आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी  यांच्या आदेशान्‍वये

1.             तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदाच्‍या कलम 35 अन्‍वये दाखल केली असूनत्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द  पक्ष यांचेकडे  दिनांक 30.12.2011 रोजी रुपये 5000/- चे चार बॉन्ड खरेदि केले होते, ज्याची एकूण किमत रु. 20,000/- होती. त्या प्रमाणे विरुध्‍द  पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास बॉन्ड सर्टिफिकेटे नं. 24167 रजि. नं. IDD0024167 दिले, ज्या मध्ये सिरिज नं. 1 मध्ये दोन बॉन्ड रु. 9,000/- व रु. 10,000/- प्रमाणे 10 वर्षकरिता असे 19,000/- तसेच सिरिज नं. 2 मध्ये दोन बॉन्ड रु. प्रत्येकी 11840/-+ 2 = 23680/- असे एकूण 42680 रुपयाचे बॉन्ड  ठराविक कालावधी नंतर  तक्रारकर्त्‍या यांना प्राप्त होणे आवश्यक होते परंतु विरुध्‍द  पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍या यांना केवळ 21800/- एवढी रक्कम दिली व रक्कम रु. 20880/- का कमी दिली याचे कोणतेही कारण दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द  पक्ष यांना वारंवार 10 वेळा ईमेल पाठविले व फोन सुद्धा लावले परंतु कोणताही प्रतिसाद विरुध्‍द  पक्ष यांनी दिला नाही. शेवटी विरुध्‍द  पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास दि. 09.02.2022 ला ईमेल पाठविला व कळविले की,रक्कम वजा करण्यात आली परंतु कोणतेही कारण नमूद केले नाही. त्यानंतर पुन्हा विरुध्‍द  पक्ष यांचा एक ईमेल तक्रारकर्त्‍यास आला व कळविले की, आपली रक्कम परत करणार आहोत परंतु विरुध्‍द  पक्ष यांनी रक्कम रु. 20880/- तक्रारकर्त्‍यास परत केली नाही. म्हणून आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करून मागणी केली की, विरुध्‍द  पक्ष यांना आदेश द्यावा की, रक्कम रु. 20880/- तक्रारकर्त्‍यास 18% व्याजा सह परत करण्याचे आदेश द्यावा, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.

2.      विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन देखील विरुध्‍द पक्ष आयोगासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण वि. प. च्या विरुध्‍द  एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 18.05.2023 रोजी आदेश पारित करण्‍यात आला.

3.       तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1.  तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय?                                          होय.

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?                        होय

3. काय आदेश?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

4. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द  पक्ष यांचेकडे  दिनांक 30.12.2011 रोजी रुपये 5000/- चे चार बॉन्ड खरेदि केले होते ज्याची एकूण किमत रु. 20,000/- होती. त्या प्रमाणे विरुध्‍द  पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास बॉन्ड सर्टिफिकेटे नं. 24167 रजि. नं. IDD0024167 दिले, ज्या मध्ये सिरिज नं. 1 मध्ये दोन बॉन्ड रु. 9,000/- व रु. 10,000/- प्रमाणे 10 वर्षकरिता असे 19,000/- तसेच सिरिज नं. 2 मध्ये दोन बॉन्ड रु. प्रत्येकी 11840/-+ 2 = 23680/- असे एकूण 42680 रुपयाचे बॉन्ड  ठराविक कालावधी नंतर  तक्रारकर्त्‍या यांना प्राप्त होणे आवश्यक होते परंतु विरुध्‍द  पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍या यांना केवळ 21800/- एवढी रक्कम दिली व रक्कम रु. 20880/- का कमी दिली याचे कोणतेही कारण दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द  पक्ष यांना वारंवार 10 वेळा ईमेल पाठविले व फोन सुद्धा लावले परंतु कोणताही प्रतिसाद विरुध्‍द  पक्ष यांनी दिला नाही व त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून  तक्रारकर्ता हे वि. प. यांचे ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.

5.      त्यानंतर विरुध्‍द  पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास दि. 09.02.2022 ला ईमेल पाठविला व कळविले की, रक्कम वजा करण्यात आली परंतु कोणतेही कारण नमूद केले नाही. त्यानंतर पुन्हा विरुध्‍द  पक्ष यांचा एक ईमेल तक्रारकर्त्‍यास आला व कळविले की, आपली रक्कम परत करणार आहोत परंतु विरुध्‍द  पक्ष यांनी रक्कम रु. 20880/- तक्रारकर्त्‍यास परत केली नाही. तक्रारकर्त्‍याची रक्कम बेकायदेशीरपणे वापर करून घेऊन आर्थिक नुकसान झालेली रक्‍कम परत न करुन तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्णसेवा दिली असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून तक्रारकर्ता  हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे त्या कारणामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करणे योग्य आहे असे आयोगाचे मत आहे.

सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येते.

                                     अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला रक्कम रुपये 20,880/- व त्‍यावर दि. 31.12.2021 पासून ते रक्कम अदागयी पर्यन्त द.सा. द. शे. 9% प्रमाणे अदा करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
4. विरुध्‍द  पक्ष यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी निकाल पारित दिनांका पासून 45 दिवसाच्या आत करावी..  
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्क  देण्‍यात यावी.
6.  तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.