( आदेश पारित व्दारा -श्री नितीन घरडे,  मा.सदस्य )

      - आदेश -

( पारित दिनांक– 14 जून, 2016)

1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेली असुन तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप पुढील प्रमाणे आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 ही सहकारी संस्‍था असुन त्यांनी पाडलेल्या मौजा-गोटाड पांजरी, प.ह.नं.38, सर्व्हे नं.51/ए, ता.जि.नागपूर. येथील भुखंड क्रं.52,ज्याचे क्षेत्रफळ 1452.626 स्के.फुट. भुखंड घेण्‍याचा करारनामा दिनांक 17/1/2005 रोजी करुन भुखंडाची एकुण रक्कम रुपये 1,60,000/- पैकी रुपये 1,50,000/- दिनांक 17/1/2005 रोजी विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयात जमा करण्‍यात आली व त्याची पावती विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे दिली असुन त्यावर विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयाचा शिक्का आहे. त्यादरम्यान संस्थेचे अध्‍यक्ष श्री सारंग काळे होते.तक्रारकर्त्याने पुढे दिनांक 25/4/2005 रोजी संस्‍थेच्या कार्यालयात जाऊन रुपये 10,000/- सोसायटीचे अध्‍यक्ष श्री काळे यांना दिले होते. त्यांची पावती तक्रारकर्त्याला दिली नाही. पुढे दिनांक 16/4/2007 रोजी सोसायटीने पत्र पाठवुन कळविले की,उर्वरित रक्कम 7 दिवसाचे आत भरावी. सदर पत्राचे अनुषंगाने दिनांक 17/4/2007 रोजी तक्रारकर्त्याने सोसायटीचे कार्यालयात जाऊन भुखंडाची उर्वरित रक्कम राहिलेली नाही असे कळविले व त्यांना सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत कळविले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयात जाऊन सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत तगादा लावला आणि सरतेशेवटी दि. 12/5/2013 रोजी अध्‍यक्ष/सचिव यांना कायदेशिर नोटीस दिली त्यांनी कोणतेही उत्तर न दिल्यामुळे तक्राराकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केली. विरुध्‍द पक्षाला आदेशीत करावे की, भुखंड क्रमांक 52 क्षेत्रफळ 1452,मौजा-गोटाड पांजरी, प.ह.नं.38, सर्व्हे नं.51/ए, ता.जि.नागपूर. येथील भुखंडाचे विक्रीपत्र सर्व कायदेशीर कार्यवाही पुर्ण करुन दयावे. जर विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसेल तर आजच्या बाजारभावाप्रमाणे येणा-या रक्कमेची परतफेड करावी व तसेच तक्रारकर्ता यांना झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- देण्‍यात यावे.
3. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांना नोटीस बजावण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 ने नि.क्रं.7 प्रमाणे आपला लेखी जवाब आक्षेपांसह दाखल करुन हे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मुदतबाहय असल्याने ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 24 अ नुसार तक्रार दाखल करण्‍याचा कालावधी 2 वर्षाचा असतो परंतु तकारकर्त्याने सदर तक्रार ही 2013 मधे दाखल केली आहे.तक्रार दाखल करण्‍याचा कालवधी हा दिनांक 18/7/2007 पर्यत होता. पुढे विरुध्‍द पक्षाने आपले उत्तरात असे नमुद केले आहे की तक्रारकर्त्याने 10,000/- दिनांक 25/4/20015 रोजी सोसायटीचे अध्‍यक्ष श्री फाये यांना दिल्याचे नाकबुल केलेले आहे. तसेच सदरची रक्कम सोसायटीला दिली नाही. प्रकरणात श्री कृष्‍णभान बापूरावजी मोहोड यांचे शपथपत्र दाखल केलेले असुन श्री मोहोड हे तक्रारकर्त्याचे जवळचे नातेवाईक आहे त्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याच्यावतीने खोटे शपथपत्र दिलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष पुढे नमुद करतात की, सदरचे लेआऊट हे रहिवासी उपयोगाकरिता मंजूरी मागण्‍यात आली होती. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दि.12.1.2008 प्राप्त आदेशान्वये सदर ले-आऊट वाणिज्य वापराकरिता असल्याकारणाने सर्व भुखंडधारकास त्यांनी भुखंडापोटी दिलेली रक्कम परत घेण्‍यास भुखंड धारकास कळविलेले होते परंतु तक्रारकर्त्याने तेव्हा कोणतेही पाऊल न उचलता आता 8 वर्षाचे कालावधी नंतर विरुध्‍द पक्षाला विरुध्‍द सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
4. विरुध्‍द पक्ष पुढे असे नमुद करतात की, विरुध्‍द पक्ष सभासद सदस्य अध्‍यक्ष/ सचिव यांचे मृत्यृनंतर त्याचा गैरफायदा घेऊन त्यांनी सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांचे वडील श्री रमेश पोटे यांनी सदरची तक्रार दाखल करण्‍याकरिता त्यांची मुलगी अर्चना हिला अधिकारपत्र दिलेले असुन त्या अधिकारपत्रान्वये सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. परंतु तक्रारकर्ती कु रमेश पोटे हिच्या लग्नानंतरचे नाव वेगळे असुन तक्रारीत लग्नानंतरचे नाव नमुद केलेले आहे करिता सदरची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.तसेच तक्रारकर्तीचे वडील श्री रमेश पोटे यांनी भुखंड क्रमांक-52,मौजा-गोटाड पांजरी,प.ह.नं.38, सर्व्हे नं.51/ए, ता.जि.नागपूर.या भुखंडासंबंधीचे सपूर्ण दस्तऐवज बघितले होते आणि त्यानंतर त्यांनी भुखंड खरेदी केला होता. त्यामुळे त्यांना सदरचा भुखंड हा वाणिज्य स्वरुपाचा असल्याची जाणिव होती. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा दुसरा कोणताही हेतू नसून विरुध्‍द पक्षाला केवळ त्रास देण्‍याचा उद्देश असल्याने, विरुध्‍द पक्ष यांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नाही असा उजर घेतला.
5. तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारसोबत एकुन 9 दस्तऐवज दाखल केले. त्यात प्रामुख्‍याने भुखंडाचे खरेदीपोटी जमा केलेल्या रक्कमेच्या पावत्या व दिनांक 2.8.2009 रोजी पैसे परत मागीतल्याबातच्या तक्रारकर्त्याला दिलेले पत्र व सारंग फाये  यांचे मृत्यृपत्र, यांचे मृत्युपत्र इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली.
6.                   निष्‍कर्ष     ///*///
6. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ही  विरुध्‍द पक्ष हाऊसिंग सोसायटी यांनी टाकलेल्या लेआऊट मधील भुखंड क्रमांक 52 चे विक्रीपत्र करुन न दिल्याबद्दलचा वाद आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तएवेजांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की दिनांक 12/4/2006 मा.जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्रं.आदेश पत्रक-प्रस्तुत/जिल्‍हाधिकारी /कावि-819/2006 दि. 12 एप्रिल 2006 यावरुन असे दिसून आले की सदर मौजा- सर्व्हे नं. दिनांक 62 /1/2003 16200 चौ.मी. ही जागा निवासी वापराकरिता नसुन वाणिज्य वापराकरिता मान्यता असुन त्याचा निवासी वापराकरिता मंजुरी आदेश दिसुन आला. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी आपले उत्तराबरोबर दाखल केलेल्या शपथपत्रावरुन असे दिसुन येते की इतर सदस्यांनी भुखंडापोटी पैसे जमा केलेल्या रक्कमा विरुध्‍द पक्ष यांनी त्याना पत्राव्दारे कळविल्यानंतर परत केलेल्या आहेत. सदर प्रकरणात याबाबत पुरावे म्हणुन एकुण 4 लोकांचे याबाबतचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. यावरुन असे दिसून येते की,तक्रारकर्त्याने सुध्‍दा पैसे परत घेण्‍याबातचे पत्र पाठविले होते ही बाब तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष आणली नाही. परंतु भुखंड क्रमांक 52 पोटी भरलेली रक्कम तक्रार परत मिळण्‍याबद्दलची आहे. विक्रीपत्र नोदवून देण्‍याबद्दलची नाही. सबब आदेश खालीलप्रमाणे...
6.                               -  अं ती म  आ दे श  -

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन भुखंडाचे खरेदी पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,50,000/- करारनामा दि.17/01/2005  पासून 9 टक्के द.सा.द.शे. दराने मिळुन येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास अदा करावी.
3. तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 3000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2000/- असे एकुन रुपये 5,000/- तक्रारकर्त्यास अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन एक  महिन्याचे आत करावे.
5. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.