवर दि.17.04.2009 रोजीपासून तक्रारदारांना संपूर्ण रक्‍कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे.3.5 टक्‍के व्‍याज द्यावे. (3) सामनेवाला क्र.2 ते 12 यांनी वैयक्तिकरित्‍या व संयुक्तिकरित्‍या तर सामनेवाला क्र.1 यांनी केवळ संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रुपये 1000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- द्यावा.
| | [HONABLE MRS. Mrs.P.J.Karmarkar] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT[HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER | | 
