जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 281/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 13/08/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 15/10/2008 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य विकास गुलाबचंद महाजन अर्जदार. रा. एनडी.42—डि4—17/5 सिडको, नांदेड. विरुध्द. 1. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नांदेड शाखा सिडको नांदेड, मार्फत बँक मॅनेजर. 2. संचालक/प्रशासक नांदेड जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक लि. गैरअर्जदार मुख्य कार्यालय, शिवाजी पूतळयाजवळ, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - स्वतः गैरअर्जदार तर्फे वकील - अड.एस.डी.भोसले. निकालपञ (द्वारा - मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर, सदस्या ) नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांच्या सेवेच्या ञूटी बददल अर्जदाराची यांची तक्रार आहे. अर्जदार विकास महाजन यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे मूदत ठेवीमध्ये ठेवलेली रक्कम रु.83,796/- व त्यावर दि.10.5.2005 पासून 12 टक्के व्याजाने पूर्ण रक्कम मिळावी म्हणून हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. शिवाय दावा खर्च मागितला आहे. अर्जदार यांच्या मूदत ठेवीची मूदत झाल्यामूळे त्यांनी रक्कमेची मागणी केली परंतु अद्यापपावेतो रक्कम दिली नाही. त्यामूळे गैरअर्जदार यांच्याकडून त्यांचे मागणीप्रमाणे रक्कम मिळावी अशी त्यांची विनंती आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. अर्जदारांनी मूदत ठेवीत ठेवलेली रक्कम त्यांना मान्य आहे. गैरअर्जदार बँकेवर आर.बी.आय. ने दि.20.10.2005 रोजी पासून बँकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आली असल्याकारणाने लोकहितासाठी व बँकेच्या हितासाठी कलम 35 (अ) लागू केले आहेत. त्यामूळे आता आर.बी.आय. च्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना ही रक्कम देता येणार नाही.असे केल्याने सेवेतील ञूटी होणार नाही. म्हणून अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेला दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्द करतात काय नाही. 2. काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांनी विवीध मूदत ठेवीमध्ये गुंतवली आहे, व ती रक्कम रु.83,796/- आहे. बँकेच्या नियमित व्याजदराने देण्यात येईल हे त्यांनी मान्य केले आहे. या प्रमाणे मुदत ठेवीच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. गैरअर्जदार यांना ही रक्कम मान्य ही आहे. परंतु गैरअर्जदार बँकेवर 35 ऐ कलम लागल्यामूळे आता आर.बी.आय. च्या पूर्वपरवानगीशिवाय ते ही रक्कम देऊ शकत नाही, असे केल्याने सेवेतील ञूटी होणार नाही. म्हणून नूकसान भरपाई व मानसिक ञासाची मागणी नामंजूर करण्यात येते. अर्जदार यांनी मूदत ठेवीच्या रक्कमेतून हार्डशिप ग्राऊंडवर आर.बी.आय. कडे आवश्यक त्या कागदपञासह ते प्रपोजल बँकेकडे दयावे व बँकेने योग्य त्या शिफारशीसह ते आर.बी.आय. कडे पाठवावे. आर.बी.आय. च्या मंजूरीनंतर बँकेने मंजूरी केलेली रक्कम अर्जदारास दयावी. आजही ते रक्कम देण्यास तयार आहेत. त्यामूळे त्यांनी कोणतीही सेवेत ञूटी केलेली नाही, त्यामुळे मानसिक ञास देय नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदारांनी हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत हार्डशिप ग्राऊंडवरील अर्जदार यांचे प्रपोजल आवश्यक त्या कागदपञासह अर्जदाराकडून घेऊन व योग्य त्या शिफारशीनुसार आर.बी.आय.कडे मंजूरीसाठी पाठवावे व मंजूर झालेली रक्कम ताबडतोब अर्जदार यांना दयावी. 3. मानसिक ञासाबददल व दावा खर्च बददल आदेश नाही. 4. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे. यु. पारवेकर लघूलेखक. |