निकाल
दिनांक- 04.06.2013
(द्वारा- श्रीमती नीलिमा संत, अध्‍यक्ष)
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदार हा बीड येथील जुन्‍या मोंढयातील ‘रमेश ट्रेडर्स’ या किराणा दुकानाचा मालक आहे. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे दि.25.03.08 ते 24.03.09 या कालावधीसाठी सदरच्‍या दुकानाचा जळीत, घरफोडी व चोरी यासाठी रु.5,00,000/- चा विमा उतरवलेला होता व प्रिमिअम पोटी रक्‍कम रु.2864/- जमा केले होते.
दि.03.08.08 रोजी तक्रारदार दिवस भराचे व्‍यवहार करुन रात्री दुकान बंद करुन घरी गेला व दि.04.08.08 रोजी सकाळी 9.00 वाजता दुकान उघडल्‍यानंतर
(2) त.क्र.147/11
तक्रारदाराच्‍या लक्षात आले की, दुकानातील मागील बाजूने चोरटयांनी पत्रे कापून चोरी केलेली आहे. त्‍यांनी लगेचच सदर घटनेची माहिती पेठ-बीड पोलीस स्‍टेशनला दिली. त्‍यानंतर तपासणी अधिका-यांनी जबाब नोंदविला व अज्ञात चोरटयांविरुध्‍द गुन्‍हा दाखल केला. तक्रारदाराचा एकूण रु.98,732/- एवढा माल चोरी गेलेला होता.
तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांना सदर चोरीची माहिती दिली नंतर गैरअर्जदार यांनी त्‍यांचे सर्वेअर श्री.जेथलिया यांची पाहणीसाठी नेमणूक केली. सर्वेअर यांनी तक्रारदार यांचेकडे आवश्‍यक कागदपत्रांची मागणी केली, त्‍यावेळी तक्रारदार यांनी त्‍यांचेकडे फिर्यादीची प्रत, विमा पॉलिसी प्रत, स्‍टॉक स्‍टेटमेंट इत्‍यादी कागदपत्रे दिली. तक्रारदाराने ब-याच काळ उत्‍तराची वाट बघितली. शेवटी दि.25.05.10 रोजी म्‍हणजे जवळपास दिड वर्षांनी तक्रारदाराला गैरअर्जदारांकडून उत्‍तर आले की, आपण दि.21.12.09 रोजी म्‍हणजे घटना घडल्‍यानंतर एका वर्षाने कागदपत्रे दाखल केली म्‍हणून क्‍लेम रदद करण्‍यात येत आहे.
तक्रारदाराने लगेचच गैरअर्जदारांकडे याबाबत विचारणा केली व मी वेळेवर कागदपत्रे दाखल केली होती असे सांगितले, तेव्‍हा गैरअर्जदारांच्‍या प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारास आश्‍वासन दिले की, मी काय तो प्रकार बघतो व आपणांस कळवतो.
तक्रारदाराने या नंतरही वारंवार गैरअर्जदारांकडे विमा रकमेबाबत चौकशी केली. शेवटी दि.07.09.11 रोजी गैरअर्जदार यांनी “आम्‍ही विम्‍याचे पैसे देवू शकत नाही” असे स्‍पष्‍टपणे सांगितले.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराची कागदपत्रे वेळेवर वरील कार्यालयात न पाठवल्‍याने तक्रारदाराला सदरची विमा रक्‍कम मिळाली नाही म्‍हणून तक्रारदार या तक्रारीद्वारे मंचासमोर आले आहेत. ते तक्रारी अंतर्गत अ) चोरीला गेलेल्‍या मालाची किंमत - 98,732/-रुपये ब) शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी - 25,000/-रुपये क) तक्रारीचा खर्च - 05,000/-रुपये
----------------
एकूण - 1,28,832/-रुपये
एवढी रक्‍कम मागत आहेत. त्‍यांनी आपल्‍या तक्रारीसोबत विमा पॉलिसीची प्रत, प्रथम खबरेची प्रत व विमा दावा नाकारल्‍याचे पत्र दाखल केले आहे.
(3) त.क्र.147/11
गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले. त्‍यांनी लेखी जबाब दाखल केला. त्‍याप्रमाणे त्‍यांना घटनेची माहिती मिळताच त्‍यांचे सर्वेअर श्री जेथलिया घटनास्‍थळी गेले त्‍यांनी पाहणी केली व तक्रारदाराकडे काही कागदपत्रांची मागणी केली. सदरची मागणी त्‍यांनी दि.04.08.2008, 28.12.2008, 14.03.2009 व 14.05.2009 या दिवशी पत्रे पाठवून केली परंतू तक्रारदाराने दखल घेतली नाही व दि.21.12.1009 ला कंपनीला कळविले की, त्‍याची आई आजारी होती व नंतर ती वारली म्‍हणून कागदपत्रांच्‍या पुर्ततेला उशीर झाला. तक्रारदाराने सर्वेअरला सहकार्य केले नाही व कागदपत्रांच्‍या पुर्ततेसाठी निष्‍काळजीपणे 1 वर्ष 4 महिने एवढा उशीर केला म्‍हणून गैरअर्जदारांनी त्‍यांचा विमा दावा पुर्णतः नामंजूर केला व तसे पत्र दि.25.05.10 रोजी तक्रारदाराला पाठवले. त्‍यांनी सेवेत कोणतीही कसूर केलेली नाही. तक्रारदाराच्‍या निष्‍काळजीपणाने दावा मंजूर करता आला नाही. उलटपक्षी, तक्रारदाराने खोटा दावा दाखल केलेला आहे. त्‍यामुळे त्‍याला शारिरिक व मानसिक त्रासाची रक्‍कम मागण्‍याचा काहीही हक्‍क नाही. सबब, त्‍याची तक्रार नामंजूर करुन त्‍याला रु.25,000/- कॉस्‍ट लावण्‍यात यावी. गैरअर्जदारांनी आपल्‍या लेखी जबाबासोबत श्री.जेथलिया यांनी तक्रारदाराला पाठवलेली स्‍मरणपत्रे, तक्रारदाराने गैरअर्जदारांना पाठवलेले दि.21.12.09 चे पत्र व दि.11.03.10 चे पत्र तसेच सर्वेअर श्री.जेथलिया यांचा दि.10.03.2010 चा रिपोर्ट इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.धांडे व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.वाघमारे यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. श्री.वाघमारे यांनी सर्वेअर री.जेथलिया यांचे शपथपत्रही दाखल केले. तक्रारदारांच्‍या वकीलांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांची आई आजारी असल्‍यामुळे व त्‍या मृत झाल्‍यामुळे त्‍यांना कागदपत्रे पाठवण्‍यास उशीर झाला त्‍यात त्‍यांचा निष्‍काळजीपणा नाही. पोलिसांनी प्रथम खबरीत 98,732/- रुपयाचे नुकसान दाखवले आहे, तर सर्वेअर श्री.जेथलिया यांनी केवळ 43,306/- रुपयांचे नुकसान दाखवले आहे. त्‍यांनी कोणत्‍या नियमानुसार नुकसानीचा अंदाज केला हे रिपोर्टवरुन समजत नाही. म्‍हणून त्‍यांची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी व त्‍यांना 98,732/- रुपयांची पूर्ण रक्‍कम नुकसान भरपाईपोटी मिळावी अशी विनंती त्‍यांनी केली. आपल्‍या युक्‍तीवादादरम्‍यान त्‍यांनी खालील निकालांचे दाखल दाखवले.
1) III (2011) CPJ 102 (NC) Umesh Chndra V/s National Insurance Co.
सदरच्‍या अपीलात सर्वेअरने नमुद केलेला सिगारेटचा माल ठेवण्‍यासाठी दुकान खुपच लहान आहे असा रिपोर्ट दाखल केला पण दुकानाची मापे दिली नाहीत. तसेच सिगारेट
(4) त.क्र.147/11
व्‍यतिरिक्‍त इतर मालाची नुकसानीच दाखवलेली नाही म्‍हणून सर्वेअरचा रिपोर्ट नाकारलेला आहे.
प्रस्‍तुतच्‍या खटल्‍यात सर्वेअरनी सविस्‍तर रिपोर्ट दिलेला आहे. त्‍यात संपूर्ण मालाचे वर्णन, त्‍याचे झालेले नुकसान दाखवलेले आहे तसेच त्‍यांनी कोणत्‍या सूत्राच्‍या आधारे नुकसानीचा अंदाज केला ते ही नमुद केलेले आहे व त्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ त्‍यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. त्‍यामुळे वरील दाखला प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होत नाही असे मंचाचे मत आहे.
ii) III (2009) CPJ 46(S C) New India Assurance V/s Pradeep Kumar
सदरच्‍या अपीलात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले आहे की, सर्वेअरचा रिपोर्ट शेवटचा शब्‍द नाही, तो केवळ विमा दावा ठरविण्‍यासाठीचा पाया ठरतो, परंतू तो दोन्‍ही पक्षांवर बंधनकारक नाही.
वरील निकाल प्रस्‍तुतच्‍या खटल्‍याला लागू होत नाही. कारण दोन्‍ही खटल्‍यातील घटना वेगळया स्‍वरुपाच्‍या आहेत तसेच वरील खटल्‍यात तक्रारदाराने दाव्‍यासोबत दुरुस्‍तीच्‍या मुळ पावत्‍य, बिले इत्‍यादी गोष्‍टी दाखल केल्‍या होत्‍या. त्‍यामुळे अपघातात ट्रकचे झालेले नुकसान पावत्‍यांप्रमाणे आहे असे मत मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने व्‍यक्‍त केले व सर्वेअरचे रिपोर्टस नाकारले आहेत.
iii) III (2009) CPJ 4 (N C) New India Assurance V/s Sehrawat India (P) Ltd.
या अपीलात तक्रारदाराने आवश्‍यक कागदपत्रे सर्वेअरला दिली नाहीत व तक्रारदाराने दाखल केलेली बिले खोटी असलेली आढळली परंतू चोरी झाली हे उभयपक्षी मान्‍य होते. अशा परिस्थितीत सर्वेअरच्‍या रिपोर्टवर विश्‍वास ठेवून तक्रारदाराला विमा रक्‍कम देण्‍यात आली व तोच मंचाचा आदेश मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने कायम ठेवला. प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीला वरील दाखला लागू होतो असे या मंचाचे मत आहे.
वरील सर्व दाखले देवून सदरची तक्रार मंजूर व्‍हावी अशी प्रार्थना तक्रारदाराच्‍या वकीलांनी केली.
गैरअर्जदारांच्‍या विद्वान वकीलांनी सांगितले की, तक्रारदाराने निष्‍काळजीपणाने कागदपत्रे देण्‍यास विलंब केल्‍यामुळे तक्रारदाराचा दावा नाकारला आहे. त्‍यामुळे ही सेवेतील कमतरता होत नाही तसेच जर हे मंच तक्रारदार हा विमा रकमेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाला आले तरी देखील गैरअर्जदारांची जबाबदारी केवळ सर्वेअरने दाखवलेल्‍या नुकसानीच्‍या रकमेइतकी मर्यादित आहे. शिवाय तक्रारदारांनी दि.11.03.10
(5) त.क्र.147/11
रोजी सर्वेअरने ठरवलेली रक्‍कम आम्‍हाला मान्‍य आहे असे लेखी पत्र देखील सर्वेअर श्री.जेथलिया यांना लिहीलेले आहे. तक्रारदार स्‍वतः निष्‍काळजीपणाने वागल्‍यामुळे तो शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी कोणत्‍याही रकमेस पात्र होवू शकत नाही.
वरील युक्‍तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा व निकालांचा अभ्‍यास केला. त्‍यावरुन असे दिसते की, तक्रारदाराने तक्रारीत व प्रथम खबरीत जरी 98,732/-रुपये इतके नुकसान दाखवले असले तरी त्‍याला ठोस पुरावा नाही. चोरीची घटना दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्‍द होते आहे व ती गैरअर्जदारांनी नाकारलेली नाही. सर्वेअर श्री.जेथलिया यांनी दि.10.03.10 च्‍या रिपोर्ट नुसार नुकसान रक्‍कम रु.43,306/- इतकी दाखवली आहे ती कशी काढली याचे सविस्‍तर विवेचन दिले आहे, तसेच त्‍यांचे शपथपत्रही दाखल केले आहे. त्‍यावरुन श्री.जेथलिया यांचा रिपोर्ट हे मंच मान्‍य करत आहे. त्‍यांचा रिपोर्ट व तक्रारदारांनी दाखल केलेला वर उल्‍लेख केलेला मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा निकाल (III (2009) CPJ 4 (N C) New India Assurance V/s Sehrawat India (P) Ltd.) यावरुन तक्रारदाराला चोरीतून झालेल्‍या नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रुपये 43,306/- देणे न्‍यायोचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी आदेश प्राप्‍त
झाल्‍यापासून तीस दिवसांच्‍या आत तक्रारदाराला विमा रक्‍कम रु.43,306/-(अक्षरी रु.त्रेचाळीस हजार, तिनशे सहा) अदा करावी.
3) वरील रक्‍कम विहीत मुदतीत अदा न केल्‍यास रक्‍कम देय
दिवसापासून ती तक्रारदारास प्राप्‍त होईपर्यंत त्‍यावर 9% व्‍याज द्यावे.
4) खर्चाबाबत आदेश नाही.
5) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्‍वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
