जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – २९४/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – १२/१०/२०१०
तक्रार निकाली दिनांक – २२/०४/२०१४
अकबर रसूल पिंजारी
उ.व.५५ धंदा – शेती,व गाडी मालक
रा.हिसाळे ता.शिरपूर जि.धुळे ..…........ तक्रारदार
विरुध्द
१) मा.मॅनेजर सो.
आय.सी.आय.सी.बॅंक शाखा शिरपूर
गुजराथी कॉम्प्लेक्स वरचा मजला शिरपूर ता.शिरपूर जि.धुळे.
२) मा.मॅनेजर सो.मेघमा फिनक्राप
लि.८१ हिल रोड रामनगर नागपूर
ता.जि. नागपूर ........... सामनेवाला
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.श्री.एम.पी. परदेशी)
(सामनेवाला नं.१ तर्फे – अॅड.श्री.समिर पंडीत)
(सामनेवाला नं.२ तर्फे – अॅड.श्री.झेड ए. सैय्यद)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.सदस्य – श्री.एस.एस. जोशी)
१. कर्ज वसुलीपोटी सामनेवाले यांनी जास्तीची वसूल केलेली रक्कम व्याज, तक्रारीचा खर्च आणि फसवणुकीच्या रक्कमेसह परत मिळावेत यासाठी तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी सामनेवाले नं.१ यांच्याकडून रूपये ९,६०,०००/- चे वाहन कर्ज घेतले होते. त्याचे काही हप्ते मागेपुढे झाल्याने सामनेवाले नं.१ यांनी रूपये २९,८८६/- एवढे वरपळ शुल्क लावले. सामनेवाले नं.१ यांनी तक्रारदारांचे कर्ज वसुलीसाठी परस्पर सामनेवाले नं.२ यांच्याकडे हस्तांतरित केले. रूपये ५५,२३८/- भरण्याचे बाकी राहिलेले असतांना सामनेवाले नं.२ रूपये १,५६,१८८/- एवढया रकमेची मागणी करीत आहेत. ते एनओसी देत नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई रूपये २,३६,८८६/- सामनेवाले नं.१ व २ यांच्याकडून व्याजासह मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ निशाणी ५ सोबत सामनेवाले यांना पाठविलेली नोटीस, मॅग्मा फिनकॉर्प यांच्याकडील कर्ज खात्याचा उतारा दाखल केला आहे.
४. सामनेवाले नं.१ व २ यांनी हजर होवून आपला खुलासा दाखल केला. सामनेवाले नं.१ यांनी आपल्या खुलाशात म्हटले आहे की, तक्रारदार यांची तक्रार कायदेशीर नाही. तक्रारीतील तथाकथित वाद ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत अभिप्रेत असलेल्या ‘वाद’ संज्ञेत मोडत नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रारदार ग्राहक नसल्याने ती तक्रार या मंचात दाखल होवू शकत नाही. तक्रादाराने त्याच्याकडील कर्ज नियमित फेडलेले नाही. आय.सी.आस.सी.आय. बॅंकेस त्यांच्या काही कर्जदारांचे कर्ज दुस-या कंपनीकडे वर्ग करण्याचा अधिकार आहे. त्याप्रमाणे बॅंकेने सदरचे कर्ज मॅग्मा फीनकॉर्प यांच्याकडे वर्ग केले आहे. त्याची तक्रारदारास माहिती आहे. तक्रारदार यांनी कर्ज हप्ते वेळेत न भरल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे त्यांची तक्रार रदद करावी अशी विनंती सामनेवाले नं.१ यांनी केली आहे.
५. सामनेवाले नं.२ यांनी आपल्या खुलाशात म्हटले आहे की, तक्रारदाराचा तक्रारीतील मजकूर खोटा, लबाडीचा, बनावट, बेकायदेशीर व सत्य परिस्थिती लपविणारा आहे. तक्रारदार यांनी ट्रक घेण्यासाठी सामनेवाले नं.१ यांच्याकडून रूपये ९,६०,०००/- कर्ज घेतले आहे. त्याचा हप्ता भरण्यास ४७ दिवसांचा विलंब झाल्याने सामनेवाले नं.१ यांनी रूपये २९,८८६/- इतके वरपळ शुल्क लावले. सामनेवाले नं.२ यांना कर्ज वसुलीचे अधिकार देण्यात आल्याचे सामनेवाले नं.१ यांनी दि.१५/०९/२००९ रोजी पत्राने तक्रारदारांना कळविले. तक्रारदार यांनी स्वतःच त्यांच्याकडे रूपये २५,०००/- बाकी राहिल्याचे मान्य केले. खात्यातील नोंदीप्रमाणे तक्रारदाराकडे रूपये १,५६,१८८/- घेणे बाकी आहे. त्यामुळे त्याला एनओसी देण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार खर्चासह रदद करावी अशी विनंती सामनेवाले नं.२ यांनी केली आहे.
६. तक्रारदाराची तक्रार, सामनेवाले नं.१ व २ यांचा खुलासा, तक्रारदाराच्या वकिलांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद, सामनेवाले नं.१ यांच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद पाहता आमच्यासमोर खालील मुददे उपस्थित होतात. त्यांची उत्तरेही आम्ही सकारण देत आहोत.
मुददे निष्कर्ष
अ. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत का ? होय
ब. तक्रारदार यांच्याकडून जास्तीची रक्कम वसुली
करण्यात आली हे तक्रारदार यांनी सिध्द केले
आहे का ? नाही
क. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन
७. मुद्दा ‘अ’ - तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.१ यांच्याकडून वाहन कर्ज घेतले होते. दोन्ही पक्षांत व्यवहार झाला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक ठरतात. सामनेवाले नं.१ यांनी तक्रारदारांचे कर्ज सामनेवाले नं.२ यांच्याकडे वसुलीसाठी हस्तांतर केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे सामनेवाले नं.२ यांच्याशीही नाते निर्माण झाले. त्यामुळेच तक्रारदार हे सामनेवाले नं.२ यांचेही ग्राहक ठरतात. म्हणूनच मुददा ‘अ’ चे उत्तर आम्ही होय देत आहोत.
८. मुद्दा ‘ब’- कर्ज वसुली करतांना सामनेवाले नं.१ यांनी रूपये २९,८८६/- इतके वरपळ शुल्क लावले असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले नं.१ व २ यांनीही ते मान्य केले आहे. सामनेवाले यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण करतांना असेही म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडील कर्ज हप्त्याची रक्कम ४७ दिवस अशिराने भरली त्यामुळे त्यांना वरपळ शुल्क लावण्यात आले. तक्रारदार यांनी ही बाब लपवून ठेवली असल्याचे दिसते. काही हप्ते मागेपुढे झाल्याने वरपळ शुल्क लावण्यात आले हे मात्र तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीतच मान्य केले आहे. सामनेवाले नं.२ यांच्याकडे रूपये २५,३४२/- चा एक हप्ता व सामनेवाले नं.१ यांचे वरपळ शुल्क रूपये २५,०००/- बाकी आहेत असेही तक्रारदार यांनी मान्य केले आहे. तर दुसरीकडे रूपये २९,८८६/- वरपळ शुल्क जास्त वसूल करण्यात आले असे विधान केले आहे. ही दोन्ही विधाने गोंधळात टाकणारी आहेत असे आम्हाला वाटते. जे शुल्क तक्रारदारांनी भरलेच नाही, ते जास्तीचे कसे वसूल केले गेले याबाबतचे कोणतेही स्पष्टीकरण त्यांनी तक्रारीत किंवा लेखी युक्तिवादात दिलेले नाही. तक्रारदार यांनी हप्ता भरण्यास ४७ दिवस उशिर केला म्हणून त्यांना वरपळ शुल्क आकारण्यात आले हे सामनेवाले यांनी आपल्या खुलाशात स्पष्ट केले आहे.
तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील आणखी एक मुददा असा आहे की, त्यांना कोणतीही पूर्व सुचना न देता त्यांच्याकडील कर्ज वसुली सानेवाले नं.१ यांनी सामनेवाले नं.२ यांच्याकडे हस्तांतरीत केली. त्याबाबतही सामनेवाले नं.१ व २ यांनी स्पष्टीकरण केले आहे. तक्रारदार यांच्या कर्जाची वसुली सामनेवाले नं.२ यांच्याकडे सोपविण्यात येत असल्याचे तक्रारदार यांना कळविण्यात आले होते, असे सामनेवाले नं.१ यांनी म्हटले आहे. तर कर्ज वसुली हस्तांतराबाबत तक्रारदार यांना दि.१५/०९/२००९ रोजी लेखी पत्र देवून कळविले होते असे सामनेवाले नं.२ यांनी आपल्या खुलाशात स्पष्ट केले आहे.
वरील सर्व विवेचनाचा विचार करता सामनेवाले यांनी वरपळ शुल्क जास्तीचे कसे वसूल केले, हे तक्रारदार सिध्द करू शकलेले नाही, असे आमचे मत बनले आहे. म्हणूनच मुददा ‘ब’ चे उत्तर आम्ही नाही असे देत आहोत.
९. मुद्दा ‘क’– तक्रारदार यांनी तक्रारीत फसवणुकीबददल रूपये १,००,०००/- ची मागणी केली आहे. मात्र सामनेवाले नं.१ व २ यांच्याकडून त्यांची कशी फसवणूक झाली हे त्यांनी स्पष्ट आणि सिध्द केलेले नाही. सामनेवाले नं.१ व २ यांनी वरपळ शुल्क रूपये २९,८८६/- जास्त वसूल केले असे तक्रारदाराने नमूद केले आहे. ही बाबही तक्रारदाराने सिध्द केलेली नाही. तक्रारदार यांनी कागदपत्रांचा खर्च रूपये ५,०००/- मागितला आहे. पण त्यांनी कोणत्या कागदपत्रांचा खर्च त्याचा उल्लेख केलेला नाही. मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रूपये १,००,०००/- आणि नोटीस खर्च रूपये २,०००/- तक्रारदाराने मागितले आहे. तथापि मूळ मुददाच तक्रारदार सिध्द करू शकलेला नाही त्यामुळे त्यापुढील मागण्यांचा कसा विचार करणार ? असा प्रश्न मंचासमोर निर्माण होतो.
तक्रारदाराने काहीतरी हातचे राखून आणि खरे कारण दडवून ठेवून तक्रार दाखल केली आहे, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे केवळ संक्षिप्त आणि अपूर्ण माहितीवर आधारित तक्रार मंजूर करणे योग्य होणार नाही या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. म्हणून आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
२. खर्चाबाबत इतर कोणतेही आदेश नाहीत.
धुळे.
दि.२२/०४/२०१४.
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.