जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/157 प्रकरण दाखल तारीख - 13/07/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 15/10/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य रामचंद्र काशिनाथ चक्करवार, अर्जदार. रा.मु.पो.भिकु नाईक तान्डा, किनवट, ता.किनवट जि.नांदेड. विरुध्द. 1. शाखाधिकारी मांडवी, (नां.जि.म.स.बँक लि.नांदेड) गैरअर्जदार. 2. मुख्य कार्यकारी संचालक, (नां.जि.म.स.बँक लि.नांदेड) मुख्य कार्यालय शिवाजी पुतळयाजवळ, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - स्वतः गैरअर्जदारा तर्फे वकील - अड.एस.डी.भोसले. निकालपञ (द्वारा-मा.बी.टी.नरवाडे पाटील, अध्यक्ष) अर्जदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी की, अर्जदार यांनी धनलक्ष्मी ठेव योजनेत दि.11/01/1997 रोजी रु.20,000/- जमा केले होते, त्याचे रु.1,00,000/- दि.11/01/2008 रोजी मिळणार होते. ठेवीची मुदत संपुन दिड वर्ष पुर्ण झाले आहेत. तरी अद्याप पैसे मिळाले नाही. सर्व व्यवहार रिझर्व बँकेच्या 35 (अ) कलम नुसार बंद आहे. सदरील रक्कम त्यांनी त्यांच्या मुलामुलींच्या उज्वल भविष्याच्या कामी यावे म्हणुन गुंतवलेली आहे. दि.20 मे 2006 रोजी अर्जदार यांची मुलगी संगीता चक्करवार हिचा विवाह पांडुरंग कौठेकर यांच्याशी लावला. या लग्न कार्यायासाठी रु.40,000/- कर्ज घ्यावे लागले आहे, हे कर्ज बँकेच्या भरोश्यावरच घेतले होते. परंतु ऐन वेळी बँक बंद पडल्यामुळे अद्याप हे कर्ज मी फेडू शकलो नाही. कर्जावरील व्याज दिवसें दिवस वाढतच आहे. तसेच अर्जदार यांचा मुलगा संतोष चक्करवारला डी.एड.च्या शिक्षणासाठी रु.60,000/- रुपये कर्ज घ्यावे लागले आहे. यामध्ये दोन्ही वर्षाचे व रु.17,000/- जेवणाच्या व इतर कामासाठी खर्च झाले आहे, असे एकुण रु.60,000/- कर्ज लोकांकडुन घेवून मुलाचे शिक्षण पुर्ण करवून घेतले आहे. यावरील व्याज वेगळाच आहे व तो दिवसेंदिवस वाढतच आहे, तसेच सदरील पैशा अभावी अर्जदार यांचा दवाखान्यात उपचार होणे अशक्य झाले आहे. सदरील रक्कम बँकेत अडकल्यामुळे माझे कुटूंबाची आर्थीक हानी होत आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची रक्कम न दिल्यामुळे त्यांच्या सेवेत त्रुटी झाली म्हणुन अर्जदाराची मागणी आहे की, गैरअर्जदाराकडुन रु.1,00,000/- लवकरात लवकर मिळवुन दयावे. गैरअर्जदार यांना नोटीस देण्यात आली त्यांनी हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले, त्यांचे म्हणणे असे की, अर्जदाराची प्रस्तूतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2-1-डी II प्रमाणे योग्य व कायदेशिर नसल्यामुळे तो खर्चासहीत नामंजुर करावी. गैरअर्जदार बँकेवर भारतीय रिझर्व बँकेने कलम 35 अ बँकींग रेग्युलेशन अक्ट प्रमाणे आर्थीक निर्बंध लादण्यात आले आहे. त्यामुळे गैरअर्जदारास रु.1,000/- पेक्षा जास्त रक्कम भारतीय रिझर्व बँकेच्या पुर्व परवानगी शिवाय देता येणार नाही. तसे केल्यास त्याचे उल्लंघन केले असे होईल म्हणुन गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या कोणत्याही सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नाही. अर्जदाराची रक्कम गैरअर्जदार यांचेकडे जमा आहे. अर्जदारास रक्कम मिळवायची असेल तर अर्जदारास ठरवून दिलेल्या विहीत नमुन्यातील अर्ज हार्डशिप ग्राऊडवर व आवश्यक कागदपत्र सोबत जोडावी गैरअर्जदाराकडे सादर केल्यास सदर प्रस्ताव गैरअर्जदार रिझर्व बँकेकडे पाठविण्यास तयार आहे अर्जदाराने तसा हार्डशिप ग्राऊंड अंतर्गत प्रस्ताव दाखल केलेला नाही. वरील सर्व कायदेशिर बाबींचा विचार होऊन अर्जदाराची तक्रार खर्चासहीत नामंजुर करावी अशी मागणी केली आहे. अर्जदार यांचा अर्ज, शपथपत्र व त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्र तसेच गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे व शपथपत्र, युक्तीवाद याचा विचार होता खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्त्र. 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय? नाही. 2. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 अर्जदारचे मुदत ठेव धनलक्ष्मी पावती क्र.21129 दि.11/01/08 प्रमाणे रक्कम रु.1,00,000/- गैरअर्जदार यांचेकडे जमा आहेत ही बाब त्यांनी मान्य केली आहे. परंतु अर्जदारास शिक्षण, औषधोपचारासाठी रक्कमेची आवश्यकता पडली असेल ही बाब सुध्दा नाकरता येत नाही. परंतु गैरअर्जदार बँकेवर आर.बी.आय.ने कलम 35 ए हे कलम लावून बँकेच्या आर्थीक व्यवहारावर निर्बंध लादले असल्यामुळे गैरअर्जदार आर.बी.आय. च्या परवानगी शिवाय रक्कम देऊ शकत नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी होत नाही. गैरअर्जदार बँकेने म्हटल्याप्रमाणे अर्जदाराला जर रक्कमेची आवश्यकता असेल तर आर.बी.आय.ने ठरवून दिलेल्या विहीत नमुन्यातील अर्ज, उपचाराचे कागदपत्र व इतर कागदपत्र दाखल करुन रक्कमे बाबतचा प्रस्ताव त्यांचेकडे सादर केल्यास तो प्रस्ताव बँक ताबडतोब आर.बी.आय.कडे पाठविण्यास तयार आहे व आर.बी.आय.ने मंजुर केलेली रक्कम अर्जदार यांना देण्यास तयार आहेत. अशा प्रकारे रक्कम न देऊन बँकेने कोणतीही सेवेत त्रुटी केलेली नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराचा अर्ज खालील प्रमाणे मंजुर करण्यात येतो. 2. अर्जदार यांनी योग्य कागदपत्रासह रक्कमेबाबतचा प्रस्ताव आर.बी.आय.ने ठरवून दिलेल्या विहीत नमुन्यात गैरअर्जदार बँकेकडे सादर करावा व बँकेने तो प्रस्ताव त्यांचे मार्फत आर.बी.आय.कडे सादर करावा व आर.बी.आय.ने मंजुर केलेली रक्कम ताबडतोब अर्जदार यांना दयावी. 3. मानसिक त्रासाबद्यल व दावा खर्चाबद्यल आदेश नाही. 4. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्य गो.प.निलमवार. लघूलेखक. |