द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
1) प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदारां मार्फत पाठविलेल्‍या मालाचे जे नुकसान झाले त्‍यांची भरपाई मिळण्‍यासाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे.
याबाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार वर्षा अग्रो प्रा. लि., व अमोघ प्‍लास्‍टोपॅक प्रा. लि. या सिस्‍टर कर्न्‍सननी जाबदार मंगलम परिवहन प्रा. लि. ( ज्‍यांचा उल्‍लेख यापुढे “कॅरीअर” असा केला जाईल) यांचे मार्फत पीव्‍हीसी पाईपस च्‍या दोन Consignments पाठविल्‍या होत्‍या. यासाठी कॅरीअरने तक्रारदारांना 750106 व 750107 क्रमांकाच्‍या Lorry Receipts दिल्‍या होत्‍या. या माला पैकी कॅरिअर कडून काही माल खराब झाला. या सदर्भांत सर्व्‍हेअरची नेमणूक केली असता सर्व्‍हेअरने सर्व पहाणी करुन तक्रारदारांचे रु 1,16,506/- ( रु एक लाख सोळा हजार पाचशे सहा) मात्र एवढे नुकसान झाल्‍याचा अहवाल दिला. सर्व्‍हेअरच्‍या या अहवाला प्रमाणे युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनीने तक्रारदारांना ही रक्‍कम अदा केली. यानंतर तक्रारदारांनी कॅरीअरला नोटीस पाठवून या रकमांची मागणी केली असता त्‍यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम अदा केली नाही. युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनीने तक्रारदारांना रक्‍कम अदा केली असल्‍यामुळे तक्रारदारांनी इन्‍शुरन्‍स कंपनीला Letter of Subrogation cum Special Power of Attorney लिहून दिली व या नंतर तक्रारदार नं. 1 म्‍हणून वर्षा अग्रो व तक्रारदार नं. 2 म्‍हणून युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांनी मिळून कॅरीअर विरुध्‍द रक्‍कम मिळण्‍यासाठी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. कॅरीअर मार्फत आपण पाठविलेल्‍या मालाचे नुकसान करुन कॅरीअरने आपल्‍याला सदोष सेवा दिली याचा विचार करता सर्व्‍हेअरच्‍या अहवालातील नमूद रक्‍कम रु. 1,16,506/- मात्र व्‍याज व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चासह मंजूर करण्‍यात यावा अशी तक्रारदारानी विनंती केली आहे. तक्रारदारानी आपल्‍या तक्रार अर्जाचे पुष्‍ठयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व काही कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केले आहेत.
2) प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदारांवर मंचाच्‍या नोटिसीची बजावणी होऊन देखील ते मंचामधे गैरहजर राहील्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द निशाणी - 1 वर एकतर्फा आदेश पारित करण्‍यात आला.
3) प्रस्‍तुत प्रकरण अंतिम सुनावणिसाठी नेमण्‍यात आल्‍यानंतर तक्रारदारांनी एकुण 7 ऑथॉरिटीज मंचापुढे दाखल केल्‍या व यानंतर तक्रारदारांच्‍या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्‍यात आले.
4) प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारींच्‍या अनुषंगे सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या इकॉनॉमिक ट्रान्‍सपोर्ट ऑर्गनाझेशन विरुध्‍द मे. चरण स्पिनींग मिल्‍स (लि) या प्रकरणातील दिनांक 17/02/2010 च्‍या ऑथॉरिटीचे अवलोकन केले असता एकमेव मुद्दा मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतो व तो म्‍हणजे “ तक्रारदार ग्राहक म्‍हणून सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करु शकतात का ?” या कायदेशिर मुद्दांबाबत मंचाचे विवेंचन पुढील प्रमाणे -
5) सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या वर नमूद ऑथॉरिटीजचे अवलोकन केले असता या ऑथॉरिटींच्‍या पान क्रमांक 32 वरील परिच्‍छेद क्रमांक 25 मध्‍ये “ We may also notice that section 2(d) of Act was amended by Amendment Act 62 of 2002 with effect from 15.03.2003, by adding the words “but does not include a person who avails of such services for any commercial 4 purpose” in the definition of ‘consumer’. After the said amendment, if the service of the carrier had been availed for any commercial purpose, then the person availing the service will not be a ‘consumer’ and consequently, complaints will not be maintainable in such cases. But the said amendment will not apply to complaints filed before the amendment.” असा उल्‍लेख आढळतो. अर्थातच सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या वर नमूद निष्‍कर्षाप्रमाणे जर कॅरिअरची सेवा व्‍यावसायिक हेतून घेतली असल्‍यास अशी व्‍यक्‍ती अथवा संस्‍था ग्राहक म्‍हणून मंचाकडे तक्रारअर्ज दाखल करु शकत नाही ही बाब सिध्‍द होते. या ऑथॉरिटीला उत्‍तर म्‍हणून तक्रारदारां तर्फे अड. श्री शेणॉय यांनी सन्‍मा. राज्‍य आयोग, दिल्‍ली यांची मे. पटेल रोडवेज लि. विरुध्‍द मे. गोलेचा इन्‍टरनॅशनल प्रा.लि. या प्रकरणातील दिनांक 09/03/2009 रोजीच्‍या आदेशाची प्रत मंचापुढे दाखल केली. सन्‍मा. राज्‍य आयोग, दिल्‍ली यांनी या प्रकरणात सन्‍मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या हरसोलिया मोटर्स विरुध्‍द नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी या प्रकरणातील निर्देशांचा आधार घेऊन Commercial activity व Commercial purpose या दोन व्‍याख्‍यांबाबत उहापोह केला आहे. सन्‍मा. राज्‍य आयोगाच्‍या वर नमूद ऑथॉरिटींच्‍या
आधारे या प्रकरणात व्‍यापारी हेतूचा मुद्दांच उपस्थित होणार नाही असे प्रतिपादन अड. शेणॉय यांनी केले.
6) सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या वर नमूद ऑथॉरिटीचे अवलोकन केले असता सन 2002 च्‍या सुधारणांनंतर व्‍यापारी हेतूने सेवा विकत घेतली असल्‍यास ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतूदी अंतर्गत ग्राहक म्‍हणून संबंधितांना तक्रारअर्ज दाखल करता येणार नाही असा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने काढलेला आढळून येतो. सदरहू प्रकरणातील तक्रारदार ही निर्विवादपणे एक खाजगी कंपनी ( private Ltd.Co.) असून कोणत्‍याही खाजगी कंपनीचा नफा कमविणे हाच मुख्‍य उद्देश असतो. तक्रारदारां सारख्‍या एका खाजगी कंपनीने जेव्‍हा त्‍यांचा माल अन्‍य ठिकाणी पाठविण्‍यासाठी कॅरिअरची सेवा विकत घेतली तेव्‍हा ती सेवा निश्चितपणे त्‍यांचा नफा वृध्दिंगत होण्‍यासाठी घेतली होती. सदरहू तक्रारअर्ज सन 2002 च्‍या सुधारणां नंतर दाखल झालेला असल्‍यामुळे सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वर नमूद प्रकरणात काढलेले गुणेत्‍तर ( ratio) या प्रकरणात लागू करणे आवश्‍यक ठरते. तक्रारदारांनी सन्‍मा. राज्‍य आयोग, दिल्‍ली यांची जी ऑथॉरिटी हजर केली आहे ती दिनांक 09/03/2009 रोजीची असून सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा न्‍यायनिर्णय दिनांक 17/02/2010 रोजीचा आहे. तसेही सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायनिर्णया वरुन ध्‍वनीत होणा-या वस्‍तुस्थितीच्‍या आधारे निर्णय घेणे मंचासाठी बंधनकारक आहे.
व्‍यावसायिक हेतूने सेवा विकत घेतल्‍यास तक्रारदार “ग्राहक” होत नाही या आपल्‍या निष्‍कर्षासाठी मंचाने सन्‍मा. राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र यांच्‍या राहुल पारेख विरुध्‍द शेल्‍टर मेकर्स प्रा. लि. ( संदर्भ: 2011 CTJ pg.82 ) तसेच सन्‍मा. राज्‍य आयोग, आंध्रप्रदेश यांच्‍या झेनिथ कॉम्‍युटर्स लि. विरुध्‍द व्‍हॅब्‍टेल ऑबकोनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रा. लि. ( संदर्भ: 2009 CTJ pg 910) या दोन ऑथोरिटीजचा आधार घेतला आहे.
सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ऑथॉरिटीतील व सन्‍मा. राज्‍य आयोग यांच्‍या ऑथोरिटीतील निष्‍कर्ष व तक्रारदार ही एक खाजगी कंपनी आहे ही वस्‍तुस्थिती या सर्वांचा एकत्रित विचार केला असता तक्रारदार ग्राहक म्‍हणून सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करु शकत नाहीत असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब तक्रारअर्ज काढून टाकणे योग्‍य ठरेल
असे मंचाचे मत आहे. सबब त्‍याप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहे.
7) तक्रारदारांची ईच्‍छा असल्‍यास मुदतीच्‍या कायदयांच्‍या कलम 14 ( Sec. 14 Limitation Act ) चा आधार घेऊन ते योग्‍य त्‍या सक्षम न्‍यायालयाकडे दाद मागू शकतात.
8) सदरहू प्रकरणात अंतिम आदेश करण्‍यापूर्वी एका बाबींचा उल्‍लेख करणे मंचास आवश्‍यक वाटते. सदरहू प्रकरण अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा ग्राहक न्‍यायमंचामधे 2006 मध्‍ये जरी दाखल करण्‍यात आले असले तरी या प्रकरणामध्‍ये कार्यालया मार्फत नोटिसेस 2010 सालामध्‍ये काढण्‍यात आल्‍या होत्‍या. या कारणास्‍तव सदरहु प्रकरण 2006 सालामधील असले तरी ते 2011 मधे निकाली होत आहे.
वरील नमूद सर्व विवेंचनाच्‍या आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत-
सबब मंचाचा आदेश की,
// आ दे श //
1) तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज काढून टाकण्‍यात येत आहे.
2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
3) निकालपत्राच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात
याव्‍यात.
