श्री. प्रदीप पाटील, सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये. - आदेश - (पारित दिनांक – 07/03/2014) 1. तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून त्‍यांच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, वि.प. हे लेआऊट पाडून प्‍लॉट विक्रीचा व्‍यवसाय करीत असल्‍याने, त्‍यांचे मौजा पुनापूर, प.ह.क्र.34, ख.क्र.27/1, ता.जि.नागपूर येथील ना.सु.प्र. व म.न.पा. चे हद्दीतील प्‍लॉट क्र. 115 व 116 हा 1520 चौ.फु. क्षेत्रफळ असलेला वि.प.कडे दि.10.11.2006 रोजी नोंदणी केला. त्‍यादाखल रु.40,000/- दिले व अदा केलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍या. तांत्रिकदृष्‍टया वि.प. विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नसल्‍यामुळे, दि.16.07.2008 रोजी त्‍याने सदर प्‍लॉटचे ताबापत्र तक्रारकर्त्‍याला करुन दिले. या तारखेपर्यंत तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण प्‍लॉटच्‍या किंमतीदाखल रक्‍कम वि.प.कडे जमा केली होती. तांत्रिकदृष्‍टया प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास वि.प. सक्षम जेव्‍हा झाला, तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी वि.प.ला केली व त्‍यादाखल विक्रीपत्राचा खर्चही वि.प.च्‍या कार्यालयात जमा केला. परंतू वि.प.ने मागणी करुन प्‍लॉटची विक्रीपत्र नोंदवून दिले नसल्‍याने शेवटी दि.22.01.2013 रोजी कायदेशीर नोटीस वि.प.ला पाठविला. वि.प.ने तो घेण्‍यास नकार दिला व पुढे तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्रही नोंदवून दिले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, वि.प.ने विवादित प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्वावे, जर विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास असमर्थ असतील तर रेडी रेकनरप्रमाणे आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे प्‍लॉटची किंमत अदा करावी, मानसिक व आर्थिक त्रासाची भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. 2. सदर प्रकरण मंचासमोर दाखल झाल्‍यानंतर वि.प.ला तक्रारीची नोटीस पाठविण्‍यात आली असता, वि.प.ला नोटीसची बजावणी होऊनही मंचासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश दि.24.07.2014 रोजी पारित केला. मंचाने सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याचे वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच कागदपत्रांचे, शपथपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले. -निष्‍कर्ष-
3. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे व पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता, निर्विवादपणे तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनाप्रमाणे त्‍याने प्‍लॉटची संपूर्ण रक्‍कम रु.40,000/- ही वि.प.कडे जमा केलेली आहे व वि.प.ने त्‍याबाबत पावत्‍यादेखील अदा केलेल्‍या आहेत. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या कब्‍जापत्राच्‍या लेखावरुन तक्रारकर्त्‍याला विवादित प्‍लॉटचा ताबा देऊन विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे मान्‍य केले असल्‍याचे निदर्शनास येते. मंचाचे मते प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबत संपूर्ण रक्‍कम घेऊनही व कब्‍जापत्रात विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे मान्‍य करुन वि.प.ने प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही, ही वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटी असून रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र करुन न देणे ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदर विवादित प्‍लॉटच्‍या वैधानिक व कायदेशीर हक्‍कापासून वंचित राहिला आहे. 4. वि.प.ने मंचासमोर हजर होऊन प्‍लॉटचे विक्रीपत्र होऊ शकते किंवा नाही याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा प्‍लॉटची किंमत व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मौजा पुनापूर, प.ह.क्र.34, ख.क्र.27/1, प्‍लॉट क्र. 115 व 116 हा 1250 चौ.फु. चे क्षेत्रफळ असलेल्‍या प्‍लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने पूर्वीच वि.प.कडे भरलेला आहे. वि.प. सदर प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असतील तर त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम रु.40,000/- ही द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह दि.10.11.2006 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द्यावी. 2) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे. 3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याच्‍या आत करावी. | 
